Author: Shyamkrishna Dahal

काठमाडौं । विभाजित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको प्रचण्ड-माधव पक्षले ६८ जिल्लाको नेतृत्व चयन गरेको छ। पार्टी विभाजन भएपछि प्रचण्ड-माधव पक्षले अध्यक्ष र सविचवको टुंगो लगाएको हो।

पूर्वमाओवादी पक्षले ३५ जिल्ला र पूर्वएमालेले ३३ जिल्लामा नेतृत्व पाएको छ।

हिजो मात्रै पार्टी संगठनभित्र ५० प्रतिशतको अनुपातमा भागबण्डा गर्ने गरी तयार पारिएको ९ बुँदे मापदण्ड सार्वजनिक भएको थियो । अब ९ जिल्लाको नेतृत्व चयन गर्न बाँकी रहेकोमा यसमा दुवै पक्षलाई ५० प्रतिशत हिस्सा पुग्ने गरी भागबन्डा मिलाइने छ।

जिल्ला इन्चार्ज र सहइन्चार्ज पनि टुंग्याउन बाँकी छ।

काठमाडौं । नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाका नेता धर्मेन्द्र बास्तोलाको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा आज सुनुवाइ हुँदैछ ।

न्यायाधीशद्वय मीरा खड्का र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइको लागि पेसी तोकिएको छ । बास्ताोलाको तर्फबाट अनिमा बास्तोला भण्डारीले सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता गराएकी थिइन् ।

महानगरीय प्रहरी वृत्त, सिंहदबारमा राखिएका नेता बास्तोलालाई सुनसरी जिल्ला प्रहरीले हातहतियार तथा खरखजाना मुद्दा अघि बढाएको थियो ।

यसअघि अदालतले छाड्न आदेश दिएपनि पुन: पक्राउ गरिएका धर्मेन्द्र रिहा हुने वा नहुनेले वार्ताका लागि भूमिका निर्धारण गर्ने विप्लवनिकट स्रोतले जनाएको छ । प्रतिबन्ध फुकुवा साथै जेल तथा हिरासतमा रहेका नेता कार्यकर्ताको रिहाइलाई विप्लव समूहले मुख्य शर्त बनाएको छ ।

विप्लव पक्षसँग सावधानीपूर्वक संवाद चलिरहेको र हिंसा त्यागेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा समाहित हुने सहमति भएमा प्रतिबन्ध फुकुवा गरेर वार्ता हुने ती मन्त्रीले बताए । त्यसका लागि सरकारले पनि वार्ता टोली गठन गर्नेछ ।

शनिबार विज्ञप्ति निकाल्दै विप्लवले सहज गतिविधि र कार्यक्रम गर्ने वातावरण बन्ने अवस्थामा सरकारसँग वार्ताको लागि सकारात्मक रहेको जनाएका थिए ।

स्रोतका अनुसार विप्लवको वार्ता टोलीका सदस्य र सरकारका प्रतिनिधिबीच केही दिनयता भइरहेको अनौपचारिक छलफलपछि वार्ताप्रति विप्लवले धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् ।

रुपन्देही । जनमत पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष डा. सीके राउतले राउतले प्रतिनिधिसभा विघटनको विषय सर्वोच्च अदालतमा रहेकोले त्यसप्रति अहिले केही नबोलेपनि संसद पुनःस्थापना नभए आफूहरू चुनावमा जान तयार रहेको बताएका छन् ।
राउतले संसद विघटनलाई भने असामान्य घटनाको संज्ञा दिएका छन् ।

आइतबार रुपन्देहीको भैरहवामा लुम्बिनी प्रेस क्लबले आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा बोल्दै राउतले करिब दुई तिहाई बहुमतको सरकारले काम गर्न दिइएन भनेर संसद विघटन गर्नु कमजोरी भएको बताए ।

राउतले नेपालमा अहिलेसम्म सबै व्यवस्था फेल हुँदै गएकाले जनता निराश भएको बताए । जनताले चुनावमा सहि व्यक्ति चयन गर्न नसक्दा व्यवस्था फेरिएपनि अवस्था नफेरिएको भन्दै अब हुने चुनावमा सहि व्यक्ति चुन्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

नागरिक समाजका नाममा हुने गरेका आन्दोलन र विरोध कार्यक्रममा पनि राजनीतिक रंग देखिएको राउतको आरोप छ ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) समूहले सरकारसँग वार्ता गर्छु भनेपछि केही मानिस छटपटाएको टिप्पणी गरेका छन् ।

पाँचौं इन्द्रदह पर्यटन महोत्सवलाई आइतबार दहचोकमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले विभाजित नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डतर्फ संकेत गर्दै आफूतिर आउनुपर्नेमा सरकारतिर गयो भनेर केही मान्छे छटपटिएको बताए ।

ओलीले भने, ‘सरकारसँग वार्ताका लागि तयार छु भनेर विप्लवले हिजो विज्ञप्ति निकालेछन्, कतिपयलाई छटपटी भएको छ, लौ हामीतिर आउँछ कि भनेको सरकारतिर पो गयो भनेर उनीहरूलाई छटपटी भएको हो ।’

ओलीले आफूले पृथकतावाद र हिंसातर्फ लागेकाहरुलाई शान्तिपूर्ण राष्ट्रिय मूलधारमा ल्याउने अभियानमा सफलता पाउँदै गएको बताए । सरकारलाई अवरोध गर्ने व्यक्तिहरु पार्टीबाट बाहिरिएपछि बल्ल देश र जनताको पक्षमा उल्लेखनीय काम अघि बढाउन सहज भएको ओलीले बताए ।

प्रधानमन्त्रीले भने, ‘अवरोध र अप्ठेरोबीच पनि सरकार अगाडि बढेकोमा विरोधीहरूलाई छटपटी भएको छ । जसले जति अवरोध गरेपनि सरकारले विकासको गति राेक्दैन । देश अगाडि बढ्दा केही मानिसलाई पीर परेको छ । यसले राम्रा काम गर्‍यो, जनतामाझ अझ लोकप्रिय हुनेभयो, अब बर्बाद हुनेभयो, हामी पछाडि पर्ने भयौं भनेर उनीहरू आत्तिएका छन्, सरकारका काममा उनीहरू खुशी छैनन् ।’

काठमाडौं । सरकार र प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेकपाबीच अनौपचारिक वार्ता जारी रहेको छ । स्रोतका अनुसार विप्लवको वार्ता टोलीका सदस्य र सरकारका प्रतिनिधिबीच केही दिनयता भइरहेको वार्तापछि विप्लवले शनिबार वार्तामा बस्न सकारात्मक रहेको वक्तव्य जारी गरेका हुन् ।

वार्ता प्रगतिमा रहे पनि ठोस परिणाम देखिएपछि मात्रै सार्वजनिक गर्ने तयारी दुवै पक्षको छ । ‘अहिले वार्ता चलिरहेको छ, अलि राम्रो सन्देश दिनेगरी निष्कर्षमा पुगेपछि मात्रै बाहिर बोल्ने कुरा भएको छ’ एक प्रभावशाली मन्त्रीले नेपाल प्रेससँग भने ।

उनका अनुसार विप्लवसँग पनि सम्पर्क भइरहेको छ । विशेषगरी प्रचण्ड पक्षले वातावरण बिगार्नका लागि चलखेल गर्न सक्ने भएकाले देखिने र जनतालाई बुझाउने खालको वातावरण बनेपछि मात्र आधिकारिक कुरा बाहिर ल्याउन चाहेको ती मन्त्रीले बताए ।

यसको संकेत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयंले गरेका छन् । आइतवार दहचोकमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले विप्लवलाई प्रयोग गरेर अस्थिरता र हिंसा मच्चाउन खोज्नेहरू वार्तामा आउने कुराले डराएको टिप्पणी गरे ।

विप्लव पक्षसँग सावधानीपूर्वक संवाद चलिरहेको र हिंसा त्यागेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा समाहित हुने सहमति भएमा प्रतिबन्ध फुकुवा गरेर वार्ता हुने ती मन्त्रीले बताए । त्यसका लागि सरकारले पनि वार्ता टोली गठन गर्नेछ ।

विप्लव समूहले यसअघि नै खड्गबहादुर विश्वकर्माको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरिसकेको छ । आज भोलिमै अनौपचारिक सहमति भएपछि हाल प्रहरी हिरासतमा रहेका विप्लवपछिको दोस्रो नेता धर्मेन्द्र बास्तोलालाई प्रक्रिया पूरा गरेर रिहा गरिने भएको छ ।

विप्लव नेतृत्वको नेकपाका एक केन्द्रीय सदस्यले केपी ओली जतिको शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीकै पालामा आफ्ना माग पूरा गराउन सकिने नत्र अरुले नसक्ने निष्कर्षमा सो पार्टी छ ।

प्रचण्ड र विप्लवबीच वार्ता गराउने प्रयास पनि यसबीचमा भएको तर उनले सरकारसँगै वार्ता गरेर प्रतिबन्ध फुकुवा गराउन चाहेको ती नेताले बताए । ओली पनि विप्लवलाई समेत शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याएर सिके राउतदेखि विप्लवसम्मको सेफ ल्याण्डिङको जस लिएर चुनावमा जाने दाउमा छन् ।

सरकारले विप्लव समूहलाई वार्तामा आउन सहज वातावरण बनाइदिने परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले नेपाल प्रेसलाई बताए । विप्लव समूहले प्रतिबन्ध फुकुवा तथा जेल तथा हिरासतमा रहेका नेता कार्यकर्ताको रिहाइलाई शर्त बनाएको छ ।

काठमाडौं । बहिर्गमित जनमुक्ति सेना र सरकारबीच उनीहरूलाई दिने परिचय पत्रबारे समझदारी बनेको छ।

‘लोकतन्त्रका योद्धा’को सम्मान एवं परिचयपत्रको व्यवस्था गर्न गठित कार्यदलका संयोजक एवम् परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाका पदाधिकारीबीच आइतबार बिहान छलफल भएको हो ।

मन्त्री निवास पुल्चोकमा भएको छलफलमा बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाको संगठनका तर्फबाट १० जना सहभागी थिए । तत्कालीन माओवादीको सेना समायोजन गर्दा उमेर नपुगेको भन्दै ४ हजार ८ जनालाई ‘अयोग्य’ घोषित गरिएको थियो।

संगठनका अध्यक्ष रमेश बसेलले भने, ‘११ वर्षदेखि हामीले उठाउँदै आएको विषयबारे ध्यानाकर्षण गराउन एउटा प्रस्तावना बनाएका थियौं । हाम्रो र मन्त्रीज्यूको ठ्याक्कै कुरा मिल्यो । परिचयपत्र दिएर मात्रै हुन्न कि परिचय पत्र देखाएर स्वास्थ्य, शिक्षामा सुविधालगायत राज्यले त्यो परिचपत्रका आधारमा के के सुविधा दिन सक्छ भन्ने कुरा हामीले राख्यौं । उहाँले सोचेको कुरा पनि खास त्यही रहेछ ।’

करिब आधा घण्टाको छलफलमा मन्त्री ज्ञवालीले बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाका पदाधिकारीहरूको कुरा सुनेपछि आफ्नो भनाइ राखेका थिए। मन्त्री ज्ञवालीले बहिर्गमित जनमुक्ति सेनालाई दिइने परिचयत्र पत्रका आधारमा सरकारले दिन सक्ने सुविधाबारे पनि केही उल्लेख गरेका थिए।

मन्त्री ज्ञवालीको भनाइ उद्धृत गर्दै अध्यक्ष बसेलले भने, ‘उहाँले मैले सोचेको पनि त्यही हो, तपाईंहरुलाई परिचयपत्र दिंदा विभिन्न सेवामा छुटको व्यवस्था, रोजगारीमा प्राथमिकता, त्यही परिचय पत्र राखेर बैंकबाट ऋण दिने लगायत राज्यले के के सुविधा दिन सक्छ त्यही अनुसार परिचय पत्रमा समावेश गरौंला भन्नुभयो ।’

यो विषयलाई मूर्त रुप दिन एक/दुई दिनभित्रै पुनः छलफल हुने बताइएको छ ।

ज्ञवालीको संयोजकत्वमा गठित तीन सदस्यीय कार्यदलले विगतका शान्तिपूर्ण र सशस्त्र आन्दोलन, जनसंघर्ष, विद्रोह र विभिन्न आन्दोलनमा जीवन उत्सर्ग गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनामा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने शहीद परिवार, घाइते, बेपत्ता, अंगभंग भएकाको सम्मान एवं परिचयपत्रको व्यवस्थाबारे अध्ययन गरी सिफारिस गर्ने क्षेत्राधिकार पाएको छ ।

के छ बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाको प्रस्तवनामा ?

संगठनले विभिन्न ९ बुँदे माग पूरा गर्न कार्यदल गर्न गनुपर्ने भन्दै त्यसको प्रस्तावना पनि मन्त्रीलाई बुझाएको हो ।

राखिएका मागमा ‘अयोग्य’ को बिल्ला खारेज गर्नुपर्ने, समान्नयुक्त शब्द प्रयोग गनुपर्ने र परिचय पत्र प्रदान गनुपर्ने विषय उल्लेख छ। त्यस्तै विगतमा भएका सहमति पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

काठमाडौं । प्रचण्ड-माधव पक्षीय नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा संगठनभित्र बराबरी भाग लगाउने सहमति बनेको छ ।

२० पुसमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले पार्टी एकताका बाँकी काम टुंग्याउन भन्दै अध्यक्ष माधव नेपालको अध्यक्षतामा कार्यदल बनाएको थियो । नेताहरुको व्यस्तता कारण देखाउँदै कार्यदल तोकिएको समयभन्दा केही ढिला सहमतिमा पुगेको हो ।

स्थायी कमिटी सदस्य एवम् कार्यदल सदस्य गिरिराजमणि पोखरेलले पार्टी एकीकरणका काम टुंग्याउन ९ बुँदे मापदण्डमा सहमति बनेको जानकारी दिए ।

उक्त मापदण्ड अनुसार प्रदेश र जिल्लाका इन्चार्ज, सहइन्चार्ज एवं पार्टी कमिटीहरु तथा जनसंगठनका पदाधिकारीहरुमा ५०-५० प्रतिशत भाग लगाउने सहमति बनेको हो । साविकको जुन पक्षबाट रिक्त भएको हो त्यही पक्षवाट पूर्ति गरिने छ ।

‘सामान्यता पार्टी कमिटीहरु तथा जनवर्गीय संगठनका विभिन्न तहमा पपदाधिकारी तथा सदस्यहरुमा कमिटीको कुल सदस्य संख्यामा ५०/५० प्रतिशत हुनेगरी गर्ने, विशेष परिस्थितिमा विशेष व्यवस्था गर्न सकिनेछ ,’ मापदण्डमा भनिएको छ।

२० पुसको स्थायी कमिटी बैठकले ओली पक्षतिर लागेका प्रदेश इन्चार्जहरु शंकर पोखरेल र पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई हटाएको थियो । उनीहरुलाई हटाएर लुम्बिनी प्रदेश इन्चार्जमा युवराज ज्ञवाली र गण्डकी प्रदेश इन्चार्जमा देवेन्द्र पौडेललाई नियुक्त गरेको थियो ।

उपयुक्त मापदण्ड र आधारमा अब यथाशीघ्र रिक्त स्थानहरूको पूर्ति गरिने छ। यसअघि पूर्वएमाले र माओवादीबीच ६० /४० प्रतिशतको अनुपातमा भागबन्डा भएको थियो।

प्रचण्ड-माधव पक्षले विभिन्न प्रदेश कमिटीमा ९ पदाधिकारी नियुक्त गर्न बाँकी छ। प्रदेश २ का इन्चार्ज सत्यनारायण मण्डल, सहइन्चार्ज प्रभु साह र सचिव सुमन प्याकुरेल पनि ओली पक्षतिरै लागेकाले त्यहाँ सबै पदाधिकारी नियुक्ति गर्न बाँकी छ।

सग्लो नेकपाको जस्तै पदाधिकारी संरचनामा गए पनि उपाध्यक्ष र महासचिव नियुक्त हुन बाँकी छ । महासचिवमा धेरै आकांक्षी भएका कारण विशेष गरी महासचिव नियुक्ति प्रचण्ड-माधव पक्षलाई कठिनाइ भएको छ ।

महासचिवमा भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, हरिबोल गजुरेल, वर्षमान पुन, जनार्दन शर्मालगायत आकांक्षी छन् । पार्टीमा धेरै भाग नपाएका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको सिफारिसअनुसार सुरेन्द्र पाण्डेलाई महासचिव बनाउने तयारी भए पनि आकांक्षीहरुको विरोधका कारण कुनै निर्णय भएको छैन् ।

विराटनगर । सत्तापक्षीय सांसदहरूबिनै शुरू भएको बैठक फागुन २० गतेसम्मलाई स्थगित गरिएको छ ।

सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले बैठक स्थगित गरी फागुन २० गते नयाँ मिति तोकिएको  सदनलाई जानकारी गराएका छन् ।

निर्धारित २ बजेको समयभन्दा झण्डै २ घण्टापछि बसेको बैठकमा प्रचण्ड-माधव पक्षका सांसद ईन्द्र आङ्बोले मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्धको अविश्‍वास प्रस्ताव पेस गरेका  थिए ।

बैठक स्थगन गर्न मागको पत्र बोकेर नेकपा प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारी सभामुखको कार्यकक्ष पुगेका थिए ।

मुख्यमन्त्री राईले अहिलेकै अवस्थामा बैठक अघि बढ्न नसक्ने भन्दै सूचना टाँसेर स्थगित गर्न सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीलाई दबाब दिएपनि सभामुखले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकबिनै आजको सभा संचालन गरेका थिए ।

सभामुख भण्डारीले प्रक्रियाअनुसार अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएर टेबल गर्ने कार्यसूची समेत तय भइसकेको भन्दै सधैँभरी बैठक रोकेर राख्न नसकिने मुख्यमन्त्रीसमक्ष जवाफ दिएको बताइएको छ ।

विराटनगर । सत्तापक्षीय सांसदहरूबिनै प्रदेशसभा बैठक शुरू भएको छ ।

बैठक निर्धारित २ बजेको समयभन्दा झण्डै २ घण्टापछि बसेको हो । प्रचण्ड-माधव पक्षका सांसद ईन्द्र आङ्बोले मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्धको अविश्‍वास प्रस्ताव सदनमा पेस गरेका छन् ।

बैठक स्थगन गर्न मागको पत्र बोकेर नेकपा प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारी सभामुखको कार्यकक्ष पुगेका थिए । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले सभामुखको धारणा आएपछि मात्र आफूहरूले औपचारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक गर्ने बताए ।

आज बिहान आफ्नै निवासमा भएको भेटमा मुख्यमन्त्री राईले अहिलेकै अवस्थामा बैठक अघि बढ्न नसक्ने भन्दै सूचना टाँसेर स्थगित गर्न सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीलाई दबाब दिएको स्रोतले बताएको छ ।

सभामुख भण्डारीले भने प्रक्रियाअनुसार अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएर टेवल गर्ने कार्यसूची समेत तय भइसकेको भन्दै सधैँभरी बैठक रोकेर राख्न नसकिने जवाफ दिएको बताइएको छ ।

विराटनगर । प्रदेश १ सभाको आजको बैठकमा सत्तापक्षीय सांसदहरू सहभागी नहुने भएका छन् ।

बैठकमा मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव टेवल हुने कार्यसूची थियो ।

बैठक स्थगन गर्न मागको पत्र बोकेर नेकपा प्रमुख सचेत बुद्धिकुमार राजभण्डारी सभामुखको कार्यकक्षमा पुगेका छन् ।

आज बिहान आफ्नै निवासमा भएको भेटमा मुख्यमन्त्री राईले अहिलेकै अवस्थामा बैठक अघि बढ्न नसक्ने भन्दै सूचना टाँसेर स्थगित गर्न सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीलाई दबाब दिएको स्रोतले बताएको छ ।

सभामुख भण्डारीले भने प्रक्रियाअनुसार अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएर टेवल गर्ने कार्यसूची समेत तय भइसकेको भन्दै सधैँभरी बैठक रोकेर राख्न नसकिने जवाफ दिएको बताइएको छ ।

सभामुखले कार्य परामर्श समितिको बैठक नबसाई बैठक संचालन गर्न खोजेका थिए ।

सभामुखले अविश्वासको प्रस्तावका बारेमा छलफल गराउन चाहेपछि सत्तापक्षका सांसदहरू मुख्यमन्त्री कार्यालयमा भेला भएका थिए ।

भीम आचार्यलाई मुख्यमन्त्री बनाउन माग गर्दै नेकपाका प्रदेश १ का ६६ मध्ये ३७ सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । ४ जनाले हस्ताक्षर फिर्ता लिइसकेका छन् ।

सभामुखसहित प्रदेशसभामा नेकपाका ६७ सांसद छन् । अब अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा ३३ सांसद छन् ।

काठमाडौं । नेकपा विभाजनसँगै नेकपाआवद्ध पत्रकारको संगठन पनि औपचारिकरूपमा विभाजित भएको छ । दुवै पक्षले राष्ट्रिय भेला आयोजना गरेर विभाजनको शुरूआत गरेका थिए । अब अलग-अलग नेतृत्व चयनसँगै पत्रकार महासंघ निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा नेकपासम्बद्ध पत्रकार पनि विभाजित भएका छन् ।

विभाजित नेकपाको प्रचण्ड-माधव पक्षले प्रेस संगठनको नयाँ नेतृत्व चयन गरेको छ । गत शुक्रवार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले पार्टी निकट पत्रकारको संगठनका संयोजक महेश्वर दाहाललाई यथावत् राखेर इन्चार्ज र सह-इन्चार्ज तथा पदाधिकारीहरु तोकेको हो ।

प्रचण्ड-माधव पक्षले प्रेस संगठनको इन्चार्जमा योगेश भट्टराई र सहइन्चार्जमा विष्णु रिजाललाई चयन गरेको छ । पार्टी विभाजनपछि इन्चार्ज राजेन्द्र गौतम केपी ओली पक्षमा लागेकाले उनको ठाउँमा योगेश भट्टराईलाई ल्याइएको हो ।

सहसंयोजक गणेश बस्नेत केपी ओलीपक्षीय प्रेस संगठनको संयोजक बनेपछि उनलाई हटाएर सहसंयोजकमा विश्वमणि सुवेदी र विष्णु सापकोटा ‘जुगल’ लाई तोकिएको छ भने महासचिव राजेश राई चयन भएका छन् । सापकोटा पूर्वमाओवादी पक्षका हुन् भने सुवेदी र राई पूर्वएमाले पक्षका हुन् ।

०७५ जेठ ३ मा भएको पार्टी एकतापछि जनसंगठनहरुमा महासचिवको व्यवस्था थिएन । तर, प्रचण्ड-माधव पक्षले प्रेस संगठनबाट महासचिवको व्यवस्था गरेको हो । यसअघि सहइन्चार्ज रहेका महेश्वर दाहाल र ओम शर्मा सोही जिम्मेवारीमा कायम छन् ।

त्यस्तै संयोजक महेश्वर दाहालसहित प्रेस संगठनको १९ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यालय पनि तोकिएको छ । केन्द्रीय कार्यालयमा साबिक प्रेस चौतारी (पूर्वएमाले) र साबिक प्रेस सेन्टर (पूर्वमाओवादी) बाट बराबरी नौ-नौ जना सदस्य रहने गरी समायोजन गरिएको छ ।

कार्यालय सदस्यमा पदाधिकारीबाहेक साबिक प्रेस चौतारीबाट सइन्द्र राई, नरेन्द्र साउद, रामकुमार एलन, अमृतनाथ तिमल्सिना, शुरोजंग पाण्डे, हेमकर्ण विक र चमिना भट्टराई चयन भएका छन् ।

त्यस्तै साविक प्रेस सेन्टरबाट कार्यालय सदस्यमा मनोज घर्तिमगर, देवराम यादव ,कमल गिरी, विवेक गौतम, मौसम रोकामगर, सुरेशचन्द्र अधिकारी, गंगा बराल र ध्रुव बुढाथोकी तोकिएका छन् ।

सातै प्रदेशसहित थप गैरभौगोलिकसमेत १० प्रदेशका इन्चार्ज, सहइन्चार्ज र संयोजक सहितका पदाधिकारीसमेत तोकिएको सो पक्षले जनाएको छ ।

विराटनगर । प्रदेश १ सभाको आजको बैठकमा मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव टेवल हुने भएको छ ।

केहीबेरपछि शुरू हुने बैठकमा मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्ने कार्यसूची तय गरिएको हो । सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले कार्य परामर्श समितिको बैठक नबसाई बैठक संचालनको तयारी गरेका छन् ।

प्रदेशसभा बैठक बस्ने भएपछि नेकपाको दुवै पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस आन्तरिक रणनीति बनाउन छलफलमा जुटेका छन् ।

सभामुखले अविश्वासको प्रस्तावका बारेमा छलफल गराउन चाहेपछि सत्तापक्षका सांसदहरू मुख्यमन्त्री कार्यालयमा भेला भएका छन् । यता, सत्तापक्षले छुट्टै बैठक गरेपछि त्यसबाहेकका दल तथा विपक्षीहरू सभामुखसँग छलफलमा जुटेका छन् । बैठकमा सहभागी हुन प्रदेश सभा सदस्यहरु आउने क्रम जारी छ ।

भीम आचार्यलाई मुख्यमन्त्री बनाउन माग गर्दै नेकपाका प्रदेश १ का ६६ मध्ये ३७ सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । हस्ताक्षर फिर्ता लिने सांसदको संख्या ४ पुगिसकेको छ ।

सभामुखसहित प्रदेशसभामा नेकपाका ६७ सांसद छन् । अब अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा ३३ सांसद छन् ।

काठमाडौं । स्वास्थ्य उपचारका लागि पूर्वप्रधानमन्त्री एवं जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई नयाँ दिल्ली प्रस्थान गरेका छन्।

भट्टराई नेपाल वायुसेवाको जहाजबाट परिवारका केही सदस्यसहित भारतको नयाँ दिल्ली प्रस्थान गरेका छन्। उनीसँग पत्नी हिसिला यमी र प्रेस सल्लाहकार विश्वदीप पाण्डे गएका हुन् ।

भट्टराईको सचिवालयका अनुसार उनको समयदेखि काठमाडौंको निदान अस्पतालमा उनको पेटमा देखिएको समस्याको परीक्षण हुँदै आएको थियो ।

चिकित्सकहरुले न्यूरो-इन्डोक्राइनको ट्युमर भएको आशंका गरी उपचारका लागि दिल्ली जान सुझाएकाले उपचारका लागि भारत रोजिएको उनको सचिवालयको भनाइ छ ।

दिल्लीस्थित ‘इन्स्टिच्युट अफ लिभर एण्ड बिलिअरी साइन्सेस’ मा उनको उपचार हुनेछ ।

विराटनगर । प्रदेश १ को प्रदेशसभा बैठक आज बस्दैछ । २ बजेका लागि तय गरिएको बैठक सञ्‍चालन हुनेमा अहिलेसम्म अन्योल छ ।

कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक अहिलेसम्म बस्न सकेको छैन । दलहरू आ-आफ्नो रणनीति बनाउन आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन् ।

सत्तारुढ नेकपा विभाजित भएसँगै प्रदेशसभा बैठक बन्धक बनिरहेको छ । हिउँदे अधिवेशनको पहिलो र दोस्रो बैठक कार्यसूचीमै प्रवेश नगरी स्थगित भएको थियो ।

दुई महिनाअघि मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध प्रचण्ड-माधव पक्षीय नेकपाका सांसदहरूले दर्ता गरेको दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावको विषयलाई लिएर नेकपाका दुवै पक्षका सांसदहरूबीच विवाद बढ्दो छ ।

मुख्यमन्त्री शेरधन राईले दल विभाजन भइनसकेको अवस्थामा आफूविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव विधि, विधान मिचेर ल्याइएकाले त्यस विषयले प्रदेशसभा बैठकमा प्रवेश नपाउने बताउँदै आएका छन्। प्रचण्ड-माधव पक्षले भने अविश्वासको प्रस्ताव टेवल हुनुपर्ने अडान राखिरहेको छ ।

‘सदन सञ्चालनको वातावरण बनाउन प्रचण्ड-माधव र काग्रेस दुवै पक्षसँग सहमतिको वार्ता भएको छ’सरकारको तर्फबाट वार्ता टोली सदस्य विमल कार्कीले भने,‘तर दुवै पक्षसँगको वार्ता सकारात्मक दिशामा अघि बढेपनि नयाँ सहमति भएको छैन । यस्तो अवस्थामा हामी हाम्रो एजेण्डामा अडिक छौ ।’

दलहरूबीच सहमतिको वातावरण हुन नसके आजपनि सदन चल्ने अवस्था नरहेको कार्कीले बताए ।

प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले प्रदेशसभा बैठक कुनै पनि बहानामा स्थगित गर्न नहुने बताएको छ । कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले आइतबारको प्रदेशसभा बैठक कुनैपनि हालतमा स्थगित हुन नहुने बताए ।

‘नेकपाको दुई खेमामा विभाजित समूहको विवादमा संसद बन्धक हुने कुरामा किमार्थ काग्रेसलाई स्वीकार्य छैन’ कार्कीले भने,‘कांग्रेसको माग आइतबारको बैठक सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने हो । त्यसका लागि सभामुखले आफ्नो भूमिकालाई प्रष्ट पारेर अगाडि बढाउनुपर्छ ।’

हिउँदे अधिवेशनको माघ २५ मा बसेको दोस्रो बैठकमा नेकपाका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले मुख्यमन्त्रीले कारबाही गरेका १६ जना सांसदलाई बैठकमा छिर्न दिन नहुने अडान राखेका थिए । लगत्तै सभामुखले बैठक स्थगित गरी अर्को बैठक आजलाई तोकेका थिए ।

गौर। शहरी विकास मन्त्री एवम् ओलीपक्षीय नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता प्रभु साहले माधव नेपाललाई अध्यक्ष बनाएर प्रचण्डले ठूलो गल्ती गरेको बताएका छन् ।

परोहा नगरपालिकाको तेजापाकडमा आयोजित रौतहट निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ स्तरीय कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै नेकपा प्रदेश २ का अध्यक्षसमेत रहेका मन्त्री साहले पटक-पटक धोका दिंदै आएका माधव नेपाललाई विश्वास गर्ने प्रचण्डको भुल भएको टिप्पणी गरे ।

पराजित भएर पनि सोही पदको लालसाले जे पनि गर्न पछि नपर्नेले भविष्यमा केही गर्दैन भनेर विश्वास गर्ने आधार नभएकोले माधव नेपालजस्ता अनैतिक व्यक्तिलाई पुनः मौका दिनु प्रचण्ड मात्रको लागि नभई समग्र कम्युनिष्ट आन्दोलनका लागि घातक भएको मन्त्री साहले बताए ।

यसअघि माधव नेपाललाई सांसद बनाउँदा प्रचण्डलाई नै अपदस्त गरी प्रधानमन्त्री बनेको स्मरण गराउँदै मन्त्री साहले विभिन्न षड्यन्त्र गरेर पार्टीमा भाँडभैलो मच्चाउनेलाई अध्यक्ष बनाएर ठूल्ठूला क्रान्तिका कुरा गर्नु हास्यास्पद रहेको मन्त्री साहको टिप्पणी छ ।

‘तपाईंहरू साक्षी हुनुहुन्छ, दुई-दुई स्थानबाट पराजित भएको व्यक्तिलाई प्रचण्डजीले सांसद बनाउनुभयो, अनि प्रधानमन्त्री पदबाट अपदस्त हुनुपर्‍यो । प्रधानमन्त्री बन्न ती व्यक्तिले प्रचण्डजीलाई पदबाट मात्र हटाएनन्, तथानाम आरोप लगाएर गाली समेत गरे’, मन्त्री साहले भने, ‘पराजित भएर पनि पुनः त्यही पदको लालसामा जे पनि गर्ने मान्छेले भविष्यमा केही गर्दैन भने विश्वास गर्ने कुन आधारमा गर्ने ? त्यस्ता व्यक्तिमा कुनै किसिमको नैतिकता हुँदैन ।’

“त्यस्ता अनैतिक व्यक्तिलाई प्रचण्डजीले पुनः अध्यक्ष बनाउनुभएको हो । त्यो प्रचण्डको लागि मात्र होइन सिंगो कम्युनिष्ट आन्दोलनका लागि घातक सावित हुनेछ” मन्त्री साहले भने, “षड्यन्त्र र जालझेल गर्ने मान्छे जहाँ भए उसले गर्ने भनेको त्यति नै हो । आज पदलोलुपताका लागि आफ्नै पार्टी र पार्टीको सरकारको विरुद्ध विभिन्न षडयन्त्र गरेवापत प्रचण्डजीले अध्यक्ष पदले जुन प्रकारले पुरस्कृत गर्नुभएको छ, त्यही अनुपातमा तिरस्कृत हुनुपर्ला सचेत रहनुहोला ।”

मन्त्री साहले थपे, “निर्वाचन आयोगले अमान्य भनिसकेको अवस्थामा समेत आफूलाई अध्यक्ष भन्न पछि नपर्ने कुन हदसम्म पदको स्वार्थमा डुबेको होला अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ ।”

कार्यक्रममा प्रदेश सांसद कुन्दन कुश्वाहा, मौलापुर नगरपालिकाकी प्रमुख एवम् नेकपा प्रदेश कमिटी सदस्य रीनाकुमारी साह, नेकपाका प्रदेश सदस्यहरु त्रिभुवन साह एवम् मनोज यादव, नेता किरण साह, चन्देश्वर बैठालगायतको सहभागिता रहेको थियो ।

काठमाडौं । सरकारले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपासँगको वार्ताको लागि सकारात्मक रहेको जनाएको छ ।

महासचिव विप्लवले वक्तव्य जारी गरी सहज गतिविधि र कार्यक्रम गर्ने वातावरण बन्ने अवस्थामा सरकारसँग वार्ताको लागि सकारात्मक रहेको जनाएकै दिन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले वार्ता अगाडि बढ्नसक्ने परिस्थिति निर्माण भएको बताएका छन् ।

मन्त्री ज्ञवालीले नेपाल प्रेससँग भने, ‘उहाँहरू शान्तिपूर्ण ढंगले आउँन चाहँदा सरकारले सकारात्मकरूपमा लिएको छ । यसका लागि सहज वातावरण बनाउन सरकार तयार छ ।’

वार्ता र संवादमार्फत शान्तिपूर्ण निकासको लागि विप्लव नेकपा शीर्ष नेतृत्वसँग मन्त्रीहरू यसअघि निरन्तर अनौपचारिक सम्पर्कमा थिए ।  सल्लाहमै आज विप्लवको वक्तव्य आएको स्रोतले जनाएको छ ।

वार्ताको वातावरण बनाउन विप्लवमाथिको प्रतिबन्ध हटाउनेतर्फ सरकारले आवश्यक निर्णय लिनसक्ने बताइएको छ ।

जनयुद्धदेखि नै प्रचण्डसँग दूरीमा रहेका विप्लवले अहिले सरकारविरुद्ध आन्दोलन गरिरहेको समयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादललाई बलियो बनाउन तिनै प्रचण्डसँग बदला लिन खोजिरहेको स्रोतले बताएको छ ।

यो पनि पढ्नुस् : सरकारसँग वार्तामा बस्न विप्लव तयार (विज्ञप्तिसहित)

विप्लवको वार्ता टोली सरकारको सम्पर्कमा, होला त ‘सरप्राइज’ ?

काठमाडौं । प्रदेश २ का नवनियुक्त प्रदेश प्रमुख राजेश झाले शपथ लिएका छन् ।

केही बेरअघि शीतलनिवासमा आयोजित विशेष समारोहका बीच राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले झालाई पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराएकी हुन् ।

शपथग्रहण समारोहमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना उपस्थित थिए ।

उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन र सभामुख अग्नि सापकोटा भने समारोहमा सहभागी भएनन् ।

यसअघि संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरूको शपथ ग्रहण समारोहमा पनि उपराष्ट्रपति र सभामुख उपस्थित भएका थिएनन् ।

मन्त्रिपरिषदको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले रौतहटका ‘राजेश अहिराज’ लाई प्रदेश २ को प्रमुखमा नियुक्त गरेकी थिइन् । मधेश मामिलामा विद्यावारिधि गरेका झा पत्रकारितामा समेत संलग्न छन् ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रदेश २ का प्रदेश प्रमुख तिलक परियारलाई आजै पदमुक्त गरेकी थिइन् । परियारलाई पदमुक्त गरेपछि रिक्त ठाउँमा झालाई नियुक्त गरिएको हो ।

काठमाडौं । प्रचण्ड-माधव पक्षीय नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अहिलेको राजनीतिक परिस्थिति तरल भएको भन्दै जतिबेला जे पनि हुन सक्ने विश्लेषण सुनाएका छन्।

शुक्रबार पेरिसडाँडामा बसेको केन्द्रीय कमिटीको अनौपचारिक बैठकमा प्रचण्डले संक्षिप्त ‘ब्रफिङ’गर्दै प्रचण्डले जस्तो सुकै परिस्थितिका लागि पनि तयार रहन निर्देशन दिएका हुन् ।

‘साथीहरुलाई ‘रिजिड’नहुनका लागि अनुरोध गर्नुभयो,’ केन्द्रीय सदस्य युवराज दुलाल ‘शरद’ले नेपाल प्रेससँग भने, ‘जति बेला जस्तो सुकै परिस्थिति आउँदा पनि खेरी पनि तम्तयार रहन निर्देशन दिनुभयो ।’

परिस्थिति अनुकूल संघर्ष समितिले तय गर्ने संघर्षका कार्यक्रम पनि फेरिएको भन्दै प्रचण्डले बदलिने परिस्थिति अनुसारै अगाडि बढ्नुपरेको प्रचण्डको भनाइ थियो ।

‘संघर्ष समितिले बनाएका संघर्षका कार्यक्रम बेला-बेला फेरबदल हुनुको कारण पस्थितिमा आएको फेरबदलले हो,’ केन्द्रीय सदस्यको जिज्ञासमा मेटाउने क्रममा प्रचण्डले बैठकमा भनेका थिए, ‘यो तरलताको अवस्थामा पूर्वनिर्धारित योजना अनुसार नै कसरी जान्छ भन्ने हुँदैन । परिस्थिति बदलिए अनुसार हामी पनि बदलिए अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।’

अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिबारे भने अर्का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले ब्रिफिङ गरेका थिए । निर्वाचन आयोगबाट पार्टीको आधिकारिकता र सूर्य चिन्ह नपाए थप आन्दोलनमा उत्रिने भन्दै केन्द्रीय सदस्यहरुलाई तयार रहन नेपालले आग्रह गरेका छन् ।

बैठकलाई शुरूमै सम्बोधन गर्दै नेपालले निर्वाचन आयोगको संकेत राम्रो नदेखिएको सुनाएका थिए । दुई तिहाई सदस्य आफूहरुसँग हुँदा पनि निर्वाचन आयोगगले आधिकारिकता नदिए चुप नलाग्ने उनको भनाइ थियो।

नेपालले केपी ओलीले अनेक भ्रम फैलाउने खोजिरहेको र पूर्वएमालेहरू आफ्नो नेतृत्वमा लैजान खोजिरहेको भन्दै भ्रम चिर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

ओलीले सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरेर जनता कार्यकर्तालाई भ्रमित पार्न खोजिरहेकाले भ्रम चिर्न आवश्यक रहेको उनले बताए।

बैठकमा सातै प्रदेशका इन्चार्जहरूले पार्टीको अवस्था र भावी रणनीतिको रिपोर्टिङ गरेका थिए ।

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा एमिकस क्युरीसहित दुवै पक्षको बहस शुक्रवारबाट सकिएको छ । संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई भइरहेको मुद्दामा अब फैसला आउन मात्र बाँकी छ ।

संवैधानिक इजलासले फागुन १० गतेसम्म बहस नोट पेश गर्न दुवै पक्षलाई आदेश दिएको छ । त्यसपछि कुनै पनि बेला फैसला आउने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले बताएका छन् ।

यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट बहस गरेका कानून व्यवसायीहरुको लिखित बहस नोट भने अदालतलाई बुझाइएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट बहस गर्ने ८५ जना कानून व्यवसायीको ६७ पृष्ठ लामो बहस नोटमा प्रतिनिधिसभा विघटन संवैधानिक हो भन्ने आधारहरूलाई तथ्यसहित पुष्टि गर्न खोजिएको छ ।

बहस नोटको पूर्णपाठ यसप्रकार छ :-

काठमाडौं । प्रचण्ड-माधव पक्षीय नेकपाले पार्टी आधिकारकिताबारे निर्वाचन आयोगले छिट्टै निर्णय लिने विश्वास जनाएको छ ।

शुक्रबार बसेको केन्द्रीय कमिटीको अनौपचारिक बैठकले गरेका निर्णय सुनाउँदै प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘विधि र नियम हेरेर हाम्रो पार्टीको आधिकारिकताबारे छिट्टै निर्णय लिनेछ भन्ने विश्वास हामीले गरेका छौं ।’

बैठकले संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने गरी अदालतले निर्णय लिने विश्वास व्यक्त गरेको उनले जानकारी दिए ।

श्रेष्ठले आज केन्द्रीय कमिटीका सदस्यको नागरिकता संकलनमात्रै गरिएको र हस्ताक्षर आवश्यक परेका बेला पनि संकलन गर्न सकिने बताए ।

पार्टिको प्रदेश, जिल्ला कमिटीलगायतका संरचनामा पदाधिकारी पनि चाँडै नियुक्त गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

बैठकले अहिलेसम्म जारी आन्दोलन सफल भएको निष्कर्ष निकाल्दै चौथो चरणको सडक संघर्षका कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन तल्लो तहलाई निर्देशन दिएकोसमेत श्रेष्ठले बताए ।

नुवाकोट । नेपाली कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंहले जनमतको अवसर खेर फाल्ने कम्युनिष्टलाई अब नेपाली जनताले कहिल्यै विश्वास नगर्ने बताएका छन् ।

नेपाली कांग्रेस नुवाकोटको भवन उद्घाटन समारोहमा बोल्दै नेता सिंहले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले जनतालाई धोका दिएको आरोप लगाए ।

‘जनताले संविधान बनाउन मत दिए संविधान बनाउन सकेनन् । अहिले जनताले सरकार चलाउन मत दिए सरकार चलाउनपनि सकेनन् । कम्युनिष्टहरूलाई जनताले अब बिदाई गर्नेछन्’, सिंहले भने ।

पुस ५ गतेको कदमले नेपालमा कम्युनिष्टहरुको राजनीतिक हैसियत समाप्त गरेको भन्दै नेता सिंहले कांग्रेस संयमित भएर अगाडि बढ्नुपर्ने औंल्याए ।

‘हाम्रा बीचमा पनि मतभेदहरू देखिएका छन् । तर, संविधान र लोकतन्त्रको पक्षमा उभिएर जानुको विकल्प छैन’, सिंहले भने ।

विराटनगर । नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमा कांग्रेसले सघाउने बताएका छन् ।

मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावमा कसलाई सघाउनेबारे कांग्रेस अहिलेसम्म निर्णयमा पुगेको छैन । यही समयमा पौडेलको यस्तो अभिव्यक्ति आएको हो ।

शुक्रबार विराटनगर विमानस्थलमा संचारकर्मीसँगको कुराकानीमा नेता पौडेलले भने,‘कांग्रेस अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा उभिन्छ । पार्टी केन्द्रबाट पनि भोलिका दिनमा यही निर्णय हुनेछ ।’

उनले विपक्षी, प्रतिपक्षीको धर्म भनेको सत्ता पक्षको विरुद्ध मतदान गर्ने भएकाले मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुने समेत दाबी गरे ।

‘कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि केन्द्रीय कमिटीमा थेग्न सक्ने अवस्था छैन,’वरिष्ठ नेता पौडेलले भने,‘अब केन्द्रीय कमिटीबाट निर्णय भएर प्रदेश सरकारविरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा कांग्रेस जान्छ।’

वरिष्ठ नेता पौडेलले अदालतले संसद पुनःस्थापना गरी प्रधानमन्त्रीले गरेको असंवैधानिक निर्णयलाई अदालतले उल्ट्याउने विश्वास जनाए ।

निर्वाचन हुनै नसक्ने दाबी गर्दै पौडेलले भने, ‘प्रधानमन्त्री ओलीजीले निर्वाचनको गफमात्र लाइदिनुभयो । उहाँको चुनाव चिह्नको अझै टुंगो लागेको छैन, कसरी चुनाव हुन्छ ?’

नुवाकोट । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरवहादुर देउवा चुनाव हुँदैन भन्ने आफ्नै नेताहरुप्रति आक्रोशित बनेका छन् ।

नुवाकोटको पार्टी कार्यालय भवन उद्घाटन समारोहमा बोल्ने अधिकांश नेताले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको पक्षमा कांग्रेस उभिनुपर्ने बताएपछि देउवा आक्रोशित बनेका हुन् ।

उनले ६ महिनाभित्र चुनाव नभए केपी ओलीलाई हटाउने भन्दै चुनाव हुँदैन भन्नेहरुमा पराजित मानसिकता रहेको बताए । चुनाव हुँदैन भनेर भ्रम फैलाइएको भन्दै कांग्रेसले तयारी नगरे फेरि हार्नुपर्ने बताए ।

उनले भने, चुनाव हुन्छ, चुनाव हुन्छ, चुनाव हुन्छ । अदालतले जे फैसला गर्छ त्यो नमान्ने हो भने हामीले पनि प्रचण्डले जस्तै धम्क्याउने ?’

संविधान बुझेका विद्वान पार्टीभित्र र बाहिर धेरै भएपनि संविधानको व्याख्या सर्वोच्च अदालतले मात्रै गर्नसक्ने भन्दै सभापति देउवाले अदालतको निर्णय आफूलाई स्वीकार्य रहेको बताए ।

‘अदालतलाई धम्क्याउने कुरा छैन । अदालतले संसद पुनःस्थापना गर्‍यो भने संसदमा जाने हो, गरेन भने चुनावमा जाने हो’, देउवाले भने ।

देउवाले भने, ‘मैले त उतिबेलै भनेको हो कम्युनिष्‍टले जिते भने बोल्न पनि पाइँदैन । हाम्रो पार्टीका साथीहरू बल्लबल्ल ओलीको विरोध गर्न सक्ने हुनुभएछ । प्रचण्डको विरोध गर्न त अझै सक्नुहुन्न । प्रचण्डसँग किन डराएको हो कुन्नि ?’, देउवाले भने । उनले ओली वा प्रचण्ड दुवैविरुद्ध उभिन सक्ने कांग्रेस बनाउनु आफ्नो लक्ष्य रहेको बताए ।

काठमाडौं। प्रदेश २ का प्रदेश प्रमुखबाट पदमुक्त भएका तिलक परियारले तथस्टता र निष्पेक्षतापूर्वक भूमिका निर्वाह गर्दागर्दै पनि आफूमाथि राजनीतिक पूर्वाग्रह साँधिएको टिप्पणी गरेका छन्।

आफू पूर्वमाओवादी समूहबाट सिफारिस भएकैले त्यस्तो पूर्वाग्रह राखिएको हुन सक्ने परियारको प्रतिक्रिया छ।

‘मैलै न कुनै राजनीति गरेको, न केही गरेको हो,’ नेपाल प्रेससँग परियाले भने, ‘उहाँहरूले प्रचण्डजीहरूको सिफारिसमा आएको भनेर सोच्नुभयो होला । तर, हामी तथस्टता र निष्पक्षेताको भूमिका निभाइरहेका थियौं । हामी कुनै गुटउपगुटमा खुलेका पनि छैनौं ।’

विभाजित नेकपाको आफू कुनै पनि गुटमा नलागेको उनको भनाइ छ। परियार भन्छन्, ‘पूर्वमाओवादी घटककै भएका कारण गरेको हुन सक्छ । तर, म निष्पक्ष छु । कुनै गुटमा खुलेकै छैन्। बोलेकै छैन् ।’

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार परियारलाई पदमुक्त गरेकी हुन् ।

उनको ठाउँमा रौतहटका राजेश झा नियुक्त भएका छन्। ‘राजेश अहिराज’ को नामले परिचित झा पत्रकारितामा समेत संलग्न छन् ।

नवनियुक्त प्रदेश प्रमुख झा ‘राजेश अहिराज’को नामले परिचित छन् । मधेश मामिलामा विद्यावारिधी गरेका झा पत्रकारितामा समेत संलग्न छन् ।

परियार सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट २०७६ कात्तिक १८ गते प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त भएका थिए ।

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले शेरबहादुर देउवा सरकारले नियुक्त गरेका प्रदेश प्रमुखहरूलाई पदमुक्त गरी सातै प्रदेशमा नेकपानिकटलाई प्रदेश प्रमुख बनाएको थियो ।

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रदेश २ का प्रदेश प्रमुख तिलक परियारलाई पदमुक्त गरेकी छिन् ।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस अनुसार संविधानको धारा १६५ को उपधारा (१) खण्ड (ख)  बमोजिम परियारलाई पदमुक्त गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयले विज्ञप्ति निकालेर जनाएको छ ।

परियार सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट २०७६ कात्तिक १८ गते प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त भएका थिए । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले शेरबहादुर देउवा सरकारले नियुक्त गरेका प्रदेश प्रमुखहरूलाई पदमुक्त गरी सातै प्रदेशमा नेकपानिकटलाई प्रदेश प्रमुख बनाएको थियो ।

तीमध्ये पूर्वमाओवादी कोटाबाट प्रदेश २ मा परियार, गण्डकीमा अमिक शेरचन र सुदूरपश्चिममा शर्मिला त्रिपाठी परेका थिए । पदमुक्त भएका परियार पहिलो संविधानसभामा बाँकेबाट माओवादीको उम्मेदवार बनी संविधानसभा सदस्य निर्वाचित भएका थिए ।