राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको बैठक भत्ता ९ हजारसम्म, चार संस्थामा मासिक तीन लाख माथि तलब

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको बैठक भत्ता ९ हजार रुपैयाँसम्म रहेको पाइएको छ । राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले प्रति बैठक उक्त रकम लिने गरेको एक प्रतिवेदनले देखाएको हो ।

राज्य कोषबाट लगानी भएका निकाय, प्रतिष्ठान, बोर्ड, समिति तथा सार्वजनिक संस्थान लगायत निकायका पदाधिकारी र कर्मचारीको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधामा एकरूपता कायम गर्ने सम्बन्धी सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसार सञ्चालक समितिको बैठक भत्ता २ हजार रुपैयाँदेखि ९ हजार रुपैयाँसम्म रहेको छ । अधिकतम ९ हजार रुपैयाँ नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा रहेको छ ।

अन्य चार सार्वजनिक संस्थानले आफ्ना कर्मचारीलाई मासिक तीन लाख रुपैयाँभन्दा बढी तलब भत्ता दिने गरेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । उक्त प्रतिवेदनका अनुसार सार्वजनिक संस्थानहरूमध्ये सबैभन्दा बढी तलब भत्ता दिनेमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक रहेको छ । जहाँ मासिक तलब ४ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म रहेको छ । त्यस्तै, कृषि विकास बैंक लिमिटेड र नेपाल बैंक लिमिटेडले चार लाख रुपैयाँ र नेपाल पर्यटन बोर्डले ३ लाख ९१ हजार रुपैयाँ तलब प्रदान गर्ने गरेका छन् ।

सूचना तथा जानकारी प्राप्त भएका ४८ संस्थामध्ये २८ निकायका प्रमुखको मासिक तलब भत्ता एक लाखभन्दा कम रहेको छ भने १३ संस्थाको एक लाखदेखि दुई लाखसम्म र अन्य १३ संस्थाको दुई लाखदेखि तीन लाखसम्म रहेको छ ।

छैठौँ तहका कर्मचारीको मासिक पारिश्रमिक र भत्ताको विश्लेषण गर्दा १७ संस्थामा मासिक ५० हजारभन्दा कम, २५ संस्थामा ५० हजारदेखि ७५ हजारसम्म र ७ संस्थामा ७५ हजारभन्दा बढी तलब रहेको पाइएको छ । यस तहमा सबैभन्दा बढी तलब भत्ता दिने तीन संस्थाहरूमा क्रमशः नेपाल राष्ट्र बैंक एक लाख १५ हजार ४१० धितोपत्र बोर्ड ८५ हजार ५८७ र विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेड ८३ हजार ३९ रुपैयाँ रहेका छन् ।

सञ्चालक समितिको बैठक भत्तामा पनि भिन्नता देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा अधिकतम ९ हजार रुपैयाँ बैठक भत्ता रहेको छ भने दुई संस्थामा ८ हजार रुपैयाँ र एकमा ७ हजार ५ सय र चारमा सात हजार रुपैयाँ रहेको छ । यसबाहेक पदाधिकारीहरूलाई टेलिफोन, पत्रपत्रिका, इन्धन, इन्टरनेट, परिवहन, अतिथि सत्कार र अन्य भत्ताजस्ता विभिन्न सुविधाहरू पनि प्रदान गरिँदै आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अवकाश हुँदा प्रदान गरिने उपदानको हकमा पनि संस्थाहरूबिच ठूलो भिन्नता रहेको देखिन्छ । केही संस्थाहरूले अवकाश हुँदा उपदान, निवृत्तिभरण तथा कर्जा सुरक्षण कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषमा गरी कुल २६१ महिनाको तलब बराबरको रकमसम्म सुविधा दिने गरेको पाइएको छ । सबैभन्दा बढी अवकाश सुविधा प्रदान गर्ने संस्थाहरूमा सिडिएस क्लियरिङ लिमिटेड (२४० महिना), नेपाल बैंक लिमिटेड (२३५ महिना) र नेपाल बीमा प्राधिकरण (२३४ महिना) रहेका छन् ।