कृषि कर्जाको मोटो हिस्सा ‘कागजी किसान’ को हातमा, उत्पादन भने घट्दो

काठमाडौं । सामान्यतया: कृषि कर्जाले खेतीयोग्य जमिन, किसान र उनीहरूको पसिनाको तस्बिर देखाउँछ । तर, पछिल्ला तथ्यांकले फरक चित्र देखाएको छ । नेपालमा कृषि क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्न दिइने कृषि कर्जाको ठूलो हिस्सा खेतीयोग्य जमिन अत्यन्तै न्यून भएको काठमाडौं जिल्लामा प्रवाह भएको पाइएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार बागमती प्रदेशको कुल कृषि कर्जाको आधाभन्दा बढी हिस्सा काठमाडौंमा प्रवाह भएको छ । कृषि क्षेत्रमा प्रवाहित कूल कर्जामा काठमाडौं जिल्लाको हिस्सा सबैभन्दा धेरै छ ।

यो तथ्यांकले बागमती प्रदेशमा प्रवाह हुने कुल कृषि कर्जाको करिब ५२.६ प्रतिशत काठमाडौंमा गएको छ । जसले गर्दा वास्तविक कृषकभन्दा पहुँचवाला तथा व्यवसायीको हातमा कृषि कर्जा पुगेको आशंका बढेको छ । राष्ट्र बैंकको बागमती प्रदेशको जिल्लागत कृषि कर्जासम्बन्धी तथ्यांकले यसको यथार्थलाई पुष्टि गर्छ ।

काठमाडौंको यो तथ्यांकलाई बागमती प्रदेशका अन्य जिल्लाहरूसँग तुलना गर्दा कृषि कर्जाको असमानताको खाडल छर्लङ्ग पारेको छ । कृषिको प्रचुर सम्भावना बोकेको चितवन जिल्लामा कूल कर्जाको २३.१ प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको छ । जुन हिस्सा काठमाडौंको भन्दा आधा भन्दा कम हो ।

अर्कोतर्फ अधिकांश जनसङ्ख्या कृषिमा आश्रित रहेको दोलखा र रसुवा जिल्लाहरूमा कुल कर्जाको ०.५ प्रतिशत मात्रै पुगेको छ । यस्तै, कृषि कर्जामा रामेछापको हिस्सा ०.६ प्रतिशत रहेको छ भने सिन्धुपाल्चोकको हिस्सा ०.९ प्रतिशतमा सीमित छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा बागमती प्रदेशको आर्थिक गतिविधि अध्ययनको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट बागमती प्रदेशको कृषि क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा यो वर्ष सामान्य वृद्धि भएको छ । यस प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कृषि क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १.३ प्रतिशतले वृद्धि भई एक खर्ब २१ अर्ब पुगेको छ । गत वर्ष यस्तो कर्जा ५.१ प्रतिशतले घटेको थियो ।

बागमती प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल कर्जाको ३.७ प्रतिशत कर्जा कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गरेका छन् । कुल कृषि कर्जा मध्ये बागमती प्रदेशमा प्रवाह भएको कृषि कर्जाको हिस्सा ३६.१६ प्रतिशत रहेको छ ।

तर, बागमती प्रदेशमा कृषि बालीले ढाकेको क्षेत्रफल भने घटेको छ । यस प्रदेशमा प्रमुख कृषि बाली (खाद्य तथा अन्य बाली, तरकारी एवम् फलफूल तथा मसला) ले ढाकेको क्षेत्रफल ५.८ प्रतिशतले घटेको प्रतिवेदनमा देखिन्छ । गत वर्ष यस्तो क्षेत्रफल १.० प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो ।

यस प्रदेशमा खाद्य तथा अन्य बालीले ढाकेको कुल क्षेत्रफल ७.५ प्रतिशतले घटेको छ । गत वर्ष यस्तो बालीले ढाकेको क्षेत्रफल १.४ प्रतिशतले बढेको थियो ।

धान बालीले ढाकेको क्षेत्रफल २.९ प्रतिशतले घट्दा गहुँ बालीले ढाकेको क्षेत्रफल ५.० प्रतिशतले घटेको छ । कोदो बालीले ढाकेको क्षेत्रफल ५.१ प्रतिशतले, मकै बालीले ढाकेको क्षेत्रफल ६.६ प्रतिशतले, फापर बालीले ढाकेको क्षेत्रफल १६.१ प्रतिशतले र जौ बालीले ढाकेको क्षेत्रफल २५.६ प्रतिशतले घटेको छ । गत आर्थिक वर्षमा कोदो बालीले ढाकेको क्षेत्रफल ७.० प्रतिशत र जौ बालीले ढाकेको क्षेत्रफल १४.२ प्रतिशतले बढेको थियो भने धान बालीले ढाकेको क्षेत्रफल १.१ प्रतिशत, मकै बालीले ढाकेको क्षेत्रफल ०.२ प्रतिशत, गहुँ बालीले ढाकेको क्षेत्रफल ९.४ प्रतिशत र फापर बालीले ढाकेको क्षेत्रफल ८.१ प्रतिशतले घटेको थियो ।

त्यसैगरी, आलु बालीले ढाकेको क्षेत्रफल ११.९ प्रतिशतले घट्दा तेलहन बालीले ढाकेको क्षेत्रफल १९.८ प्रतिशतले घटेको छ । दलहन बालीले ढाकेको क्षेत्रफल २४.५ प्रतिशतले र भटमास बालीले ढाकेको क्षेत्रफल २६.२ प्रतिशतले घटेको छ ।

तरकारी तथा वागवानी बालीले ढाकेको क्षेत्रफल ५.१ प्रतिशतले बढेको छ । गत वर्ष यस्तो क्षेत्रफल १.१ प्रतिशतले बढेको थियो । मसला बालीले ढाकेको क्षेत्रफल ४५.५ प्रतिशतले बढ्दा फलफूल बालीले ढाकेको क्षेत्रफल ५.९ प्रतिशतले घटेको छ ।

खाद्य तथा अन्य बालीले ढाकेको क्षेत्रफलमा चितवन जिल्लाको हिस्सा सबैभन्दा बढी रहेको छ । जसको हिस्सा १३.१ प्रतिशत छ । यस्तै, भक्तपुर जिल्लाको हिस्सा सबैभन्दा कम (१.७ प्रतिशत) रहको छ ।

तरकारी तथा बागवानीले ढाकेको क्षेत्रफलमा काभे्रपलाञ्चोक जिल्लाको हिस्सा सबैभन्दा बढी (१९.८ प्रतिशत) र भक्तपुर जिल्लाको हिस्सा सबैभन्दा कम (१.८ प्रतिशत) रहेको छ । फलफूलले ढाकेको क्षेत्रफलमा सिन्धुली जिल्लाको हिस्सा सबैभन्दा बढी (२८.६ प्रतिशत) र मकवानपुर जिल्लाको हिस्सा नगन्य रहेको छ ।

मसला बालीले ढाकेको क्षेत्रफलमा सिन्धुली जिल्लाको हिस्सा सबैभन्दा बढी (२३.९ प्रतिशत) रहको छ भने भक्तपुर जिल्लाको हिस्सा सबैभन्दा कम (०.३ प्रतिशत) रहेको छ ।

खाद्य तथा अन्य बालीको उत्पादनमा काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको हिस्सा सबैभन्दा बढी रहेको छ । जसको हिस्सा १६.९ प्रतिशत छ । यस्तो हिस्सा भक्तपुर जिल्लाको सबैभन्दा कम २.७ प्रतिशत रहेको छ ।

तरकारी तथा बागवानी उत्पादनमा चितवन जिल्लाको हिस्सा सबैभन्दा बढी २१.३ प्रतिशत रहँदा  रामेछाप जिल्लाको हिस्सा सबैभन्दा कम १.२ प्रतिशत रहेको छ ।

फलफूल उत्पादनमा सिन्धुली जिल्लाको हिस्सा सबैभन्दा बढी ४०.५ प्रतिशत रहेको छ । मसला उत्पादनमा मकवानपुर जिल्लाको हिस्सा सबैभन्दा बढी २५.७ प्रतिशत रहँदा भक्तपुर जिल्लाको हिस्सा सबैभन्दा कम १.० प्रतिशत रहेको छ ।

सर्वाधिक कृषि कर्जा लगेको काठमाडौं जिल्लामा खाद्य तथा अन्य बालीको उत्पादनको हिस्सा अत्यन्तै न्यून देखिन्छ । यस जिल्लाको खाद्य तथा अन्य बाली उत्पादनको हिस्सा ३.६ प्रतिशत मात्रै रहेको छ ।

कृषिबाली उत्पादनमा काठमाडौंले गरेको योगदानको प्रतिशत झिनो छ । कंक्रिटले भरिएर खेतीयोग्य जमिन तीव्र गतिमा घटिरहेको काठमाडौंमा यति ठूलो रकम कृषि प्रयोजनका लागि प्रवाह हुनुले गम्भीर प्रश्नहरू खडा गरेको छ । यो कर्जा साँच्चै किसानको हातमा पुगेको छ वा पहुँचवाला सीमित वर्गले यसको दुरुपयोग गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।

यस प्रदेशमा पशुपन्छी तथा माछा उत्पादन पनि घटेको छ । यो प्रदेशमा दुध उत्पादन १.२ प्रतिशत र मासु उत्पादन २.९ प्रतिशतले घटेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । माछा उत्पादन पनि २.८ प्रतिशतले घटेको छ ।

बागमती प्रदेशको जिल्लागत तथ्यांक हेर्ने हो भने काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा सबैभन्दा बढी दुध उत्पादन हुने गरेको देखिन्छ । जहाँ दुध उत्पादनको हिस्सा २२.३ प्रतिशत छ । दुध उत्पादन रसुवा जिल्लामा सबैभन्दा कम (०.३ प्रतिशत) भएको छ ।

मासु उत्पादनमा चितवन जिल्लाकोहिस्सा सबैभन्दा बढी (१८.६ प्रतिशत) र रसुवा जिल्लाको हिस्सा सबैभन्दा कम (१.१ प्रतिशत) रहेको छ ।

अण्डा उत्पादनमा चितवन जिल्लाको हिस्सा सबैभन्दा बढी (४२.२ प्रतिशत) र रसुवा जिल्लाको हिस्सा सबैभन्दा कम (०.१ प्रतिशत) रहेको छ ।

त्यस्तै, माछा उत्पादनमा चितवन जिल्लाकोहिस्सा सबैभन्दा बढी (८३.८ प्रतिशत) र रसुवा जिल्लामा कम रहेको छ ।

कृषि क्षेत्रका लागि प्रवाह गरिने कर्जा वास्तविक किसानसम्म नपुगी टाठाबाठा र पहुँचवालाले नै त्यस्तो कर्जाको दुरुपयोग गरिरहेको विज्ञले औँल्याएका छन् । कृषि विज्ञ कृष्णप्रसाद पौडेलले कृषि कर्जाका नाममा भइरहेको दुरुपयोगले वास्तविक किसान सधैँ मारमा परेको र कृषि उत्पादनमा समेत सुधार हुन नसकेको जिकिर गर्छन् ।

उनी भन्छन्, ‘नेपालमा कृषि क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा र प्रतिफलमा आकाश जमिनको फरक छ । कर्जा धेरै लगेका जिल्लाहरूमा उत्पादन निकै नै कम छ । पहुँचवालाले लगेको कर्जा कृषि क्षेत्रमा सदुपयोग नै नगरेको देखिन्छ ।’

विज्ञ पौडेलका अनुसार सरकारले कृषिमा लगानी बढाउँदै विभिन्न सहुलियतका कार्यक्रम पनि ल्याएको छ । तर, जति पनि कृषि कर्जा र सहुलियतका कार्यक्रमहरू हुँदै आएका छन् ती कहिल्यै पनि वास्तविक किसानको हातमा पुग्न सकेका छैनन् ।

‘काठमाडौंमा बस्ने र कृषि कर्ममा संलग्न नै नभएका मानिसहरूको पहुँचमा जब कर्जा पुग्छ, उनीहरूले त्यसलाई अन्यत्र लगेर दुरुपयोग गरिरहेका छन्’, पौडेल भन्छन् ।

कृषि कर्जाको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा राजधानी काठमाडौंमा नै लगानी हुनुले यसको दुरुपयोगलाई थप पुष्टि गरेको पौडेलको भनाइ छ । ‘काठमाडौंका अधिकांश मानिसहरूको कर्म कृषि होइन । तर ठूलो परिमाणमा कृषि कर्जा यहीँ खपत भएको देखिन्छ’, उनी भन्छन्, ‘जहाँ धेरै कर्जा लगानी भएको छ, त्यहाँ उत्पादन शून्य जस्तै छ । यसले कर्जाको चरम दुरुपयोग भएको स्पष्ट पार्छ ।’

खेती गर्छु भन्ने आधारमा कर्जा दिइए पनि त्यसको सही सदुपयोग भए/नभएको बारे कुनै अनुगमन समेत नहुने गरेको उनले गुनासो गरे । कृषि कर्जा प्रवाहमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको भूमिकामाथि पनि विज्ञ पौडेलले गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् ।

बैंकहरूले कर्जा दिने बेलामा ऋणीको पृष्ठभूमि र उसको वास्तविक कृषि योजनाको बारेमा कुनै अध्ययन नै नगर्ने गरेको उनको आरोप छ । ‘ऋण लिने मानिसले कति घुस दिन सक्छ भन्ने आधारमा कर्जा दिने गरिएको भेटिन्छन् । बैंकहरूको यही कमजोरीका कारण पहुँचवालाले सजिलै कर्जा पाउँछन् र त्यो रकम कृषि उत्पादनमा लगानी हुँदैन’, उनले भने ।

कृषि कर्जाको सही सदुपयोग नहुँदा नेपालको कृषि क्षेत्र असफलतातर्फ उन्मुख भएको उनको विश्लेषण छ । कृषि कर्जा र उत्पादनको तथ्यांकले कृषि कर्जाको नीति र यसको कार्यान्वयनमा गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।

‘जबसम्म कर्जाको प्रभावकारी अनुगमन हुँदैन र वास्तविक किसानको पहुँच सुनिश्चित गरिँदैन तबसम्म कृषि क्रान्तिको नारा केवल नारामा मात्र सीमित रहनेछ’, विज्ञ पौडेलले भने, ‘सरकार र नियामक निकायले किसानको नाममा छुट्याइएको अर्बौँको रकम उनीहरूकै खेतबारीमा पसिना सिञ्चित गर्न प्रयोग होस्, पहुँचवालाको व्यापारिक स्वार्थ पूरा गर्न होइन ।’

उनका अनुसार कृषि प्रधान देश भनिने नेपालमा वास्तविक कृषकको बसोबास ग्रामीण क्षेत्रमा छ । तर तथ्यांक हेर्दा काठमाडौंका ‘कागजी कृषक’हरू सक्रिय देखिन्छन् । काठमाडौंमा बढेको यो कृत्रिम कृषि कर्जाले वास्तविक किसान र समग्र कृषि अर्थतन्त्रलाई थप कमजोर बनाउने विज्ञ पौडेलको भनाई छ ।