राज्य व्यवस्थाका सचिवको खुलासा- उपदफा ५ मा छलफल नै भएको थिएन

काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयक निर्माण र पारित प्रक्रियालाई लिएर राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिभित्रै द्विविधा र अस्पष्टता देखिएको छ । बुधबारको आकस्मिक बैठकमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सचिव सुरजकुमार दुराले उपदफा ५ मा कुनै औपचारिक छलफल नै नभएको खुलासा गरेका छन् ।

उनका अनुसार ऐनको अन्तिम मस्यौदा इमेलमार्फत ओहोरदोहोर गर्दै तयार गरिएको थियो र त्यसमा कानून मन्त्रालयको संलग्नता पनि यस्तै प्रविधिक माध्यमबाट मात्र भएको थियो ।

उनले भने, ‘समितिमा उपदफा ५ मा छलफल नै भएको थिएन । उपसमितिमा मात्रै दफाबार छलफल भएको थियो ।’

शिक्षामन्त्री एवं तत्कालीन समितिका सदस्य रघुजी पन्त, तथा सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडु अन्तिम छलफलमा सहभागी भएपनि उपदफा ५ मा कुनै निर्णय नभएको उनले बताए ।

दुराले भने, ‘समितिको अन्तिम प्रतिवेदनमा उपदफा ४ थपेर त्यसपछिका उपदफाको क्रम मिलाउने भनिएको छ, तर उपदफा ५ पूर्णरूपमा हटाउने कुरा थिएन । केबल केही अंशमात्रै झिक्ने भनिएको हो ।’

सचिव दुराका अनुसार प्रतिवेदनको कपी मन्त्री र सभापतिलाई मात्रै दिइएको थियो ।

उनले भने, ‘दफाबार छलफलमा मैले पढेँ । यसलाई छोड्नुस् भनेर माननीयज्यूले भन्नुभयो । हल्ला धेरै भएपछि बैठक नगरी चुपचाप प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो ।’