वैकल्पिक विकास वित्त कोष- सरकारको शेयर ५१ प्रतिशत, कसरी जुटाइन्छ रकम ?   

काठमाडौं । सरकारले आर्थिक विकास र पूर्वाधार परियोजनामा लगानी सुनिश्चितका लागि वैकल्पिक विकास वित्त कोष स्थापना गर्ने भएको छ ।  यसका लागि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विद्येयक २०८२ संसदमा पुर्‍याएका छन् ।

मुलुकको आर्थिक समुन्नत र विकासका लागि आवश्यक स्रोतको प्रबन्ध गर्न ऋणपत्र, स्वपुँजी कोष र अन्य वित्तीय वा मौद्रिक उपकरण मार्फत वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन गर्न वाञ्छनीय भएकोले यो ऐन बनाइएको भनिएको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले पनि आर्थिक विकास र पूर्वाधार परियोजनामा लगानी सुनिश्चित गर्न वैकल्पिक वित्त आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभामा वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनसम्बन्धी विधेयकको सैद्धान्तिक अवधारणा पेश गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले वर्तमान वित्तीय स्रोत स्रोतको अभाव पूर्ति गर्दै राष्ट्रिय प्राथमिकताका परियोजनाहरूमा स्रोत जुटाउन आवश्यक रहेकोले यसलाई कानुनी आधार दिन विधेयक ल्याएको बताए । उनले पूर्वाधार क्षेत्र तथा परियोजनाको पहिचान, प्राथमिकीकरण, पूर्वाधारमा लगानीका लागि आवश्यक पर्ने आन्तरिक स्रोत, वैदेशिक लगानी, विभिन्न वित्तीय उपकरणहरूको यथोचित प्रयोग, संस्थागत संरचना, अनुगमन तथा मूल्यांकन सम्बन्धी विषयहरूलाई समेट्ने गरी विधेयक आएको समेत जानकारी दिए ।

उनका अनुसार नेपालमा लगानीको आवश्यकता र सम्भावना सम्बन्धमा भएका विभिन्न अध्ययनले आगामी दशकमा एक सय खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी लगानी आवश्यक पर्ने देखिएको छ । पूर्वाधारमा वर्षक दुईदेखि तीन खर्ब मात्र लगानी भइरहेको विगतका तथ्यांकले देखाएका छन् ।

सरकारको सोह्रौँ योजनामा लिएको दिर्घकालिन राष्ट्रिय लक्ष्यमा ४० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य राखिएको छ । जसका लागि विद्युत उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको स्तरोन्नति, विस्तार र पहुँच पुर्‍याउन करिब ठूलो मात्रामा रकमको आवश्यकता पर्ने देखिन्छ । यसका साथै औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र, स्मार्ट सिटी, नगर विकास, पर्यटन विकासका योजना, सडक, सिँचाइ, खानेपानी, विमानस्थल निर्माण लगायतमा ठूलो लगानी आवश्यक रहेकाले वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन गर्ने तयारी रहेको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटअगाडि नै कोष ल्याउने तयारीमा अर्थमन्त्री पौडेल छन् । सोहीअनुसार उनले वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विद्येयक, २०८१ मन्त्रिपरिषद्बाट पास गराएर संसदमा पुर्‍याएका छन् ।

कसरी गरिन्छ वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन ?

संसदमा पुगेको उक्त ऐनको परिच्छेद-२ मा वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन र प्रयोगबारे उल्लेख गरिएको छ । उच्च आर्थिक प्रतिफल दिने, रोजगारीको थप अवसर सिर्जना गर्ने वा मुलुकको आर्थिक विकास गर्न सहयोग पुर्याउने आयोजनाको पहिचान, अध्ययन, विकास वा सोको कार्यान्वयनको लागि वैकल्पिक विकास वित्तको परिचालन गरिने भएको छ ।

कुनै आयोजना विशेषको लागि वित्तीय उपकरण वा ऋणपत्र जारी गरी वा स्वपुँजी (इक्विटी) वा ऋण वा मिश्रित वित्तीय उपकरणको माध्यमबाट लगानीकर्ता वा सर्वसाधारणबाट रकम उठाएर वैकल्पिक विकास वित्तको परिचालन गरिने भएको छ ।

त्यस्तै, स्वः जमानतमा आयोजना विशेष ऋण उठाएर, जमानत कोष स्थापना गरेर, स्वदेशी वा विदेशी लगानीकर्ताबाट पुँजी संकलन गरी लगानी कोष स्थापना गरेर, विप्रेषण कोष (रेमिट फन्ड) स्थापना गरेर, कुनै निकाय वा आयोजनाको सम्पत्ति मौद्रिकीकरण गरेर वैकल्पिक विकास वित्तको परिचालन गरिने भएको छ ।

यसैगरी वैकल्पिक विकास वित्तको परिचालनका लागि पूर्वाधार आयोजनामा लगानी गर्न स्थापना भएका विभिन्न कोषमा लगानी गर्न एकिकृत कोष (फन्ड अफ फन्ड) स्थापना गरिने भएको छ । यसका साथै तोकिए बमोजिमका अन्य वित्तीय उपकरण प्रयोग गरी कोष स्थापना वा वित्तीय उपकरण जारी गरेर वैकल्पिक विकास वित्तको परिचालन गरिने भएको छ ।

ऊर्जा, सडक, रेल, विमानस्थल, सुरुङ, विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक पार्क, बन्दरगाह, सूचना, प्रविधि, खेलकुद, केबलकार लगायत क्षेत्रमा वैकिल्पक विकास वित्तको प्रयोग गरिने भएको छ । यसबाहेक उच्च आर्थिक प्रतिफल दिनसक्ने भनी समितिबाट निर्णय भएका अन्य सम्भाव्य आयोजनाहरुमा समेत प्रयोग गरिने भएको छ ।

तर, एक अर्ब रूपैयाँभन्दा कम लागत अनुमान भएका आयोजनाहरूमा भने वैकल्पित विकास वित्त लगानी नगरिने भएको छ । यस्तै, वित्तीय प्रतिफल न्यून रहने अनुमान गरिएका आयोजना, ऋण वा जमानतको धितो राख्न नसक्ने आयोजना, कुनै प्राकृतिक व्यक्तिले कार्यान्वयन गर्ने आयोजनाहरुमा वैकल्पित विकास वित्त लगानी नगरिने विद्येयकमा उल्लेख छ ।

कोष स्थापना गरिने, अधिकृत पुँजी एक खर्ब हुने

आयोजनामा लगानी गर्न वैकल्पिक विकास वित्त कोष स्थापना गरिने भएको छ । कोषको मुख्य कार्यालय काठमाडौंमा उपत्यकामा रहने भएको छ । आवश्यकता अनुसार नेपालभित्र वा नेपाल बाहिर शाखा कार्यालय वा सम्पर्क कार्यालय खोल्न सकिने समेत व्यवस्था गरिएको छ ।

वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनसम्बन्धी कोष एक स्वायत्त संस्थाको रुपमा स्थापना हुने दाबी गरिएको छ । उक्त कोषको अधिकृत पुँजी एक खर्ब रुपैयाँ र चुक्ता पुँजी २५ अर्ब रुपैयाँ हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।

कोषको अधिकृत पुँजीको रकम एक सय रूपैयाँका दरले एक अर्ब कित्ता साधारण शेयरमा विभाजन गरिनेछ । कोषको चुक्ता पुँजीको रकम एक सय रूपैयाँका दरले पच्चीस करोड कित्ता साधारण शेयरमा विभाजन गरिनेछ ।

शेयर संख्यालाई शतप्रतिशत मानी सरकार, संस्था वा त्यस्तो संस्थाको समूहलाई शेयर वितरण गरिने भएको छ । जसमा सरकार, अवकाश कोष वा कोष व्यवस्थापक संस्था, बीमा कम्पनीलगायत पर्छन् ।

संसदमा पुगेको वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विद्येयक अनुसार यस कोषमा सरकारको ५१ प्रतिशत शेयर लगानी गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । हाल चुक्ता पुँजी २५ अर्ब रूपैयाँको ५१ प्रतिशतले हुने रकम १२.७५ अर्ब रुपैयाँ नेपाल सरकारले रकम लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

यसको प्रभावकारी प्रयोग भई संस्था सबल एवं सक्षम भएपछि र निजहरूको लगानी वृद्धि हुँदै गएपछि नेपाल सरकारको शेयर अनुपात क्रमशः घटाउँदै जाने नीति लिने तयारी रहेको बताइएको छ ।

कोष अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित सङ्गठित संस्था हुने दाबी गरिएको कोषले कानूनी व्यक्तित्व प्राप्त गर्ने भएको छ । कानूनी व्यक्तिको हैसियतले प्रचलित कानून बमोजिम अधिकारको प्रयोग, कर्तव्यको पालना र दायित्व निर्वाह गर्नुपर्नेछ ।

यस्ता छन् कोषको काम र कर्तव्य

कोषमा सात सदस्यीय सञ्चालक समिति रहने भएका छन् । जसको अध्यक्षमा मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष हुने भएका छन् । सञ्चालक समिति सदस्यहरुमो एक जना सह सचिव, पूर्वाधार विकाससंग सम्बन्धीत मन्त्रालयका इन्जिनियरिङ सेवाका सहसचिवमध्येबाट मन्त्रालयले तोकेको दुई जना सहसचिव, स्वतन्त्र विशेषज्ञ एकजना र शेयरधनीको तर्फबाट एक जना प्रतिनिधि रहने भएका छन् ।

शेयरधनीको सहमतिमा हरेक २ वर्षमा आलोपालो हुनेगरि त्यस्तो समूहको शेयरधनीको तर्फबाट पहिलो पटक एक एक जना सञ्चालन रहने व्यवस्था गरिएको छ । तर, त्यसरी सहमति कायम हुन नसकेमा त्यस्तो संस्थाको वर्णानुक्रम अनुसार आलोपालो हुनेगरि एक-एक जना सञ्चालक रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

सञ्चालकको कार्यवधि दुई वर्षको बनाइने भएको छ । यदि थप एक कार्य अवधिको लागि पुनः नियुक्ती हुन सक्ने व्यवस्था समेत विद्येयकमा उल्लेख गरिएको छ । कार्यवधि पूरा नहुँदै कुनै सञ्चालकको पद रिक्त हुन गएमा बाँकी अवधिको लागि सो पद जुन प्रक्रियाबाट पूर्ति गरिएको हो सोहि प्रक्रियाबाट पूर्ति गर्नुपर्नेछ ।

स्वतन्त्र विशेषज्ञ सञ्चालकको योग्यता समेत तोकिएको छ । जसका लागि नेपाली नागरिक हुनेपर्नेछ भने बैंक, बीमा, कोष व्यवस्थापक संस्वा वा धितोपत्र बजारसंग सम्बन्धीत कम्पनीको कुनै पदमा बहाल नरहेको हुनेपर्ने भनिएको छ । यसका साथै अर्थशास्त्र, व्यवस्थापन, वाणिज्यशास्त्र, विकास अध्ययन, कानून, इन्जिनियरिङ, वित्त विश्लेषण वा वित्तशास्त्र विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर गरेको हुनुपर्नेछ । बैंक् तथा वित्रीय संस्था वा पूर्वाधार आयोजनाको क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्ष वैकल्पिक वित्त परिचालन वा आयोजना विश्लेषणको क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्ष काम गरेको अनुभव हुनुपर्ने भएको छ ।

मानसिव कारण खुलाई समितिलाई पूर्व सूचना नदिई लगातार तीन पटक वा सोभन्दा बढी समितिको बैठकमा अनुपस्थित भएमा सञ्चालकको पद भने जान सक्ने समेत व्यवस्था गरिएको छ । समितिले नीति, कार्यक्रम, योजना स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गराउने, कोषलाई नीतिगत निर्णय दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै, वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन सम्बन्धी कोषको काम र कर्तव्यबारे पनि विद्येयकमा उल्लेख गरिएको छ । जसमा कोषको काम र कर्तव्य उल्लेख रहेको छ । कोषको काम र कर्तव्य देहाय बमोजिम रहेका छन्ः

• मुलुकको आर्थिक विकास, रोजगारी प्रवद्र्धन र उच्च आर्थिक प्रतिफल दिन सक्ने पूर्वाधार आयोजनामा वित्तीय लगानी गर्ने,
• खण्ड (क) को प्रयोजनको लागि दफा ३ बमोजिमको वैकल्पिक वित्त परिचालन गर्ने,
• नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा कुनै सङ्गठित संस्था वा आयोजनाको तर्फबाट जमानत लिई ऋणपत्र जारी गर्ने,
• दृष्टिबन्धक (हाइपोथिकेशन) लिई आयोजनामा वित्तीय लगानी गर्ने,
• प्रचलित कानूनको प्रतिकूल नहुने गरी नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट ऋण प्राप्त गर्ने,
• अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था वा विदेशी बैवा वित्तीय संस्थाबाट ऋण वा अनुदान रकम प्राप्त गर्ने,
• मुलुकभित्र वा विदेशी पुँजी बजारमा ऋणपत्र वा मिश्रित वित्तीय उपकरण जारी गरी ऋण वा स्वपुँजी उठाउने,
• कोषले जारी गरेका ऋणपत्र वा डिबेन्चर मुलुकभित्र वा विदेशी पुँजी बजारमा सूचीकृत गरी धितोपत्र बजारमा खरिद बिक्री गर्ने वा तरलता बजार विकास गर्ने,
• आयोजनामा ऋण वा स्वपुँजी वा दुवै परिचालन गर्ने,
• बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग समन्वय गरी आयोजनाको लागि जमानत प्रतीतपत्र खोल्न सहजीकरण गर्ने,
• आयोजनामा लगानी गर्ने उद्देश्यले छुट्टै खाता खोली कोष स्थापना गर्ने,
• आफ्नो पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वमा सहायक कम्पनी स्थापना गरेर वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएको बैड, पूर्वाधार विकास बैंक वा वित्तीय संस्थासँगको सहलगानीमा आयोजना विकास वा लगानी गर्ने, 
• वैकल्पिक विकास वित्त कोष वा अन्य कोषको व्यवस्थापकको रूपमा काम गर्ने,
• मागको आधारमा सार्वजनिक निकायलाई आयोजना विकास गर्न परामर्श सेवा प्रदान गर्ने,
• नेपाल राष्ट्र बैङ्कको स्वीकृतिमा विदेशी पुँजी बजारमा सूचीकृत हुने र धितोपत्र सम्बन्धी उपकरण जारी गर्ने, गराउने,
• नेपाल राष्ट्र बैङ्गको स्वीकृतिमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाबाट कुनै आयोजनाको लागि ऋण लिने तथा त्यस्तो ऋणलाई आवश्यकता अनुसार हेजिङ्ग गर्ने,
• कुनै सङ्गठित संस्था वा आयोजनाले पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयन गर्न रकम जुटाउन अनुरोध गरेमा वित्तीय मध्यस्थ (इन्टरमेडियरी) को रूपमा काम गर्ने,
• प्रचलित कानून वमोजिम स्थापित कुनै वित्तीय वा अन्य संस्था प्राप्ति (एक्विजिशन) गर्ने,
• कोषले ऋण वा जमानत प्रदान गरेको आयोजनाको अनुगमन गर्ने,
• वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन गर्ने सम्बन्धमा तोकिए बमोजिमका अन्य काम गर्ने ।

कोषले विभिन्न उपाय अपनाइ लगानी गर्नसक्ने व्यवस्था गरिने भएको छ । जसका लागि शेयर खरिद गरि स्वपुँजी प्रवाह, ऋण प्रवाह, विशिष्ट जमानत प्रदान र अन्य वित्तीय उपकरणको प्रयोग गरेर लगानी गनै सक्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।

कोषमा लगानीका लागि प्रस्ताव गरिएका आयोजनाहरुमा कोषले लगानी गर्नुअगाडी त्यस्ता आयोजनाहरुको अध्ययन गर्नुपर्ने भएको छ । जसमा आयोजनाको समग्र आर्थिक तथा वित्तीय सबलता, प्रतिफल दिन सक्ने सम्भावना, लगानी परिचालन गर्नसक्ने क्षमता, रोजगारीको अवसर लगायतका पाटोलाई हेर्नुपर्ने भएको छ ।

सरकारले व्यवस्थापन गर्दा राम्रो नतिजा आउँदैनः अर्थविद् डा. चद्रमणि अधिकारी

कोष ल्याउँदैमा समस्या समाधान हुने होइन । नयाँ कोष स्थापना गर्नु अगाडी यसअघि भएका कोषहरुबारे पनि समिक्षा गर्नुपर्छ । धेरैखालका कोष खडा गर्न हुँदैन । कोषहरूमै पनि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ । छुट्टै कोष खडा गर्नुभन्दा भएका कोषहरुलाई नै त्यहीअनुसारको काम गर्नसक्ने अधिकार दिएर व्यवस्थापकीय प्रभावकारिता बढाएर नै काम गर्न सकिन्छ । भएको संरचनाहरुलाई नै सुदृढ गर्न सकेमात्रै राम्रो हुन्छ ।

कोष स्थापनाको ऐन हेर्दा यो कोष स्वायत्त हुने सम्भावना देखिँदैन । आफूले चाहेअनुसारको भर्तीकेन्द्र बनाउनु हुँदैन । प्रभावकारितामै प्रश्न उठ्ने गरेर अगाडि बढ्न हुँदैन । 

सरकारले नै अहिले बाहिरको मानिसहरूलाई पत्याउन गाह्रो मानिरहेको अवस्था छ । सबै कुरा कर्मचारी तहबाट नै हुन्छ भन्ने भाष्य स्थापित गर्न खोजिँदैछ । सबै कर्मचारीबाट नै हुन्छ भनिरहँदा सरकारी संस्थाहरू धरासायी बन्दै गएका छन् । कोषहरूको अवस्था पनि राम्रो छैन । 

नियमनको लागि सरकारको निगरानी चाहिन्छ । तर, सञ्चालक तथा व्यवस्थापनमै सबै सरकारी हुनुपर्छ भनियो भने त्यस्तो संस्था राम्रो हुँदैन । राम्रो बनाउनका लागि कम्तीमा ५०/५१ प्रतिशत मानिस बाहिरको लैजानु पर्छ  । 

हाम्रोमा पैसा नभएर मात्रै पूर्वाधारमा काम नभएको होइन । हाम्रोमा काम गर्ने तरिका ठिक नभएको हो । हामीले गरिरहेको कार्यशैली ठिक छैन । दिएको जिम्मेवारी पुरा नगरेका कारण नै हाम्रोमा पूर्वाधारमा सोचे अनुसार काम गर्न नसकिएको हो । 

कर्मचारीलाई नै जोड दिएर कोष स्थापना गर्नेगरी विधेयक तयार पारिएको छ । कर्मचारीहरुलाई संस्थाको जिम्मेवारी दिँदा त्यस अनुसारको रिजल्ट पनि आउँदैन । कर्मचारीहरू आफ्नो नियमित काममै भ्याइनभ्याइ भइरहेका हुन्छन् । उनीहरूको अन्यन्त्रै काम धेरै भइरहेको हुन्छ । सचिवलाई अध्यक्ष बनाएका केही संस्थाहरूमा हामीले काम नभएको उदाहरण पनि देखिसकेका छौँ । त्यस्तो अवस्थामा उनीहरूलाई थप जिम्मेवारी दिएपछि उनीहरुको ध्यान पुग्न सकिरहेको हुँदैन ।