अबको रोडम्याप : राष्ट्रिय सहमति, स्वच्छ निर्वाचन र सुशासन

जेनजी आन्दोलनको जगमा बनेको सुशीला कार्कीको अन्तरिम सरकारको निर्वाचन गराउने प्रमुख कार्य त छँदैछ । त्यसका अलावा जेनजी आन्दोलनका मर्म र भावनालाई सम्बोधन गर्नुपर्दछ । त्यो भनेको सुशासन प्रदान गर्नु र भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्नु । जेनजी आन्दोलन आफैँमा समस्याका कारण सुरु भएको हो । त्यसैले समस्याको जडमा नै समाधान खोजिनुपर्छ । यस सरकारलाई चुक्ने छुट छैन । किनकि धेरै युवाहरूले सहादत प्राप्त गरेका छन् । सरकारको गल्ती वा अकर्मण्यताका कारणले मुलुकले अर्को आन्दोलन धान्न सक्ने अवस्था छैन ।

यो सरकारले विगतका दलीय सरकारले गरेको कामहरूलाई पनि राम्ररी मनन गर्नुपर्छ । कांग्रेस, एमाले, माओवादी तथा मधेसवादी राजनीतिक दलहरूले जनताका स्वतन्त्रताका लागि ठूलो त्याग नगरेका होइनन् । मुलुकमा विद्यमान लोकतन्त्र, मानव अधिकार तथा गणतन्त्र उनीहरूले नै स्थापना गरेका हुन् र त्यो संस्थागत उन्मुख थियो । त्यसका बाबजुद तिनीहरूले सुशासन दिन सकेनन् ।

जनतामाथि निर्मम कुशासन मच्चाए । मुलुकमा भ्रष्टाचार व्याप्त भयो । लुटतन्त्रमा परिणत भयो, राजनीतिक प्रशासनिक सत्ता धनतन्त्र र लुटतन्त्रमा लिप्त देखियो । लोकतन्त्र तथा मानव अधिकार कालो छायाँमा पर्‍यो । यथास्थितिवादी पुराना पार्टीहरूलाई मात्र होइन, नयाँ र साना पार्टीहरूले समेत सत्ता केन्द्रित राजनीतिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखे ।

मुलुक सङ्कटमय अवस्थामा छ । यसको उचित निकास खोजी समाधान गर्नु सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम नागरिक सरकारको काँधमा ऐतिहासिक जिम्मेवारी रहेको छ । मुलुकलाई विषम परिस्थितिबाट सामान्य अवस्थामा पुनःस्थापना गर्नुपर्छ । मुलुकको स्वाधीनतामा कोहीसँग कुनै पनि प्रकारको सम्झौता गर्नु हुँदैन । मुलुकको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली नागरिकमा निहित रहनुको विकल्प हुनुहुँदैन ।

त्यो सत्ता केन्द्रित राजनीतिको ध्येय नै भ्रष्टाचार र रजगज गर्ने बन्यो । त्यो नै तिनीहरूको आदर्श हो कि जस्तो आभास हुन्थ्यो । कांग्रेस एमाले तथा माओवादी पार्टीहरूले आ-आफ्नो सिद्धान्त र आदर्शलाई बिर्सिदिएको जस्तो लाग्थ्यो । खासगरी यी पुराना ठूला पार्टीहरूको अर्को ठूलो भूल के थियो भने तिनीहरूले कहिल्यै भूल सुधार गर्न चाहेनन् । तिनीहरू सधैँ जनतालाई भ्रममा राख्न चाहन्थे र त्यसमै विश्वास गरेर कुशासन चलाए । जनतालाई सोझा ठाने र बनाए । सबैलाई सधैँ ढाँट्न र छल्न सकिन्न भन्ने हेक्कासमेत तिनीहरूमा भएन भन्दा अत्युक्ति नहोला ।

भ्रष्टाचारका मामिलामा तीन ठूला दलहरू कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र हदैसम्म मिल्ने गरेको देखियो । ‘काले काले मिलेर खाऊँ भाले’ जस्ता भनाइ पनि सार्वजनिक भयो । सत्ताको बागडोर एक दशकजति उनीहरूले नै निरन्तर रूपमा सम्हाले । यस्तो परिस्थितिमा सामाजिक न्याय मरेर जानु स्वभाविकै थियो । यहाँसम्म कि भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गरिनुको सट्टा संरक्षण गरियो, जसले गर्दा अराजकता र दण्डहीनता मौलायो ।

अब जाऔँ समस्याको समाधान के कसरी गर्ने त भनेर । यो सरकार समस्यै-समस्याको चाङमाथि खडा भएको छ । यसका धेरै र सशक्त चुनौतीहरू छन् । प्रथमतः यो सरकार न त पूर्णतः आन्दोलन वा विद्रोह वा क्रान्तिबाट बनेको हो, न संविधान बमोजिम । यो सरकार कम्प्रमाइजबाट गठन भएको हो । अथवा जेनजी विद्रोह/आन्दोलन, नेपाली सेना र राष्ट्रपतिको बीचमा भएको सम्झौता अनुसार गठन भएको सरकार हो ।जेनजी पुस्ताको रगतको जगमा बनेको हुनाले यो सरकार जेनजीको प्रतिनिधिको रूपमा उनीहरूको आकाङ्क्षा र मागलाई प्रमुख रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्छ ।

अतः सरकारको मिसन भनेको सुशासन कायम गर्नु र भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्नु हो । तर, योभन्दा पनि ठूलो र महत्वपूर्ण पक्ष के हो भने यो सरकारको भिजन मुलुकलाई निकास दिने हुनुपर्छ । त्यो भनेको बिना विघ्नबाधा सबै पक्षलाई समेटेर सफलतापूर्वक निर्वाचन सम्पन्न गरी निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नु । त्यसो भएमा सङ्क्रमणकालको कुशल व्यवस्थापन भएको मान्न सकिन्छ । अन्यथा देश भद्रगोलको दलदलमा फस्न सक्छ । अन्योल र अस्थिर बन्छ । द्वन्द्व चर्किन सक्छ ।

स्वच्छ, निष्पक्ष, भयरहित र धाँधलीरहित चुनाव गर्नु अत्यन्त चुनौतीपूर्ण काम हो । यसका लागि पहिला त जेनजी पुस्तालाई विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ कि देशको निकासका लागि आम निर्वाचन नै सर्वोत्तम विकल्प हो र उनीहरूको आन्दोलनको नारालाई पनि समानान्तर ढङ्गले सम्बोधन गर्दै जानुपर्छ । अन्यथा मुलुकमा अकल्पनीय र अप्रिय घटना घट्न सक्छ । वैदेशिक हस्तक्षेप तीव्र गतिमा बढ्न सक्नेछ । 

मुलुक रणभूमिमा परिणत हुन सक्दछ । जेनजी समूह सङ्गठित हुनुपर्दछ । जेनजी पुस्ताप्रति नेपाली जनताको सहानुभूति, समर्थन र आशा पनि छ । जनमतको आधारमा नै उनीहरूले आफ्नो सपना साकार पार्नुपर्दछ । त्यसका लागि कहीँ कतै अलमल नगरी नीति, रणनीति र कार्यनीतिसहित उनीहरू अगाडि बढ्नुपर्दछ । वैदेशिक हस्तक्षेपप्रति गम्भीर र संवेदनशील हुनुपर्छ ।

शासकीय स्वरूपका विभिन्न विकल्पहरू हुन्छन् । सबै विकल्पहरूका आ-आफ्नै फाइदा, बेफाइदाहरू हुन्छन् । देश काल र परिस्थिति एवं आवश्यकताको सिद्धान्त बमोजिम त्यसको प्रयोग हुन्छ । कार्यकारी प्रमुखको प्रत्यक्ष निर्वाचन एउटा विकल्प हो । नेपालको सन्दर्भमा यो सर्वोत्तम विकल्प हो वा होइन भन्ने बारेमा गम्भीर बहस हुन आवश्यक छ । यो विकल्प अवलम्बन गर्ने हो भने संविधान संशोधन गर्नुपर्छ जुन संविधानलाई जेनजीहरूले स्वीकार गरेकै छन् ।

भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्नुपर्छ । तर के-कस्तो, कति र कसरी कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । अन्तरिम सरकार कडाभन्दा नरम ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ । यसका लागि स्रोत नखुलेको सम्पत्ति जफत गरी राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ ।

वर्तमान सरकारले चाहिँ प्रमुख कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन गर्न सक्ने हैसियत राख्दैन । हेक्का राख्नुपर्ने अर्को संवेदनशील पक्ष भनेको नेपाली कांग्रेस र एमालेजस्तो ठूला र स्थापित पार्टीहरूको अन्तरिम सरकार र निर्वाचनप्रतिको दृष्टिकोण । कांग्रेस ‘पर्ख र हेर’ को पक्षमा देखिन्छ भने एमाले सरकार र निर्वाचनको विरुद्धमा छ । त्यसैले सरकारले यी राजनीतिक दलहरूलाई विश्वासमा लिन सक्नुपर्छ, राष्ट्रिय सहमति बनाउनुपर्छ । यी दलहरूको असहमतिमा कसरी निर्वाचन हुन सक्छ ? तर देशलाई अनिष्टबाट जोगाएर निकास दिने शर्तमा दलहरू निर्वाचनका लागि तयार रहनेछन् र हुनुपर्छ । निर्वाचनका लागि भयरहित वातावरण उनीहरूको बटमलाइन अवश्य पनि हुन्छ र हुनु पनि पर्छ ।

सुशासनका लागि सरकारी काममा पारदर्शिता, स्वच्छ, निष्पक्ष र जनउत्तरदायी प्रशासन आवश्यक पर्छ । कर्मचारीतन्त्रलाई थप चुस्त र दुरुस्त बनाउनुपर्छ । ‘रेस्पोन्सिभनेस’ अर्को महत्वपूर्ण तत्व हो जसले छिटो-छरितो ढङ्गले कानुन तथा नीति कार्यान्वयन गर्दछ । प्रशासनलाई समावेशी र सहभागितामूलक तौर-तरिकाले परिचालन गरिनुपर्दछ । सुशासनको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको कानुनको शासन हो । साना-ठूला सबैलाई कानुनी दायरामा राख्न सक्नुपर्दछ ।

कानुनको नजरमा सबै समान हुने गरी कानुनको कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्दछ । राज्यले शान्ति-सुरक्षा तथा अमनचयन कायम गरी सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न सक्नुपर्दछ । दण्डहीनता र अराजकताको अनुभूति कसैले पनि गर्न नपरोस् ।

मुलुकमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ । राजनीतिक एवम् प्रशासनिक क्षेत्रमा मात्र होइन, कुनै निकाय, सङ्घ-सङ्गठन यो महारोगबाट अछुतो छैन । नीतिगत भ्रष्टाचारले प्रश्रय पाएको अवस्था छ । सार्वजनिक प्रशासनको तल्लो तहमा घुसखोरीले सर्वसाधारण आजित छन् । भ्रष्टाचारले अघोषित मान्यता पाएको अनुभूति हुन्छ । यसको प्रमुख दोषी राजनीतिक तह नै हो । भ्रष्टाचारकै कारण देश थिलथिलो अवस्थामा पुगेको हो । युवाहरूको विदेश पलायन बढेको हो ।

सरकारको मिसन भनेको सुशासन कायम गर्नु र भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्नु हो । तर, योभन्दा पनि ठूलो र महत्वपूर्ण पक्ष के हो भने यो सरकारको भिजन मुलुकलाई निकास दिने हुनुपर्छ । त्यो भनेको बिना विघ्नबाधा सबै पक्षलाई समेटेर सफलतापूर्वक निर्वाचन सम्पन्न गरी निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नु ।

भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्नुपर्छ । तर के-कस्तो, कति र कसरी कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । अन्तरिम सरकार कडाभन्दा नरम ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ । यसका लागि स्रोत नखुलेको सम्पत्ति जफत गरी राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ ।

राजनीतिक, प्रशासनिक, अदालत, सेना र प्रहरीको सम्पत्ति छानबिन गर्न सशक्त उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचारीको जानकारी दिने व्यक्तिलाई पुरस्कार दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । कारागार नै पठाउने गरी कारबाही गरियो भने त्यसको कडा प्रतिवाद हुन्छ जसलाई थेग्न कठिन हुन्छ । किनकि भ्रष्टाचारीको जमात ठूलो छ । राजनीतिक, प्रशासनिक क्षेत्रमा ठूलो भुइँचालो जान्छ । स्रोत नखुलेको सम्पत्ति जफत गर्न सक्नु नै सरकारको अद्भुत र अभूतपूर्व सफलता हुनेछ ।

अर्को महत्वपूर्ण पक्ष मुलुकलाई विदेशी चलखेल गर्ने मौका दिनुहुँदैन । मुलुक अस्तव्यस्त भएको वर्तमान सङ्कटापन्न अवस्थामा सबै शक्तिहरूको बीचमा बहस हुनुपर्ने र राष्ट्रिय सहमति गरी उपयुक्त निकास खोज्नुपर्छ । स्रोत र साधनको अत्यधिक प्रयोग गरी उत्पादनमा जोड दिने, सामन्तवादी चरित्रको अन्त्य गरी जनजीविकाको अवस्था उकास्ने तथा आर्थिक कायापलट गरी रोजगारीको व्यवस्था गर्ने दिशामा मुलुकलाई अग्रसर गराउन यो सरकारले विशेष अभियान चलाउन सक्नुपर्छ ।

सङ्क्षेपमा मुलुक सङ्कटमय अवस्थामा छ । यसको उचित निकास खोजी समाधान गर्नु सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम नागरिक सरकारको काँधमा ऐतिहासिक जिम्मेवारी रहेको छ । मुलुकलाई विषम परिस्थितिबाट सामान्य अवस्थामा पुनःस्थापना गर्नुपर्छ । मुलुकको स्वाधीनतामा कोहीसँग कुनै पनि प्रकारको सम्झौता गर्नु हुँदैन । मुलुकको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली नागरिकमा निहित रहनुको विकल्प हुनुहुँदैन ।

मुलुकलाई निकास दिने सबैभन्दा उत्तम बाटो स्वतन्त्र, स्वच्छ, विश्वसनीय र भयरहित वातावरणमा आम चुनाव नै हो । निर्वाचनका लागि आम राष्ट्रिय सहमति बनाउन प्रयत्नशील हुनुपर्छ । राष्ट्रिय सहमतिका लागि राजनीतिक दलहरू, जेनजी पुस्ता, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, पूर्वराजाको प्रतिनिधि समेतलाई सहभागी गराउनु उचित हुन्छ । यसका साथै जेनजी विद्रोहको मर्म र भावना अनुसार सुशासन सरकारको दायित्व हो । कानुनको शासनलाई कडाइका साथ लागू गर्न सके आफ्नो उद्देश्य र गन्तव्यसम्म पुग्न सरकारलाई सहज हुनेछ ।