काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिले निर्वाचन सुधारका विभिन्न निर्देशन कार्यान्वयन गर्न निर्वाचन आयोगलाई पत्राचार गरेको छ ।
२१ र २७ कात्तिकमा बसेका दुई छुट्टाछुट्टै बैठक निर्णय आयोगलाई पत्रमार्फत पठाइँदै समितिले इभोटिङ लागू गर्ने नीति अपनाउनदेखि महिला प्रतिनिधित्व ४० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्यसम्मका निर्देशन तत्काल प्रभावकारी बनाउन निर्देशनात्मक पत्राचार गरेको हो ।
समितिले २०७९ सालको निर्वाचनअघि दिएको निर्देशन अझै पनि पूर्ण रूपमा सान्दर्भिक रहेको उल्लेख गर्दै आयोगलाई द्रुत कार्यान्वयनका लागि ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दिने दलले कम्तीमा एक-तिहाइ महिला उम्मेदवार अनिवार्य राख्नुपर्ने, राज्यका सबै तहमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने, र दिगो विकास लक्ष्यअनुसार २०३० सम्म ४० प्रतिशत महिला सांसद पुर्याउन नीति बनाउने सुझाव समितिले दोहोर्याएको छ ।
यस्तै, मतदान मितिभन्दा १५ दिनअघि प्रचार-प्रसार अवधिमा मदिरा बिक्री, वितरण र सेवन पूर्ण रूपमा रोक्ने, विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगमार्फत विदेशमा रहेका नेपालीको मतदाता नामावली संकलन सुरु गर्ने तथा आचारसंहिता कडाइका साथ पालना गराउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ ।
दोस्रो बैठकमा भने देशमा बढ्दै गएको सुरक्षाजन्य चुनौतीतर्फ समितिले गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै जेनजी आन्दोलनका क्रममा लुटिएका हातहतियार संकलन र व्यवस्थापन गर्न, जेलबाट भागेका कैदीबन्दीलाई फिर्ता ल्याई भयरहित वातावरण बनाउने तथा प्रहरीको मनोबल उच्च राख्ने विषयमा समितिले गृह मन्त्रालय र नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको आयोगलाई पत्राचारमा भनेको छ ।
समितिका सचिव सीता काफ्लेले हस्ताक्षर गरेको पत्र संघीय संसद भवन, सिंहदरबारबाट आइतबार निर्वाचन आयोगलाई पठाइएको हो ।
Leave a Reply