सात वर्षमा राष्ट्रिय सभाबाट ६६ विधेयक उत्पत्ति, ३८ वटा पारित

काठमाडौं । नेपालको संविधान जारी भएपछि गठन भएको राष्ट्रिय सभाबाट अहिलेसम्म ६६ वटो विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट उत्पत्ति भएका छन् । संविधान जारीपछि २०७४ सालमा राष्ट्रिय सभा गठन भएपछिदेखि अहिलेसम्म ७ वर्षको अवधिमा राष्ट्रिय सभाबाट ६६ वटा विधेयक उत्पत्ति भएका राष्ट्रिय सभाले जनाएको हो ।

६६ वटा विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट उत्पत्ति भएकोमा अहिलेसम्म ३८ वटा विधेयक प्रमाणीकरण भइसकेका राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले राष्ट्रिय सभाको आइतबारको बैठकमा जानकारी गराएका हुन् ।

उनका अनुसार त्यसमध्ये सत्रौं अधिवेशनमा भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७६, विद्युतीय व्यापार विधेयक, २०८०, विधायन सम्बन्धी विधेयक, २०८०, सुरक्षित कारोबार (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८० प्रमाणीकरण भएका छन् ।

सभाले पारित गरेका मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०८०, नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी विधेयक, २०८१, नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ र तिलगङ्गा नेत्र विश्वविद्यालय विधेयक, २०८१ सहित ७ वटा विधेयक प्रतिनिधि सभामा पठाइएका छन् ।

यसैगरी पानीजहाज (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) विधेयक, २०८१ र राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २०८१ दफावार छलफलको क्रममा विधायन व्यवस्थापन समितिमा रहेका छन् । सामाजिक सञ्जाल विधेयक, २०८१ सभामा विचाराधीन रहेको छ भने पर्यटन विधेयक, २०८१ दर्ता भई अध्ययनको लागि सदस्यलाई वितरण भइसकेको अवस्था छ ।

प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन विधेयकमध्ये संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८०, विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८०, नेपाल प्रहरी विधेयक २०८१ लगायत अन्य कतिपय महत्त्वपूर्ण विधेयक राष्ट्रिय सभामा प्राप्त हुनासाथ प्राथमिकताका साथ कार्वाही अगाडि बढ्ने र समयमै सभाबाट पारित गर्ने राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष दाहालले प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।

साथै यस अधिवेशनमा प्राथमिकताका साथ अन्य विधेयक सभामा प्रस्तुत हुने र नागरिकका आवश्यकता र समस्या सम्बोधन गर्ने गरी ती विधेयकमाथि गहन छलफल गरी पारित गर्ने पनि प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।

यस अघिका अधिवेशनमा सदस्यले विभिन्न महत्वपूर्ण विषयमा संसदीय प्रस्ताव दर्ता गरी जनताका चासोका विषयलाई उजागर गर्दै सरकारलाई उत्तरदायी बनाउन निर्वाह गरेको भूमिका महत्वपुर्ण रहेको भन्दै यस्ता कतिपय प्रस्तावका कारण कानूनमा परिमार्जन, सरकारका कामकारवाहीमा सुधार र गतिविधि व्यवस्थित भएका राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष दाहालको भनाई छ ।

उनले यस अधिवेशनमा पनि सदस्यले यस्ता संसदीय प्रस्तावमार्फत् आम जनताका सरोकारका विषय सम्बोधन गर्ने गराउने प्रयास हुने आफुले विस्वास लिएको बताएका छन् ।

साथै सदस्यले जनसरोकारका विषयमा शून्य समय, विशेष समय, प्रादेशिक सरोकार समय वा आकस्मिक समयमा उठाउने विषय आम जनचासोका विषयमा केन्द्रित हुने पनि अपेक्षा गरेको बताएका छन् ।

सदस्यले उठाएका सार्वजनिक महत्वका विषयप्रति सम्बन्धित मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउँदै राष्ट्रिय सभा नियमावलीको व्यवस्था बमोजिम सम्बन्धित मन्त्रीले सभामा जवाफ दिने कुराप्रति आफुबाट विशेष पहल हुने कुरामा सदस्यलाई विश्वस्त रहन आग्रह गरेका छन् ।

साथै यस सन्दर्भमा उनले सरकार र सम्बन्धित मन्त्रीलाई सभामा उठेका विषयप्रतिको उत्तरदायित्व वहन गर्न विशेष ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन् ।

सभाका पछिल्ला अधिवेशनमा मन्त्रालयसँग सम्वन्धित प्रश्नोत्तरलाई सदस्यले महत्वका साथ लिएका कारण सभाको काम कारवाहीले अझ जीवन्तता पाएको बताउदैँ अध्यक्ष दाहालले यस अधिवेशनमा समेत प्रश्नोत्तर कार्यक्रमलाई सदस्यले थप प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउनु बढाउने अपेक्ष लिएको समेत बताए ।

सभाको गतिविधिलाई व्यवस्थित बनाउन कार्यतालिका निर्माण गरी लागु गर्ने अभ्यासले सभा सञ्चालनमा सहजता ल्याएको र सभाका बैठक कार्यतालिकाबद्ध रूपमा सञ्चालन गर्न विशेषतः सरकारको सहयोग आवश्यक हुने अध्यक्ष दाहालको भनाई छ ।

कुन मितिमा अधिवेशन आह्वान हुने र कुन मितिमा अन्त्य हुने भन्ने कुरा पूर्वनिश्चित गरिनु कार्यतालिकाको पूर्वशर्त भएको र अहिले विजनेश उपलब्ध भएसम्म केही लामो नभए पाक्षिक कार्यतालिका निर्माण गर्दै आएका जानकारी गराइएको छ ।

अबका दिनमा सम्भव भएसम्म अधिवेशन अवधिभरको कार्यतालिका निर्माण गर्न सक्दा राम्रो हुने भन्दै निर्वाचक मण्डलसँगको समन्वय बैठक आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा एकै पटक गर्ने गरी तय गरिएको समयमा प्रतिस्थापन विधेयक कार्यतालिका बमोजिमको सभामा टुङ्गो लाग्न नसक्दा र दोस्रो पटक तय भएको समयमा अधिवेशन प्रारम्भको समयबारे समन्वयको कमीले पूर्वानुमान गर्न नसक्दा दुई पटकसम्म स्थगित भएको जनाइएको छ ।

उक्त कार्यक्रम प्रदेशसँग समन्वय गरी उपयुक्त समयमा बजेट वक्तव्यभन्दा अगावै सम्पन्न गर्न पहल गर्नपर्ने तथा नियमावलीमा देखिएका कतिपय अस्पष्ट सवाल र नयाँ ढङ्गले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयमा पनि आफ्नो ध्यान गएको बताएका छन् ।

राष्ट्रिय सभा र अन्तर्गतका समितिको निरन्तर पहल स्वरूप विधायन सम्बन्धी ऐन, २०८० जारी भएको भन्दै जसमा भएको व्यवस्था अनुसार सरकारको तर्फबाट संसदमा पेश गर्ने विधेयक निक्र्यौल गरी अधिवेशन प्रारम्भ हुनु अगावै संसदमा दर्ता गर्ने हो भने अधिवेशन अवधिभरको कार्यतालिकालाई मुर्त रूप प्रदान गर्न सहज हुने अध्यक्ष दाहालले बताए ।

यसबाट सभाका गतिविधिलाई थप व्यवस्थित र पूर्वानुमानयोग्य बनाउन सम्भव हुने र यस कार्यमा सबैको साथ र सहयोग रहने अध्यक्ष दाहालले अपेक्षा गरिएको बताए ।

नेपाली जनताको ठूलो त्याग र बलिदानबाट प्राप्त व्यवस्था र संविधानकै विरूद्धमा देखिएका गतिविधिलाई राष्ट्रिय सभाले नजिकबाट नियालिरहेको भन्दै यस सन्दर्भमा सिंगो राष्ट्रिय सभा नै गम्भीर बन्न आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

अर्कोतिर समयमै कानून निर्माण गर्न नसक्दा ऐन कानूनको माग गर्दै सडकमा विभिन्न खालका आन्दोलन भइरहेका र सडकमा व्यक्त असन्तुष्टिका आवाजलाई सम्बोधन गर्न सभाले निर्माण गर्नुपर्ने कानून तत्काल टुङ्ग्याउन र नागरिक समस्या सम्बोधन गरी सुशासन कायम गर्न सबैको पहलकदमी र साझा प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको बताए ।

सडकमा मुखरित विषयवस्तु र जनताले अपेक्षा गरेबमोजिम सेवा प्रवाह लगायतका विषयमा गम्भीर ढङ्गले विचार विमर्श गरी निष्कर्षमा पुग्नु आफुहरुको जिम्मेवारी र कर्तव्य भएको उनको भनाई छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम, बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताका साथै बजेटमाथि सदस्यले वस्तुनिष्ठ, देशको वर्तमान आवश्यकतामा आधारित र नतिजामुखी हुने दिशामा केन्द्रित भई छलफलमा भाग लिन पनि अध्यक्ष दाहालले आग्रह गरेका छन् ।

उनले देशको समग्र विकासलाई सरकारको नीति र विधिमार्फत् निर्देशित गरी जनताको जीवनस्तर उकास्न सदस्यले निर्वाह गर्ने भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताए ।

राष्ट्रिय सभामा विगतदेखि नै हुँदै आएका असल अभ्यासलाई अझै सुदृढ र व्यवस्थित गर्दै यस अधिवेशनमा नयाँ नयाँ अभ्यासको शुरूवात गर्न सुझबुझका साथ सबैको योगदान हुनेछ भन्ने अपेक्षा गरिएको बताए ।

उनले यस कार्यका लागि सबै सदस्यको सभामा गरिमामय भूमिकाको लागि हार्दिक अपिल समेत गर्दै सभाको प्रभावकारी सञ्चालनमा सबैको साथ, सहयोग र भूमिका निर्वाह हुने अपेक्षा गरेका छन् ।

२०७४ फागुन २१ गतेदेखि सुरु भएको संघीय संसद अन्तर्गत राष्ट्रिय सभा अठारौँ अधिवेशनको प्रारम्भमा आइपुगेको छ ।

अध्यक्ष दाहालका अनुसार सत्रौ अधिवेशन अवधिमा सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१, सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ र भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ गरी ६ वटा अध्यादे पेस भएका थिए । ती मध्ये ५ वटा अध्यादेश सभाबाट स्वीकृत भएका थिए ।

स्वीकृत अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकको रूपमा सभामा आउँदा उक्त प्रतिस्थापन विधेयकको प्रक्रियागत र विषयवस्तुको सन्दर्भमा पनि बहुआयामिक मुद्दा उठेकाले तोकिएको समयमा सभामा सुचारू रूपमा अगाडि बढ्न नसकेको उल्लेख गरेका छन् ।

लामो समयको बहुपक्षीय बैठक र औपचारिक-अनौपचारिक छलफल साथै सभाको अध्यक्षको हैसियतमा आफुले समेत विभिन्न पक्षसँगको समन्वयात्मक भूमिकापश्चात् अन्तिम समयमा सभाबाट प्रतिस्थापन विधेयक बहुमतबाट पारित गरिएको बताए ।