डोटी । रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले गृहमन्त्रीको राजीनामाको माग गर्दै डोटीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । भिजिट भिसाको विषयमा उच्चस्तरीय छानबिनको माग गर्दै डोटीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
सोमवार रास्वप डोटीका सभापति केशववहादुर बलायर नेतृत्वको टोलीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनराज जोशीलाई बुझाएको पाँच बुँदे ज्ञापन पत्रको बुँदा नं. ५ मा भनिएको छ, ‘मानव तस्करी जस्तो गम्भीर विषयमा राजनीतिक-प्रशासनिक जवाफदेहिता र कर्तव्यबोधको अपेक्षासहित गृहमन्त्री ज्यूको राजीनामा समेत माग गर्दछौं ।’
ज्ञापन पत्रमा विगत केही वर्षहरुमा भिजिट भिसाको नाममा भएको मानव तस्करी र सांगठनिक अपराधमा सरकारी संयन्त्र, ट्राभल एजेन्सी, म्यानपावर कम्पनी, एयरलाइन्स र नेपाली तथा विदेशी नियोगहरुको संलग्नता भएको आशंका हुँदा यसको व्यापक र बहुआयामिक अनुसन्धान गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन हुनु पर्ने माग छ ।
‘छानबिन समितिको कार्यक्षेत्र, संरचना, व्यवस्थापन र अधिकार निर्धारण गर्न कार्यसम्पादन समिति एक दिनभित्र गठन गरी कार्यसम्पादन समितिले छानबिन समिति गठन गरियोस्’, ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ, ‘छानबिन प्रक्रियामा गृह मन्त्रालय मातहतका अध्यागमन विभाग, नेपाल प्रहरी, परराष्ट्र मन्त्रालय, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र अन्य सरोकारवाला निकायहरूसँग प्रभावकारी समन्वय गर्दै छानबिन पारदर्शी, तथ्यमा आधारित र समयसीमाभित्र सम्पन्न हुने सुनिश्चित गर्न छानबिन समिति कार्यहरूमा केन्द्रित गरियोस् ।’
छानबिन समितिले नीतिगत एवं प्रणालीगत कमजोरीहरूको पहिचान र विश्लेषण गर्नु पर्ने, मानव तस्करी र संगठित अपराधसँग सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी, ट्राभल एजेन्सी, म्यानपावर कम्पनी लगायत व्यक्ति तथा संस्थाहरुको भूमिकाको निष्पक्ष छानबिन, अवैध संजालमाथि अध्ययन र अनुसन्धान गर्नु पर्ने, पीडितको संरक्षण र पीडितमैत्री पुनर्स्थापनाका लागि प्रशासनिक एवं न्याय प्रणालीबारे सुझाव दिनु पर्ने, अन्तर-निकाय समन्वय र सहकार्यबारे सुधार सिफारिस गर्नु पर्ने र छानबिन समिति गठन, अनुसन्धान प्रक्रिया र अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा पारदर्शिताको उच्च मापदण्ड अपनाईनु पर्ने ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।
छानबिनको सम्पूर्ण प्रक्रिया पारदर्शी, तथ्यमा आधारित र समयसीमाभित्र सम्पन्न गरी भिजिट भिसाका नाममा मानव तस्करमा संलग्न दोषी उपर कानुन बमोजिम हदैसम्मको कारबाही, पीडितहरुलाई संरक्षण, राहत तथा क्षतिपूर्तिको समेत गर्नु पर्ने माग गरिएको छ ।

Leave a Reply