एमाले महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूका नाममा ५ बुँदे ब्रिफिङ

नेपालमा २०४६ सालको बहुदल स्थापना यताका करिब ३५ वर्षमा नेकपा एमाले नेपालको राजनीति र शासन सञ्चालनमा प्रभावशाली राजनैतिक दलको रूपमा रही आएको छ । मध्यमार्गी वामपन्थी चरित्र अङ्गीकार गरेर विश्वव्यापी लोकतन्त्रका मान्यताहरूमा अडिग रहेको यो दल देशभित्रका सबै तह–तप्कामा विश्वसनीय र दिगो राजनैतिक शक्तिको हैसियतमा स्थापित छ ।

नेपालका अधिकांश वर्ग, समुदाय र भौगोलिक क्षेत्रमा संगठनात्मक सञ्जाल विस्तार र प्रतिनिधित्व सहित जन आधारित कार्यकर्ता पङ्क्ति रहेको एक आकर्षक र लोभलाग्दो राजनैतिक शक्तिका रूपमा अद्यापि कायम छ । यस पार्टीको ११ औँ महाधिवेशन आउँदो हप्तादेखि राजधानी काठमाडौंमा हुँदैछ । सो महाधिवेशनबाट लिइने निर्णयले सो पार्टीका कार्यकर्ता र समर्थकहरू मात्र नभई देशको समग्र समुदाय र शासकीय संरचनामा समेत प्रभाव पार्नेछ ।

त्यसैले यति बेला एमाले पार्टीको नेतृत्व निर्माणमा निर्णायक भूमिकामा रहनुभएका प्रतिनिधिहरूका नाममा केही अपेक्षा र दलिलहरू पेस गर्नै पर्दछ । प्रिय प्रतिनिधि ज्यूहरू– तपाई, पार्टीले तोकेका जुनसुकै क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गरेता पनि आफ्नो अमूल्य मत बोकेर हलमा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ ।

जब-जब एमालेमा आन्तरिक लोकतन्त्र र सामूहिक निर्णय प्रणाली कायम थियो, ती अवधिमा पार्टीको आकार फैलिएको पाइयो, जुन–जुन समयमा पार्टी व्यक्ति–नियन्त्रित शासनमा फस्यो र आन्तरिक लोकतन्त्र अपहरित भयो, त्यति बेला पार्टीको आकार खुम्चिएको देखियो ।

तपाईँको बिचार र छनोटलाई प्रभावित गर्ने अनेकौँ पक्षहरू होलान् । कसैलाई जिल्ला वा प्रदेशमा आफ्ना विरोधीहरू ठेगान लगाउनु परेको होला, कसैलाई विगतमा आफूलाई रोज्जा पद दिलाइदिए बापत कुनै नेताको गुन तिर्नुपर्ने होला । कोहीलाई आगामी निर्वाचनहरूमा उम्मेदवारीको टिकट पक्का गर्नुपर्ने होला वा कसैलाई स्वयं यो महाधिवेशनमा कुनै एउटा थप पगरी गुथेर फर्किनु पर्ने होला ।

यावत् निजी सरोकार र स्वार्थले जेलिएर तपाई राजनैतिक आन्दोलनको भविष्य माथि आफ्नो अभिमत राख्दै हुनुहुन्छ । यति बेला देशको अवस्था पनि सहज एवं अनुकूल छैन र स्वयं एमाले पार्टीको हालत त चुनौतीपूर्ण छँदैछ । यस्तो बेलामा यदि वृहत् राजनैतिक हित र पार्टीको भविष्यलाई छोडेर तपाईँ खुद्रे निजी स्वार्थहरूको जालमा फस्नु भयो भने त्यो त आफू पुरिने खाडल आफै खने जस्तै हो ।

सुरूमा- पार्टीका समस्या र चुनौतीको वास्तविक कारण थाहा पाउनुहोस्

पछिल्ला दिनहरूमा एमाले पार्टी जनाधारमा काफी कमजोर बन्दै गइरहेको तथ्यहरूले संकेत गरेका छन् । गत साल सम्पन्न स्थानीय उपनिर्वाचन र विश्वविद्यालयहरूमा सम्पन्न विद्यार्थी निर्वाचनमा पार्टीले सर्मनाक पराजय बेहोरेको छ । गत ४ वर्षयता देशभर हज्जारौं सामाजिक संस्थाहरू (वन, खानेपानी, विद्यालय..) मा पार्टीले आफ्नो पकड गुमाउन पुगेको छ । राजनैतिक रङ्गमञ्चमा सहयात्री शक्तिहरू घटेर एक्लोपना बढ्दै छ ।

अब मुख्य कारण खोज्नुहोस् कि पार्टीका दिन दशा कहाँबाट बिग्रिरहेका छन् ? परिणामहरू किन निराशाजनक आइरहेका छन् ? सहरी जनमत र युवा–पुस्तामा पार्टी किन विस्थापित हुने बाटोमा गयो ? पार्टीका नेता र कार्यकर्ताहरूमा व्याप्त निराशा र छटपटीको कारण के हो? यसका लागि थोरै इतिहास तिर फर्केर हेर्नुहोस्– कारण तुरुन्तै भेट्नु हुन्छ ।

जब-जब एमालेमा आन्तरिक लोकतन्त्र र सामूहिक निर्णय प्रणाली कायम थियो, ती अवधिमा पार्टीको आकार फैलिएको पाइयो, जुन–जुन समयमा पार्टी व्यक्ति–नियन्त्रित शासनमा फस्यो र आन्तरिक लोकतन्त्र अपहरित भयो, त्यति बेला पार्टीको आकार खुम्चिएको देखियो ।

पाँचौ महाधिवेशन पछि लगत्तै मदन भण्डारीको ‘हत्या’ र गिरिजा प्रसादको एकलौटी शासनका बाबजुद पनि ५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनमा पार्टीले हैसियत सुधार गर्न सक्यो, त्यो सफलता कुनै सिङ्गल नेताको नामबाट प्राप्त भएको होइन ।

पश्चिम बंगालको सबैभन्दा पुरानो र ठूलो कलकत्ता विश्वविद्यालयका बहुसङ्ख्यक प्राध्यापक आज पनि सीपीएम प्रति आस्थावान् छन् तर के गर्नु नयाँ पुस्ता आकर्षित गर्न नसक्दा बंगालबाट कम्युनिस्ट पार्टी सिन आउट भइसक्यो ।

छैटौँ महाधिवेशन पछि त्यत्रो विभाजन खेप्दा पनि ५६ सालको आम निर्वाचनमा एमालेले ठूलो क्षति बेहोर्नु परेन । तर, जब सातौँ महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा पार्टी सत्तालाई सिङ्गल महासचिवको अधीनस्थ केन्द्रित गरियो र बाँकी नेताहरू एक जनाको खटन र तजबिजीमा चल्नुपर्ने बाध्यतामा पुगे, पार्टीभित्र घोर निराशा भित्रियो ।

त्यसैको परिणाम पनि हो ६४ सालको खराब नतिजा । तर जब आठौँ र नवौँ महाधिवेशन पछि बहुपदीय प्रणाली सहित पार्टीमा पूर्ण लोकतन्त्र र आपसी प्रतिस्पर्धाको प्रणाली स्थापित भयो, त्यसबाट नेताहरूले पूर्ण क्षमतामा काम देखाउन पाए, हरेक नेतामा कार्यकुशलता देखाएर मात्रै पद–प्रतिष्ठा पाउन सकिने सोचको विकास भयो र पार्टीमा छलफल बाट मात्रै निष्कर्ष निकाल्ने र निर्णयको सामूहिक स्वामित्व लिने प्रणालीले फुल्न र फक्रिन पायो । त्यसैको परिणाम थियो ७० साल र ७४ सालका निर्वाचनहरूको सुखद परिणाम ।

नेकपा एमालेको पछिल्लो अधोगतिको सुरुवात २०७८ को दसौँ महाधिवेशनपछि भएको हो, जहाँदेखि एमाले पार्टीको सामूहिक नेतृत्व र निर्णय प्रणाली ध्वस्त भयो । त्यहाँदेखि नै हो– पार्टी एकल नेतृत्वको नियन्त्रणमा परेको, नेताको जादुमा भर पर्न थालेको, जसले गर्दा नेता-कार्यकर्ताहरु जनतामा जान छोडेको । २०७८ पछि आजसम्म अध्यक्ष ओलीको नाममा एउटा सानो कोटरीले पार्टी कब्जा गरेपछि त राजनीतिमा पार्टीको पराजयका शृङ्खला तीव्र बन्दै गएका छन् ।

पार्टीको सार्वभौमसत्ता र सदस्यहरूको प्रतिनिधित्वका दुष्चक्र बारे जान्नु होस्

सबैभन्दा पहिलो सवाल – एमालेको संगठित सदस्यताको निर्धारण र सहभागिताको कुरा गरौँ । देशभरका ६ लाख ६२ हजार सूचिकृत सदस्यहरू मध्ये ६० प्रतिशत सदस्यहरू यसपल्टको महाधिवेशन प्रति बेखबर रहे । बहुमत सदस्यहरू पार्टीको नेतृत्व निर्माण प्रक्रिया प्रति इच्छुक नरहनु आजको नेतृत्वको असक्षमतासँग जोडिएको विषय हो ।

जसले आफ्ना संगठित सदस्यहरूको बहुमत संख्यालाई त कन्भिन्स गर्न सकेन भने समर्थक, शुभेच्छुक र मतदाताहरूलाई कसरी पार्टीमा आकर्षित गर्न सक्ला? महोत्तरी जिल्लामा पार्टीले जम्मा ३२ हजार मत पाएको रहेछ तर संगठित सदस्य चैँ ३३ हजार बनाइएछ । यस प्रकार फर्जी सदस्यहरूको भकारीमाथि नक्कली शक्ति खडा गरेर एमालेका शीर्षस्थहरूको आगामी यात्रा कहाँ पो पुग्ला ?

एघारौँ महाधिवेशनमा भाग लिने २४०० प्रतिनिधिहरू मध्ये १३५० प्रतिनिधिहरू मात्र भौगोलिक क्षेत्रबाट सार्वभौम सदस्यहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै छानिएका छन् तर बाँकी १०५० को छनोटको स्रोतबारे धेरैले ध्यान दिएका छैनन् । यसको मतलब महाधिवेशनमा लगभग ४२% प्रतिनिधिहरू कहाँ बाट आउँछन्, त्यसको गहिराइमा पुग्ने बित्तिकै जनमतको संरचनात्मक हौवा सजिलै बुझ्न सकिन्छ ।

व्यक्तिलाई नै जस दिने हो भने पनि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि स्व. रवीन्द्र अधिकारीको योगदान होला, नारायणगढ बुटवल राजमार्ग विस्तारमा विष्णु पौडेलको पनि योगदान होला, काठमाडौं-तराई फास्ट ट्र्याकको द्रुत कार्यान्वयनमा तत्कालीन रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलको पनि योगदान होला ।

उल्लेखित १०५० मध्ये ४०० जति केन्द्रीय सदस्यहरू सौराहा महाधिवेशन हुँदै विभिन्न चरणमा नेताको खल्तीबाट औपचारिकता दिइएका नाम हुन् । त्यसै गरी विभिन्न आयोग र केन्द्रीय निकायका १५० प्रतिनिधिहरू कुनै पारदर्शी आधार विना छानिएकाले उनीहरू पनि शीर्ष नेताका स्वार्थ र रोजाइका पात्र सरह नै हुने भए ।

यसका अतिरिक्त २४ जनसंगठनबाट छनोट गरिएका १६८ जना मध्ये अधिकांश प्रतिनिधिहरू विगत २ वर्षमा सञ्चालित पार्टी कब्जा अभियानको संयुक्त प्रोजेक्टका सह–उत्पादन मात्रै हुन् । त्यसबाहेक ३२ वटा विभाग, कार्यालय र विभिन्न फ्र्याक्सनबाट आउने प्रतिनिधिहरू पनि पार्टी सत्ताले स्वार्थबस टिपेका सदस्यहरू कै प्रतिनिधिका रूपमा खडा हुनेछन् । अब बाँकी रह्यो – भौगोलिक क्षेत्र जहाँ सर्वसम्मत भएको भनियो, त्यहाँ केन्द्रकै आदेश र इन्चार्जको निर्देशका नाममा तोकिएका छन् ।

यसरी हेर्दा वास्तविक सदस्यहरूको वारेसका रूपमा आएका सार्वभौम प्रतिनिधि भनेको मोरङ, झापा, सिन्धुपाल्चोक लगायतका १०–१२ जिल्लाबाट मात्रै हुन् । यसरी कुल प्रतिनिधित्वको ४२% मत आफ्नो नियन्त्रणमा राखेर बाँकीमा मात्र सीमित छनोटको कोटा निर्धारणले सर्वथा लोकतन्त्र माथि छलछाम र धोका नै गर्ने हो ।

‘मिसन गुण्डु चरणम् – आत्मसम्मान र विवेक हरणम’

महाधिवेशनको सँघारमा एमाले पार्टी भित्र अचम्मको अभियान चल्दैछ । देशका विभिन्न क्षेत्रबाट छानिएर अलि छिट्टै काठमाडौं आएका प्रतिनिधिहरुलाई एक्लै वा समूहमा पार्टी अध्यक्षका चरणसम्म दर्शनभेटमा लैजाने बिचौलियाहरूको बिगबिगी छ । मानौँ– तिनीहरू आसामको कोइला–खानीमा कामदार सप्लाई गरेर कमिसन खाने गल्ला जस्तै हुन्, जो गुण्डुका महाराजलाई खुसी पारेर आधिकारिक लिस्ट भित्र पर्ने र आफ्नो लागि कुनै पानी–सदस्य पक्का गर्न तल्लीन छन् ।

यसरी गुण्डु ओसार्ने र ओसारिनेहरू बाट कुनै राजनैतिक दृष्टिकोण र नैतिकताको आस गर्न सकिएला? अझ महत्त्वपूर्ण कुरा त गुण्डु चरणमा ल्याउन उर्दी जारी गर्नेहरूले आफ्ना कार्यकर्तालाई मार्क्सवादी चेतना, विवेक र आत्मसम्मान सिकाइरहेका छन् वा शक्ति र सत्तासँग त्वम् शरणम् गर्नुपर्ने सन्देश दिइरहेका छन् ?

यस प्रकार स्वयं पार्टी अध्यक्षबाटै दर्शनभेटका नाममा एकातिर देशभरका प्रतिनिधिहरूलाई मत र विवेकको सौदाबाजीमा सामेल गराइएको छ; अनि अर्कोतिर पार्टीको सम्पूर्ण स्रोत–साधन र लिगेसी मुट्ठीमा च्यापेर फरक बिचार समूहलाई जनमतको ध्वाँस दिइएको छ । साँच्चै जनमत कै कुरा भए त पार्टीभित्रको निर्वाचनमा स्वतन्त्रता र निष्पक्षताको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने होइन ?

त्यसका लागि अनिर्वाचित हैसियतका प्रतिनिधि कोटाहरू खारेज गर्नु, तोक–आदेशका जनसंगठन र खल्तीबाट जोरजाम गरिएका विभाग एवं निकायहरूलाई प्रतिनिधि छान्ने निर्वाचन मण्डलबाट बाहिर राख्नु । अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, महाधिवेशनको घोषणा भएका मितिबाट समग्र निर्वाचन प्रक्रियाको जिम्मेवारी निष्पक्ष निकायलाई दिएर पार्टी हैसियतबाट सबैले राजीनामा गर्नु अनि मात्र जनमतको वात गर्नु पर्ने हो ।

सामूहिक नेतृत्व र पहलकदमीले मात्रै एमाले अघि बढ्ने तथ्यलाई स्मरण गर्नुहोस्

इतिहासको निर्माण र भविष्यको निर्धारणमा एउटा व्यक्तिको योगदान हुनसक्छ तर सवै थोक व्यक्तिको अलौकिक शक्तिले तय गर्दैन भन्नलाई कुनै शास्त्र पल्टाइरहनु पर्दैन। अझ राजनैतिक प्रणाली त झन् एक्लै बन्ने कुरै होइन तर यति बेला एमालेका शीर्षस्थहरू व्यक्तिलाई सर्वोपरि स्थापित गर्ने ध्याउन्नमा छन् । वास्तवमा एमाले त कुनै अलौकिक नेताको पराक्रमले होइन पौरखी कार्यकर्ताहरूले हुर्काएर टिकाएको पार्टी हो – आफ्नै दुख–सुखमा रमाउने, पार्टीलाई मन–बचनले सहयोग गर्नेहरूको विशाल जमात थियो त्यहाँ ।

जब व्यक्तिको नजर र चाकडीका आधारमा नेतृत्व निर्माण हुन थाल्यो, आत्मसम्मान सहित बाँचेको स्वाभिमानी कार्यकर्ताहरूको ठूलो जमात पार्टीको जिम्मेवारीबाट साइड लाग्न थाल्यो ।

वास्तविक सदस्यहरूको वारेसका रूपमा आएका सार्वभौम प्रतिनिधि भनेको मोरङ, झापा, सिन्धुपाल्चोक लगायतका १०–१२ जिल्लाबाट मात्रै हुन् । यसरी कुल प्रतिनिधित्वको ४२% मत आफ्नो नियन्त्रणमा राखेर बाँकीमा मात्र सीमित छनोटको कोटा निर्धारणले सर्वथा लोकतन्त्र माथि छलछाम र धोका नै गर्ने हो ।

सामान्यतः आधुनिक राजनैतिक संस्थाहरूमा व्यक्ति संस्थाको अधीनस्थ हुन्छ, तर  एमाले भित्र यति बेला ठिक उल्टो– सिंगो संस्था नै व्यक्तिको खल्ती अधीनस्थ राख्ने अभियान जारी छ । देशमा जे जति विकासका काम भए, त्यसमा अब एमालेको कुनै दाबी वा हिस्सेदारी बाँकी छैन । पार्टीको आधिकारिक लाइन नै यस्तो भन्छ कि– पार्टीले केही गरेको छैन सारा विकास निर्माण अध्यक्ष ज्यूले गर्नु भयो ।

व्यक्तिलाई नै जस दिने हो भने पनि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि स्व. रवीन्द्र अधिकारीको योगदान होला, नारायणगढ बुटवल राजमार्ग विस्तारमा विष्णु पौडेलको पनि योगदान होला, काठमाडौं-तराई फास्ट ट्र्याकको द्रुत कार्यान्वयनमा तत्कालीन रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलको पनि योगदान होला । २०५१ सालको सरकारमा प्रधानमन्त्री मनमोहन थिए, भरत मोहन अर्थमन्त्री र सरकारका प्रमुख सल्लाहकार ईश्वर पोखरेल थिए । त्यतिबेलाको सरकारले गरेका राम्रा कामलाई कसैले पनि निजीकरण गरेनन्, बरु पार्टीकै पुँजीका रूपमा कायम गरे ।

तर, अहिले आधिकारिक रूपमै प्रचार गरिएको भाष्य यस्तो छ कि- यी काममा पार्टीले जस लिने कुनै ठाउँ छैन, सबै परमपुज्य अध्यक्ष ज्यूबाट भएको हो । जबकि पार्टीले केही गर्दैन, जे गर्छ व्यक्तिले मात्र गर्छ भन्दै जाँदा नेपाली जनताले एमाले पार्टीलाई मत दिनु पर्ने कारण पो के बाँकी रहन्छ ?

नेताको मूर्ति र तस्बिर पुजेर नेतृत्वको रक्षा हुँदैन भन्ने ख्याल गर्नुहोस्

यदि एमाले पार्टीको आन्तरिक सङ्गठन मात्र स्वतः स्फूर्त चलेको भए भदौ २३–२४ को दुर्घटना निम्तिने नै थिएन । अध्यक्षको कोर–टीम सङ्गठन चलाउन असफल नभएको भए जनतामा भ्रम चिरिन्थ्यो अनि निराशा र आक्रोश फैलिन पाउने थिएन । तर यहाँ त नेतृत्वको रक्षाका नाममा मूर्ति पूजा गर्नेहरूले नै माहौल बिगारे र तिनै ठालुहरूको असक्षमताको सजाय देशभरका नेता कार्यकर्ताले भोग्नु पर्ने अवस्था आयो ।

यसर्थ प्रतिनिधिहरूले बुझ्नु पर्छ कि सामूहिक सचेतना र प्रतिबद्धताबिना फगत सिंगल नेताको मूर्ति पूजा गर्नेहरूबाट पार्टी र नेतृत्वको रक्षा कदापि हुन सक्दैन । ब्यक्तिलाई भगवान् सरह मानेर मूर्ति वा तस्बिर पूजा गर्नु त कम्युनिस्ट चरित्र हुँदै–होइन, पुँजीवादी व्यवस्थामा समेत नेता र नायकत्वका आडमा शासन गर्ने प्रवृत्ति शताब्दी पुरानो भइसक्यो । पार्टीका विचारको रक्षा र विकास विना नेतृत्व बच्दैन, किनकि नेतृत्व जोगाउन त जनताले साथ दिनुपर्छ र त्यसका लागि जनतासँग पार्टीको हार्दिकतापूर्ण सम्बन्ध हुनुपर्छ ।

गत साल सम्पन्न स्थानीय उपनिर्वाचन र विश्वविद्यालयहरूमा सम्पन्न विद्यार्थी निर्वाचनमा पार्टीले सर्मनाक पराजय बेहोरेको छ । गत ४ वर्षयता देशभर हज्जारौं सामाजिक संस्थाहरू (वन, खानेपानी, विद्यालय..) मा पार्टीले आफ्नो पकड गुमाउन पुगेको छ । राजनैतिक रङ्गमञ्चमा सहयात्री शक्तिहरू घटेर एक्लोपना बढ्दै छ ।

भदौ २३ अघि पनि पार्टीका मूल नेताका मूर्ति र तस्बिर पूजा गर्नेहरूको कमी कहाँ थियो र ? तर त्यो मूर्ति-पूजक समूहले पार्टी कार्यालय पनि जोगाएन । बरु दलाल पुँजीवादी समाजमा अभ्यस्त पार्टी भित्रको मूर्ति–पूजक दस्ता उल्टै कस्मेटिक चाकडी भजाएर पद चप्काउन अग्रसर भइरहेको छ । त्यसैले त त्यो समूह दिनमा ४ चोटि सामाजिक सञ्जालमा अध्यक्ष र महासचिवको तस्बिर गाँसेर रङ्गी विरङ्गी गुणगान गाउँछ ।

तसर्थ पार्टीलाई व्यक्ति केन्द्रित शासनबाट मुक्त गराएर सामूहिक नेतृत्व र पहलकदमीमा फर्काउन यतिबेला नेतृत्व परिवर्तन बाहेक अरू के उपाय छ र ? संकट र नेतृत्व रक्षाको भावनाले भ्रमित हुँदै गर्दा आजको नेपाली मतदाताहरूको मनोविज्ञान ख्याल गर्नुपर्दछ कि यथास्थितिमा अघि बढे यहाँको हालत पश्चिम-बङ्गाल हुने लाइनमा जान्छ ।

पश्चिम बंगालको सबैभन्दा पुरानो र ठूलो कलकत्ता विश्वविद्यालयका बहुसङ्ख्यक प्राध्यापक आज पनि सीपीएम प्रति आस्थावान् छन् तर के गर्नु नयाँ पुस्ता आकर्षित गर्न नसक्दा बंगालबाट कम्युनिस्ट पार्टी सिन आउट भइसक्यो । एकै व्यक्तिलाई १२ वर्षसम्म शीर्ष–पद सुम्पिएर पार्टीको अधोगति र पार्टी पङ्क्तिमा निराशा बढ्दै जाँदा पनि अझै मूर्ति र तस्बिर पूजा गरिरहने हो भने हामी वास्तवमा आफ्नै पतनको खाडल खनिरहेका हुनेछौँ । सम्झनुहोस्- विश्व राजनीतिमा अक्सर बडे नेताहरूले दुर्घटना निम्त्याएका छन्, बरु सामूहिक शक्तिमा विश्वास राख्ने समन्वयकारी नेताहरूले नै उपलब्धिपूर्ण नतिजा दिएका छन् ।

देशी विदेशी शक्तिको रिस कुनै व्यक्तिमाथि होइन, राष्ट्रवादी एमाले पार्टीमाथि हो । जसलाई नेता बनाउँदा पार्टीले जनमत गुमाउँछ, त्यसमा उनीहरू खुशी नै हुनेछन् ।