बढ्यो फेवा तालको क्षेत्रफल, कहिले हुन्छ सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन ?

पोखरा । सर्वाेच्च अदालतको परमादेश आएको २३ महिनापछि फेवा तालको नयाँ क्षेत्रफल कायम गरिएको छ । तालको मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न गठित सहजीकरण समितिले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै तालको पानीको सतहको उच्च बिन्दुलाई आधार मानेर तालको नयाँ क्षेत्रफल कायम गरेको जनाएको छ ।

समितिले सार्वजनिक गरेको नयाँ क्षेत्रफलअनुसार फेवा तालको क्षेत्रफल ६.३४३ वर्ग किलोमिटर अर्थात १२ हजार ४६८ रोपनी ३ पैसा ३ दाम रहेको छ ।यसअघि पुण्य पौडेल संयोजकत्वको समितिले फेवा तालको क्षेत्रफल ५.७२६ वर्ग किमी (११ हजार २५५ रोपनी) कायम गर्दै प्रतिवेदन निकालेको थियो । उक्त प्रतिवेदनभन्दा यसपाली फेवा तालको क्षेत्रफल १२ सय १३ रोपनीले वृद्धि भएको हो ।

सहजीकरण समितिले २०८० माघ ११ मा फेवा तालको सिमांकन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न प्राविधिक उपसमितिसहित विभिन्न उपसमिति गठन गरेको थियो । उक्त उपसमितिले तालको सिमाना यकिन गर्नका लागि डिफेरेन्यिलय ग्लोबल पोजसिनिङ सिस्टम र ड्रोन सर्वेमार्फत डिटेल सर्वेक्षण गरेको थियो ।

सर्वेक्षणको क्रममा २९ वटा मुख्य विन्दुहरुमा ४० सेमी उचाईका पिल्लर जमिनमुनि गाडिएको र यसका आधारमा ९ हजार नियन्त्रण विन्दु कायम गरिएको थियो ।

सोही उपसमितिले उक्त क्षेत्रमा एक हजार ५५ वटा डिजिटल पोलहरु गाडेको छ । पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले ताल घरमा डिजिटल पोल गाडिएको र शनिबारदेखि भौतिक रुपमा उक्त पोलहरु गाडिने बताए ।

पोल गाडिएपछि ताल घरमा पर्ने जग्गााको अवस्था अध्ययन गरी मुआब्जा दिनुपर्नु वा नपर्ने, दुषित दर्ता, ३१ साल अघिपछिको दर्ता, भौतिक संरचनाको अवस्थाको यकिन गर्ने चरणमा रहेको मेयर आचार्यले बताए ।

‘प्राविधिक समितिले झण्डै १७/१८ महिना लगाएर एक हजार ५५ पोइन्ट पत्ता लगाएर डिजिटल पोलहरु गाड्ने कामहरु भएको छ । शनिबारदेखि भौतिक रुपमा पोलहरु गाड्ने काम सुरु हुन्छ,’ मेयर आचार्यले भने ।

सर्वाेच्च अदालतले २०८० असार ४ गते फेवाताल किनारदेखि ६५ मिटरसम्मका सबै संरचना हटाउन नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरपालिकाको नाममा उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरेको थियो । उक्त परमादेशको पूर्णपाठ त्यसको ३ महिनापछि अर्थात असोज ९ गते सार्वजनिक भएको हो ।

उक्त पूर्णपाठमा वर्षायामको उच्चतम पानीको बिन्दुदेखि ६५ मिटरसम्मको क्षेत्रलाई मध्यवर्ती हरियाली क्षेत्र घोषणा गरेर सबै अस्थायी र स्थायी संरचना हटाउन परमादेश जारी गरेको थियो । यस्तै उक्त आदेशमा २०३१ पछि दर्ता भएका फेवा तालका जग्गामा मुआब्जासमेत दिन नपर्ने उल्लेख गर्यो ।

तर, त्यसको २० महिनापछि मात्रै बल्ल सिमांकनको काम सकिएको छ । २०८० मंसिर १३ गते गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको नेतृत्वमा तालको मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न गठित सहजीकरण समिति गठन गरिएको थियो । उक्त समितिले हालसम्म सिमांकनको काम सकेको हो ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सर्वाेच्चको आदेशबमोजिम चरणबद्ध रुपमा काम हुने बताए । उनले पोल गाडीसकेपछि सर्वाेच्चको आदेशअनुसार ६५ मिटरभित्र पर्ने संरचनाको निक्र्याेल गर्ने उल्लेख गरे ।

‘चरणबद्ध रुपमा काम गर्नुपर्नेछ । पहिलो चरणमा पोल गाड्ने काम हुन्छ । त्यसपछि ६५ मिटर जग्गा जुन आदेशमा भनिएको छ । त्यसमा पर्ने संरचना, जमिनहरु कति हो । यसको निक्र्याैल हुन्छ । प्राविधिक उपसमितिले त्यो निक्र्यौल गरेर दिन्छ,’ उनले भने ।

त्यसपछि ३१ सालअघि र पछि दर्ता भएको जग्गा जमिन छुट्याउने र मुआब्जाको प्रक्रिया थालिने मुख्यमन्त्री पाण्डेले दाबी गरे ।

‘तेस्रो चरणमा ३१ सालपछिको दुषित दर्ता कति र मुआब्जा दिनुपर्ने दिनुपर्ने जग्गा संरचना कति त्यो हामी छुट्याउँछौं । मुआब्बा दिनु नपर्नेको हकमा सर्वाेच्चको आदेशबमोजिम खाली गराउँछौं,’ उनले भने, ‘३१ साल अघि दर्ता भएका जग्गाको हकमा प्रमाण हेरेर मुआब्जा दिन सुरु हुन्छ ।’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले यो आर्थिक वर्षभित्र मुआब्जाको प्रक्रियासम्म पुग्ने दाबी गरे । मुआब्जाको नेतृत्व भने संघ सरकारले गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

हालसम्म भएको सीमांकन