संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरू ताते, छुटेका उजुरी दर्ता धमाधम

काठमाडौं । सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएको मानवअधिकार उल्लंघन सम्बन्धी घटनाको छानबिन गरी पीडितलाई न्याय दिन गठित सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले आफ्नो कामलाई तीव्रता दिएको छ ।

नयाँ आयोग गठन भएपछि बिहान ९ बजेदेखि साँझ अबेरसम्म दैनिक काम भइरहेको स्थानीयहरू बताउँछन् ।

नेपालमा २०५२ सालदेखि २०६३ सालसम्म चलेको माओवादी जनयुद्धमा १७ हजारको मृत्यु हुनुका साथै हजारौँ अंगभंग र बेपत्तासमेत भएका थिए ।

‘जनयुद्ध’ मा भएका मानवअधिकार उल्लंघनको छानबिन गरी सत्य उद्घाटन गर्न, पीडितलाई परिपूरण प्रदान गर्न र न्याय स्थापित गर्ने कार्यादेशसहित सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगहरू हालसालै गठन भएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतको आदेश, पीडित संगठनका माग तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासो सम्बोधन गर्दै २०८१ भदौमा ऐन संशोधन भएपछि नयाँ आयोग गठन भएका हुन् ।

आयोग गठनको प्रक्रियाप्रति एकथरी पीडित र केही मानवअधिकार संस्थाहरूले असहमति जनाएका छन् भने ठूलो संख्यामा रहेका अर्काथरी संगठनहरूले ‘पर्ख र हेर’ को रणनीति लिएर कामको आधारमा समर्थन वा विरोध जनाउने बताएका छन् ।

सुरुमै विवादित अवस्थाका बीचबाट सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले तीन महिनाको अवधि दिएर नयाँ उजुरीहरू संकलन गर्ने काम थालेको छ । आयोगका सचिव तथा प्रवक्ता पाराश्वर ढुंगानाले भने, ‘आयोग गठन भएपछि तीन महिनाको अवधि दिएर पहिले छुटेका दुई प्रकारका उजुरीहरू संकलन गर्नुपर्ने प्रावधानको कार्यान्वयन गर्न आयोगले गरेको निर्णय अनुसार उजुरी संकलनको कार्य अगाडि बढेको हो ।’

गम्भीर यौनहिंसामा परेका पीडितहरूले विगतमा सुरक्षा, गोपनीयता तथा आत्मसम्मानले गर्दा उजुरी गर्न सकेका थिएनन् । आयोगले त्यसको सम्बोधन नगरी सूचना प्रकाशित गरेकोमा आपत्ति जनाउँदै उनीह्रुयले हालको अवस्थामा निवेदनको प्रक्रियामा समेत सामेल नहुने चेतावनी दिएका छन् ।

आयोगका सदस्य डा. टीका ढकाल पीडितहरू र विभिन्न संघसंस्थाले उक्त सूचना र निवेदनको ढाँचाका बारेमा व्यक्त गरेको चासो र चिन्ताप्रति आयोग संवेदनशील रहेको बताउँछन् ।

‘आयोगले पीडितहरूसँग एकै टीमका रूपमा काम गर्छ, त्यसैले उहाँहरूले व्यक्त गरेको सरोकारलाई हामी कार्यान्वयन गर्छौं,’ उनले भने, ‘पीडितको तर्फबाट व्यक्त भएका चिन्ताहरू जायज छन्, जसलाई सम्बोधन गर्नु हाम्रो दायित्व हो ।’

आयोगले व्यक्ति स्वयं उपस्थित हुन नसकेको वा नचाहेको अवस्थामा कुनै संघसंस्था मार्फत आफूले चाहेको ढाँचामा निवेदन दिनसक्ने, निवेदन दर्ता गर्ने क्रममा नै सम्बन्धित व्यक्तिको प्रतिष्ठा र मर्यादालाई ख्याल गर्नु पर्ने, पीडितमैत्री व्यवहार हुनुपर्ने जस्ता व्यवस्थाहरू मिलाएको बताएको छ । छुट निवेदन दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना जतिसक्दो धेरै पीडितसम्म लैजाने उद्देश्यले स्थानीय एफएमहरू मार्फत पनि देशभरि सूचना सम्प्रेषण गरिएको छ ।

यसअघि ६३ हजार भन्दा धेरै उजुरी दर्ता भएको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा छुट उजुरी आव्हान भएपछि पीडित व्यक्ति तथा संघसंगठनको आवतजावत बाक्लिनुका साथै उजुरी दर्ताको काम भइरहेको छ । जिल्लाका पीडितहरूले जिल्लास्थित सरकारी वकिलको कार्यालयबाट उजुरी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको बताइएको छ ।

नयाँ आयोग गठन भएपछि बिहान ९ बजेदेखि साँझ अबेरसम्म दैनिक काम भइरहेको स्थानीयहरू बताउँछन् ।

हाँडीगाउँस्थित आयोगको कार्यालय नजिकै चिया पसल संचालन गर्ने रमेशलाल कायस्थ भन्छन्, ‘यो अफिस यहाँ सरेपछि यसैपाला हो मैले साँझसम्म काम भएको देखेको, मान्छे पनि गएको हप्तादेखि धेरै आइराखेको छ ।’

आयोगका सदस्य ढकालले व्यक्तिगत र संस्थागत दुवै हिसाबले ठूलो संख्यामा नागरिकहरू दैनिक आयोगमा आउने गरेको बताए ।

‘हामी कार्यविभाजन गरेर पीडित प्रतिनिधिहरूसँग संवाद गरिरहेका छौं, तर संवादले मात्रै उहाँहरूका पीडामा मल्हम लाग्दैन भन्ने हामीलाई थाहा छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले जतिसक्दो छिटो नियमावली तर्जुमा गर्ने, ऐनले व्यवस्था गरेका इकाईहरू गठन गर्ने, छानबिन टोलीहरू बनाएर देशव्यापी परामर्श गर्ने र चारवर्षे कार्ययोजना निर्माण गरी सत्य अन्वेषणको काम शुरु गरिहाल्ने हाम्रो योजना छ र हामी त्यसैमा केन्द्रित छौं ।’

संवाद र सहकार्यलाई केन्द्रमा राखेर पीडितको भावना अनुरूप आफूहरू अगाडि बढ्ने उनले बताए ।

‘विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त भएका अलोचना र सुझावलाई हामी स्वागत गर्छौं, र हाम्रो व्यवहारबाट त्यसमा खरो उत्रिने प्रयास गर्छौ,’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्रीका संक्रमणकालीन न्याय तथा मानवअधिकार सल्लाहकार अग्नि खरेल दुवै आयोगले पीडितसँग समन्वय र सहकार्य गर्दै काम अगाडि बढाउनुपर्ने सुझाव दिन्छन् । उनले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जिम्मेवारी सम्हालेपछि गम्भीर अवस्था र तत्कालीन आवश्यकता भएका पीडितहरूलाई औषधोपचार र मनोसामाजिक लागायतका परामर्श उपलब्ध गराउन थालिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग समन्वय गरी अगाडि बढाइएको यस्तो व्यवस्थाबाट लाभान्वित हुने पीडितको संख्या करिब १७० पुगेको छ ।

हाँडीगाउँस्थित सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग हाल भाडाको घरमा बसिरहेको छ । एकातिर पीडितहरूको पहुँचको लागि प्रतिकूल हुने सहरको भित्री भागमा अवस्थित रहेको तथा अर्कोतिर अब ठूलो जनशक्तिले काम गर्नुपर्ने भएकाले उक्त भवन अपर्याप्त हुने भनी आयोगले कार्यालय सार्ने नयाँ भवनको खोजी गरिरहेको र त्यसका लागि सरकारसँग पहल पनि गरिरहेको बताएको छ ।