बानियाँको ‘नम्बर २१’ : त्यो विस्माद र यो हर्ष

हेटौडा । बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीसहित सत्ता सञ्चालन गरिरहेको नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको कलहले अहिले बागमतीको राजनीति गर्माएको छ । नेपाली कांग्रेसका बागमती प्रदेश सभापति समेत रहेका प्रदेशसभा सदस्य इन्द्रबहादुर बानियाँले आफ्नै पार्टीका मुख्यमन्त्री तथा संसदीय दलका नेता बहादुर सिंह लामालाई संसदीय दलको नेताबाट पदमुक्त गर्नको लागि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि कांग्रेसभित्रको किचलो सार्वजनिक भएको हो । लामा मन्त्रीमण्डलका चार जना मन्त्रीसहित २१ कांग्रेस सांसदले हस्ताक्षर गरेपनि त्यसको डिजाइनर बानियाँ हुन् भन्दा फरक पर्दैन ।

बागमती प्रदेशको नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा करिब अधिपत्य जमाइरहेका प्रदेश सभापति बानियाँलाई २०७९ पुस १३ गते उनको राजनीति जीवनको सम्भवतः सबैभन्दा ठुलो झड्का लाग्यो । पहिलो प्रदेशसभा कार्यकालमा नेकपा एमालेबाट विभाजन भएर निर्माण भएको नेकपा एकीकृत समाजवादीका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले भद्र सहमति तोडेर मुख्यमन्त्री हुनबाट वञ्चित बनाइएका बानियाँलाई यो पटक मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवार भनेर चुनाव ताका नै प्रचार गरिएको थियो ।

बागमतीमा ३७ सिट जितेर कांग्रेसले सत्ताको नेतृत्व गर्ने पहिलो आधार पनि निर्माण गरेको थियो । तर यो पटक कांग्रेसको प्रदेशसभामा बानियाँसँगै अन्य “हेविवेट”नेताको पनि “इन्ट्री” भएको थियो । तर पनि कांग्रेसभित्र बानियाँलाई मुख्यमन्त्रीको दाबेदारमा हेरिएको थियो । राजेन्द्र पाण्डेले धोका दिएको कारण पनि यो पटक बानियाँलाई न्याय गर्नुपर्छ भन्नेहरू थिए । तर कांग्रेसको केन्द्रमा भएको गुटबन्दीमा बानियाँ मुछिएका थिए । उनलाई तत्काल समयमा गगन खेमाको नेताको रूपमा व्याख्या गरिएको थियो ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निकट भनिएका बानियाँ एकाएक गगन खेमामा लागेको विश्वास दिलाउन हालका मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामा सफल भएपछि उनलाई संसदीय दलको नेता बन्न समस्या हुने आकलन गरिएको थियो । नभन्दै पुस १३ गते त्यही भयो । कांग्रेसको संसदीय दलको निर्वाचनमा लामाले बानियाँलाई चुनाव हराइदिए । लामाले २१ मत ल्याउँदा बानियाँ १६ मतमा सीमित बन्दै मुख्यमन्त्री बन्ने लाइनबाट बाहिरिए । त्यसयता बानियाँको राजनीति ओरालो लागेको भन्ने व्याख्या पनि गरियो ।

लामालाई कति बेला प्रहार गर्ने भनेर समय कुरिरहेका बानियाँको लागि यो पटकको बजेट र केन्द्रमा हेरफेर हुने गरेको गुटले अहिले फाइदा गर्‍यो । पहिला देउवा निकट रहेका लामा देउवाबाट टाढिनु, बानियाँ देउवाको विश्वासमा आउनु र लामा मन्त्रीमण्डलमा अर्थमन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले ल्याएको बजेट विवादास्पद बनेको समलाई बानियाँले उचित समय ठानेर शुक्रवार आफ्नै मुख्यमन्त्री विरुद्ध तिनै २१ जना प्रदेशसभा सांसदको हस्ताक्षर सहित अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न सफल भए ।

लामा यतिसम्म निरीह देखिएकी उनकै क्याबिनेटका चार जना मन्त्रीले पनि उनिबिरुद्ध अविश्वासको मतमा हस्ताक्षर गरिदिए ।
सरकार गठन भएको एक वर्षमा नै लामाविरुद्ध आफ्नै दलका सांसदले अविश्वासको मत जाहेर गरेपछि लामा सङ्कटमा परेका छन् । उनीसँग अब अविश्वासको मत सामना गर्नुको विकल्प पनि छैन । बानियाँको पक्षमा हस्ताक्षर गर्ने सांसदहरू अबको दुई तिन हप्तासम्म टिकेमा बानियाँले मुख्यमन्त्री बन्ने आफ्नो पुरानो सपना पुरा गर्ने देखिएको छ । अब सत्ता साझेदार एमालेको प्रतिक्रिया र कांग्रेसको आन्तरिक कलहलाई केन्द्रले कसरी मिलाउँछ भन्ने प्रश्नको उत्तर मात्र बाँकी देखिन्छ ।