विदेशका नेपालीले मतदान गर्न नपाउनुमा यस्ता छन् कारण र चुनौती

संविधानले भन्छ, ‘प्रत्येक नागरिकसँग मताधिकार सुनिश्चित हुन्छ ।’ अहिले व्यापक बहसको विषय बनेको छ, विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकका लागि मतदानको व्यवस्था । सर्वोच्च अदालतले पनि उक्त व्यवस्था सुनिश्चित गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । निर्देशनपछि, सरकारले आन्तरिक रूपमा पहल गरिरहेको देखिन्छ । यद्यपि, प्राविधिक, आर्थिक र व्यवस्थापकीय दृष्टिकोणले तत्कालै विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकका लागि मतदानको व्यवस्था गर्न सम्भव देखिँदैन ।

निर्वाचन कानुनअनुसार, मतदान गर्न मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता भएको र तोकिएको मतदान केन्द्रमा भौतिक रूपमा उपस्थित हुनुपर्ने प्रावधान छ । यस कारण, नेपालमै स्थायी घर भई रोजगारी वा अध्ययनका लागि अर्को ठाउँमा बसोबास गरिरहेका (अन्तर जिल्ला) नागरिकले समेत मतदान गर्न पाएका छैनन् । यो अवस्थामा विदेशमा रहेका लाखौँ नेपाली नागरिक मताधिकारबाट वञ्चित छन् ।

सर्वोच्च अदालतले २०७५ सालमा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मताधिकारको प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो । यस आदेशले सरकारलाई कानुन संशोधन गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन बाटो खोलेको थियो । तर, लामो समय बितिसक्दा पनि ठोस प्रगति हुन सकेको छैन । विदेशमा रहेका नेपालीका लागि मतदानको व्यवस्था गर्न विभिन्न प्राविधिक, आर्थिक र व्यवस्थापकीय चुनौती छन्।

प्राविधिक चुनौती

विदेशमा रहेका नागरिकको यथार्थ तथ्यांक संकलन गरी मतदाता नामावलीमा अद्यावधिक गर्नु जटिल कार्य हो । कुन देशमा कति नेपाली छन् ? उनीहरूको स्थायी ठेगाना कहाँ हो ? र, उनीहरूमध्ये कसले, कुन निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान गर्नेछन् ? यी तथ्यांक संकलन गर्नु जटिल कार्य हो । यसका लागि सम्बन्धित देशका दूतावास तथा नियोगले सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ, तर उनीहरूको हालको क्षमताले यो कार्य धान्न सक्दैन ।

यस्तै विदेशमा मतदानका लागि विभिन्न प्रणाली अपनाउन सकिन्छ । जस्तै– दूतावास तथा नियोगमा मतदान गर्न सकिन्छ । यो सबैभन्दा सामान्य विकल्प हो, तर सबै नेपाली दूतावाससम्म पुग्न सक्दैनन् । भौगोलिक दूरी, यातायात खर्च रकमको व्यवस्थाका कारण धेरैका निम्ति यो सम्भव हुँदैन।

दोस्रो विकल्प हो, हुलाकबाट मतदान । यो प्रणाली केही देशमा प्रयोग भए पनि यसमा गोपनीयता र सुरक्षाको जोखिम हुन्छ । विद्यमान निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत मतदान हुँदा सुरक्षा घेराभित्रै बुथ लुटिने देशमा हुलाक आधारित मतदान ‘बाख्रीको पुच्छर काटे बोकालाई सजिलो’ भनेजस्तो हुन्छ । त्यसमाथि मतपत्र समयमै पुग्ने सुनिश्चितता, मतपत्रको दुरुपयोग रोक्ने र मतगणनामा यसलाई कसरी समावेश गर्ने भन्ने चुनौती हुन्छन् ।

तेस्रो विकल्प हो, इलेक्ट्रोनिक मतदान । ई-भोटिङ प्रविधि हालसम्म नेपालमा पूर्ण रूपमा लागू हुन सकेको छैन । विदेशमा यसको प्रयोग झन् जटिल हुन्छ । इन्टरनेटको पहुँच, साइबर सुरक्षा, ह्याकिङको जोखिम र मतदानको गोपनीयता सुनिश्चित गर्न ठूलो प्राविधिक पूर्वाधार र विशेषज्ञता चाहिन्छ ।

अर्को प्राविधिक चुनौती हो, निर्वाचनपछिको नतिजा एकीकरणको । विदेशमा खसेका मतलाई नेपालको कूल मतगणनामा कसरी समावेश गर्ने भन्ने प्राविधिक चुनौती पनि छ । मतपेटिका नेपालसम्म कसरी सुरक्षित रूपमा पुर्‍याउने वा ई-भोटिङ भएमा डाटाको सुरक्षा कसरी गर्ने भन्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्न हुन् ।

आर्थिक चुनौती

विदेशमा मतदानको व्यवस्था गर्न ठूलो आर्थिक लगानी आवश्यक पर्छ । दूतावास तथा नियोगमा मतदान केन्द्र स्थापना गर्ने, कर्मचारी खटाउने, मतपत्र र अन्य निर्वाचन सामग्री ढुवानी गर्ने, सुरक्षाकर्मीको व्यवस्था गर्ने र प्रविधिको प्रयोग भएमा त्यसको विकास र मर्मत सम्भार गर्ने लगायतका खर्च धेरै हुन्छन् । नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्थामा यति ठूलो बजेट छुट्याउनु चुनौतीपूर्ण छ ।

अर्को महत्त्वपूर्ण चुनौती हो, कर्मचारी व्यवस्थापन र तालिम सञ्चालन । विदेशमा  निर्वाचन सञ्चालन गर्न पर्याप्त संख्यामा प्रशिक्षित कर्मचारी आवश्यक पर्छ । दूतावास तथा नियोगमा कार्यरत कर्मचारीलाई निर्वाचनसम्बन्धी तालिम दिनु र आवश्यक परेमा नेपालबाट थप कर्मचारी पठाउनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि ठूलो आर्थिक भार पर्छ ।

अर्को चुनौती छ, यातायात र सुरक्षा व्यवस्थापनको । मतपत्र र अन्य सामग्रीको ढुवानी, निर्वाचन अधिकृत र सुरक्षाकर्मीको आवतजावत, तथा मतपेटिकाको सुरक्षाका लागि लाग्ने खर्च उच्च हुन्छ । आर्थिक रूपमा स्वदेशकै निर्वाचन कार्यक्रम धान्न सरकारलाई धौ–धौ परिरहेको बेला विदेशमा मतदान व्यवस्थापन गर्दा स्वदेशको भन्दा दोब्बर खर्च हुन्छ । त्यसको व्यवस्थापन गर्ने स्रोत र सामर्थ्य देशले राख्छ ? यो गम्भीर प्रश्न हो ।

व्यवस्थापकीय चुनौती

विदेशमा मतदानका लागि हालको निर्वाचन कानूनमा व्यापक संशोधन आवश्यक छ । मतदाता नामावली, मतदान प्रक्रिया, मतगणना र परिणाम घोषणासम्बन्धी नयाँ कानुन तथा नीति बनाउनुपर्छ । यसका लागि संसदमा छलफल गरी कानुन पारित गराउनुपर्छ, जुन समय लाग्ने प्रक्रिया हो । त्यसपछि विभिन्न निकायसँगको सहकार्य र समन्वय हो । परराष्ट्र मन्त्रालय, निर्वाचन आयोग, कानुन, अर्थ, गृह मन्त्रालय र अन्य सरोकारवाला निकायबीच घनिष्ठ समन्वय र सहकार्य आवश्यक हुन्छ । विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकका संगठन र सम्बन्धित देशका सरकारसँग पनि सहकार्य गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।

यस्तै अर्को हो, भौगोलिक विकटताको चुनौती । नेपाली नागरिक विश्वका विभिन्न देशमा छरिएका छन् । सबै ठाउँमा मतदान केन्द्र पुर्‍याउनु भौगोलिक रूपमा निकै चुनौतीपूर्ण हुन्छ । विशेष गरी मध्यपूर्व र मलेसियाजस्ता देशमा जहाँ नेपाली कामदारको ठूलो संख्या छ, उनीहरूलाई एकै ठाउँमा जम्मा गराई मतदान गराउनु कठिन हुन्छ । उनीहरूले मतदानका निम्ति एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने खर्च आफैँ व्यहोर्ने हो भने कम्तीमा एक महिनाको कमाई मतदानमा खर्च गर्नुपर्नेसम्मको स्थिति हुन्छ ।

अमेरिकाका प्रत्येक जसो राज्यमा नेपालीको बसोबास छ । के त्यहाँका प्रत्येक राज्यपिच्छे मतदान केन्द्र राख्न सकिन्छ ? सकियो भने पनि कहाँ, कुन स्रोत वा व्यवस्थापनका आधारमा ? मानौँ, राज्यपिच्छे नै केन्द्र राखिएछ । यदि त्यस्तो भयो भने पनि एकै राज्यभित्रको एक सहरबाट अर्को सहरको यात्रा निकै लामो र खर्चालु हुन्छ ।

यस्तै जनचेतना र सहभागिता पनि अर्को चुनौती हो । विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदान प्रक्रिया र त्यसको महत्वबारे जानकारी गराउनु उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । उनीहरूलाई मतदानमा सहभागी हुन उत्प्रेरित गर्न व्यापक जनचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

अर्को जटिलता छ, द्विपक्षीय सम्बन्ध र सम्झौताको । केही देशले आफ्नो भूमिमा विदेशी राष्ट्रका लागि मतदान केन्द्र स्थापना गर्न अनुमति नदिन सक्छन् । यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित देशसँग द्विपक्षीय सम्झौता र कूटनीतिक पहल आवश्यक पर्छ । यो काम आज गरेर भोलि नै परिणाम आउने होइन । समय लाग्छ ।

नेपालमा रहेका नागरिकलाई समेत स्थायी ठेगानाभन्दा बाहिर अस्थायी बसोबास गरेका कारण मतदानबाट वञ्चित भइरहेको अवस्थामा, विदेशमा रहेका नागरिकलाई तत्कालै मतदानको व्यवस्था गर्नु व्यावहारिक रूपमा असम्भव देखिन्छ । यो विषय राजनीतिक रूपमा आकर्षक लागे पनि कार्यान्वयन गर्न ठूलो तयारी, पूर्वाधार र समय आवश्यक पर्छ ।

अहिलेको सरकारले के गर्न सक्छ ?

सरकारले तत्कालै विदेशमा मतदानको व्यवस्था गर्न नसके पनि आवश्यक तयारी भने सुरु गर्न सक्छ । अर्थात्, प्रारम्भिक चरणको अध्ययन र अनुसन्धान । विदेशमा रहेका नेपालीको तथ्यांक संकलन, विभिन्न देशका उत्कृष्ट अभ्यासको अध्ययन र नेपालको सन्दर्भमा उपयुक्त मतदान प्रणालीको पहिचानका लागि विस्तृत अध्ययन र अनुसन्धान गर्न सक्छ । यस्तै, कानुनी र नीतिगत सुधारको खाका बनाउन पनि सकिन्छ । जसमा निर्वाचन कानूनमा आवश्यक संशोधनको खाका तयार गर्ने र सरोकारवालासँग छलफल गर्ने कार्य अगाडि बढाउन सकिन्छ ।

जनचेतना अभिवृद्धिको कार्य पनि गर्न सकिन्छ । त्यसअन्तर्गत विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकारको महत्त्व र यसको कार्यान्वयनमा रहेका चुनौतीबारे जानकारी गराउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यस्तै, प्राविधिक पूर्वाधारको विकास पनि गर्न सकिन्छ । जसका लागि ई-भोटिङजस्ता प्रविधिको विकास र साइबर सुरक्षाको सुदृढीकरणका लागि अहिलेदेखि नै काम सुरु गर्न सकिन्छ ।

विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिनु लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि महत्त्वपूर्ण कदम हो । यद्यपि, वर्तमान सन्दर्भमा प्राविधिक, आर्थिक र व्यवस्थापकीय चुनौतीका कारण तत्कालै यो सम्भव देखिँदैन । नेपालमै स्थायी घर भएर अर्को ठाउँमा रोजगारी तथा अध्ययनको सिलसिलामा बसोबास गरिरहेका नागरिकले समेत मतदान गर्न नपाएको अवस्थामा विदेशमा त्यो व्यवस्थापन गर्नु आजकै स्थितिलाई हेर्दा असम्भव नै हो । पहिले स्वदेशभित्रका नागरिकको मताधिकार सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ ।

त्यसपछि मात्रै विदेशमा रहेका नागरिकका लागि मताधिकारको व्यवस्था गर्नेबारे ठोस योजना बनाउनुपर्छ । यसका लागि सरकारले हतार नगरी दीर्घकालीन सोचका साथ चरणबद्ध रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ । यस विषयमा सरकारले ठोस कदम चाल्दै गर्दा एकातर्फ राजनीतिक इच्छाशक्ति र अर्कोतर्फ प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय क्षमताको विकासमा ध्यान दिनु अपरिहार्य छ ।