सेभिया सम्मेलनको सार र नेपालले लिनसक्ने लाभ

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भर्खरै स्पेनको एक हप्ते भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किनुभएको छ । स्पेन भ्रमणको मुख्य उद्देश्य सेभियामा आयोजना भएको चौथो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन ‘फाइनान्सिङ फर डिभलपमेन्ट (FFD 4)’ मा प्रतिनिधित्व गर्नु रहेको थियो । यो कार्यक्रम १० वर्षमा एक चोटी आयोजना हुने भएकोले यसको विशेष महत्व रहने गरेको छ । यस आलेखमा हामी लेखकद्वयले सेभिया सम्मेलनले नेपालका लागि के औचित्य राख्छ, यसले नेपाललाई आगामी दिनमा के-कस्तो प्रभाव पार्नेछ र यसबाट नेपाललाई प्राप्त हुने अवसर र चुनौती के-के हुनसक्छन्, सटिक समीक्षा गर्ने प्रयास गरेका छौं ।

विश्वभरका १५ हजारभन्दा बढी प्रतिनिधि र ६० राष्ट्र प्रमुखहरूको उपस्थिति रहेको यस सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य विकासशील राष्ट्रहरूले दिगो विकास हासिल गर्न आर्थिक स्रोत कसरी जुटाउने भन्ने विषयमा विश्वव्यापी सहमति र कार्ययोजना बनाउनु, वित्तीय स्रोत जुटाउने रणनीति तय गर्नु तथा जलवायु परिवर्तन, ऋण संकट, गरिबी निवारण सम्बोधन, न्यायसंगत कर प्रणाली र विकासका लागि निजी लगानीलगायतका विषयमा वित्तीय प्रणाली सुधार गर्न नीति निर्माण गर्नु रहेको थियो ।

सम्मेलनमा नेपालको भूमिका र प्रभाव

सेभिया सम्मेलनमा नेपालले नर्वे, जाम्बिया र मेक्सिकोसँगै co-facilitator को भूमिका निभाएको थियो । साइडलाइन बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाललाई प्रतिनिधित्व गर्दै अतिकम विकसित राष्ट्रहरूको नेतृत्व गर्नुभएको थियो । सम्मेलनमा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्दै अतिकम विकसित राष्ट्रहरूमा व्याप्त भोकमरी, कुपोषण, असमान विकास, भौतिक पूर्वाधारहरूको कमी, सूचना प्रविधिको अल्पविकास, बढ्दो राष्ट्रिय ऋण र हरित ग्यास उत्सर्जनमा अति कम विकसित राष्ट्रहरूको योगदान जम्मा एक प्रतिशत रहे तापनि बढी जोखिम व्यहोर्नुपरेको तथ्यमाथि प्रकाश पार्नुभयो । यस्तो अवस्थामा विकसित राष्ट्रहरूलाई आफ्नो कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ०.७ प्रतिशत विकाससील राष्ट्रहरू र ०.२ प्रतिशत अतिकम विकसित राष्ट्रहरूका लागि खर्च गर्न उहाँले आह्वान गर्नुभयो ।

सम्मेलनले समापनमा ३८ पृष्ठको ‘सेभिया प्रतिबद्धता’ पारित गरेको छ । जसअनुसार दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) का लागि वार्षिक ४ ट्रिलियन डलरको वित्तीय खाडल टाल्ने खाका सार्वजनिक गरेको छ । सम्मेलनले बहुपक्षीय विकास बैंकहरूको ऋण क्षमता तीन गुणासम्म बढाउने, ऋण स्थगन गर्ने सहमतिको धारा सुरु गर्ने र विश्व बैंक र स्पेनको सहकार्यमा ‘वैश्विक ऋण अदलबदल कोष (Global debt swap)’ को स्थापना गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

सम्मेलनले बहुपक्षीय ऋणको नयाँ ढोकासमेत खोलिदिएको छ । एमडीबीहरूको ऋण क्षमता तीन गुणा भएअनुसार ऊर्जा, सडक र स्वास्थ्य पूर्वाधारमा नेपालले बढी र सस्तो ऋण पाउने सम्भावना छ । सम्मेलनमा ऋण अदलबदलमार्फत स्रोत निकासा र ऋण-विकास र प्रकृतिसँग साटफेर सम्झौता सरल बनाउने कुरामा समेत सहमति भएको छ ।

यसलाई बुझ्न जस्तैः कुनै देशले अमेरिका वा विश्व बैंक (एमडीबी) सँग ५०० मिलियन डलर ऋण लिएको छ भने ती संस्थाहरूले भन्न सक्छन्- ‘हामी तिमीलाई त्यो ऋणको ५० प्रतिशत मिनाहा गर्छौं, तर त्यो पैसा तिमीले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण कार्यक्रममा लगाउनुपर्छ ।’ यसैलाई Debt Swap भनिन्छ । त्यस्तै यस कार्यक्रमले १३० भन्दा बढी ‘सेभिया प्लेटफार्म फर एक्सन’ परियोजनासमेत घोषणा गरेको छ ।

नेपालका लागि प्रत्यक्ष प्रभाव

यसले ऋण व्यवस्थापनमा राहतको झझल्को दिएको छ । ऋण स्थगन गर्ने सहमतिको धाराले विपद् आउँदा ब्याज तथा मूल धन भुक्तानी रोक्ने प्रावधान ल्याएको छ । जलवायु जोखिम उच्च नेपाललाई यस्तो स्वचालित सुविधाले तत्काल वित्तीय साँघुरोपन घटाउन मद्दत गर्नेछ ।

त्यस्तै यस सम्मेलनले बहुपक्षीय ऋणको नयाँ ढोकासमेत खोलिदिएको छ । एमडीबीहरूको ऋण क्षमता तीन गुणा भएअनुसार ऊर्जा, सडक र स्वास्थ्य पूर्वाधारमा नेपालले बढी र सस्तो ऋण पाउने सम्भावना छ । सम्मेलनमा ऋण अदलबदलमार्फत स्रोत निकासा र ऋण-विकास र प्रकृतिसँग साटफेर सम्झौता सरल बनाउने कुरामा समेत सहमति भएको छ । यसले नेपालको वन तथा जलवायु परियोजनामा वैदेशिक ऋण घटाएर आन्तरिक लगानी बढाउन सक्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।

सेभिया प्रतिबद्धताले विकासोन्मुख मुलुकको कर-जीडीपी अनुपात न्यूनतम १५ प्रतिशतभन्दा कम रहेको र सो अनुपात दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न कम हुने हाइलाइट गरेको छ । नेपालको कर-जीडीपी अनुपात १६.२ प्रतिशत (वि.सं. २०८०/८१) मा झरेको छ । यसले नेपाललाई दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न चुनौतीपूर्ण हुने कुरालाई नै उद्घोष गर्छ । यस सन्दर्भमा सेभिया सम्मेलनको सहायता र यसको रोहवरमा नेपाल सरकारले सो अनुपात २०.९ प्रतिशत पुर्‍याउने ‘राजस्व परिचालन रणनीति २०२४’ ल्याइसकेको छ ।

सार्वजनिक ऋण जीडीपीको ४६.७५ प्रतिशत पुगेको छ । सन् २०२४/२५ को तेस्रो त्रैमासमा २६.६७ खर्ब रूपैयाँ पुगेको छ । सेभियाको ऋण सुविधा (विश्व बैंक र एडीबीभन्दा सस्तो व्याजदर) दीर्घकालीन स्थायित्वमा टेवा पुग्ने अनुमान छ । यी सुविधा नेपाललाई खानेपानी, ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन र जलवायु वित्तमा निकै फाइदाजनक सिद्ध हुनसक्छ ।

ब्लेन्डेड फाइनान्स भन्नाले सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको पुँजी मिलाएर विकास उद्देश्यका लागि लगानी गर्ने वित्तीय संयोजन हो । यसले परियोजनामा हुनसक्ने घाटाको जोखिम कम गरी निजी लगानीकर्तालाई नेपाल जस्तो विकासशील मुलुकमा लगानी गर्न आकर्षित गर्छ ।

नेपाल जलवायु परिवर्तनबाट अत्यन्त प्रभावित मुलुक भएको र सेभिया सम्मेलनले धनी राष्ट्रहरूले दिने भनेको वार्षिक १०० अर्ब डलर जलवायु वित्तको प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएको छ भने हरित लगानी (Green Bonds), Loss and Damage Fund र जलवायु प्रतिकारक पूर्वाधार परियोजनाहरूको लागि नयाँ वित्तीय साधनहरू समेत सुझाएको छ । यी कुराहरू पनि नेपालका लागि राम्रै औचित्य बोकेका विषयहरू हुन् ।

यसबाहेक सेभिया सम्मेलनले निजी क्षेत्रको भूमिकामाथि थप प्रकाश पार्दै निजी क्षेत्रको वित्तीय स्रोत विकास परियोजना ल्याउने (Blended Finance) प्रस्ताव गरेको छ । ब्लेन्डेड फाइनान्स भन्नाले सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको पुँजी मिलाएर विकास उद्देश्यका लागि लगानी गर्ने वित्तीय संयोजन हो । यसले परियोजनामा हुनसक्ने घाटाको जोखिम कम गरी निजी लगानीकर्तालाई नेपाल जस्तो विकासशील मुलुकमा लगानी गर्न आकर्षित गर्छ ।

यसको माध्यमबाट नेपालले ऊर्जा, पूर्वाधार र डिजिटल क्षेत्रमा निजी लगानी भित्र्याउन सक्छ । नेपाल सन् २०२६ मा अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदैछ । सेभिया सम्मेलनले एलडीसी राष्ट्रहरूका लागि विशेष सहायता, प्राविधिक सहयोग र वित्तीय पहुँचको पक्षमा जोड दिएकाले यसले समुचित रूपान्तरण रणनीति विकास गर्नसमेत प्रोत्साहन गरेको छ ।

यसका अलावा यस सम्मेलनले क्षेत्रीय वित्तीय संस्थाहरूको सशक्तीकरण र क्षेत्रीय विकास बैंकहरूलाई थप सक्रिय बनाउनेतर्फ जोड दिएको छ । यसको मतलब नेपालले एसियाली विकास बैंक, सार्क विकास कोष जस्ता संस्थाबाट बढी अनुकूल वित्तीय सहायता पाउने सम्भावना बढाएको छ ।

चुनौतीहरू र समाधानका लागि कस्तो तयारी चाहिन्छ ?

यो सबैभन्दा नेपालले केही चुनौतीहरूको समेत सामना गर्न र त्यहीअनुसारको तयारी गर्न अपरिहार्य छ । सर्वप्रथम नेपालले घरेलु स्रोत परिचालन सुदृढ गर्न जरुरी छ । मागमा आधारित परियोजना छनोट गरी विकासे बजेट खर्च गर्ने क्षमता र प्रभावकारिता वृद्धि गर्दै सार्वजनिक सम्पत्तिको द्रुत क्षयीकरण रोक्न एकदमै जरुरी छ । नेपाल सरकारले प्रादेशिक र स्थानीय सरकारलाई आफ्नै स्रोत पहिचान र त्यसको उच्च परिचालन गर्न समन्वय र सहकार्य गर्न अत्यन्त जरुरी छ।

सम्मेलनले क्षेत्रीय वित्तीय संस्थाहरूको सशक्तीकरण र क्षेत्रीय विकास बैंकहरूलाई थप सक्रिय बनाउनेतर्फ जोड दिएको छ । यसको मतलब नेपालले एसियाली विकास बैंक, सार्क विकास कोष जस्ता संस्थाबाट बढी अनुकूल वित्तीय सहायता पाउने सम्भावना बढाएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले सहज ऋण प्राप्त गर्न द्रुत सूची तयार पार्नु आवश्यक छ । कर प्रशासन डिजिटलाइज गर्दै आयकर, सम्पत्ति र कार्बन करलाई प्रगतिशील बनाउन नीतिगत पुनर्संरचना गर्नसमेत जरुरी छ । अनावश्यक कर छुटको समेत पुनरवलोकन गर्नुपर्ने स्थिति आइसकेको छ ।

सरकारले जलवायु तथा स्वास्थ्य परियोजनाहरूलाई ‘ब्लेन्डेड फाइनान्स’ योग्य बनाउँदै निजी लगानी भित्र्याउन आवश्यक नीतिगत र संरचानगत सुधारहरू गर्न अत्यन्त जरुरी छ । त्यस्तै बजेटलाई एसडीजी लक्ष्यहरूसँग सीधा जोड्ने प्रणाली तयार गर्नु, राजस्व खर्चको प्रभाव मूल्याङ्कन प्रणाली निर्माण गर्नु र स्थानीय तहसम्म एसडीजी आधारित योजना लागू गर्नु र प्रत्यक्ष प्रभावकारी निगरानी गर्नु उत्तिकै जरुरी छ ।

यसका अलावा प्रधानमन्त्रीले ‘साइडलाइन’ कूटनीतिक भेटवार्ताको क्रममा स्पेनी सरकारलाई नेपालको जलविद्युत, कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि, भौतिक पूर्वाधार र उत्पादन र म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्रमा समेत लगानीका लागि स्वागत गर्नुभएको छ । त्यस्तै इजिप्ट, इस्टोनिया, आर्मेनियाका प्रतिनिधिहरूसँग समेत कूटनीतिक वार्ता गर्नुभएको छ ।

अन्त्यमा, सेभिया सम्मेलनले नेपाललाई ऋण व्यवस्थापन, जलवायु अनुकूल पूर्वाधार निर्माण र निजी राजस्व परिचालनमा ऐतिहासिक अवसर दिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र त्यसको उपयोग गर्ने प्रक्रिया पारदर्शी, सन्तुलित, समावेशी, अनुमानयोग्य र जवाफदेही हुनु जरुरी छ । कागजमा लेखिएका १३० परियोजना तबमात्र अर्थपूर्ण हुन्छ, जब नेपालले आफ्नो राजस्व सुधार, परियोजना तयारी र पारदर्शिता बलियो बनाउँछ । अन्यथा दिगो लक्ष्य प्राप्त गर्ने वित्त खाडल अझै गहिरो भई ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्त गर्न केही वर्ष अझै बढी प्रतीक्षा र मेहनत गर्नुपर्ने हुनसक्छ । समग्रमा प्रधानमन्त्रीको स्पेन यात्रा सफल भएको मान्न वाञ्छनीय हुन्छ ।

(उपेन्द्र शाही राष्ट्रिय युवा संघ नेपालका केन्द्रीय उपमहासचिव र विष्णु चौधरी संघीय संसद सचिवालयमा शाखा अधिकृतको रूपमा कार्यरत छन् ।)