ऊर्जामन्त्रीको एक वर्षे प्रगति विवरण- ६३१ मेगावाट विद्युत निर्माण, बंगलादेश निर्यातबाट १ अर्ब २५ करोड आर्जन

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले आफ्नो कार्यकाल एक वर्षमा गरेको कामको विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । बिहीबार पत्रकार सम्मलेन गर्दै मन्त्री खड्काले आफ्नो कार्यकालको एक वर्षको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेका हुन् ।

यस अवधिमा मन्त्री खड्काको मन्त्रालयले डे वानदेखि निरन्तर काम गरि सिँचाईतर्फ ८५ प्रतिशत भन्दा बढी कार्यसम्पादन र समग्र मन्त्रालयको प्रगति ७८.१७ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको उनले जानकारी दिए ।

मन्त्री खड्काले दिएको जानकारी अनुसार यो एक वर्षको अवधिमा खड्का मन्त्री भएर आउने वेला अर्थात १ सय १३ वर्षमा ३२ सय मेगावाटमात्रै विद्युत उत्पादन भएको थियो । यो १ वर्षमा मात्रै ६३१ मेगावाट भन्दा बढी विद्युत आयोजना निर्माण सम्पन्न भई विद्युत जडित क्षमता ३८ सय ७८ मेगावाट पुगेको छ ।

उर्जा मन्त्रालयले पहिलो पटक मेरो नेतृत्वमा उर्जा विकास मार्गचित्र–२०८१ सार्वजनिक गरी १० बर्षमा अर्थात सन् २०३५ सम्ममा २८, ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गरि उर्जा विकास र विस्तार तथा समृद्दीको सपनालाई पूरा गर्ने गरि कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ । १५ हजार मेगावाट बिजुली भारत र बंगलादेशलाई नियार्त गर्ने सम्झौता भइसकेको छ भने १३ हजार ५०० मेगावाट विद्युत स्वदेशमै खपत गरिने लक्ष्य लिइएको छ ।

‘२०४७ सालदेखि म भन्दा अघि ५३ उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रीज्यूहरु हुनुभएको थियो । उहाँहरुले गरेको राम्रो कामलाई अगाडी बढाउदै १० बर्षे स्पष्ट नीति र कार्यक्रम समावेश गरि कार्ययोजना अनुसार १५ हजार मेगावाट विद्युत निर्यातको सम्झौता, प्रसारण लाइन निर्माणमा भारतसँग समझदारी लगायत धेरै ऐतिहासिक कामहरु यो एक बर्षमा भएका छन्’, मन्त्री खड्काले भने ।

उनका अनुसार खड्काको कार्यकालमा बंगलादेशसँग पहिलोपटक ४० मेगावाट विद्युत बिक्री सम्झौता गरी ५ महिनामा १ अर्ब २५ करोड भन्दा बढी आम्दानीको सुनिश्चितता भएको छ भने बर्खायाममा भारतमा ८५० मेगावाट सम्म विद्युत निर्यात भइरहेको छ । विपन्न परिवारलाई २ लाखदेखि ५ लाखसम्म विना धितो शेयर, ५००० मेगावाट पीपीए खुल्ला, मिक्स इनर्जी लगायतका काममा द्रुत गतिमा काम अगाडी बढिरहेका उनले जानकारी दिए ।

नीतिगत रुपमा जलस्रोत विधेयक यो अधिवेशनबाट पारित हुने पहिलो विधेयक हो भने अहिले राष्ट्रिय सभाबाट विधायन समितिमा पुगेको छ । विद्युत विधेयक यही अधिवेशनबाट पारित गर्ने तयारी छ । जल तथा मौसम नीति पारित भएको छ भने नवीकरणीय उर्जा विधेयक अगाडी बढाइएको छ ।

एक वर्षको प्रमुख उपलब्धिहरू

–आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट व्यक्तव्यका साथै मन्त्रालयले तयार गरेको कार्ययोजनाको कार्यान्वयन गर्न नेतृत्व, समन्वय, सहजीकरण र अनुगमन गर्ने कार्य गरेको। मन्त्रालयको कुल वित्तीय प्रगति ७८.१७ प्रतिशत हासिल गरेको।

–नविकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता विधेयक, जलस्रोत विधेयक, विद्युत विधेयक संसदमा अघि बढाइयो। साथै, सिंचाई विधेयक र नदी व्यवस्थापन विधेयकको थप मस्यौदा तयार गरिएको ।

–जल तथा मौसम नीति, २०८१ मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएको ।

–ऊर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१ स्वीकृत भई सन् २०३५ सम्मको २८,५०० मेगावाटउत्पादन लक्ष्य तय गरिएको। ऊर्जा विकास मार्गचित्र कार्यान्वयनका लागि ४६.५ अर्ब अमेरिकी डलरको वित्तीय योजना तयार गरिएको । यसका लागि विभिन्न त्जझबतष्अ उपसमितिहरु गठन गरिएको ।

–जनताको जलविद्युत कार्यक्रमलाई संसोधन गरी गरीब र सीमान्तकृत वर्गको पहुँचमा ल्याउँदै जलविद्युत आयोजनाहरुमा शेयर लगानीको लागि सहुलियत कर्जा व्यवस्था गर्न निर्णय गरिएको।

–निजी क्षेत्रको समेत सहभागितामा आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार सम्बन्धी कार्य गराउन आवश्यक नीतिगत तथा नियमनकारी व्यवस्था सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गर्न समिति गठन गरिएको ।

–जलश्रोत तथा सिंचाई क्षेत्रमा अध्यययन, अनुसन्धान कार्यमा प्रयोग हुने मापदण्ड (Study Norms, 2081) यस मन्त्रालयबाट स्वीकृत हुनुका साथै निर्माण कार्यको लागि प्रयोग हुने मापदण्ड (Rate Analysis Norms for Works, 2081) मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएको ।

–जलस्रोत तथा सिंचाई विभाग, जल तथा मौसम विज्ञान विभाग र जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयको संगठन तथा व्यवस्थापन संरचना (O&M) मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएको ।

–विद्युत विकास विभाग र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयको नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन संरचना (O&M) को सर्वेक्षण कार्य शुरु गरिएको।

–वन, वातावरण तथा जग्गा प्राप्तिमा देखिएको समस्या समाधान गर्न गठित समितिको कार्ययोजना सहित पेश भएको प्रतिवेदन क्रमशः कार्यान्वयनमा लागिएको ।

विद्युत उत्पादन तथा प्रसारणमा प्रगति

–वर्तमान सरकारको एक वर्षको अवधिमा ४०९ मेगावाट जलविद्युत आयोजना तथा २५ मेगावाटको सौर्य आयोजना गरी कुल ४३४ मेगावाट क्षमता बराबरको ग्रिडमा आवद्ध भएको जलविद्युत आयोजना; वैकल्पिक ऊर्जाको ९१ मेगावाट, र निर्माण सम्पन्न भई परिक्षणको चरणमा रहेको १९६ मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आयोजना समेत गरी कुल विद्युत जडित क्षमता ३८७८ मेगावाटमा पुर्याइएको।

–एक वर्षको अवधिमा विद्युत विकास विभागबाट १०९५ मेगावाटक्षमता बराबरका ८० जलविद्युत आयोजनाहरु र ११९९ मेगावाटक्षमता बराबरका ६७ सौर्य आयोजनाहरुको सर्वेक्षण अनुमति जारी गरिएको साथै १.२४३ मेगावाटक्षमता बराबरका ३० जलविद्युत र ५० मेगावाटक्षमता बराबरका ८ सौर्य आयोजना उत्पादन अनुमति जारी गरिएको ।

–कुल रूपमा विद्युत विकास विभागबाट ८,७७६ मेगावाटक्षमता बराबरका १४७जलविद्युतर आयोजनाहरु र १,८५१ मेगावाटक्षमता बराबरका ९५ सौर्य आयोजनाहरुको सर्वेक्षण अनुमति जारी गरिएको । साथै, १०.७५१ मेगावाटक्षमता बराबरका २६४ जलविद्युत र ९९ मेगावाटक्षमता बराबरका १३ सौर्य गरी कुल १०,८५० मेगावाट क्षमता बराबरको २७७ वटा आयोजनाहरुको उत्पादन अनुमति जारी गरिएको।

–वर्तमान सरकारको कार्यकालमा ३०० सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन तथा ७०० एमभीए क्षमताका सबस्टेशन निर्माण सम्पन्न भएको, हालसम्म विभिन्न भोल्टेजस्तरका करिव ६,८०० सर्किट किलोमिटर प्रशारण लाइन निर्माण तथा १३,७५४ एम.भी.ए. क्षमताका सवस्टेशन आयोजनाहरु संचालनमा रहेका छन।

–एक वर्षको अवधिमा १०३१ सर्किट कि.मि. बराबरका ६० प्रसारण लाइनका लागि सर्वेक्षण अनुमति र २७८ सर्किट कि.मि बराबरका २६ प्रसारण लाइनका लागि प्रसारण अनुमति जारी गरिएको छ।

–हालसम्म ३१७४ सर्किट कि.मि बराबरका १४४ प्रसारण लाइन आयोजनाहरु का लागि सर्वेक्षण अनुमति र ५७०६ सर्किट कि.मि बराबरका २७१ प्रसारण लाइनं आयोजनाहरुका लागि प्रसारण अनुमति जारी भएका छन् ।

–यस आर्थिक वर्षमा ३११ वटा चार्जिङ स्टेसन थप भई हाल सम्म १५११ चार्जिङ स्टेसन जडान गरिएको ।

–रसुवागढी, सान्जेन, मध्यभोटेकोशी लगायत बहुप्रतीक्षित आयोजनाको सफलता पूर्वक सञ्चालन ल्याइएका छन् ।

अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार

–भारतमा ९४१ मेगावाट विद्युत निर्यात स्वीकृति र १००० मेगावाट आयात गर्न सकिने प्रबन्ध मिलाइएको । सोहि व्यवस्था अनुरुप, वर्खायामना ८५० मेगावाट सम्म निर्यात गरिएको र सुख्खायाममा ६७० मेगावाटसम्म विद्युत आयात गरिएको। अ.व. २०८१/८२ मा १७१२ गिगावाट घण्टा आयात गरिएको छ भने २३३२ गिगावत घण्टा निर्यात गरिएको छ ।

–आ.व. २०८१/८२ मा करिब १७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विद्युत निर्यात गरिएको र करिब १६.९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विद्युत आयात गरिएको थियो। विगतमा ठूलो परिमाणमा भइरहेको विद्युत आयात घटाउँदै लगिएको छ।

–वैकल्पिक ऊर्जाको स्रोत समेत गरी विद्युत पहुंच ९९ प्रतिशत पुर्याएकाे ।

–कुल अन्तरिक विद्युत खपत गत आर्थिक वर्ष १२७०१ गिगावाट घण्टा रहेकोमा यस आ.व. ११ प्रतिशतले वृद्धि गरी १४,११५ गिगावाट घण्टा पुन्याइएको।

–प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत ४०० युनिटबाट ४७० युनिट पुगेको।

–आ.व. २०८१/८२ मा नेपाल, भारत र बंगलादेश बीच त्रिपक्षीय सम्झौता भई बंगलादेशसँग ऐतिहासिक रुपमा ४० मेगावाट विद्युत डलर भुक्तानीमा निर्यात प्रारम्भ भएको । प्रत्येक वर्ष जुन १५ देखि नोभेम्वर १५ सम्म (वर्षा मौसम, विद्युत खेर जाने अवस्थामा) बंगलादेशमा विद्युत निर्यातबाट वार्षिक करिव १ अर्व २५ करोड बरावरको आयआर्जन हुने देखिएको ।

–चीनसँग चिलिमे–जिलोंग २२० केभी प्रशारण लाइन सहकार्यमा अघि बढाइएको।

जलस्रोत तथा सिंचाई व्यवस्थापन तर्फः

–एक वर्षको अवधिमा १७,३०८ हेक्टर जमिनमा सिंचाइ पूर्वाधार विकास भएको। हाल सम्म १५,८६,३४० हेक्टर जमिनमा सिंचाइ पूर्वाधार विकास भएको।

–एक वर्षको अवधिमा करिव ५० कि.मि तटवन्ध निर्माण सम्पन्न भई ४७० हेक्टर १३,६७२ हेक्टर जग्गा उकास भएको। जग्गा उकास भएको। हाल सम्म १,४७८ कि.मि तटवन्ध निर्माण भई करिव

–राष्ट्रिय गौरवका आयोजना महाकाली, रानीजमरा, बबई, सिक्टा, भेरी–बबई र सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन लगायतका आयोजनाहरुबाट लाखौं हेक्टर जमिनमा सिंचाई सुविधा विस्तार तथा सयौं मेगावाटविद्युत उत्पादन गर्ने कार्यमा तीव्रता दिइएको छ।

–बागमती, सुनसरी–मोरङ, प्रगन्ना बड्कापथ, बृहत दाङ उपत्यका, एकीकृत कर्णाली र भेरी कोरिडोर सिंचाई आयोजना मार्फत देशका विभिन्न क्षेत्रका कृषियोग्य जमिनमा सिंचाई सुविधा विस्तार भइरहेको छ।

–कैलाली जिल्लामा अवस्थित रानी जमरा कुलारिया सिंचाइ योजनाबाट १४,३०० हे. मा दिगो सिंचाइ सुविधा पुगेको र ४.७१ मे. वा. क्षमताको विद्युत गृह संञ्चालनमा ल्याइएको।

–गत आ.व.को निर्माण व्यवासायीलाइ भुक्तानी दायित्व यस आ.व. मा पूर्ण फरफारक गरिएको ।

–Early Warning System: ५४० वटा स्वचालित जल तथा मौसम केन्द्र रहेकोमा यस वर्ष ३० वटा मानव संचालित जल तथा मौसम मापन केन्द्रहरुलाई स्तरोन्नती गरी हाल ५७० स्वचालित जल तथा मौसम केन्द्रहरु संचालनमा ल्याइएको छ। साथै, चित्रात्मक पूर्वानुमान सेवा सुरु गरिएको छ।

–हाल तल्लो तटीय क्षेत्रका आम नागरिकहरूलाई बढीको पुर्व सूचना तथा सतर्कता सन्देश क्ःक् मार्फत दिने व्यवस्था गरिएको छ।
१.५ विपद् व्यवस्थापन ल्याइएको छ। अपर तामाकोशी, मेलम्ची, खुम्बु क्षेत्र लगायत प्रभावित आयोजना पुनः सञ्चालनमा बाढीपहिरो प्रतिकार्यमा आपतकालीन संयन्त्र प्रभावकारी ढंगले परिचालन गरिएको छ।

–विपद व्यवस्थापन अन्तर्गत रु २ अर्ब ८० करोड को स्रोत सहमती प्राप्त गरी क्रमशः नदी व्यवस्थापन कार्य भएको ।

वैकल्पिक ऊर्जा

–एक वर्षको अवधिमा ३९७ किलावाट लघु जलविद्युत र ६०३ किलाबाट सौर्य ऊर्जा प्रणाली विस्तार भएको।

–३५८४ बायोग्यास प्लान्ट, ४१४२ घरेलु सौर्य प्रणाली र ३२० सुधारिएको चुलो जडानं भएको ।

–Ecozone परियोजना अन्तर्राष्ट्रिय VERRA रजिष्ट्रिमा सूचीबद्ध भएको।

द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय संवाद

–नेपाल–भारत र नेपाल–बंगलादेशबीच उच्चस्तरीय ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने सम्बन्धी संयन्त्रहरुको बैठक आवधिक रूपमा बसेको।

–अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरू (India Energy Week, International Solar Alliance(ISA), FAO, Sanghai Cooperation Organization लगायत अन्य) मा नेपालको ऊर्जा सम्भावना प्रभावकारी ढंगले प्रस्तुत भएको।

–पंचेश्वर बहुउद्देशीय आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिई निर्माण कार्य अगाडी बढाउन उच्च नेतृत्व तहमा संवाद गरिएको ।
 विकास सहायता परिचालन

–वैदेशिक सहकार्यबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई

–विद्युत प्रसारण तथा वितरण सुदृढीकरण आयोजना, विद्युत आपूर्ति विश्वसनीयता

–सुधार आयोजना, सिँचाइ व्यवस्थापन अभिवृद्धि आयोजना, नविनतम यान्त्रिक

–सिंचाई आयोजना लगायतका आयोजनाहरुमा करिब १ अर्ब अमेरिकी डलर (ने.रु १ खर्ब ३७ अर्ब) भन्दा बढी ऋण/अनुदान रकम सुनिश्चित भएको ।