विदेश जाँदा गरिने स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क एकैपटक ४६ प्रतिशतले बढ्यो, के भन्छ मन्त्रालय ?

काठमाडौं । नेपाल मेडिकल व्यवसायी संघले विदेश जाँदा गरिने स्वास्थ्य परीक्षणको शुल्क तीन हजार रुपैयाँले वृद्धि गरेको छ ।

साविकमा स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क ६ हजार ५ सय रुपैयाँ थियो । बुधबारदेखि ९ हजार ५ सय रुपैयाँ तोकिएको छ । अहिले एकै पटक ४६.१५ प्रतिशत स्वास्थ्य शुल्क वृद्धि भएको हो । दुबई, साउदी, कतार, मलेसिया, ओमनलगायतका देशमा काम गर्न जाँदा गराइने स्वास्थ्य परीक्षणको शुल्क वृद्धि भएको हो ।

सरदरमा नेपालबाट दैनिक १ हजार ५ सय जना नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन् । दैनिक १ हजार ५ सय जना विदेशिँदा ५२ लाख ५० हजार रुपैयाँ आर्थिक भार थपिएको छ ।

नेपाली कामदारले विदेशमा भोग्नुपर्ने स्वास्थ्यजन्य जोखिम र दुर्घटनालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले उनीहरूको स्वास्थ्य परीक्षण प्रणालीलाई थप व्यवस्थित र गुणस्तरीय बनाउने ऐतिहासिक कदम चालेको संघको भनाइ छ ।

संघका अनुसार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको समन्वयमा विभिन्न विशेषज्ञ समितिहरुको सिफारिस तथा अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा यो नयाँ मापदण्ड लागू गरिएको हो । यो प्रावधानको मुख्य उद्देश्य विदेशिने कामदारहरूको स्वास्थ्य अवस्थालाई अझ बढी विश्वसनीय र पारदर्शी बनाउनु रहेको उल्लेख छ ।

कामदारहरूको स्वास्थ्य परीक्षण सेवालाई गुणस्तरीय बनाउन हालसम्म हुँदै आएको परीक्षणको सङ्ख्या बढाएर ३४ (चौँतीस) प्रकारका परीक्षणहरू अनिवार्य गरिएको छ । स्वास्थ्य परीक्षणको दायरा फराकिलो बनाइएपछि कामदारहरु काम गर्न जाने मुलुकमा आइपर्न सक्ने स्वास्थ्य समस्या वा जोखिमबाट प्रारम्भिक चरणमै सुरक्षित हुने संघले निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

३४ प्रकारका परीक्षणहरूका लागि सम्पूर्ण शुल्कको प्याकेज ९ हजार ५ सय रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । यो शुल्क नेपाल सरकारद्वारा निर्देशित मापदण्डलाई आधार मानी शुल्क तोकिएको संघले बताएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरुको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क वृद्धि गरिनुको मुख्य कारण स्वास्थ्य मापदण्डमा गरिएको परिवर्तन र प्रविधिमैत्री परीक्षण प्रणाली रहेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव सचिव कृष्णहरि पुष्करले बताए ।

सचिवले भने, ‘शुल्क वृद्धिको प्रक्रिया स्वास्थ्य मन्त्रालयको विज्ञ टोलीको सिफारिसबाट सुरु भएको थियो । करिब दुई वर्षअघि नै स्वास्थ्य मन्त्रालयले करिब १२ हजार ५ सय रुपैयाँको दररेट प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसपछि, श्रम मन्त्रालयले वीर अस्पताल, शिक्षण अस्पताल, सिभिल अस्पताल र टेकु अस्पताल जस्ता सरकारी अस्पतालहरूको दररेटहरू ल्याएर विश्लेषण गरी मापदण्ड परिवर्तन गरेको हो ।

नयाँ मापदण्ड अनुसार, सरकारी अस्पतालभन्दा कम दररेटमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने भन्ने समझदारी रहेको थियो । नयाँ मापदण्ड अनुसार डिजिटल टेक्नोलोजी व्यवस्था गर्ने र विभागसँग जोड्ने जस्ता धेरै कुराहरु समावेश छन् । तर, सबै मापदण्ड र प्रविधि पूर्ण रुपमा लागू नगरी नै शुल्क वृद्धि गर्नु उचित हुँदैन ।’

मन्त्रालयले अहिले शुल्क वृद्धि गर्ने कुने त्यस्तो निर्णय नगरेको र पुरानै निर्णयअनुसार शुल्क वृद्धि भएको पुष्करले बताए ।

नेपाल मेडिकल व्यवसायी संघका महासचिव कृष्णप्रसाद बजगाईँले यो शुल्क वृद्धि व्यवसायीको मनोमानी नभई स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वीकृति र श्रम मन्त्रालयको परिपत्रका आधारमा भएको बताए ।

नयाँ मापदण्डको लागि करिब एक वर्ष लगाएर अध्ययन गरिएको थियो । जसमा ३० जना डाक्टरहरुको विज्ञ समिति (विज्ञ समिति) संलग्न थिए । विभिन्न संयन्त्र र विज्ञहरुसँग छलफल गर्दै स्वास्थ्य परीक्षणको दायरालाई बढाएपछि मन्त्रालयले यो शुल्क तोकेको बजगाईंले बताए ।

महासचिव बजगाईंले भने, ‘शुल्क वृद्धि भए पनि यो रकम कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणको दायरा बढाउन र गुणस्तरीय सेवा सुनिश्चित गर्नका लागि आवश्यक छ । पहिलेको तुलनामा अहिले धेरै वटा विशिष्ट जाँचहरु थप गरिएका छन् । नयाँ थपिएका मुख्य परीक्षणहरुमा भिडियो एक्स-रे, थाइराइड जाँच, मुटुको जाँच, तीन महिनाको सुगर ग्राफ, किड्नीको जाँच, ड्रग टेस्ट र महिला कामदारको हकमा पाठेघरको मुखको स्क्रिनिङ (क्यान्सरको जोखिम हेर्न) पनि अनिवार्य गरिएको छ ।

यी सबै जाँचहरु थपिएपछि शुल्कलाई समायोजन गरिएको हो । मापदण्ड अनुसारका यी सबै परीक्षणहरु सरकारी अस्पतालमा गराउने हो भने प्रति कामदारलाई १४ देखि १५ हजारसम्म शुल्क लाग्ने छ । तर, श्रम मन्त्रालयले श्रमिकलाई भार नपरोस् भन्ने उद्देश्यले ९ हजार ५ सय रुपैयाँको प्याकेज तयार गरको हो । यो शुल्क मन्त्रालयले नै सिफारिस गरेको हो ।’

वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारले स्वास्थ्य परीक्षण गराउने स्वास्थ्य संस्थाहरुको सूचीकरण सम्बन्धी सूचना हालै सार्वजनिक भएको थियो । हाल १७१ वटा स्वास्थ्य संस्थालाई परीक्षण गर्न मान्यता दिइएको छ ।

नयाँ शुल्कको विषय मन्त्रीस्तरीय, योजना आयोग र प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्मबाट सिफारिस भएर आएको नीतिगत निर्णय हो । २०८१ चैत्रमा मेडिकल गर्ने संस्थाको स्तर वृद्धि गर्ने सूचना निकालेर दुई महिनाको समय दिएपछि असारदेखि अनुगमन गरिएको थियो ।

व्यवसायी संघले स्वास्थ्य परीक्षणको गुणस्तर कायम गर्न डिजिटल प्लेटफर्मको विकास गरिरहेको छ । यस अन्तर्गत, परीक्षणको नतिजा मेसिनबाट सिधै सरकारको पोर्टलमा जाने व्यवस्था गरिँदै छ । जसले गर्दा टेक्निसियन वा ल्याबका कर्मचारीले रिपोर्टमा कुनै फेरबदल गर्न पाउने छैनन् । यो प्रणाली लगभग एक महिनाभित्र कार्यान्वयनमा आउने बजगाईंले बताए ।