वीरगञ्ज । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री डा. मदनप्रसाद परियारले सरकारी अनुदानको रासायानिक मल वितरण प्रणाली किसानमैत्री र न्यायोचित ढङ्गले वितरण गर्न आवश्यक पर्ने अनलाइन संरचना विकास गर्न लागिएको बताएका छन् ।
पर्सा र बाराका कृषि र पशुपन्छीसँग सम्बन्धित सरकारी कार्यालयको निरीक्षण तथा किसानहरूसँगको छुट्टाछुट्टै भेटघाटमा उनले रासायनिक मल वितरण प्रणालीमा कतै न कतै समस्या भएकाले वितरण प्रणाली वास्तविक कृषकमैत्री बनाउन खोजेको जानकारी दिए ।
‘सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराएको मल वास्तविक किसानले सहज र न्यायोचित ढङ्गले प्राप्त गर्न नसकिरहेको गुनासा आइरहेका छन् । त्यस्ता खालका गुनासालाई सम्बोधन गर्न अनलाइन प्रणालीबाट कुन किसानले कति परिमाणको मल प्राप्त गर्नुभयो भन्ने अनलाइन प्रणाली विकास गर्न जुटेका छौँ । सम्भवतः सो कार्य छिट्टै सञ्चालनमा ल्याइनेछ,’ उनले भने, ‘सरकारले ठूलो धनराशिको रासायनिक मल खरिद गरेर किसानलाई अनुदानका रूपमा सस्तो मूल्यमा उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ । तर, अनुदानको मल वितरण प्रणालीमा कतै न कतै समस्या कायमै छ । कमजोरी सुधार्न खोजिरहेका छौँ ।’
मन्त्री परियारले मल बिक्री वितरण गर्न सहजीकरण गर्ने पालिका र मल वितरणका लागि अनुमति वा ‘डिलरसिप’ प्राप्त गरेका सहकारी संस्था, फर्म वा कम्पनीको बदमासीका कारणले वास्तविक किसानले रासायनिक मल प्राप्त गर्न नसकिरहेको जानकारी दिए ।
‘कुन–पालिकाका किसानले कति मल प्राप्त गर्नुभयो भन्ने वितरण अनलाइनबाटै हेर्न सकिने व्यवस्था गर्दैछौँ । यो प्रणालीले मल प्राप्त गर्ने र नगर्नेको मूल्याङ्कन गर्न पनि सहज हुनेछ,’ उनले भने, ‘मल वितरण प्रणालीमा अहिले पहुँचवालाको मनलाग्दीलाई पनि अन्त्य गर्न सहयोग पुग्नेछ,’ मन्त्री परियारले अनुदानको मल वितरणमा भएको त्रुटिलाई दीर्घकालीन रूपमा सम्बोधन गर्नेगरी अनलाइन प्रणालीको विकास गर्न लागेको बताए ।
सरकारले युरिया मल आयात विन्दुको मूल्य १४ रुपैयाँ प्रतिकिलोग्राम तोकेको छ । त्यस्तै डिएपीको प्रतिकिलोग्रामका लागि ४३ रुपैयाँ र पोटास प्रतिकिलोग्रामका लागि ३१ रुपैयाँ तोकेको छ । मन्त्री परियारले सरकारले निकै महँगो मूल्यमा रासायनिक मल खरिद गरेर किसानलाई सस्तो मूल्यमा अनुदानको मल उपलब्ध गराउँदै आइरहेको दाबी गरे ।
कृषिमन्त्री परियारले उखु किसानको विगतमा प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ दिँदै आएको अनुदानलाई निरन्तरता दिन मन्त्रिपरिषद्मा लगिसकेको जानकारी दिए ।
Leave a Reply