काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले भिजिट भिसा प्रकरण छानबिनका लागि सकारद्वारा गठित समितिले निष्पक्ष र तथ्यपरक छानबिन नगरे त्यसको प्रतिवेदन अस्वीकार गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
सो दलका तर्फबाट प्रतिनिधिसभा बैठकमा मंगलबार बोल्दै पार्टी उपमहासचिव वर्षमान पुनले प्रकरणबारे सत्यतथ्य छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा नल्याएसम्म आफूहरुको निगरानी र खबरदारी जारी रहने बताए ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वमुख्य सचिव शंकरदास बैरागी नेतृत्वमा भिजिट भिसा प्रकरण छानबिनका लागि ‘उच्चस्तीय अध्यन तथा छानबिन समिति’ गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
उनले भने, ‘भिजिट भिसा र अध्यागमनमा देखिएका समस्याहरु वितदेखि नै कहाँनेर हुन् र कसरी हुन् ? कहाँनेर ‘ग्रे एरिया’ छ जसले गर्दा विभिन्न अपराध वा यस्ता घटनाहरु हुने गरेका छन् । मितिले सत्यतथ्य छानबिन गरोस् र जनताको भावनाअनुसार प्रतिवेदन र सुझावहरु प्रस्तुत गरोस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ । तथ्यसंगत ढंगले छानबिन भएन, अविश्वासहरु पैदा भए भने जनताका तर्फबाट निगरानी र खबरदारी हुनेछन् । हामी स्वयं प्रमुख प्रतिपाक्षीको तर्फबाट निगरानी र खबरदारी गरिराख्नेछौं ।’
लोकतन्त्र वा गणतन्त्र विश्वकै उत्कृष्ट व्यवस्थामध्ये एक भएको चर्चा गर्दै उनले सीमा र कमजोरी सच्याउँदै अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको बताए ।
उनले थपे, ‘नेपालमा लोकतान्त्रिक÷गणतान्त्रिक व्यवस्थाछ । लोकतान्त्रका पनि आफ्ना सीमा हुन्छन् । हामी लोकतन्त्रलाई सुदृढ र दिगो बनाउने तथा जनताको उच्च भावनायुक्त व्यवस्था बनाउने एउटै माध्यम वा विधि भनेको यसमा देखिएका समस्याहरुलाई बेलाबेलामा सच्याउने, सर्भिसिङ गर्ने र अझ उत्कृष्ट बनाउने हो । लोकतन्त्र र गणतन्त्रप्रति नै विश्वास नहुनेहरुले यो आँट गर्न र हिम्मत गर्न सक्दैनन् । हामी आफूलाई लोकतन्त्रवादी भन्नेहरुले जहिले पनि करेक्सन गर्न, सुधार गर्न, व्यवस्था र प्रणालीहरुमा देखिने समस्याहरुलाई निरन्तर जनताका आलोचना वा भावनाअनुसार करेक्सन गर्दै, परिमार्जन गर्दै जानुपर्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्दछौं ।’
पुनले भिजिट भिसा प्रकरणबारे संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत छानबिन गरिरहेको भन्दै त्यस्तो छानबिन निष्पक्ष, पारदर्शी तथा प्रमाण र तथ्यसंगत होस् भन्ने आग्रह गरे ।
अख्तियारको कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर पनि भिजिट भिसा प्रकरणसँग जोडिएका ट्राभल एजेन्सी, मेनपावर, एयरलाइन्स कम्पनी र नेपालस्थित अन्तर्राष्ट्रिय नियोगका व्यक्तिहरु समेत मुछिएको भन्ने समाचार सञ्चार माध्यममा आएकाले ती विषयको छानबिन उच्चस्तरीय समितिले गर्नुपर्ने माग उनको छ ।
Leave a Reply