काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय शासनमा नवप्रवर्तन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले ‘नवप्रवर्तन साझेदारी परियोजना सञ्चालन कार्यविधि, २०८२’ जारी गरेको छ ।
यस कार्यविधिमार्फत नेपालका ७७ वटै जिल्ला र स्थानीय तहमा नवीन सोच, सृजनशीलता र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्दै सेवा प्रवाह, सुशासन तथा विद्युतीय सुशासनमा सुधार ल्याउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखिएको छ ।
मन्त्रालयले हालै जारी गरेको परिपत्रअनुसार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सबै प्रदेश सरकारलाई यो कार्यविधि तत्काल कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइसकेको मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता निता पोखरेलले नेपाल प्रेससँग बताइन् ।
उनका अनुसार परियोजनाले प्रदेश र स्थानीय सरकारको सहलगानीमा नयाँ योजना सञ्चालन गरी स्थानीय आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ ।
कार्यविधिको मुख्य उद्देश्य स्थानीय तहमा सुशासन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र संस्थागत क्षमता विकासका क्षेत्रमा नवप्रवर्तन प्रवर्द्धन गर्नुका साथै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य र सहलगानीलाई मजबुत बनाउनु रहेको मन्त्रालय अन्तरगत रहेको प्रदेश तथा स्थानीय शासन सबलीकरण कार्यक्रम (पीएलजीएसपी) कार्यक्रम समन्वय इकाईका राष्ट्रिय कार्यक्रम व्यवस्थापक तीर्थराज पौडेलले नेपाल प्रेससँग बताए । उनका अनुसार कार्यविधिमा परियोजनाका लागि उपलब्ध अनुदान रकमको सीमा पनि तोकिएको छ ।
जसमा एकल आवेदकका हकमा प्रति परियोजना अधिकतम १ करोड ५० लाख रुपैयाँ र दुई वा दुईभन्दा बढी स्थानीय तहको संयुक्त आवेदनका हकमा २ करोड ५० लाख रुपैयाँसम्म अनुदान उपलब्ध हुनेछ ।
एकल आवेदकको न्यूनतम लागत २५ लाख रुपैयाँ र संयुक्त आवेदकको ५० लाख रुपैयाँभन्दा कम हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। परियोजनाको अधिकतम अवधि दुई आर्थिक वर्ष तोकिएको छ ।
स्थानीय तहले परियोजनामा आफ्नो आन्तरिक आयका आधारमा लागत सहभागिता जनाउनुपर्नेछ। वार्षिक २५ लाख रुपैयाँभन्दा कम आन्तरिक आय भएका स्थानीय तहले २५ प्रतिशत, २५ लाखभन्दा बढी आय भएकाले ३० प्रतिशत, र महानगर तथा उपमहानगरपालिकाले ३५ प्रतिशत लागत सहभागिता व्यहोर्नुपर्नेछ ।
परियोजनाले वित्तीय व्यवस्थापन, स्थानीय सरकार कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, डिजिटल प्रविधिमा आधारित सेवा प्रवाह, ई–गभर्नेन्स, ज्ञान तथा डाटाबेस व्यवस्थापन, सामाजिक उत्तरदायित्व, युवा नेतृत्व विकास, प्रविधिमैत्री शिक्षा तथा स्वास्थ्य, विपद् जोखिम न्यूनीकरण, लैङ्गिक संवेदनशील सेवा प्रवाह र व्यवसाय प्रवर्द्धन केन्द्रजस्ता क्षेत्रमा नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्नेछ ।
प्रदेश कार्यक्रम सहयोग इकाई (पीपीएसयु)ले प्रत्येक आर्थिक वर्षको मंसिर महिनाभित्र सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी इच्छुक आवेदकलाई अवधारणापत्र पेस गर्न ३० दिनको समय दिनेछ । यस आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ का लागि भने सूचना असोज मसान्तभित्र नै प्रकाशन गरिनेछ ।
अवधारणापत्रको मूल्याङ्कन, छनोट र स्वीकृतिका लागि प्रदेश छनोट तथा सिफारिस समिति र प्रदेश निर्देशक समिति गठन गरिएको छ । पूर्ण प्रस्ताव मूल्याङ्कन गर्दा नवीनता, मौलिकता, अनुकरणयोग्य प्रविधि प्रयोग, दिगोपना, संस्थागत स्वमूल्याङ्कन, लक्षित वर्ग सशक्तीकरणमा योगदान र लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटलाई प्राथमिकता दिइनेछ । पूर्ण प्रस्तावमा न्यूनतम ४० प्रतिशत अंक प्राप्त गर्ने परियोजना मात्र योग्य हुनेछन् ।
यो कार्यक्रम तथा कार्यविधिले नेपालमा स्थानीय शासनलाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी र जनमुखी बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने मन्त्रालयको अपेक्षा छ । नवप्रवर्तनका माध्यमबाट स्थानीय सरकारले नागरिकलाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न र दिगो आर्थिक विकास हासिल गर्न उल्लेखनीय योगदान पुर्याउने विश्वास मन्त्रालयको छ ।
Leave a Reply