समितिबाट सर्वसम्मत पारित विधेयकमा चलखेल नगर्न प्रचण्डको चेतावनी (भिडिओ)

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसदीय समितिबाट पारित भएका विधेयक सदनमा पुगुञ्जेलसम्म धेरै चलखेल हुने गरेको भन्दै त्यसतर्फ ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत रहेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बुधबारको बैठकमा प्रहरी विधेकयमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले सरकार र संसदीय समितिको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

समितिका सदस्यसमेत रहेका प्रचण्डले प्रतिनिधिसभाको कार्यसूचीमा चढेर पनि कार्यसूचीबाट हटाइएको संघीय निजामती सेवा विधेयकतर्फ इंगित गर्दै यस्तो बताएका हुन् ।

उनले भने, ‘संसदीय समितिबाट सदनमा पुग्ने बेलासम्म धेरै चलखेल हुने गरेका छन् । अहिले पनि असाध्यै बढी चिन्ता छ, देशको राजनीतिक परिस्थितिलाई हेरेर केही महत्वपूर्ण विधेयक, जो धेरै मेहनत गरेर सदनमा पुर्‍याएको र समितिमा पुर्‍याएर पारित पनि गरिएको छ । सदनमा चढेर पनि कार्यसूचीबाट हटाउने कुरा एकदमै चिन्ताको विषय बनेको छ ।’

प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता प्रचण्डले सत्तारुढ दलसँग साझेदार गर्नुको एउटा मुख्य कारण पनि यही भएको बताए ।

उनले संघीय निजामती सेवा विधेयक र विद्यालय शिक्षा विधेयक धेरै मेहनत गरेर सदनमा ल्याइएको बताए ।

उनले भने, ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक पनि असार १५ गतेसम्म ल्याइन्छ भनेर प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको थियो । मैले नै यी विधेयक सदनमा पु¥याउन ठूलो मेहनत गरेको छु र धेरै संवेदनशील विधेयक हुन् । कतै फेरि यतिकै टारिने त होइन भनेर चिन्ता लागिरहेको छ । सरकारको पनि ध्यानाकर्षण गराइरहेको छु । त्यसो गर्न खोजिएको हो भने त्यसो नगरियोस् । समितिबाट सर्वसम्मत पारित भएका विधेयक सदनमा ठीक ढंगले प्रस्तुत भएर पारित हुनेतर्फ समितिका सभापति र मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’

प्रचण्डले प्रहरी विधेयक अधिकतम परिमार्जनसहित पारित गर्नेतर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनले भने, ‘अधिकतम परिमार्जनसहित पारित गर्नेतर्फ सबैको ध्यान जानेछ । यो विधेयक धेरै कुरा यस अघिका भएका छलफललाई सम्झिँदा ख्याल गर्नुपर्नेछ । यसलाई परिमार्जन गर्ने र लामो समयलाई विचार गरेर पारित गर्नुपर्छ । कहिले सर्वसम्मतबाट त कहिले बहुमतले पारित गर्छौं ।’

Comments

One response to “समितिबाट सर्वसम्मत पारित विधेयकमा चलखेल नगर्न प्रचण्डको चेतावनी (भिडिओ)”

  1. ksp pyl Avatar
    ksp pyl

    पार्टीका प्रतिनिधिले संसदीय समिति, उपसमितिमा सहमति जनाएको, सरकारका प्रतिनिधिले पनि सहमति जनाएर पास भएको विषयमा किचलो झिकेर ओलि सरकार निजामति विधेयकको विरोधी रहेको प्रमाणित भैरहेको छ । पहिला किन हुन्छ भनेको अहिले किन हुदैन भनेको ? सचिवहरूले प्रभावित पारेपछि हुदैन भनेको देखियो । कतै ओलि सरकार विचौलियाहरूको पैसा खाएर त काम गर्दै छैन ? सचिवहरूले ओलिलाई दाम चढाएकाले त विधेयक रोकिएको हैन ? गम्भीर शंका उत्पन्न भएको छ । यो मामिलामा बरू विपक्षी कराएको कराएकै छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *