गैर बैंकिङ सम्पत्ति बिक्री गर्ने बाटो खुल्यो, अब सरकारको स्वीकृति नचाहिने

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई गैर बैंकिङ सम्पत्ति बिक्री गर्ने बाटो खोलिदिएको छ । अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले यस्तो सम्पत्ति बिक्री गर्नका लागि सरकारको स्वीकृत नचाहिने भएको हो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा असुलीको क्रममा सकार गरी आफ्ना नाममा दर्ता कायम गरेको गैरबैंकिङ सम्पत्ति ३ वर्ष भित्रमा बेचबिखन गर्नु पर्ने र उक्त अवधि भित्र बेचबिखन नगरेमा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिएर मात्र बेचबिखन गर्न पाउने भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ ‘च’ को संशोधित व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले भनेको छ । अदालतको संवैधानिक इजलासले नेपाल सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

यही मङ्सिर १० गते बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ, नेपाल ९सिबिफिन० समेतले नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय समेतलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेको थियो । उक्त रिटमा प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत तथा न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरि प्रसाद फुयाँल, डा।मनोजकुमार शर्मा र डा। नहकुल सुवेदीसहितको संवैधानिक इजलासले यस्तो सुनुवाइ गरेको हो ।

सर्वोच्चको आदेश जारी भएसँगै ३ वर्ष भन्दा बढी समयदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नाममा दर्ता भई बेचबिखन हुन नसकेका गैरबैंकिङ सम्पत्ति नेपाल सरकारको स्वीकृति विना नै बेचबिखन गर्ने बाटो खुलेको हो ।

लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ ले २०८१ साल असार २४ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ मा दफा १२ ‘च’ थप गरिएको थियो ।

जसमा बैंक वा वित्तीय संस्था वा सहकारी संघ संस्थाले कर्जा सुरक्षण बापत धितो लिएको जग्गा लिलाम बिक्री गर्दा कसैले लिलाम सकार नगरी सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्था वा सहकारी संघ संस्था आफैले सकार गर्दा हदबन्दीभन्दा बढी हुने भएमा त्यस्तो जग्गा सकार गरेको मितिले ३ वर्ष भित्र बेचबिखन गरी सक्नु पर्ने र सो अवधिभित्र बेचबिखन नगरेमा त्यस्तो जग्गा बेचबिखन गर्नको लागि नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनु पर्ने व्यवस्था थप गरेको थियो ।

‘गैरबैंकिङ सम्पत्ति बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफूसँग रहेको सुरक्षण लिलाम गर्न नसकी बाध्यात्मक रूपमा राख्नु पर्ने भएकोले गैर बैंकिङ सम्पत्ति ३ वर्षपछि बेचबिखन गर्न नेपाल सरकारले अनुमति नदिएमा बैंकको लगानी जोखिममा पर्ने प्रत्यक्षतः देखिएको र भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ ‘च’ को व्यवस्था संविधानको धारा १७९२० (च) र धारा २५ सँग बाझिएको प्रश्न समेत सन्निहित रहेको विषयको निरोपण निवेदनको अन्तिम सुनुवाइका बखत हुने हुँदा सो बखतसम्म ऐ। दफा १२ ‘च’ को व्यवस्था कार्यान्वयन गरिएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अपूरणीय क्षति हुने भई सुविधा र सन्तुलन समेतलाई दृष्टिगत गरी यो निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी प्रत्यर्थीहरूका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ’, अदालतको आदेशमा उल्लेख छ ।