चितवन जिल्ला अदालतलाई सेवा दिन सकस, ६ वटा फाँट एउटै कोठामा

चितवन । चितवन जिल्ला अदालत सेवाग्राहीको भीड हुने र बढी मुद्दा हुने मध्येको अदालत हो । जेनजी आन्दोलनमा भदौ २४ गतेको तोडफोड र आगजनीपछि रोकिएको सेवा थालनी भएदेखि नै यहाँ सेवाग्राहीको भीड बढ्न थालेको छ ।

भदौ २४ गतेको तोडफोड र आगजनीपछि पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भवन अलिअलि बस्न मिल्ने बनाएर एकसाता पछिदेखि सेवा सुचारु गरेयता जिल्ला अदालत चितवनमा २ सय ८५ थान मुद्दा दर्ता भइसकेको छ । तर, भौतिक रूपमा क्षतिग्रस्त भवनको न्यूनतम सेवा सुचारु गर्नेगरि व्यवस्थापन गर्न संघीय सरकारले वेवास्ता गर्दा कर्मचारीले सेवा दिनै कठिनाइ भएको छ ।

साढे ४ करोड बढीको क्षति

जिल्ला अदालत चितवन देशभरमा जलेका २३ अदालतमध्ये पूर्ण रूपमा क्षति भएको अदालतमा पर्दछ । यस अदालतको मूल भवन सहित सात भवनमा क्षति भएकोमा दुईवटा भवन पूर्ण रूपमा क्षति भएको थियो भने भवन भित्रका चार इजलास, ५ वटा न्यायाधीश च्याम्बर, एउटा सुरक्षाकर्मी भवन पूर्ण रूपमा क्षति भएको थियो ।

यसैगरि चारपाङ्ग्रे सवारीसाधनतर्फ न्यायाधीशको चार वटा कार, अदालतको तीन वटा कार, अदालत र कर्मचारीको गरी ४ वटा निजी र ८ वटा कार्यालयको मोटरसाइकलमा आगजनी भएको थियो ।

आगजनी तथा लुटपाटका कारण मिसिल राख्ने ८१ वटा र्‍याक, ५४ वटा टेवल, १० वटा काठको टेवल, १ सय २० वटा काठको कुर्सीमा क्षति पुगेको अदालतको विवरण छ । त्यसैगरी २० जटा प्लाष्टिकको कुर्सी, २८ वटा बेञ्च, दुई वटा किताब ¥याक, २६ वटा स्टिलको दराज, ४ वटा काठको दराज, १० वटा लो बेड, २३ सेट सोफासेट जलेर नष्ट भएका अदालतको विवरण छ ।

त्यति मात्रै होइन, मुद्दा चलिरहेका चालु मिसिल १ हजार ३ सय ६६ थान, अभिलेख मिसिल ५० हजार र तहसिल मिसिलतर्फ ३ सय ५० थान जलेर नष्ट भएका अदालतको विवरण रहेको छ ।

भवनतर्फ भएको क्षति मात्रै दुई करोड १० लाख र सवारी साधन, फर्निचर लगायत अन्य क्षति गरेर कुल क्षति ४ करोड ५९ लाख २३ हजार ७ सय रुपैयाँ बराबरको रहेको जिल्ला अदालत चितवनका सूचना अधिकारी अमृत विश्वकर्माले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए ।

संघीय सरकारले न्यूनतम मर्मतको रकम पनि पठाएन, न त दियो रकमान्तरको स्वीकृति

अदालतमा काम गर्न बस्ने कुर्ची पनि नभएको अवस्थामा अदालतका श्रेष्तेदार देवीराम भण्डारीले अत्यावश्यक न्यायिक प्रक्रियाका काम अगाडि बढाउन हस्तलिखित सूचना निकालेर बन्दी प्रत्यक्षीकरण, म्याद थप, जरुरी पक्राउ पूर्जी, सिडिआर लगायतका काम अघि बढाउने जनाएका थिए ।

भदौको ३० गतेदेखि अत्यावश्यक न्यायिक प्रक्रियाको काम थाले पनि न्यूनतम सेवा सञ्चालन गर्न संघीय सरकारले आपत्कालीन बजेटसम्म पठाएको छैन । अदालत स्रोतका अनुसार दुई तीन पटक आपत्कालीन बजेट वा अदालतको चालु आर्थिक वर्षको बजेटलाई नै रकमान्तर गर्ने निर्देशनको माग गरे पनि अहिलेको सरकारको तर्फबाट कुनै जवाफ आएको छैन ।

दिनदिनै नागरिकको चाप बढ्दै गएपछि अदालतको न्यूनतम सेवा सञ्चालन गर्न स्थानीय सहयोगीसँग अनुरोध गरेर अदालतले रंगरोगन गरेर जलेर बनेका काला धब्बाहरु मेटाएको छ । अनि, चितवन जिल्लामा काम गर्ने विभिन्न संघ संस्थासँग हारगुहार गरेर आन्तरिक स्रोतबाट ९ वटागरि २५ वटाजति कम्प्युटर संकलन गरेर काम अघि बढाएको छ ।

पहिला ५३ वटा काम गर्ने कर्मचारीले आधा कम्प्युटरमा काम चलाउनुपर्दा कतिपय कर्मचारीले आफ्नै ल्यापटप लगेर कार्यालयको काम गरिरहेका छन् । सूचना अधिकारी विश्वकर्माले नै आफ्नो व्यक्तिगत ल्यापटप अफिस लगेर काम गर्ने गरेको बताए ।

भने, पुरानो भवन भएकोले अदालतको मूल भवनको सबै झ्याल ढोकामा काठका चौकोस थिए । अहिले अदालतको भूँतला ढोकाबिहीन जस्तै भएको छ । कोठाका बिचमा रहेका ढोका तथा झ्यालहरु जलेपछि भूँइतलामा फलामे गेट मात्रै छ । कर्मचारीहरूका नेमप्लेट र फाँट लेखेर काम गरिरहेका छन् ।

‘बजेट नभएकोले हामीले झ्याल ढोका राख्ने काम गर्न सकेका छैनौँ, सूचना अधिकारी विश्वकर्माले भने, ‘अहिले जे छ त्यसैबाट काम चलाइरहेका छौँ । तर, नागरिकको दबाब र स्रोत साधनको अभावले निकै समस्या भएको छ ।’

आगजनीका कारण अदालतको बिजुली र सञ्चार नेटवर्किङ नष्ट भयो । अदालतमा भएको १४ वटा ब्याकअप ब्याट्री र १० वटा सोलारको सेट पनि जलेकोले बिजुली पटक पटक जाने समस्या र कमजोर इन्टरनेटमा काम गर्नुपरेको समेत कर्मचारीको गुनासो छ । पटक पटक बत्ती जाँदा काम गर्न समेत समस्या भएको उनले बताए ।

अदालतमा मुद्दाका ८ वटा फाँट छन् । ति फाँटले भदौ २४ गतेअघि छुट्टाछुट्टै काम गर्थे । तर, अहिले ८ मध्ये ६ वटाले एकै कोठमामा बसेर काम चलाएका छन् । ढोका पनि नहुँदा एउटा फाँटमा सेवाग्राही बोल्दा अर्कोतर्फ हल्ला हुने, काममा अप्ठ्यारो हुने भएको अदालतका कर्मचारीले बताएका छन् ।

जल्नुअघि चलेका र भदौ ३० गतेयता दर्ता भएका गरी करिब एक हजारको हाराहारीमा जिल्ला अदालत चितवनमा मुद्दा चालु रहेका छन् । अदालतले पछिल्लो पटक असोज २६ गतेदेखि म्याद थप, कल डिटेल अनुमति दिने, जरुरी पक्राउ पूर्जी स्वीकृति, बन्दीप्रत्यक्षीकरण, थुनछेक बयानसहित दर्ताद्वारा गरिने विवाह, मृत्युको न्यायिक घोषणा, संरक्षक नियुक्ति, मिलापत्रबाट सम्बन्धविच्छेद, निषेधाज्ञाको निवेदन दर्ता तथा सुनुवाइको काम गरिरहेको छ ।

यही कात्तिक २३ गतेदेखि नियमित बहसको तयारी गरिरहे पनि अदालतको भौतिक व्यवस्थापन तथा कर्मचारीको सुरक्षा सुनिश्चितता साथै मनोबल बढाउन नसक्दा काम गर्न कठिनाइ भएको सूचना अधिकारी विश्वकर्माले बताए ।