अनिवार्य ‘फुल अडिट’ स्थगनले ठूला करदातालाई राहत, ‘फेसलेस’ मा जाने अर्थमन्त्रीको योजना

काठमाडौं । सरकारले ठूला करदाताहरूको पूर्ण लेखापरीक्षण (फुल अडिट) गर्नुपर्ने व्यवस्था तत्काललाई हटाएको छ । अनिवार्य रूपमा फुल अडिट गर्नु नपर्ने भएपछि ठूला करदाताहरूले राहतको सास फेरेका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयले आन्तरिक राजस्व विभाग र सबै कर कार्यालयहरूलाई परिपत्र गर्दै फुल अडिटको प्रक्रिया रोक्न निर्देशन समेत दिइसकेको छ । सरकारले यो निर्णय दशैँ अगाडि गरेर अहिले कार्यान्वयनमा गएको हो ।

व्यवसायीहरूले सरकारले पाउने राजस्वभन्दा बढी आफूहरूलाई लागत पर्ने गरेको गुनासो गर्दै आएका थिए । सरकारले सही तरिकाले राजस्व संकलन गर्न खोजेको अर्थमन्त्री खनालको भनाई छ ।

‘केही समयमा लागि पूर्ण लेखा परीक्षण स्थगन गरेका छौँ । यसको रिभ्यू गर्छौँ र त्यसपछि फेसलेसको व्यवस्था गर्ने छौँ’, अर्थमन्त्री खनालले भने, ‘जहाँ मानवीय सम्पर्क नहुने बित्तिकै लेनदेनको अवस्था उत्पन्न हुँदैन, लेनदेन नहुने बित्तिकै भ्रष्टाचार नहुने भइहाल्यो ।’

आन्तरिक राजस्व विभागका सूचना अधिकारी वासुदेव पौडेलका अनुसार विभागले सबै करदाताको फुल अडिट नगर्नू भनेर ठूला करदाता र मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयलाई असोजमा लिखित निर्देशन पठाइसकेको छ ।

करदातालाई जोखिमका आधारमा मात्र फुल अडिटमा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि अधिकांश ठूला करदाताको पूर्ण लेखापरीक्षण हुँदै आएको थियो । नयाँ व्यवस्था अनुसार भने जोखिम देखिएका ठूला करदाताको मात्रै फुल अडिट गर्ने व्यवस्था गरिएको छ, जसमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्था पर्छन् ।

यस वर्ष ठूला तथा मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयहरूले चार वर्षको लेखा परीक्षण अवधि पूरा हुन लागेका कम्पनीहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर पूर्ण लेखा परीक्षणका लागि छनोट गरिएको विभागका सूचना अधिकारी पौडेलले बताए ।

उनले भने, ‘यस वर्ष ठूला तथा मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयबाट चार वर्षको म्याद नाघ्न लागेका कम्पनीलाई फुल अडिट लागि छनौट गरिएको छ । केही कम्पनीहरूको हकमा भने सम्बन्धित कर कार्यालयले जोखिमको विश्लेषणका आधारमा छनोट गर्नेछ ।’

उनका अनुसार विशेषगरि वार्षिक एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने ठूला कम्पनीहरू र ५० करोडदेखि एक अर्ब रुपैयाँसम्म कारोबार गर्ने मध्यमस्तरीय कम्पनीहरू लगभग हरेक वर्ष फुल अडिटको दायरामा पर्ने गरेका छन् । कानुनी रूपमा पनि प्रत्येक कम्पनीले कम्तीमा चार वर्षमा एक पटक पूर्ण लेखा परीक्षण गराउनै पर्ने हुन्छ ।

नेपालको कर प्रणाली मूलतः स्वघोषणाको सिद्धान्तमा आधारित छ । जसअनुसार सरकारले करदाताले आफैँ प्रस्तुत गरेको आय–व्ययको विवरणलाई विश्वास गरी कर संकलन गर्दछ । यही सिद्धान्तमा रहेर कर अधिकृतहरूले करदाताले बुझाएका कागजातहरूको परीक्षण गर्ने गर्छन् ।

यद्यपि, ठूला करदाताहरूको हकमा भने यो प्रक्रिया केही फरक हुन जान्छ । कर अधिकृतहरूले उनीहरूले पेस गरेको विवरणबाहेक थप प्रमाण र कागजातहरू माग्ने अधिकार राख्छन् । यही व्यवस्थाको फाइदा उठाउँदै कर अधिकृतहरूले ठूला व्यवसायीहरूलाई अनावश्यक दुःख दिने गरेको गुनासो बारम्बार सुनिँदै आएको थियो ।

सरकारले गरेको नयाँ व्यवस्थाबारे निजी क्षेत्रले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको छ । व्यवसायीहरूले ‘फुल अडिट’का नाममा अनावश्यक दुःख झेल्नुपरेको गुनासो गर्दै आएका पूर्ण लेखा परीक्षण कतिपय कम्पनीहरूमा हरेक वर्ष दोहोरिने गरेको थियो । जसले गर्दा व्यवसाय सञ्चालनमा नकारात्मक असर परेको उनीहरूको तर्क थियो ।

सरकारको यो निर्णयले व्यवसायीलाई राहत मिल्ने बताउँछन्, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवाल । सरकारको यो निर्णयलाई निजी क्षेत्रले स्वागत गरेको उनले बताए ।

‘लामो समयदेखि निजी क्षेत्रले सरकारसँग माग राख्दै आएको विषय हो यो । ढिलै भएपनि सम्बोधन भएको छ । सरकारले यो निर्णयलाई निजी क्षेत्रले खुलेर स्वागत गर्छ’, अध्यक्ष अग्रवालले भने ।

सरकारको यो निर्णयले नेपालको कर प्रशासनमै सुधारको विन्दु शुरु हुने उनको भनाई छ । यस निर्णयले व्यवसायीको मनोबल बढेको र राहतको महसुस भएको उनले बताए ।