काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्य योजना तयार पारेको छ । उच्च स्तरीय आर्थिक सुझाव आयोगले दिएको सुझावका आधारमा कार्य योजना तयार पारिएको हो ।
ब्याजदर कोरिडर सुधारमा सुधार, विदेशी विनिमय व्यवस्थापन, कालोबजारी नियन्त्रण, विदेशी विनिमय दरको समीक्षा, लगानी वातावरण सुधार, कर प्रणालीमा सुधार ल्याई अप्रत्यक्ष कर दरमा कमी, अप्रासंगिक १४ भन्दा बढी ऐन खारेज, सार्वजनिक संस्थान पुनर्संरचना, सामाजिक सुरक्षा योजनालाई एकीकृत गरेर दोहोरो लाभ नपाइने गरी व्यवस्था, सरकारी स्वामित्वको संस्थामा सुधार लगायतको योजना अघि सारिएको छ ।
त्यस्तै दिगो ऋण व्यवस्थापन, स्थानीय सरकार सुदृढीकरण, शिक्षा प्रणाली सुधार, पुँजीबजार सशक्तीकरण पनि प्राथमिकतामा छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव (शासकीय मामिला) को संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव (राजस्व) र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव (उद्योग) सदस्य रहने गरी समिति गठन भएको थियो । उक्त समितिलाई पूर्व सचिव रामेश्वरप्रसाद खनालको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग, २०८१ को प्रतिवेदनले दिएका सुझावहरू कार्यान्वयनका लागि कार्य योजना तयार गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो ।
समितिले उक्त प्रतिवेदनका आधारमा कार्यान्वयनयोग्य सुझावहरूलाई क्रियाकलापमा रूपान्तरण गर्दै क्षेत्रगत तथा मन्त्रालयगत जिम्मेवारी र समय सीमासहितको कार्य योजना तयार गरेको छ ।
प्रतिवेदनले मुख्य रूपमा आर्थिक सुधारका अतिरिक्त सुधारका विस्तृत क्षेत्रहरूलाई समेत समेटेको छ । प्रतिवेदनमा क्षेत्रगत रूपमा दिइएका सुझावहरूलाई सोहीअनुसार कार्य योजनामा समावेश गरिएको छ ।
यो कार्य योजनाले विविध क्षेत्रलाई समेट्दै सम्बन्धित विषय क्षेत्रको कार्यसम्पादनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिएको छ । मन्त्रालयहरूले आफ्ना मातहतका विभाग, निकाय, कार्यालय वा महाशाखालाई कार्य बाँडफाँट गरी कार्यान्वयन गर्ने भनिएको छ । सम्बन्धित मन्त्रालयले माइलस्टोनसहित स्पष्ट र कार्यान्वयनयोग्य कार्य योजना तयार गरी आफ्नो वार्षिक कार्यक्रममा समावेश गरेर कार्य योजनामा समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
यस कार्ययोजनालाई आन्तरिकीकरण गरी विस्तृत कार्य योजना तयार गरेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउनुपर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रालयलाई नै तोकिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले उक्त कार्य योजनाको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्नेछ । साथै, सहजीकरणको जिम्मेवारी पाएका मन्त्रालय तथा निकायहरूले उक्त क्रियाकलापहरू सम्पादनमा समन्वय, सहजीकरण र सहयोग गर्न निर्देशक समेत दिइएको छ ।
Leave a Reply