गण्डकीको भौतिक मन्त्रालयको प्रगति चार वर्ष यताकै उच्च

पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था कार्यालयले गएको वर्ष चार वर्ष यताकै उच्च प्रगति हाँसिल गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ८० प्रतिशत प्रगति गर्ने लक्ष्य लिइएकोमा ७९.५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको हो । आव २०७८/७९ मा ७४.४५, २०७९/८० मा ५७.५५ र २०८०/८१ मा ७१.७४ प्रतिशत प्रगती भएको थियो । मन्त्रालयको वित्तीय प्रगति ७६.५२ प्रतिशत छ ।

बिहीबार पोखरामा भएको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक तथा वार्षिक प्रगति समीक्षामा यस्तो जानकारी दिइएको हो ।

भौतिक मन्त्री प्रकाशबहादुर केसीले गएको वर्ष लक्ष्य नजिक पुगेको जनाउँदै आगामी वर्ष मन्त्रालयको प्रगति अझ बढ्ने उल्लेख गरे ।

‘यसपालि जुन प्रगति हाँसिल भएको छ, त्यो सन्तोषजनक पक्ष हो । थोरै खर्च हुने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न यसपालिबाट आर्थिक वर्षको सुरुबाटै स्पष्ट कार्ययोजना बनाउँदै योजनाहरु कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ’, उनले भने ।

गण्डकी प्रदेश सरकारको करिब आधा बजेट भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा छ । कार्यक्रममा मन्त्री केसीले नियमित रुपमा कार्यालयहरुको प्रगतिको जानकारी लिई समयमै काम सकन गराउन पटक पटक निर्देशन दिने गरेका छन् ।

पहिलो चौमासिकमै २० लाखभन्दा माथिका योजनालाई ठेक्का प्रक्रियामा लैजान मन्त्रालयले लिखित निर्देशन दिएको थियो ।

उनले सालवसाली आयोजनाहरुको कार्यान्वयको तत्काल सुरु गर्न कार्यालय प्रमुखज्यूहरुलाई निर्देशनसमेत दिए । केसी अघिल्लो वर्षको भदौ १७ गते भौतिक मन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

नियमित रुपमा काम गर्ने व्यवसायीलाई प्रोत्साहित गर्न र सहयोग गरी समयमै गुणस्तरीय कार्य गर्न उनले कार्यालय प्रमुखहरुलाई निर्देशन दिए । कार्यालयहरुमा प्राविधिक कर्मचारीहरुको अभाव रहेकोमा यो वर्ष करारमा भर्ना गर्ने व्यवस्था मिलाइएको उनको भनाइ छ ।

यातायात व्यवस्था कार्यालय कास्की सवारी चालक अनुमतिपत्रमा मन्त्रालयबाट ७ कर्मचारी काजमा खटाइएको र २२ जनाको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृतिका लागि निर्णय भइसकेको उनको भनाइ छ । यही वर्ष सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को समस्या समधान हुने मन्त्री केसीले विश्वास दिलाए ।

उनले भने, ‘सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाई गर्न बजेट विनियोजन भई प्रक्रिया सुरु भइसकेकाले लाईसन्स छपाइको समस्या समेत चाँडै समाधान हुने देखिन्छ ।’

राइड सेयरिङसम्बन्धी नियमावली २०८२ तयार भइसकेको जनाउँदै उनले चाँडै त्यो कार्यान्वयनमा जाने प्रष्ट पारे । ‘यसमा यातायात व्यवसायीका केही असहमति छन्, त्यसलाई समाधान गर्न हामी निरन्तर वार्तामा छौं’, उनले भने, ‘नियमावली सौहार्दपूर्ण एवं सहज वातावरणमा अविलम्व कार्यान्वयन हुने कुरामा म विश्वस्त छु ।’

कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले असारे विकास नभईमात्र भुक्तानीमात्र हुने गरेको बताए । ‘हामी आफैं क्लिियर हुन जरुरी छ, समग्र वर्ष दिनको कामको भुक्तानी हुने हुँदा असारमा बजेट गएकोलाई असारे विकास भन्नु भएन’, उनले भने ।