काठमाडौं । नियामक निकायको उदासीनता र उपभोक्ता आफैँ सचेत नहुँदा नेपालका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले ग्राहकमाथि व्यापक ठगी गरिरहेको अध्ययनले देखाएको छ । एकै प्रकारको सेवा प्रदान गर्दा नेपाल टेलिकम र एनसेलले प्रति ग्राहक औषध राजश्व १४० रूपैयाँसम्म उठाउँदा वर्ल्डलिंकजस्ता इन्टरनेट सेवा प्रदायकले करवाहेक १३ सय रूपैयाँसम्म असूल गरिरहेका छन् ।
नेपाल प्रेसले लामो समय लगाएर विज्ञ टोलीमार्फत गरेको अध्ययनले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूबाट ग्राहक हरेक पलमा ठगिएको तथ्य देखाएको छ । कसैलाई आरोपित गर्नेभन्दा पनि तथ्य र प्रमाणका आधारमा हामीले कसरी इन्टरनेट सेवा प्रदायकबाट नेपाली उपभोक्ता ठगिएका छन् र नियामक निकाय मौन छ भन्ने देखाउन खोजेका छौं ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायकले २ सय एमबीपीएस इन्टरनेट ब्याण्डविथ प्रयोग गर्ने ग्राहकसँग १३ सय रूपैयाँसम्म मासिक असूल गरेका छन्, जबकी सबै हिसाब गरेर आउने मूल्य ३ सयभन्दा तलै रहेको अध्ययनले देखाएको छ । करिब ३० लाख एफटीटीएच राउटर जडान गरेका ग्राहकबाट आईएसपीहरूले वार्षिक अर्बौं रूपैयाँ ठगिरहेका छन् ।
नेपालमा दूरसञ्चार प्राधिकरणको अभिलेखअनुसार हाल नेपालमा ११ वटा संस्थाहरूले अनुमतिपत्र प्राप्त गरी नियमितरूपमा उपभोक्तालाई इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्दै आइरहेका छन् । ३५ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको अनुमतिपत्र विविध कारणले रद्ध भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अभिलेख अनुसार नेपालमा प्रत्येक महिना विदेशबाट करिब २३०० जीबीपीएस (Gbps) इन्टरनेशनल इन्टरनेट व्याण्डविथ आयात हुन्छ । यसमध्ये एनसेल र टेलिकमले दुई-दुई सय जीबीपीएस मोबाइल ब्रोडव्याण्ड (4G Mobile Broadband) सेवामा इन्टरनेशनल इन्टरनेट व्याण्डविथ खपत गरिरहेका छन् ।
बाँकी करिब १९०० जीबीपीएस इन्टरनेशनल इन्टरनेट व्याण्डविथ भने फाइबर टु द होम प्रविधिमार्फत फिक्स्ड ब्रोडव्यण्ड सेवामा खपत हुन्छ । जसलाई (4G Mobile Broadband) सेवा समेत भनिन्छ । प्राधिकरणको अभिलेखअनुसार अहिले नेपालमा करिब २९ लाख ५० हजार ७५८ घर धुरीमा एफीटीटीएच इन्टरनेट जडान गरिएको छ ।
एफटीटीएच प्रविधिबाट इन्टरनेट सेवा उपभोग गर्नको लागि प्रत्येक ग्राहकले FTTH राउटर जडान गर्नुपर्ने हुन्छ । यसको मतलब हाल नेपालमा २९ लाख ५० हजार ७५८ वटा FTTH Router हरु Active छन् भने ती सम्पूर्ण राउटहरूमा १९ सय जीबीपीएस इन्टरनेशनल इन्टरनेट व्याण्डविथ खपत भैरहेको छ ।
अब हाम्रो प्राविधिक र विज्ञ टीमले तयार पारेको रिपोर्ट हेरौं- जसले इन्टरनेट सेवा प्रदायकले गरेको ठगी प्रष्ट देखाउँछ । यो रिपोर्ट धेरै प्राविधिक भएकाले त्यसको मर्म कायम रहोस् भनेर शब्दहरू र भाषासमेत पत्रकारिताको औपचारिक ढाँचामा नराखेर अध्ययनकर्ताले तयार पारेको जस्ताको त्यस्तै प्रस्तुत गरिएको छ ।
दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको किसिम र संख्याः

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अभिलेख अनुसार नेपालमा प्रत्येक महिना विदेशबाट करिब २३०० Gbps ईन्टरनेशनल ईन्टरनेट व्याण्डविथ आयात हुन्छ । यसमध्ये NCELL ले करिब २०० Gbps तथा नेपाल टेलिकमले पनि करिब २०० Gbps को परिमाणमा मोबाईल ब्रोडव्याण्ड (4G Mobile Broadband) सेवामा ईन्टरनेशनल ईन्टरनेट व्याण्डविथ खपत हुने देखिएको छ भने बाँकी करिब १९०० Gbps ईन्टरनेशनल ईन्टरनेट व्याण्डविथ भने फाइबर टु द होम प्रविधि मार्फत फिक्स्ड ब्रोडव्यण्ड सेवामा खपत हुन्छ जसलाई FTTH internet सेवा समेत भनिन्छ । नेपाल दूरसञच्चार प्राधिकरणको अभिलेखअनुसार अहिले नेपालमा करिब २९,५०,७५८ घर धुरीमा FTTH Internet जडान गरिएको छ। FTTH प्रविधिबाट ईन्टरनेट सेवा उपभोग गर्नको लागि प्रत्येक घरधुरी वा FTTH ग्राहकले FTTH Router जडान गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको मतलव हाल नेपालमा २९,५०,७५८ वटा FTTH Router हरु Active छन् भने ति संपूर्ण FTTH Router हरुमा करिब १९०० Gbps ईन्टरनेशनल ईन्टरनेट व्याण्डविथ खपत भैरहेको छ।
प्रति FTTH Router ईन्टरनेशनल ईन्टरनेट व्याण्डविथ को स्पीड कति ?

Note –
Sharing ratio 1:1 भनेको उपलब्ध भएको internet Bandwidth एक जना अर्थात एउटा FTTH Router ले मात्र प्रयोग गर्ने भनिएको हो। यो गतिको ईन्टरनेटलाई Dedicated Bandwidth समेत भनिन्छ।
Sharing ratio 1:2 भनेको उपलब्ध भएको internet Bandwidth दुई जना अर्थात दुई वटा FTTH Router ले Share गरेर प्रयोग गर्ने भनिएको हो।
Sharing ratio 1:4 भनेको उपलब्ध भएको internet Bandwidth चार जना अर्थात चार वटा FTTH Router ले Share गरेर प्रयोग गर्ने भनिएको हो । नेपाल टेलिकम, सुविसु केबुलनेट, डिसहोम फाइबरनेट लगायतले FTTH का ग्राहकलाई उपलब्ध व्याण्डविथ चार वटा सम्म FTTH Router हरुमा Sharing गरेको पाईन्छ। यतिको Sharing लाई Standard मानिन्छ । यसले गुणस्तरीय ईन्टरनेट सेवाको प्रत्याभूती गर्दछ।
Sharing ratio 1:8 भनेको उपलब्ध भएको internet Bandwidth आठ जना अर्थात आठ वटा FTTH Router ले Share गरेर प्रयोग गर्ने भनिएको हो। नेपाल टेलिकम, सुविसु केबुलनेट, डिसहोम फाइबरनेट, भायानेट, वर्ल्डलिंक लगायतले FTTH का ग्राहकलाई उपलब्ध व्याण्डविथ आठ वटा सम्म FTTH Router हरुमा Sharing गरेको पाईन्छ। यो मध्यम गुणस्तरको ईन्टरनेट सेवाभित्र पर्दछ।
Sharing ratio 1:16 भनेको उपलब्ध भएको internet Bandwidth सोह्र जना अर्थात सोह्र वटा FTTH Router ले Share गरेर प्रयोग गर्ने भनिएको हो। भायानेट, वर्ल्डलिंक लगायतले FTTH का ग्राहकलाई उपलब्ध व्याण्डविथ सोह्र वटा सम्म FTTH Router हरुमा Sharing गरेको पाईन्छ। यो अत्यन्त न्यून गुणस्तरको ईन्टरनेट सेवा भित्र पर्दछ।
यसरी तथ्याङ्कलेनै के देखायो भने २९५९७५८ घरधुरी अर्थात FTTH Router ले प्रति महिना जम्मा १९४५६०० Mbps Internet Bandwidth प्रयोग गरेको देखिन्छ। अर्थात एउटा घरधुरी वा FTTH Router को Internet Speed ०.६५७ Mbps(Sharing Ratio 1:1 मा) मात्र हुन आउँछ भने Sharing Ratio 1:16 मा १०.५१७ Mbps Internet लाई सोह्र वाट FTTH Router वा घरधुरीले Share गरेर Internet Access गरेको हुन्छ तर, Internet को गति भने अत्यन्तै Slow हुन्छ।
के-के छन् सेवा प्रदायकहरूको अफर ?

Note:
- माथि देखाइएको टेबुलमा विभिन्न सेवा प्रदायकहरुले उपभोक्तालाई अफर गरेको २०० Mbps Internet को मासिक शुल्कबाट सेवा प्रदायकहरुले प्रति ग्राहक ईन्टरनेट व्याण्डविथ बापत विदेशी संस्थालाई भुक्तानी गर्नुपर्ने शुल्क(Cost of Internet service), टेलिभिजन प्रसारकलाई बुझाउनु पर्ने शुल्क (Cost of Television) समेत घटाई प्रत्येक महिना प्रति ग्राहक सेवा प्रदायकले प्राप्त गर्ने शुल्क (Average Revenue Per Customer per month: ARPU per month) देखाईएको छ।
- २९५९७५८ घरधुरी अर्थात FTTH Router ले प्रति महिना जम्मा १९४५६०० Mbps Internet Bandwidth प्रयोग गर्दा प्रत्येक घरधुरी वा FTTH Router को Internet Speed जम्मा ०.६५७ Mbps मात्र हुन आऊँछ भने Sharing ratio 1:16 गर्दा अधिकतर Speed प्रति 517 Mbps हुन आऊँछ तर यो ब्याण्डविथ १६ वटा FTTH Router ले Share गर्ने भएकोले Internet भने Slow नै रहन्छ।
- त्यसो भए यी माथि उल्लिखित सेवा प्रदायकले 100 Mbps, 200 Mbps, 300 Mbps भनेर उपभोक्तालाई झुक्याएको चाहिँ के हो त? यसको जवाफमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले उपभोक्तालाई Local Content अर्थात नेपाल भित्र नै सिर्जित भएका वा उपलब्ध भएका वा सेवा प्रदायकहरुले Content Delivery Server मा स्थानिय रुपमा उपलब्ध गराएका भिडियो कन्टेन्ट वा अनलाई कन्टेन्ट वा डिजिटल कन्टेन्टलाई उपभोक्तासम्म पुर्याउनका लागि प्रयोग भएको Local bandwidth लाइ नै ईन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले Internet Bandwidth भनी झुक्याएर ठगी गरेको स्पष्ट खुल्न आउँछ ।
- यसमा ठगी कसरी भइरहेको भन्ने बुझ्न उदाहरणको लागि यदि तपाईँले 200 MB को file download गर्नुभयो भने तपाईको इन्टरनेट सेवा प्रदायकले यदी तपाईंलाई 200 Mbps को Internet Connection दिएको छ भने तपाईंलाई 200 MB को File download गर्न जम्मा 8 seconds मात्र समय लग्दछ तर, बास्तबमा तपाईलाई 2 min 40 secनदस भन्दा बढी समय लागेको देखिन्छ अर्थात तपाईंलाई सेवा प्रदायकले बस्तबिक रुपमा 10 Mbps बन्दा कम क्षमताको Internet connection दिएको छ । अरु कुरा जस्तै 200 Mbps, 300 Mbps भन्ने जस्ता अफवाहमात्र हो !
- Local Content हरुको लागि इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले कुनै शुल्कसमेत तिर्नु पर्दैन । तर, IPTV को माध्ययमबाट उपभोक्तालाई Internet सँग Bundling गरी टेलिभिजन वितरण गरेको अवस्थामा भने सःशुल्क टेलिभिजन च्यानलहरुको लागि भने विदेशी संस्थालाई शुल्क बुझाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ विचारणीय कुरा के छ भने ईन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले youtube, Tiktok , Facebook reel जस्ता Platform हरुमा उपलब्ध हुने free content हरुलाई Filtering नगरीकनै उपभोक्तालाई Access दिईरहेका छन् र त्यस्ता भने कतिपय अवस्थामा अश्लील, आपत्तिजनक, घृणाबोधक, समाजिम मूल्य मान्यतामा प्रतिकुल असर गर्ने खालका Content हरु समेत ईन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले निर्वाध रुपमा प्रवाह गरिरहँदा त्यसबाट व्यक्ति, परिवार, समाज र राष्ट्रलाई पर्न जाने नकारात्मक असर प्रति भने सेवा प्रदायकहरु जवाफदेही हुनु नपर्ने जस्तो अत्यन्त गैर जिम्मेवार र अराजकता बढेको छ ।
- यहाँ तथ्याङ्कबाट प्रमाणित गर्न खोजिएको विषय तपाईंले यदि आफ्नो घरमा FTTH जडान गर्नुभएको छ भने तपाईंले मात्र ०.६५७ Mbps International Internet Bandwidth अर्थात चलन चल्तिको भाषामा Internet bandwidth उपयोग गर्न पाउनु भएको छ र तपाईंले उदाहरणको लागि यदि वर्ल्डलिंकको FTTH सेवा उपभोग गर्नु भएको छ भने तपाईलाई Internet सेवा उपलब्ध गराउँदा वर्ल्डलिंकको Internet बापत विदेशी सेवा प्रदायकलाई भुक्तानी गर्नु पर्ने रकम मासिक रुपमा जम्मा रु. ११७/- (657 Mbps * 1.28 USD * 139 NRs) मात्र लागत खर्च देखिन आउँछ भने वर्ल्डलिंकको टेलिभजन बापत रू. ९०/- लागत खर्च देखिन्छ भने तपाईंले वर्ल्डलिंकको 200 Mbps को package लिनु भएको छ भने सो बापत प्रति महिना रू १३००/- (कर बाहेक) बुझाउँदा वर्ल्डलिंकलाइ प्रति महिना प्रति ग्राहक रु १०९३/- फाइदा भएको देखिन्छ अर्थात वर्ल्डलिंकको Average Revenue Per User (ARPU) मासिक रुपमा रू १०९३/- भन्दा माथि देखिएको छ। यो अन्य ईन्टरनेट सेवा प्रदायकको भन्दा धेरै हो।
- नेपाल टेलिकम र NCELL को 4G सेवा अर्थात Mobile Broadband को ARPU: नेपाल टेलिकम र NCELL ले मोबाईलका उपभोकत्हरुलाई Voice को अलावा Mobile Broadband अर्थात 4G LTE सेवा समेत उपलब्ध गराउँदै आएका छन्। तर नेपाल टेलिकम र NCELL को प्रति ग्राहक प्रति महिनाको ARPU भने रु.१२५ देखि रु.१४० को बीचमा रहेको देखिन्छ। यसरी हेर्दा फ्रिक्स्ड ब्रोडव्याण्ड सेवा अर्तात FTTH internet बाट सेवा प्रदान गरिरहेका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको ARPU मोबाईल सेवा प्रदायकहरुको भन्दा कम्तीमा पनि चार, पाँच गुनाले बढी देखिएको छ। तर, सो अनुरुप नियामकिय प्रबन्ध भने ठीक बिपरित भएको NCELL का पदाधिकारीहरुले आरोप लगाएका छन् । उनीहरूले नेपालमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुको बीचमा Level Playing Field नभएको, तीन लाखको लाईसेन्स वालालाई खुकुलो प्रावधान र २० अर्बको लाइसेन्सवालालाई चर्को शुल्कसहित व्यथिति र अन्यायपूर्ण व्यवहार निम्त्याइरहेका छन् । यस्तै विभेदकारी तथा अन्यायपूर्ण प्रावधानले SMART टेलिकम धराशायी हुन पुगेको विश्लेषकको तर्क छ ।
के गर्दै छन् प्राधिकरण र मन्त्रालय ?
नेपालका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुलाई नियमन गर्ने कार्य जिम्मेवारी पाएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण भने ग्राहकलाई भइरहेको सीधासीधी ठगी नियन्त्रणमा दूरसञ्चार ऐन २०५३ तथा नियमावली, २०५४ ले तोकेको जिम्मेवारीमा चुकिरहेको सूचना प्रविधि क्षेत्रका जानकारहरूको टिप्पणी छ । यसमा प्राधिकरण र मन्त्रालयका जिम्मेवार अधिकारीमाथि केही सेवा प्रदायकसँगको साँठगाँठको आरोपसमेत लाग्दै आएको छ ।
उदाहरणको लागि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४२ मा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले उपभोक्तासँग लिन पाउने मासिक शुल्क प्राधिकरणले तोके बमोजिम हुने भनी प्राधिकरणलाई दूरसञ्चार सेवाको मासिम शुल्क तथा मूल्य तोक्ने जिम्मेवारी ऐनले नै तोकिदिएको छ । तर, प्राधिकरणले सो अनुरुप कार्य गरेको छैन ।
नेपालमा हाल २९५६७५८ घर धुरीमा FTTH सेवा पुगेको आधारमा FTTH Broadband Internet मा मासिक 1900 Gbps Internet Bandwidth खपत भएको देखिएको (Moblie Broadband मा करिब ४०० Gbps खपत हुने) ले प्रत्येक FTTH Router मा करिब 0.657 Mbps मात्र Internet Bandwith उपलब्ध हुने देखिएको भए तापनि इन्टरनेट सेवा पर्दायकरुलको लहलहैमा लागि प्राधिकरणले 200 Mbps, 300 Mbps internet भनि हावा, हचुवा र हास्यास्पद रुपमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको इन्टरनेट स्पीडलाई स्वीकृति दिएको देखिन्छ ।
यदि साँच्चै नै प्राधिकरणले स्वीकृत गरेको जस्तो 300 Mbps क्षमताको इन्टरनेट २९५६७५८ घरधुरीमा उपलब्ध गराउने हो भने त्यसको लागि 300 * 2956758 Mbps = 887027400 Mbps अर्थात 866237 Gbps Internet bandwidth को आवश्यकता पर्दछ जबकी प्राधिकरणको रेकर्डअनुसार हाल नेपालमा करिब २३०० Gbps Internet bandwidth आयात भएको देखिन्छ जुन व्याण्डविथ मध्ये करिब ४०० Gbps मोबाईल ब्रोडव्याण्डमा र करिब १९०० Gbps भने FTTH मा खपत भैरहेको छ ।
उपभोक्तालाई हचुवाको भरमा भ्रामक र झुठा अफरको प्रचारप्रसार गरी आईएसपीले ठगीलाई निरन्तरता दिइरहने दुरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४२ बमोजिम शुल्क निर्धारण नगर्ने तथा गरे पनि कुनै सेवा प्रदायकलाई प्रतिष्पर्धा नै गर्न नसक्ने गरी Predatory Pricing को लागि दुरुत्साहन गर्ने गरेको प्राधिकरणकै एक अधिकारी बताउँछन् ।
उदाहरणको लागि कुनै दईवाट इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट समान गुणस्तरको इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउनको लागि मासिक शुल्क स्वीकृतिको लागि अनुरोध गरेकोमा एउटा सेवा प्रदायकको मासिक ५००/- र अर्को सेवा प्रदायकको मासिक १०००/- तोकिएको छ भने यदि उल्लिखित ईन्टरनेट सेवा ५००/- मै उपलब्ध गराउन सकिन्छ भने अर्को सेवा प्रदायकलाई किन रु.१०००/- को स्वीकृति दिईयो ? भन्ने प्रश्न उठ्छ ।
यदि सेवा प्रदायकलाई कानूनले तोकिदिएको हदसम्मको निश्चित मुनाफासहितको लागि शुल्क १०००/- को स्वीकृति दिइएको हो भने अर्को सेवा प्रदायकलाई सेवाको परल मूल्यभन्दा पनि कममा झरेर किन रु.५००/- को शुल्कको स्वीकृति दिइयो ? भन्ने टिप्पणी पनि जायज छ ।
एक अधिकारी भन्छन्, ‘यो प्रतिस्पर्धा नभएर Predatory Pricing हो जसले बजारलाई अस्थिर र अराजक बनाउँछ भने निश्चित अवधि पनि एक दुईवटा सेवा प्रदायकहरुमात्र बजारमा रहन सक्छन अनि ऊनिहरुले मिलेमतोमा त्यही सेवाको शुल्क रु.३०००/- पनि तोकिदिन्छन् । यस्तै घटना भारतमा समेत भएको अवस्था छ । यस्तै अराजक गतिविधिलाई दुरुत्साहन गर्न प्राधिकरणको स्थापना भएको हो र ?’
यो विषयमा जानकार सञ्चारमन्त्रालय समेत मौन बसेको भन्दै प्रश्न उठ्ने गरेको छ । मोबाइलले सेवा प्रदायकहरुको चरम शोषण तथा वर्ल्डलिंकलाई ISM: Industrial Scientific Medical व्याण्डमा Backhaul network स्थापना गर्न दिएर खुलेआम मोबिलिटी प्रदान गरिएकोले वर्ल्डलिंकले अन्य इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई समेत धरासायी बनाउन खोजेको बाहिरिसकेको छ । अहिले 4G LTE को सेवा देशैभर पुर्याउने भनी नेपाल टेलिकम तथा NCELL लाइ 4G LTE को सेवा विस्तार गर्नको लागि दबाब दिइरहेको सरकारले नेपाल टेलिकम र NCELL लाई Content Delivery Service, OTT Broadcasting लगायतको स्वीकृति भने दिएको छैन । अ
एनसेलका एक अधिकारी भन्छन्, ‘नेपाल टेलिकम र NCELL ले कसरी लगानी उठाएर नाफामा जान सक्छन् ? मोबाईल ब्रोडव्याण्ड को सेवाको विकास विस्तार र सञ्चालन गरे पश्चात उक्त ब्याण्डविथको सदुपयोगको लागि समेत नेपाल टेलिकम तथा NCELL लाई Content service तथा OTT Broadcasting को लागि निर्वाध रूपमा स्वीकृति दिनुपर्ने माग हो ।’

Leave a Reply