विराटनगर । इटहरी उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा इन्धन, मर्मत, उपचार र खरिदमा गरेको करोडौं खर्च पारदर्शी र मितव्ययी नदेखिएको भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षकै सम्पन्न योजनाको भुक्तानी गर्न नसकेको यस उपमहानगरमा एक वर्षमा इन्धनबापत १ करोड ५७ लाख रूपैयाँ खर्च गरिएको छ ।
कोशी प्रदेश सरकारको खर्चको मापदण्ड तथा मितव्ययिता सम्बन्धी निर्देशिका २०७९ विपरीत ठूलो रकम खर्च गरिएकोमा महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार इटहरी उप महानगरपालिकामा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मेयर र उपमेयरले ३६ लाख ११ हजार रूपैयाँ बराबरको इन्धनबापत खर्च गरेका छन् ।
कार्यालय प्रयोजनतर्फ १ करोड २१ लाख रूपैयाँ खर्च भएको छ । महालेखाले भनेको छ,‘कार्यालयले सवारीसाधनको लग बुक राखी कर्मचारीहरूको इन्धन बिलको भुक्तानी दिने गरेको भएता पनि इन्धन खपतमा नियन्त्रणको अवस्था देखिएन । ’
प्रतिवेदनले मासिकरूपमा प्रत्येक कर्मचारीले के कति इन्धन खपत गर्न पाउने हो सो को मापदण्ड निर्धारण गरी सवारी लग बुकका आधारमा कर्मचारीलाई मासिक रूपमा इन्धन प्रदान निर्देश गरेको छ ।
कोशी प्रदेशको सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड तथा मितव्ययितासम्बन्धी निर्देशिका २०७९ अनुसार प्रमुख र उपप्रमुखले मासिक १२५ लिटर इन्धन सुविधा लिने हो भने एक जनाले वर्षमा १५ सय लिटर इन्धन सुविधाको रूपमा पाउँछन् ।
बजारमा उच्चतम २०० रूपैयाँ प्रतिलिटर नै इन्धनको मूल्य पुगेको अवस्थामा पनि एकजनाको इन्धन खर्च वार्षिक ३ लाख रूपैयाँ हुन आउँछ । दुईजनाको जोड्दा ६ लाख इन्धन खर्च हुनेमा यसको कयौँ गुणा बढी इन्धनमा खर्च गरेपछि मलेपले प्रश्न उठाएको हो ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ ,‘सवारीसाधनको प्रकृतिअनुसार मोबिल आवश्यक मात्रामा र मोटरसाइकलमा मासिक १० लिटर पेट्रोल इन्धन तथा त्रैमासिकता अधिकृत स्तरको कर्मचारीलाई १ लि. मोबिल दिने व्यवस्था निर्देशिकामा छ ।’
मर्मत खर्च ८८ लाख
सवारीसाधन मर्मत खर्चमा समेत मलेपले प्रश्न उठाएको छ । आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा सवारीसाधन मर्मतका लागि ८८ लाख १० हजार खर्च गरेको मलेपको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पालिकामा १६ वटा ४ पाङ्ग्रे तथा ५३ वटा २ पाङ्ग्रे गरी ६९ वटा सवारीसाधनहरूको मर्मतका लागि सो रकम खर्च गरिएको हो ।
प्रतिवेदनमा अतिथि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीअनुसार घरजग्गा तथा सम्पत्तिको लगत राख्नुपर्ने, सार्वजनिक खरिद ऐन, सार्वजनिक निकायमा रहेको कुनै मालसामान मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने भए सोको लिखित जानकारी त्यस्तो मालसामानको उपयोगकर्ताले सो निकायको प्रमुखलाई दिनुपर्ने उल्लेख छ ।
उपचार खर्चमा १ करोड ८३ लाख
इटहरी उपमहानगरले एक वर्षमा एक करोड ८३ लाख ४० हजार उपचार खर्च बाँडेको छ । नगर क्षेत्रमा बिरामी भएका, अशक्त, विपन्न १३५ जनालाई उपमहानगरले सो रकम उपचार खर्च बापत बाँडेको हो । बाँडिएको रकम कसलाई र कुन रोगको उपचारका लागि बाँडिएको हो भनेर रेकर्ड छैन । महालेखाले पारदर्शी बन्न निर्देशन दिएको छ ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘विपन्न नागरिक, असहाय तथा गरिब जस्ता लक्षित वर्गलाई निःशुल्क उपचार बापतको आर्थिक सहायता वितरण बापत वार्षिक कार्यक्रम अनुसार यस वर्षमा पालिकाबाट १३५ जनाको लागि १ करोड ८३ लाख ४० हजार खर्च भएको व्यहोरा देखिन्छ । यस्ता खर्चको पारदर्शिता र जबाफदेहिता प्रवर्द्धनको लागि यसरी सहायता प्राप्त गर्ने व्यक्तिको नाम, ठेगाना र उपचारको किसिम तथा रकम वेबसाइटबाट सार्वजनिक गर्नुपर्दछ ।’
सोझै खरिद
इटहरी उपमहानगरले आफू निकटका फर्म र कम्पनीसँगै टुक्रा-टुक्रा पारेर सोझै खरिद गरेको विषयमा समेत महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । आर्थिक वर्ष ८०/८१ मा दरभाउ मागसमेत नगरी ७७ लाख ७८ हजार रूपैयाँको बस्तु तथा सेवा खरिद गरेको छ ।
सार्वजनिक खर्च नियमावली ०६४ को नियम ८५ को उपनियम ४ बमोजिम सार्वजनिक निकायले १ लाखभन्दा बढीको रकमको सामान सोझै खरिद गर्दा सूचीमा रहेका कम्तीमा ३ वटा आपूर्तिकर्ता निर्माण व्यवसायी परामर्शदाता वा सेवा प्रदायकबाट निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता लिखितसँग रूपमा दरभाउ माग गरी खरिद गर्नुपर्छ ।
पालिकाले सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६३, को दफा ५ (क) मा लागत अनुमान स्वीकृत गर्नु पर्ने र दफा ५ मा वार्षिक खरिद योजना तयार पार्नु पर्ने व्यवस्था बमोजिम कार्य गर्नु पर्नेमा त्यसो नगरी अनियमित भएको देखिन्छ ।
यसैगरी एकै फर्मसँग सीमाभन्दा बढी खरिद गरेको भन्दै मलेपले प्रश्न गरेको छ । पालिकाले टुक्रा-टुक्रा पारेर एकै फर्म या कम्पनीसँग वस्तु तथा सेवा खरिद गरेको पाइएको छ । यसरी टुक्रा पारेर उप महानगरले ६५ लाख ६१ हजार ५२४ रूपैयाँको वस्तु तथा सेवा खरिद गरेको हो ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा इटहरी उपमहानगरपालिकाको बेरुजु प्रत्येक वर्ष बढिरहेको छ । महालेखा परीक्षण प्रतिवेदनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १६ करोड २१ लाख १३ हजार थप भएर कुल १ अर्ब २६ करोड ९१ लाख ६८ हजार पुगेको हो ।
Leave a Reply