अनलाइन व्यापारसम्बन्धी उपभोक्तामैत्री कानून बन्दै, सामान मन नपरे विनाशर्त फिर्ता गर्न पाइने

काठमाडौं । तत्कालीन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले राष्ट्रियसभामा प्रस्ताव गरेको विद्युतीय व्यापार विधेयक २०८० राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले व्यापक परिवर्तन गरेको छ । अनलाइनमार्फत वस्तु तथा सेवा खरिद गर्ने ग्राहकलाई थप राहत र सहुलियत मिल्ने गरी नियम संशोधन गरिएको हो ।

यदि ग्राहकलाई अनलाइनबाट आफूले खरिद गरेको कुनै पनि वस्तु तथा सेवा चित्त नबुझेको खण्डमा विक्रेतालाई फिर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था संशोधित विधेयकमा गरिएको छ । अहिले विभिन्न अनलाइन प्लेटफर्मले वास्तविकता भन्दा धेरै गुणस्तरीय देखिने गरी सामानको प्रदर्शन गर्ने गरेका छन् । एकपटक अर्डर गरिसकेको सामान फिर्ता गर्न मिल्ने व्यवस्था नभएकाले उपभोक्ता ठगिँदै आएका थिए । यही जनगुनासोलाई सम्बोधन गर्न यो व्यवस्था गरिएको हो ।

विधेयकले कानूनको रूप लिएपछि उपभोक्तालाई आपूर्ति गरिसकेको सामान निशर्त फिर्ता लिन बिक्रेता तयार हुनुपर्ने छ । तत्कालीन मन्त्री रिजालले पेश गरेको विधेयकमा ‘ग्राहकले फिर्ता गरेमा’ भन्ने शब्द राखिएको थियो । त्यसलाई संशोधन गरेर विधायन समितिले ‘फिर्ता गर्न चाहेमा’ भनेर राख्न सुझाएको छ ।

व्यवसायीले अनलाइनमार्फत डेलिभरी गरेको सामान काबुबाहिरको परिस्थितिबाहेक तोकिएको समयभन्दा ढिला हुनु नहुने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । यस्तै, विद्युतीय प्लेटफर्म स्थापना नगरी व्यापार गरेमा, सूचीकरण नगरी व्यवसाय सञ्चालन गरेमा, वस्तु तथा सेवासम्बन्धी विवरण नखुलाई विद्युतीय व्यापार गरेमा कडा कारवाहीको प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकको दफा १४, १५, १६ र १८ बमोजिम कारबाही हुने भनिएको छ ।

यी दफामा विद्युतीय प्लेटफर्मका क्रेताका लागि वस्तु तथा सेवाको विवरण यथार्थ र स्पष्ट हुनुपर्ने, कारोबारको आधारमा वस्तु तथा सेवाको अभिलेख प्रकृति हेरेर बढीमा ६ वर्षसम्म राख्नुपर्ने, वस्तु तथा सेवाको वारेन्टी तथा ग्यारेन्टीको शर्त पालना गर्नुपर्ने, बेच्न राखिएको वस्तु तथा सेवाको बारेमा प्लेटफर्ममा आफैंले कमेन्ट गर्न नहुने लगायत उल्लेख छन् । मध्यस्थ व्यवसायीको दायित्व, सूचीमा आधारित व्यवसाय गर्ने व्यवसायीको दायित्व, बिक्रेताको दायित्व र ढुवानीसम्बन्धी दायित्व पालना नगरे सो जरिवाना हुनेछ ।

यस्ता कसुरमा निरीक्षण अधिकृतले २० हजार रूपैयाँदेखि एक लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछन् । मूल विधेयकमा १० हजार रुपैयाँदेखि ५० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने प्रस्ताव थियो । जरीवानाको माथिल्लो सीमालाई विधायन समितिले बढाएर एक लाख पुर्‍याउन प्रस्ताव गरेको हो ।

मूल विधेयकमा २ देखि ३ वर्षसम्म कैद र तीन लाखदेखि ५ लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजायको व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको थियो । त्यसलाई विधायन समितिले परिवर्तन गरेर तल्लो सीमालाई ५० हजार बनाउन प्रस्ताव गरेको छ भने ६ महिनादेखि २ वर्षसम्म कैदको सिफारिस गरेको छ । मूल विधेयकले तल्लो सीमा २ वर्ष राखेको थियो तर विधायन समितिले ६ महिनामा झारेको हो । माथिल्लो सीमा भने ३ वर्षबाट २ वर्षमा झारिएको छ ।

संशोधित विधेयकका प्रावधानलाई लिएर व्यवसायीहरू सन्तुष्ट देखिएका छन् । अनलाइन व्यापार गर्ने कम्पनी दराजका प्रवन्ध निर्देशक आँचल कुँवरले ई-कमर्शलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले ल्याएको विधेयमा राष्ट्रियसभाले परिवर्तन गरी राखेको बुँदा स्वागतयोग्य भएको बताइन् ।

यो ऐन बनेपछि विद्युतीय कारोबारको अनुगमन वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले गर्नेछ । यसमा विभागको महानिर्देशक र निरीक्षण अधिकृतलाई शक्तिशाली बनाइएको छ ।

राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको विधेयकमा कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई विद्युतीय व्यापार गर्ने कानूनी आधार तयार हुने व्यवस्था गरिएको छ । विद्युतीय व्यापार भन्नाले विद्युतीय प्लेटफर्म मार्फत कुनै वस्तु वा सेवाको खरिद वा बिक्री गर्ने प्रक्रिया हो ।

विद्युतीय प्लेटफर्म भन्नाले कम्प्युटर, मोबाइल वा यस्तै प्रकृतिका विद्युतीय उपकरणको प्रयोग गरी वेबसाइट, एप्लिकेसन, सफ्टवेयर, इन्टरनेट, इन्ट्रानेटलगायत माध्यमबाट सूचना संकलन, सम्प्रेषण वा संग्रह गरी वस्तु वा सेवाको कारोबार गर्ने प्रयोजनका लागि बनाइएको प्रणालीलाई भनिएको छ ।

संशोधित विधेयकका प्रावधानमा व्यवसायीहरू सन्तुष्ट देखिएका छन् । अनलाइन व्यापार गर्ने कम्पनी दराजका प्रवन्ध निर्देशक आँचल कुँवरले ई-कमर्शलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले ल्याएको विधेयकमा राष्ट्रियसभाले परिवर्तन गरी राखेको बुँदा स्वागतयोग्य भएको बताइन् ।