बालेनका स्वकीय सचिवको ‘धम्कीपूर्ण’ अभिव्यक्तिमा ५ कर्मचारी संगठनको आपत्ति, कारबाहीको माग

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहका स्वकीय सचिव भूपदेव साहमाथि छानबिन र कारबाहीको माग कर्मचारी संगठनहरुले गरेका छन् । ५ कर्मचारी संगठनले आज नगर कार्यपालिकालाई ज्ञापनपत्र प्रस्तुत गर्दै सो माग गरेका हुन् ।

स्वकिय सचिवका नाममा सचिवालयका कर्मचारीले अनधिकृतरुपमा सञ्चारमाध्यममार्फत उपमेयर र वडाध्यक्षहरूलाई लाञ्छित गर्ने आरोप कर्मचारी युनियनहरूको छ । निजले कर्मचारीको आचरण उल्लङ्घन गरेकाले कानून बमोजिम हदैसम्मको कारबाही गर्नुपर्ने उनीहरूले माग राखेका छन् ।

मेयर साहका स्वकीय सचिवले गत चैत २१ गते महानगरका प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँलाई कार्यालयमा हाजिर गराउन भूमिका खेल्ने सबैलाई भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्न सक्ने चेतावनी दिएका थिए ।

कर्मचारीको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘गत चैत २१ गतेको घटनालाई लिएर उपप्रमुख, वडाध्यक्ष तथा कार्यपालिका सदस्य, वडा सदस्य एवं कर्मचारीहरू सबैले भ्रष्टाचारको आरोप खेप्नुपर्ने भनी धम्की दिने कार्यको हामी घोर चिन्दा गर्दै यस्ता किसिमको निन्दनीय कार्य बन्द गर्न चेतावनी दिन चाहन्छौँ । यसबीच विभिन्न सञ्चारमाध्यम, युट्युब एवं अन्य सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट उछृंखल, अवाञ्छित एवं उत्तेजित शब्दावली प्रयोग गरी समस्यालाई थप पेचिलो बनाउने प्रयासका प्रति समेत हामी सचेत छौँ ।’

विधि र प्रक्रियाभन्दा व्यक्तिको मौखिक आदेश र निर्देशनबाट प्रशासन संयन्त्र सञ्चालन गर्न खोज्दा समस्या पैदा भएको कर्मचारीहरूको बुझाइ छ ।महानगरको व्यवस्थापन विभाग र शहरी विकास विभागमा अनधिकृत व्यक्तिहरूको अवैध उपस्थिति रहेको भन्दै ज्ञापनपत्रमा उनीहरूलाई त्यहाँबाट हटाउन माग गरिएको छ ।

मेयरका सचिवालयको नाममा नियुक्ति लिएका कर्मचारी एवं सल्लाहकारहरूबाट आम कर्मचारीहरूले असहयोग गरेको अनुभूति दिलाउने गरी नगरवासीमा अफवाह फैलाउने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।

‘अनधिकृत व्यक्तिले मौखिक आदेश दिने, त्यस्तो आदेश नमान्ने कर्मचारीलाई अपमानित गर्ने, धम्क्याउने प्रवृत्ति बढ्दै गएकाले यस्तो प्रवृत्ति व्यवहारिकरुपमा नै अन्त्य गरियोस् र अड्डा प्रशासनलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमार्फत कानूनसम्मत ढंगले सञ्चालन गर्ने वातावरण निर्माण गरियोस्,’ कर्मचारी संगठनहरुको माग छ ।

कार्यालयले बेलाबखत गठन गरेको कानून विपरीतका वा कानूनले नचिनेका समितिहरू, संस्था, प्रणालीभन्दा बाहिरका मानिसहरूलाई जागिर खुवाउनका लागि बनाइएका संयन्त्रहरू तत्काल खारेज गरी ती कामहरू संस्थागत संरचनाभित्रका सम्बन्धित संयन्त्रबाट सम्पादन हुने व्यवस्था मिलाउन पनि माग गरिएको छ ।