कानून संशोधन ‘पेण्डिङ’ हुँदा मुद्दा खेपेका नेतालाई चुनाव लड्न छूट, पुर्पक्षमा गएकालाई बन्देज

काठमाडौं । सरकारले भदौ २८ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि फागुन २१ मा उक्त सभाका निम्ति निर्वाचन मिति तय गरेको छ । तर, राजनीतिक परिदृश्यका केही शीर्ष एवं चर्चित नेतामध्ये कतिपयमाथि विभिन्न अभियोगमा मुद्दा चलेका छन् । विद्यमान कानूनी व्यवस्था आपसमा बाझ्दा तीमध्ये केहीले चुनावमा भाग लिन पाउँदा केही भने प्रतिस्पर्धाबाट वञ्चित हुँदैछन् । यही कुरालाई दृष्टिगत गर्दै निर्वाचन आयोगले २०८० सालमै अगाडि बढाएको एक विधेयक विचाराधीन रहेकै अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि बाझेका कानुनका झमेला ज्यूँकात्यूँ रहेको छ ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सहसंयोजक एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालमाथि पतञ्जलि जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । उक्त मुद्दा दायर भएकै मितिदेखि नेपाल तत्कालीन प्रतिनिधिसभा सदस्य पदबाट निलम्बित थिए ।

नेपाली काँग्रेसका नेता मोहन बस्नेत नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको टेरामक्स प्रविधि प्रकरणमा भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपिरहेका छन् । अर्का कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँण नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको मुद्दामा पुर्पक्षका निम्ति जेल चलान भएका थिए । उनलाई उच्च अदालत पाटनले २०८० मङ्सिर २८ मा धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ । यद्यपि, उनीविरुद्धको मुद्दा अझै विचाराधीन छ ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमै एमाले सांसद टोपबहादुर रायमाझी पुर्पक्षका लागि कारागारमा छन् । सहकारी ठगी प्रकरणमा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने पनि पुर्पक्षका लागि कारागारमै छन् । टीकापुर घटनामा जन्मकैदको सजाय पाएका नागरिक उन्मुक्तिका नेता रेसम चौधरी राष्ट्रपतिबाट आम माफी पाएर थुनामुक्त छन् । यद्यपि, कानूनी दृष्टिले उनी अभियोगमुक्त भएका छैनन् ।

नेकपा नेता कृष्णबहादुर महरा सुन काण्डमा पक्राउ परी गत मङ्सिर ११ गते २० लाख धरौटीमा रिहा त भए । तर, उनीविरुद्धको मुद्दा विचाराधीन अवस्थामै छ । उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकाका तत्कालीन मेयर बलदेव चौधरीविरुद्ध राजश्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपको मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छन् । नेकपाकै नेता सुदूरपश्चिम प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री दीर्घ सोडारीविरुद्ध पनि अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि प्रदेश सभा सदस्यबाट निलम्बित छन् ।

विघटित प्रतिनिधि सभाका सदस्य समेत रहेका दुई पूर्वमन्त्री राजकुमार गुप्ता र रञ्जिता श्रेष्ठविरुद्ध पनि अख्तियारले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । एमालेका गुप्ता र नागरिक उन्मुक्तिकी अध्यक्ष श्रेष्ठ पनि कानूनतः उम्मेदवार बन्न योग्य भएका छन् । यद्यपि व्यक्तिको नैतिकता र पार्टीले भ्रष्टाचार आरोपीलाई उम्मेदवार बनाउँदा जनताले के भन्छन् भन्ने लोक लाजका कारणबाहेक उनीहरूलाई रोक्ने कानून छैन ।

यसरी विभिन्न अभियोग लागेका नेतामध्ये आगामी निर्वाचनमा कतिपय नेता उम्मेदवार बन्न योग्य र केही अयोग्य हुने भएका छन् । कानुनका दफा नै एकापसमा ‘बाझेका’ कारण मुद्दा विचाराधीन रहेका एकथरि नेताले चुनावमा उम्मेदवार हुन पाउने र अर्काथरिले हुन नपाउने भएका हुन् ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐन– २०७४ को दफा १२ र १३ ले तोकेको उम्मेदवारीसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार विभिन्न अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको र कैदमा रहेका नेताका हकमा फरक फरक व्यवस्था हुने भएको छ । निर्वाचन ऐनको दफा १२ को ‘घ’ अनुसार ‘कुनै संघीय कानूनले अयोग्य नभएको...’ भनेको छ । दफा १३ (घ) ले भन्छ– ‘भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागू औषध बिक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरण सम्बन्धी कसूर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसूरमा सजाय पाई वा कुनै कसूरमा जन्म कैद वा बिस वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको…।’

यो व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि अदालतमा मुद्दा चलेकै नाममा कोही पनि उम्मेदवारीबाट वञ्चित हुनुपर्दैन । वा, एक तहको अदालतबाट मुद्दा ठहर भए पनि फैसला अन्तिम नहुँदासम्म उम्मेदवारी दिन पाइने व्यवस्था छ । तर, दफा १३ को ‘झ’ ले भन्छ, ‘कैदमा बसेकोमा कैद बसेको अवधिभर… ।’ यसरी कानूनको एउटा दफाका उपदफाहरु बाझिँदा मुद्दा परेर तारेख धाइरहेका नेताले उम्मेदवार बन्न पाउँदैछन् । तर, मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका नेता भने उपदफा ‘झ’ को सिकार बनेर उम्मेदवारी वञ्चित हुने भएका हुन् ।

यस्तो हुँदा विशेष अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका नेतामध्ये माधवकुमार नेपाल, मोहन बस्नेतदेखि बलदेव चौधरीसम्मले उम्मेदवार हुन पाउँछन् । तर, पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेकै कारण रवि लामिछाने, टोपबहादुर रायमाझीहरु उम्मेदवारीबाट वञ्चित हुँदैछन् ।

२०७४ को निर्वाचनमा भ्रष्टाचार मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा कांग्रेस नेता विजयकुमार गच्छदार चुनावमा भाग लिएका थिए । चुनाव पनि जिते । एमाले नेता लक्ष्मी महतो कोइरीलाई सशस्त्र प्रहरीका असई थमन विकको हत्या अभियोग लागेर २०७२ भदौ २५ गते उच्च अदालत जनकपुरले थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो । यद्यपि, उनी थुनाबाहिरै थिए ।

त्यही अवस्थामा २०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा महोत्तरी– १ बाट उम्मेदवार बने । चुनाव जितेर निर्वाध संसद प्रवेश गरे । शपथअघि नै प्रहरीले पुस ७ को मितिमा संसद सचिवालयलाई चिठी लेखेर उनी ज्यान मुद्दाका फरार अभियोगी भएको जानकारी दियो । तर, सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधिसभाको नयाँ नियमावली पारित भएका कारण पुरानो पत्रका आधारमा कोइरीलाई निलम्बन गर्न नमिल्ने भन्दै शपथ गराए ।

यो घटनापछि निर्वाचन आयोगले कानून बाझेको स्थितिलाई हल गर्नका निम्ति निर्वाचन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधित र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक अगाडी बढायो । मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा पनि उम्मेदवार बन्न नपाउनेदेखि कोइरीको जस्तो स्थितिमा स्वतः उम्मेदवार बन्न अयोग्य हुनेजस्ता प्रावधान त्यसमा थिए । यद्यपि, उक्त विधेयक संसदमै अल्झिरहेको छ ।

त्यसको दफा ६६ को (ग) मा भनिएको थियो, ‘भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दायर भएको वा सुरु अदालतबाट भ्रष्टाचार ठहर भई पुनरावेदनको रोहमा मुद्दा विचाराधीन रहेको वा भ्रष्टाचार ठहर भई अन्तिम भएको… ।’ यो व्यवस्थाले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएकै स्थितिमा पनि उम्मेदवार बन्न पाइँदैन ।

कोइरीको स्थितिलाई सम्बोधन गर्दै विधेयकको दफा ६६ को (त) मा भनिएको थियो, ‘प्रचलित कानूनबमोजिम पक्राउ पुर्जी जारी भएकोमा पक्राउ हुन नसकी फरार रहेको वा अदालतले थुनामा राख्ने गरी आदेश दिएकोमा त्यस्तो आदेश कायम रही थुनामा नबसेको…।’

निर्वाचन आयोगले २०८० को जेठ महिनामै प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको उक्त विधेयक गत भदौ २८ मा प्रतिनिधिसभा विघटन हुनुअघिसम्म पनि संसदको कार्यसूचीमा समावेश भएको थिएन । अहिले प्रतिनिधिसभा नै बहाल नभएको अवस्थामा उक्त विधेयक त्यसै पेण्डिङमा रहेको छ ।

के भन्छन् संविधानविद् ?

वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई यसलाई ‘संगतिपूर्ण व्यवस्था नभएको’ बताउँछन् । ‘कसैलाई अदालतले अन्तिम रुपमा दोषी ठहर नगरेसम्म निर्दोष सम्झिनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त छ, पुर्पक्षमा परेको अवस्थामा पनि अन्तिम ठहर भएको हुँदैन’, उनले भने, ‘निर्दोषिताको सिद्धान्तका आधारमा त्यो गरिएको हो, त्यसलाई विधायिकाले कानून बनाएर भ्रष्टाचार मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा उम्मेदवार बन्न नदिने भन्न सक्छ ।’

निर्वाचन आयोगले तिनै असङ्गतिलाई व्यवस्थापन गर्नका निम्ति संसदमा दर्ता गरेको विधेयक पेण्डिङमा बस्नु दुःखद् कुरा भएको भट्टराई बताउँछन् । ‘मिलेका कानूनलाई मिलाउँदै लैजानुपर्छ, त्यही नियतले यदि आयोगले विधेयक अगाडि सारेको थियो भने संसदले पेण्डिङमा राख्ने कुरा राम्रो भएन’, उनले भने ।