शंकाभित्र सरकार : युवाले परिवर्तनको सपना देखे, वृद्धहरु सत्तामा पुगे

दर्जनौँ युवाको बलिदानको जगमा बनेको अन्तरिम सरकारले शीतल निवासको भग्नावशेष अगाडि शपथ लिँदाको दृश्य भव्य, तर अस्वाभाविक देखिन्थ्यो । त्यो भव्यतामुनि निकै गम्भीर प्रश्न लुकेका छन् । इतिहासमा हामी नेपालीले पटक-पटक अस्वाभाविक परीक्षण भोगेका छौँ, तर यो पटकको परीक्षा असाधारण मात्र होइन अतिरहस्यमय पनि छ । के हामी नेपाली भाग्यमानी छौँ कि यस्तो अभूतपूर्व विद्रोहको साक्षी बन्न पायौँ ? वा, अभागी छौँ कि आफ्नै आँखाअगाडि दर्जनौँ अबोध किशोर–किशोरीको नरसंहार हुँदा, ऐतिहासिक धरोहर र हाम्रै राजश्वबाट निर्मित खर्बौँको संरचना खरानी हुँदा पनि केवल दर्शक मात्र हुनुपर्‍यो ?

भाद्र २३ र  २४ पछि देश केवल राजनीतिक संकटमै होइन, सही र तथ्यपरक सूचनाको संकटमा समेत फसेको छ ।केही मिडियाले आफ्नो अड्कललाई नै कटुसत्यको रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका छन्। केही युवाको बलिदानलाई सामाजिक सञ्जालमा मनोरञ्जन र आम्दानीको मसालेदार सामाग्री बनाउँदैछन् । केहीले सार्वजनिक सम्पत्तिको खरानीमा समेत व्यापार शुरु गरिसकेका छन् । केही पुराना दलका नेता एक प्रतिशत पनि हिनताबोध नगरी षड्यन्त्रको ढाल ओढेर आफ्नो अस्तित्व खोजिरहेका छन् । विगत १० दिनमा यो देशमा, कुनै मसालेदार दक्षिण भारतीय सिनेमाजस्तै भइरहेकोछ । कसैलाई नायक बनाइसकियो कसैलाई देशद्रोही । कोही विदेशी शक्तिको दलाल ठहरिसके त कोही मौकापरस्त स्वार्थी । नेपाली राजनीतिमा धमिलो पानीमा माछा मार्नेहरूको कमी न पहिले थियो न अहिले छ।

एउटा गम्भीर प्रश्न अहिले आमजनमानसमा खडा भइसकेकोछ । के युवाको बलिदान विस्मृतिमा र सत्ता वृद्धकै हातमा गएकै हो त ? के यसैका लागि हो त अबोध स्कुले विद्यार्थीले विद्रोहको नाममा टाउको र छातीमा गोली खाएर शहीद बनेका, जिन्दगीभर नमेटिने घाउ लिएर छटपटिइरहनुपर्ने घाइते भएका ? यी प्रश्नको जबाफदेहिता कसले लिने ? यसअघिका बिद्रोहमाझैँ घाइते र सहिदको बलिदान विस्मृतिमा हराउँदै गएको र जेनजी पुस्ता जसले यो आन्दोलन उठायो, उनीहरूलाई नै अहिलेको विकसित राजनीतिक प्रक्रियाबाट पाखा लगाइँदै गएको भान भइरहेको छ । २८ वर्षभन्दा कम उमेरका युवाको बलिदानबाट जन्मिएको आन्दोलनको फल भने ७३ वर्षीया प्रधानमन्त्रीले पाउने,  ८ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा पचास वर्ष मुनि केवल एक मन्त्री मात्र हुनु विडम्बना होइन र ? प्रश्न उठ्छ, रगत युवाको बग्ने, फलिफाप आमा पुस्ताको हुने ?

सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारलाई तत्काल मूल्यांकन गर्नु हतारो होला भन्ने तर्क धेरैको हुनसक्छ । सरकारले फागुन २१ गते निर्वाचन घोषणा गरिसकेको छ । तर, दुई हप्तासम्म मन्त्रिपरिषद् नै पूर्ण नहुनुले सरकारको प्राथामिकतामाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । त्यसमाथि, छानबिन, दोषीलाई कारबाही, क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनः निर्माण, शान्ति–सुरक्षाको प्रत्याभूति, अर्थतन्त्रको पुनर्जीवन- यी सबै मुद्दामा सरकारको स्पष्ट योजना र तदारुकता देखिएको छैन । लाग्छ, सरकार त नयाँ छ, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू नयाँ छन्, तर सरकारको शैली पुरानै छ।भन्ने बेला त भइसकेको छैन होला, तर ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरिएका’ भन्ने उखानबाट यो सरकारले आफूलाई फरक साबित गर्न सक्नुपर्दछ।

सबैभन्दा गम्भीर कुरा, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली आफैँले भदौ २३ को घटनामा प्रहरी नभई ‘रहस्यमय समूहले स्वचालित हतियार प्रयोग गरी गोली हानेर युवाहरूको हत्या गरेको’ दाबी गर्दासमेत सरकार मौन छ । यो मौनता केवल शंका र अविश्वास बढाउने कारण मात्र होइन, यदि वास्तवमै ओलीले भनेझैँ प्रहरीबाट नभई यस्तो गिरोहबाट हत्या भएको हो भने त्यो राष्ट्रिय सुरक्षामाथिको गम्भीर प्रश्न हो । यसमा सरकारले तत्काल कुनै ठोस कदम नचाल्नु आफैँमा रहस्यमयी छ।

अर्कोतर्फ अत्याधुनिक हतियारले सुसज्जित नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीको नाकमुनि नै सिंहदरबार, संसद भवन, सर्वोच्च अदालतजस्ता संरचना खरानीमा परिणत हुनु अपूरणीय क्षति मात्र होइन, सुरक्षा संयन्त्रमाथि अत्यन्त ठूलो प्रश्न खडा हुनु हो।हो, भौतिक संरचना त पुनः निर्माण गर्न सकिन्छ, तर जीवन गुमाएका ती दर्जनौँ किशोर–किशोरीको ज्यान कहिल्यै फर्किने छैन । खर्बौँको क्षतिको जिम्मेवार को हो ? निर्दोष युवाको हत्यारा को हो ? यी विषय अचम्मसँग छायामा पर्दै गइरहेका छन् । अन्तरिम सरकार यस्ता गम्भीर प्रश्नको उत्तर खोज्नेभन्दा पनि सेलिब्रेटी मन्त्री खोज्नमा व्यस्त छ ।

पछिल्लो समय देशमा ‘जेनजी विद्रोह हाइज्याक भयो’ भन्ने हल्ला पनि व्यापक छ । विदेशी चलखेलका संकेत पनि सार्वजनिक हुन थालेका छन् । यसैबीच, ५० नाघेका नेता मात्र प्रधानमन्त्री र मन्त्री बनेको दृश्यले जनताको मनमा उठेका शंका र बजारमा छाएका हल्ला झनै व्याप्त भएका छन् । अन्तरिम सरकारले यी प्रश्नलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन । युवाले परिवर्तनको सपना देखे पनि वृद्धकै हातमा पुनः सत्ताको चाबी जाने हो भने देशको भविष्यप्रति कसरी आशावादी हुन सकिन्छ ?

जेनजी विद्रोह निष्कलङ्क र निस्वार्थ थियो भन्नेमा दुई मत छैन । तर, भाद्र २३ पछिका घटनाक्रम निष्कलङ्क थिएनन्, छैनन् । अन्तरिम सरकारले अब ढिलाइ नगरी तातो गोली खाने युवालाई न्याय दिनुपर्छ।सरकारका नियमित काम र निर्वाचनभन्दा पहिला घटनाको छानबिन भई दोषीमाथि कारबाही हुन जरुरी छ ।

यदि अहिलेको परिवर्तन साँच्चै युवाको बलिदानबाट भएको हो भन्ने सरकारले ठानेको छ भने सरकारमा युवाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्छ । इतिहास साक्षी छ, युवाको रगतलाई बेवास्ता गरेर कुनै पनि देशले स्थायित्व र शान्ति पाएको छैन । नेपाल अहिले गम्भीर मोडमा छ । यो समय देशप्रतिको प्रतिबद्धता, साहस र दूर दृष्टि देखाउने हो । यदि, अन्तरिम सरकारले यी गम्भीर प्रश्नलाई अनदेखा गर्‍यो भने दर्जनौँ युवाको बलिदान खेर जानेछ र देश फेरि अनिश्चितता र अस्थिरताको अँध्यारो युगमा पुग्नेछ ।