संसदमा प्रस्तुत निजामती सेवा विधेयकप्रति एमाले निकट कर्मचारी संगठनको आपत्ति, आफ्नो माग सम्बोधन गर्न ध्यानाकर्षण

काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुने अन्तिम चरणमा पुगेको बेला नेकपा एमाले निकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले विधेयकमाथि गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट दफाबार छलफलपछि प्रतिनिधिसभामा प्रतिवेदन पेश भइसकेको अवस्थामा संगठनले आफ्ना महत्वपूर्ण माग विधेयकमा नसमेटिएको भन्दै तत्काल समावेश गरेर विधेयक पारित गर्न बुधबार प्रेस विज्ञप्तिमार्फत ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

संगठनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको हकहित सुनिश्चित गर्नुपर्ने भन्दै ८ प्रमुख बुँदागत माग अघि सारेको छ । यी माग नसमेटिएको अवस्थामा विधेयक पारित भएपछि व्यापक असन्तुष्टि चुलिनसक्ने संगठनको चेतावनी छ ।

संगठनका प्रमुख माग यस्ता छन्

निजामतीको परिभाषा स्पष्टः संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीलाई ‘निजामती कर्मचारी’को परिभाषाभित्र समावेश गर्नुपर्ने ।

ट्रेड युनियन अधिकारः कार्यालय प्रमुखबाहेक संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका आठौँ तह वा सोभन्दा मुनिका कर्मचारीले ट्रेड युनियन गठन गर्न पाउने र सदस्यता लिन सक्ने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने ।

पदपूर्ति प्रणालीमा समानताः सहायक चौथो तहको पदपूर्तिमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट ७० प्रतिशत, अन्तरतहबाट २० प्रतिशत र बढुवाबाट १० प्रतिशत व्यवस्था गर्नुपर्ने। अधिकृत सातौं तहको पदपूर्तिमा खुला ५० प्रतिशत, बढुवा ४० प्रतिशत र अन्तरतह १० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने ।

सेवा अवधिअनुसार तह वृद्धिः कुनै पनि पदमा पाँच वर्ष सेवा पूरा गरेका कर्मचारीलाई एक तह वृद्धि । १० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका र आवश्यक शैक्षिक योग्यता भएका कर्मचारीलाई एक श्रेणी वृद्धि गरी तह मिलान गरिनुपर्ने ।

निवृत्तिभरणको सुनिश्चितताः निवृत्तिभरण पाउने गरी संघबाट नियुक्त कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रदेश कानूनअनुसार गएका भए पनि उनीहरूलाई सोही सुविधा प्राप्त हुने व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने ।

करार कर्मचारीको व्यवस्थापनः अस्थायी र करारमा लामो समय काम गरेका कर्मचारीलाई उमेरको हद नलाग्ने गरी एक पटक सीमित प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने, स्थायी हुन नसक्नेलाई तोकिएको सेवा सुविधा दिएर अवकाश दिने ।

विशेष सेवा समावेशः स्वास्थ्य सेवा र संसद सेवा निजामती सेवामा समावेश गरी विशिष्टीकृत सेवाको रूपमा विकास गर्नुपर्ने ।

विशिष्ट श्रेणीको सेवा अवधिः राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी अधिकृत (तेहौं तह) को सेवा अवधि ६ वर्ष कायम गर्नुपर्ने, अधिकृत चौधौं तहको पदमा सेवा अवधि ६ वर्ष भए तापनि अधिकतम ४ वर्षमात्र बहाल रहने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।