काठमाडौं । नेपालको यातायात क्षेत्रको दिगो सुधार, वैज्ञानिक व्यवस्थापन र विद्यमान समस्याहरूको समाधानका लागि यातायात व्यवस्था विभागमा छलफल भएको छ ।
विभागका महानिर्देशक राजीव पोखरेल सहित बसेको यो बैठकमा काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक कार्यालयका डीएसपी सुनिल जंग शाह, यातायात व्यवसायीहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष विजय स्वाँर र वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौला, तथा हामी नेपालका अध्यक्ष सुधन गुरुङ सहभागी थिए ।
देशको समग्र यातायात प्रणालीमा देखिएको समस्या, पुरानो कानुनी संरचना र सेवा प्रवाहमा देखिएका कमी कमजोरीहरूका बारेमा छलफल भएको हो । छलफलमा सरोकारवालाहरूले आ–आफ्ना अनुभव र सुझावहरू प्रस्तुत गरेका छन् । छलफलमा उठेका विषयहरूले नेपालको यातायात क्षेत्र राज्यको प्राथमिकतामा पर्न नसकेको र पुरानो संरचनाले आधुनिक आवश्यकता धान्न नसकेको विषयमा छलफल भएको छ ।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष विजय स्वाँरले यातायात क्षेत्रको योगदानलाई राज्यले बेवास्ता गरेको बताए । उनले तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै यस क्षेत्रमा १३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भइसकेको र यसले लाखौँलाई रोजगारी प्रदान गरेको बताए ।
‘हाम्रो क्षेत्र देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । तर राज्यले यसलाई उद्योगको रुपमा भन्दा पनि एउटा समस्याको रूपमा हेर्दै आएको छ, ‘स्वाँरले भने, ‘यातायात क्षेत्रको सुधारका लागि व्यवसायीहरूले तयार पारेका प्रतिवेदनलाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गरे । साथै, सुरक्षित यात्राका लागि सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्ने यात्रुको विवरण खुल्ने गरी टिकट काट्ने व्यवस्था अनिवार्य गर्नुपर्ने सुझाव थियो ।’
महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाले नेपालको यातायात व्यवस्थापन नभएकोमा ठूलो विडम्बना रहेको बताए । उनले २०४९ सालमा जम्मा १० हजार सवारी साधन हुँदा निर्माण गरिएको कानुन आज देशमा ६५ लाखभन्दा बढी सवारी साधन गुडिरहँदा पनि त्यही कानुन लागू हुनु अपर्याप्त भएको बताए । यो पुरानो कानुनले सवारी चाप र आधुनिक चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न नसकेको उनको भनाइ थियो ।
सिटौलाले पूर्वाधारमाथि भइरहेको क्षतिको विषयलाई पनि उठाए । नेपालको सडकको क्षमता अधिकतम ३० टन भए पनि छिमेकी मुलुक भारतबाट ७० टनसम्म सामान बोकेका ट्रकहरू आउँदा सडक ध्वस्त भइरहेकोमा उनले चिन्ता व्यक्त गरे । यस समस्यालाई सम्बोधन गर्न तत्काल कदम चाल्न र यातायात क्षेत्रको समग्र नीति निर्माण र व्यवस्थापनका लागि छुट्टै यातायात मन्त्रालय स्थापना गर्नुपर्ने बताए । यातायात सम्बन्धी सचेतना बढाउनका लागि उनले चालक अनुमति पत्र ९लाइसेन्स० सम्बन्धी विषयवस्तुलाई विद्यालयको पाठ्यक्रममा नै समावेश गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएका छन् ।
हामी नेपालका अध्यक्ष सुधन गुरुङले यातायात क्षेत्रमा देखिएका समस्याको जरोबाटै समाधान खोज्नुपर्ने बताए । उनले सवारी चालकलाई उचित ज्ञान र सचेतना जगाउनु पहिलो आवश्यकता भएको बताए ।
गुरुङले ट्राफिक व्यवस्थापनलाई कसरी वैज्ञानिक बनाउन सकिन्छ भन्नेमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिँदै सवारी चालक अनुमति पत्रको ट्रायल प्रणालीलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउनुपर्ने बताए । उनले लाइसेन्स वितरण गर्दा त्यसलाई व्यवहारिक बनाउन र प्रक्रियालाई व्यवहारिक बनाउनु पर्ने बताए ।
साथै, अबको समयमा कागजी प्रक्रियाको साटो डिजिटल लाइसेन्स तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । सार्वजनिक यातायातको सेवा प्रवाहलाई विदेशका विकसित शहरमा जस्तै व्यवस्थित बनाउन ढिला भइसकेको उनले बताए ।
काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक कार्यालयका डीएसपी सुनिल जंग शाहले काठमाडौंबाट विभिन्न ठाउँमा जाने बसलाई निश्चित बसपार्कमा लैजाने प्रयास निरन्तर भइरहेको भए पनि यसमा सफलता प्राप्त भइनसकेको स्वीकार गरे ।
‘हाम्रो लागि पुराना र थोत्रा गाडीहरू धेरै भए । ट्राफिक नियम लागू गर्दा ’पिक एण्ड ड्रप’ जस्ता नियमहरू तोकिए पनि चालक र यात्रुको सहयोग कम हुँदा यसलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न गाह्रो भइरहेको छ ।’
यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक राजीव पोखरेलले यातायात क्षेत्रको समस्या समाधानमा विभागको प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि नीतिगत जटिलता रहेको बताए । उनले संघीयता लागू भएपछि यातायात सम्बन्धी काम कसले गर्ने भन्ने विषयमा देखिएको अन्योल नै समस्या समाधानमा प्रमुख बाधा बनेको बताए ।
पोखरेलले भने, ‘यातायातको समस्याको समाधान विभाग वा ट्राफिक कार्यालयले मात्रै गर्न सक्दैन । यो एउटा अन्तर सम्बन्धित विषय हो । यातायातको कुन क्षेत्र संघ सरकार र कुन क्षेत्र प्रदेश सरकारले हेर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट क्षेत्राधिकार तोक्ने कानुन र नीतिहरूको अभाव रहेको छ । यसले गर्दा नीतिगत समन्वयमा समस्या आएको र सुधारका प्रयासहरूले गति लिन सकेन ।’
Leave a Reply