काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले राजनीतिक नेतृत्वको बदला, प्रतिशोध र राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति गर्ने औजार अदालत बन्न पुगेको टिप्पणी गरेका छन् ।
देश विकास र समृद्धिको प्रक्रिया तीव्र हुन नसक्नुमा मुख्य जिम्मेवार राजनीतिक क्षेत्रमा देखिएको समस्या भएको उनको बुझाइ छ ।
उनले भनेका छन्, ‘राज्यका अन्य अङ्गहरूको लोकतान्त्रिक परिवर्तन अनुरूप पुनसंरचना र रूपान्तरण नहुनु पनि यस निम्ति जिम्मेवार छ । त्यस मध्ये न्यायपालिका एउटा हो । अहिले न्यायालयको स्थिति यस्तो छ कि न्यायका लागि अदालत पुग्ने कुनै पनि नेपालीले आफ्नो सम्पर्क पहुँचद्वारा न्यायाधीशलाई भन्न, भनाउन वा भनसुन गर्न सक्दैन भने वा घुस खुवाउन सक्दैन भने न्याय पाउला भनेर आशा गर्न सकिने स्थिति छैन । यो यतिमा मात्र सीमित नभएर सरकारमा रहेका राजनीतिक नेतृत्वको बदला, प्रतिशोध र राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति गर्ने औजार समेत अदालत बन्न पुगेको महसुस हुनु ज्यादै पीडाको विषय हो ।’
अझ अगाडि बढेर आफ्नो पदीय वा निजी स्वार्थका निम्ति न्यायाधीशहरूले सरकारको राजनीतिक नेतृत्वसँग उनीहरूको इच्छा अनुसार मुद्दा फैसला गरिदिने लेनदेन प्रवृत्ति देखाउनु चरम लज्जा र चिन्ताको विषय बन्न गइरहेको बताए ।
उनले थपेका छन्, ‘न्यायबाट वञ्चित भई जेलमा कोचिने, जायजेथा सबै समाप्त हुने स्थितिको सिकार भई पीडित हुने व्यक्तिहरूले के गर्ने ? न्याय कसरी पाउने ? न्यायमूर्तिको जिम्मेवार पदमा बस्नेहरूले सोच्नु पर्दैन ? तसर्थ राज्यका महत्त्वपूर्ण अङ्गहरूको पुनसंरचना र रूपान्तरण अनिवार्य भएको छ । तर त्यसका लागि त्यस अनुरूपको राजनीतिक नेतृत्व आवश्यक छ र त्यसका लागि राजनीति सफा गर्नु आवश्यक छ ।’
Leave a Reply