काठमाडौं । सरकारले ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप कोष सञ्चालन नियमावली, २०८२’ जारी गरेको छ । यो नियमावलीले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यको निरूपण र पीडितलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्ने लक्ष्यसहित बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा ४४ बमोजिम जारी गरिएको हो । यस नियमावलीले १० वर्षे जनयुद्धका पीडितलाई न्याय दिन र समाजमा मेलमिलाप प्रवर्द्धन गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने सरकारको अपेक्षा छ।
नियमावलीको परिच्छेद–२ ले कोषको रकमको उपयोगबारे स्पष्ट पारेको छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका पीडितलाई अन्तरिम राहत, राहत र क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नु हो कोषको मुख्य उद्देश्य रहेको उल्लेख छ । ऐनको दफा २३ र २३क। को उपदफा ९४० बमोजिम पीडितलाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउनु यो कोषको प्राथमिक कार्यक्षेत्र रहेको उल्लेख छ । यसले पीडित परिवारलाई तत्कालको आवश्यकता पूरा गर्न र दीर्घकालीन रूपमा जीवनयापनमा सहयोग पुर्याउनेछ ।
पीडितलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति वितरणको प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न नियमावलीले स्पष्ट खाका प्रस्तुत गरेको छ । आयोगले पीडितलाई दिइने अन्तरिम राहत, राहत तथा क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराउन मन्त्रालयमा सिफारिस गर्नेछ । आयोगबाट सिफारिस भई आएपछि मन्त्रालयले सम्बन्धित पीडितको स्थायी बसोबास भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत रकम उपलब्ध गराउनेछ । यसरी रकम उपलब्ध गराउँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी पीडितको बैङ्क खातामा विद्युतीय रकमान्तर (इलेक्ट्रोनिक फण्ड ट्रान्सफर) मार्फत सो रकम पठाउनेछ । यस प्रक्रियाले राहत वितरणमा पारदर्शिता र प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्नेछ ।
नियमावलीको परिच्छेद–३ ले कोष सञ्चालन निर्देशक समितिको गठन र यसका काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । यो समिति ऐनको दफा २३क। को उपदफा ९६० बमोजिम कोष सञ्चालन सम्बन्धमा नीतिगत मार्गदर्शन गर्न गठन गरिनेछ । समितिको संरचनामा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री संयोजक रहनेछन् भने कानून मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयका सचिव, मानव अधिकारवादी, मनोविज्ञानवेत्ता, कानूनविद्, विधिविज्ञानवेत्ता, द्वन्द्वविद्, समाजशास्त्री, महिला अधिकारकर्मी वा शान्ति प्रक्रियामा संलग्न व्यक्ति तथा पीडितमध्येबाट मनोनयन गरिएका सदस्य रहनेछन् । यसले विविध क्षेत्रका विज्ञ तथा सरोकारवालाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ ।
निर्देशक समितिका मुख्य कार्यमा कोषको रकमको प्रयोगका सम्बन्धमा आयोगबीच समन्वय गर्ने, पीडितलाई दिइने अन्तरिम राहत, राहत तथा क्षतिपूर्तिको रकमको हद निर्धारण सम्बन्धमा आयोगसँग समन्वय गर्ने, कोषको रकम न्यायसङ्गत र पारदर्शी रूपमा प्रयोग भए नभएको यकिन रहेका छन् ।
यस्तै, पीडितलाई अन्तरिम राहत, राहत र क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न कोषको रकम व्यवस्थापन गर्न सहजीकरण गर्ने, दीर्घकालीन शान्ति र मेलमिलापलाई प्रवर्द्धन गर्न आयोगसँग समन्वय गरी रणनीति विकास गर्ने रहेका छन् । साथै सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारसँगको सहकार्यलाई प्रवर्द्धन गर्ने र कोष सञ्चालन सम्बन्धमा अन्य उपयुक्त नीतिगत मार्गदर्शन गर्ने जस्ता विषय समावेश छन् ।
परिच्छेद–४ ले कोषको सञ्चालन तथा लेखा परीक्षणसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। कोषमा प्राप्त रकम निर्देशक समितिले तोकेको ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैङ्कमा खाता खोली जम्मा गरिनेछ । कोषको खाता सञ्चालन मन्त्रालयको आर्थिक प्रशासन हेर्ने सहसचिव र आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुखको संयुक्त दस्तखतबाट हुनेछ । कोषको आय व्ययको लेखा सरकारले अपनाएको लेखा प्रणालीबमोजिम राखिनेछ र यसको आन्तरिक लेखा परीक्षण कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट तथा अन्तिम लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुनेछ ।
नियमावलीमा ऐनको दफा २३क। को उपदफा ९२० बमोजिमको रकम खर्च नभई आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बाँकी रहेमा त्यस्तो रकम फ्रिज नहुने व्यवस्था गरिएको छ । यसले कोषको निरन्तरता र दिगोपन सुनिश्चित गरेको छ । कोष सचिवालयको प्रशासनिक कार्यका लागि आवश्यक रकम मन्त्रालयले व्यवस्था गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । निर्देशक समितिले विदेशी सरकार, विकास साझेदार तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ, संस्थाबाट प्राप्त प्राविधिक तथा आर्थिक सहायताको विवरण, कोषको रकमबाट भएको खर्च तथा कोषको मौजुदा अवस्थाको विवरण मन्त्रालय तथा आयोगको वेबसाइटबाट सार्वजनिक गर्नुपर्नछ । यसले पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्नेछ ।
सचिवालयले कोषको रकमबाट भएको खर्च, पीडितका लागि निकासा भएको रकम तथा कोषमा रहेको रकम समेतको विवरण अद्यावधिक गरी राख्नु पर्नेछ भने निर्देशक समितिले कोषको रकमको उपयोगसँग सम्बन्धित गुनासो सुनुवाइ गर्न सक्नेछ र आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ ।
यो नियमावलीले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने सरकारको अपेक्षा छ । यसले पीडित परिवारलाई न्याय र राहत प्रदान गर्ने सरकारी प्रतिबद्धतालाई मूर्तरूप दिनुका साथै सङ्क्रमणकालीन न्यायको कार्यान्वयनमा एउटा महत्त्वपूर्ण खुड्किलोको रूपमा काम गर्ने जनाइएको छ। कोषको प्रभावकारी सञ्चालन र निर्देशक समितिको सक्रियताले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको सवाललाई सम्बोधन गर्न र राष्ट्रिय मेलमिलापको वातावरण सिर्जना गर्न मद्दत पुग्ने सरकारले दाबी गरेको छ ।
Leave a Reply