संसदीय छानविन समितिको निष्कर्षः समितिका सचिव दुराले परिभाषित जिम्मेवारी पूरा गरेको देखिएन

काठमाडौं । संसदीय विशेष छानविन समितिले संघीय निजामती सेवा विधेयको प्रतिवेदनमा छेडखानीमा संसदीय समितिका सभापतिले परिभाषित जिम्मेवारी पुरा नगरेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य जिवन परियारको संयोजकत्वमा रहेको संसदीय छानविन विशेष समितिले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सचिव सुरजकुमार दुराले परिभाषित जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

समितिले सचिवको हैसियतले प्रारम्भदेखि नै उपसमिति र समितिको बैठकमा दुराको सक्रिय भूमिका रहेका र प्रतिवेदन लेख्न समेत संलग्न देखिए पनि परिभाषित जिम्मेवारी पुरा नगरेको निष्कर्ष निकालेको हो ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ , ‘राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सचिव सुरजकुमार दुरा सचिवको हैसियतले उपसमिति र समितिको बैठकमा प्रारम्भदेखि नै रहेको र प्रतिवेदन लेखे समेत भूमिका रहेको देखिँदा परिभाषित जिम्मेवारी पूरा गरेको भन्न सकिएन ।’

समितिका सचिव सुरजकुमार दुराले ‘कुलिङ अफ पिरियड’ व्यवस्था हटाउने विषयमा सचिव र मुख्यसचिवको चासो रहेको बताए ।  छानबिन समितिसमक्ष बयान दिँदै उनले विधेयक तयार गर्ने क्रममा कानून मन्त्रालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको भूमिकामा समितिले विशेष विश्वास गरेको उल्लेख गरे ।

दुराले २०८२ जेठ २ गते समितिले अन्तिम मस्यौदा भनिएको प्रतिवेदन वितरण गरेको स्मरण गर्दै भने बयानमा भनेका छन्, ‘त्यो मस्यौदा प्रतिवेदन सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालयका सहसचिव र मिडियालाई समेत वितरण गरिएको थियो ।

मस्यौदाको प्रारम्भदेखि नै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट मिरा आचार्य र कानुन मन्त्रालयबाट सुभाषकुमार भट्टराई सहभागी हुनुहुन्थ्यो । समितिका माननीय सदस्यले समिति सचिवालयभन्दा पनि कानुन मन्त्रालयलाई बढी विश्वास गर्नुहुन्थ्यो ।’

उनका अनुसार २०८२ जेठ २ गते नै सरकारले दुई वर्षको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ प्रस्ताव स्वीकृत गरेपछि समितिले सर्वसम्मतिले स्वीकार गरेको थियो । ‘त्यस दिनको बैठकमा मस्यौदा प्रतिवेदन कानुन मन्त्रालयबाट संशोधनसहित आएको थियो ।’ उनले बयानमा भनेका छन् ।

सचिव दुराले २०८२ जेठ ६ गते समितिका सभापति, सामान्य प्रशासन मन्त्री, केही सांसद र सम्बन्धित मन्त्रालयका सहसचिवबीच अनौपचारिक बैठक भए पनि प्रतिवेदनमा तत्काल हस्ताक्षर हुन नसकेको बताएका छन् । ‘२०८२ जेठ १३ गते सभापतिले प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरेपछि सचिवको हैसियतले मैले पनि हस्ताक्षर गरेको हुँ । समितिको छलफलबाट आएका विषय मिलाउने काम सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयकै हो ।’ उनले भने ।

दुराले महासचिवलाई प्रतिवेदनको प्रतिलिपि उपलब्ध गराएको र त्यसपछि मुख्यसचिवलाई पनि जानकारी पुगेको विश्वास व्यक्त गरे । ‘कुलिङ पिरियडका सम्बन्धमा महासचिव र मुख्यसचिवबीच कुरा भएको आभास पाएको छु । भोलिपल्ट सभामुखलाई भेट्ने कार्यक्रममा जान भन्नु भएको थियो, सभापतिलाई सोध्दा जानु भनेपछि गएको हुँ ।’ उनले बयानमा भनेका छन् ।

उनले मुख्यसचिव, कानून सचिव र सामान्य प्रशासन सचिवले बैठकमै कुलिङ अफ पिरियड हटाउनुपर्ने कुरा उठाएको प्रमाणसमेत रहेको दाबी गरे । ‘उपसमितिले पनि त्यसलाई मानेको अवस्था छ । तर विधेयकमा हाल सबै दर्जामा लागू गरिएको देख्दा म सशंकित भएको छु ।’ दुराले बयानमा भनेका छन् ।

छानबिन समितिले २०८२ असार २९, साउन ६ र ७ गते दुराको बयान लिएको हो ।