भोलिको संवैधानिक इजलास हुँदैछ खास- संवैधानिक निकायमा आश र त्रास

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र स्वयं न्याय परिषद् सदस्यसहित ५२ जना संवैधानिक आयोग, निकायका पदाधिकारीको नियुक्ति खारेजीको माग गरिएको मुद्दाको फैसला भोलि जेठ २८ गते हुँदैछ ।

४ देखि ५ वर्षअघिको नियुक्तिविरुद्धको मुद्दा चलिरहेका बेला यसबीचमा १३ मध्ये ६ वटा संवैधानिक आयोगका प्रमुख नै खाली भइसकेका छन् भने धेरै सदस्य पनि उमेर हद र अन्य कारणले अवकाशमा गइसकेका छन् ।

सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले मुद्दा परेको साढे चार वर्षपछि नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दामा अन्तिम सुनुवाइ यही जेठ २ गते सकेको हो । जेठ २ गते बिहीबारको अन्तिम बहसपछि इजलासले जेठ २८ गते निर्णय सुनाउने मिति तोकेको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत तथा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको इजलासले मुद्दामा माघ ३० गतेदेखि हेर्दाहेर्दैमा राखेर निरन्तर सुनुवाइ गरेको थियो ।

त्यसअघि यो मुद्दाको सुनुवाइले प्राथमिकता पाएको थिएन । नियुक्तिसम्बन्धी विवादका रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइको पालो नै एक वर्षभन्दा पछि मात्र आएको थियो । २०७८ चैतमा अन्तरिम आदेश जारी नहुने गरी आदेश भएपछि २०८१ माघसम्म विभिन्न कारणले सुनुवाइ नै भएको थिएन ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहित सम्मिलित संवैधानिक परिषद्ले नियुक्त गरेका पदाधिकारीको मुद्दा उनले हेर्न नमिल्ने भन्ने विवादसमेत निकालिएको थियो । यसबीचमा दिपक कार्की कामुसहित हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भर श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश भए पनि मुद्दाको सुनुवाइ भएन ।

संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा २०७७ माघ २१ मा ३२ जना र २०७८ असार १० गते २० जना पदाधिकारी राष्ट्रपतिबाट नियुक्त भएका थिए । प्रतिनिधिसभाको पहिलो विघटनपछि हालका अख्तियार प्रमुख प्रेम राईसहितका पदाधिकारी नियुक्त भएका थिए भने दोस्रो विघटनपछि बाँकीको नियुक्ति भएको थियो ।

उनीहरुको नियुक्ति असंवैधानिक भएको र संविधानबमोजिम संसदीय सुनुवाइविना नै नियुक्ति भएको जिकिरसहित अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालसमेत सर्वोच्चमा १५ वटा रिट दायर भएका थिए । सबै निवेदनलाई लगाउमा राखेर संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गरेको थियो ।

अध्यादेशबाट कानून संशोधन गरी बदनियत रूपमा पदाधिकारी सिफारिस र नियुक्ति भएको जिकिर निवेदकहरूको छ, तर विपक्षले भने प्रतिनिधिसभा नै नरहेको अवस्थामा संयुक्त संसदीय समितिले सुनुवाइ गर्नसक्ने अवस्था नरहेको दलिल पेश गरेका छन् ।

रिटमा प्रारम्भमा नियुक्त भएका पदाधिकारीलाई विपक्षी बनाइएको थिएन । अदालतको आदेशले नै पदाधिकारीलाई विपक्षी कायम गरिएको थियो । अब यो मुद्दाको फैसला राष्ट्रकै चासोको विषय बनेको छ । अख्तियारले ठूला भ्रष्टाचार मुद्दा अघि बढाएपछि झनै ध्यान केन्द्रित भएको छ ।

नैतिक र बैधानिकताको प्रश्न

संवैधानिक इजलासले ५२ जना पदाधिकारी नियुक्तिको निर्णय बदर गरेमा पदावधि एक वर्ष जति बाँकी रहेका सबै जना घर जानेछन्, तर त्यसपछि अझ गम्भीर प्रश्नहरु खडा हुनेछन् ।

पहिलो– यसबीचमा ती आयोगहरुले गरेका दीर्घकालीन महत्वका निर्णय तथा काम कारबाहीमाथि नै प्रश्न उठ्नेछ । नियुक्ति बदर भएमा त्यस बेलाको संवैधानिक परिषद्मा बसेर निर्णय गर्ने अध्यक्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्रीसहित निर्णयकर्तामाथि पनि नैतिक प्रश्न तेर्सिनेछ ।

दोस्रो– यदि सर्वोच्च अदालतले यी संवैधानिक नियुक्ति बदर गरेमा मुलुक थप अन्योल र राजनीतिक संकटमा फस्नेछ । एकातिर संवैधानिक आयोगहरुबाट सम्पादन भएका कामहरुको वैधानिकतामा प्रश्न उठ्नेछ भने अर्कोतिर फेरिएको राजनीतिक समीकरणले गर्दा नयाँ नियुक्ति नै नहुने अवस्था सिर्जना हुनेछ ।

संवैधानिक र कानूनी रुपमा यसबीचका कामकारवाही बदर नभए पनि प्रश्न भने उठ्नेछ ।

तेस्रो– उसै त रिक्त रहेका प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसहित ६ वटा आयोगका प्रमुख र सदस्यहरु लामो समयदेखि नियुक्त हुन सकेका छैनन् । संवैधानिक परिषद्को समीकरणकै कारण बैठक बसेर सिफारिस हुन नसकेको प्रस्ट छ ।

अहिले संवैधानिक परिषद्मा सत्ता साझेदार प्रमुख दल नेपाली कांग्रेसको प्रतिनिधित्व छैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सभामुख देवराज घिमिरे एकातिर छन् । अर्कोतर्फ प्रमुख विपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायण दाहालका साथै रास्वपाबाट निर्वाचित उपसभामुख इन्दिरा रानाको समीकरण छ ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत दुवै समीकरणमा रहने कुरा भएन । यस्तोमा संवैधानिक परिषद्मा सत्तापक्ष विशेषतः प्रधानमन्त्री नै अल्पमतमा छन् । त्यसो त संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी कानूनसमेत विवादकै कारण संसदीय समितिमै छ । अहिले संवैधानिक परिषद् बसेर यति ठूलो संख्यामा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने अवस्था छैन ।
यदि सर्वोच्चको फैसलाबाट संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरु घर गए भने यसबीचमा सबै काम कारबाही र निर्णयकर्ताहरुमाथि प्रश्नमात्र उठ्ने छैन, लामो समय ती आयोगहरु पदाधिकारीविहीन भएर कर्मचारीको प्रशासनिक काममा सीमित हुने अवस्था आउनेछ । त्यसैले पनि संवैधानिक इजसालको फैसलाप्रति आन्तरिकमात्र नभएर बाह्य चासोसमेत छ ।

संवैधानिक इजलासले २०७८ मा अन्तरिम आदेश नदिएर अहिलेका पदाधिकारीलाई काम गर्ने बाटो खुलाएको थियो । सर्बोच्चको सो आदेशपछि करीव ४ वर्ष उनीहरुले संवैधानिक दायित्व निर्वाह गरिसकेका छन् । अब सर्बोच्चले गर्ने फैसलाले भविष्यका लागि समेत नजिर स्थापना गर्ने भएकाले जे फैसला आए पनि महत्वपूर्ण छ ।

इजलासले अहिले कार्यरत पदाधिकारीलाई पूरा कार्यकाल सम्पन्न गर्न बाटो खुलाएर भविष्यका लागि सरकार,संवैधानिक परिषद र त्यसका सदस्य हुने पदेन व्यक्तिहरुका लागि निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्न सक्ने एउटा सहज बाटो छ । अर्को बाटो भनेको नियुक्ति खारेजी हो जुन जटिलमात्र छैन नैतिक,राजनीतिक,वैधानिक प्रश्नहरु बोकेर आउनेछ,जसले देशलाई थप संकटर्फत धकेल्न पनि सक्नेछ ।

राय बाझियो कि सर्वसम्मत ?

इजलासमा रहेका न्यायाधीशहरुको मत बाझिएको अहिलेसम्म बाहिर आएको छैन । फैसला लेखनको काम भइसकेको बताइन्छ । न्यायाधीश र अदालत पनि देशको अवस्था र संवैधानिक परिषद्को समीकरणबारे अनभिज्ञ छैनन् । अदालत स्रोतहरुले फैसला लेखनमा न्यायाधीशहरुको मत माझ्ने क्रममा फरक फरक राय आएको बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटन जस्तो जटिल मुद्दामा समेत राय फरक हुँदाहुँदै पनि फैसलामा सर्वसम्मत कायम गरेको अदालतले यो संवैधानिक जटिलताको मुद्दामा पनि राय बझाएर बहुमतको फैसला आउँछ कि सर्वसम्मत हुन्छ भन्ने प्रश्न अहिले न्याय क्षेत्रका जानकारहरुबीच भित्रभित्रै साझा भइरहेको छ ।

सदर र बदरको पक्षमा बराबर न्यायाधीश भएको अवस्थामा एक जना निर्णायक हुने स्थिति पनि छ । के संवैधानिक इजलास सर्वसम्मत फैसलाका साथ आउला ? यसको उत्तरका लागि अन्तिम फैसला पर्खिनुपर्नेछ ।

संवैधानिक इजलाससँग अर्को एउटा विकल्प पनि हुनेछ त्यो अवस्थामा । निर्णय सुनाउने भनेर तोकिएको जुन मिति छ,त्यस दिन अर्थात भोलि फैसला नगरी अर्को मिति तोक्न पनि सक्नेछ । किनकी न्यायाधीशहरु विभिन्न इजलासमा हुने र न्याय परिषद बैठक समेत यसबीचमा चलिरहेकाले प्रधान न्यायाधीश र बरिष्ठतम न्यायाधीशले नभ्याउँदा त्यो विकल्प रहनेछ ।