अजयबाबु शिवाकोटीको प्रश्न- विधानले बाध्य बनाउने विशेष महाधिवेशन कसरी रोक्न सक्नुहुन्छ ?

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस सदस्य अजयबाबु शिवाकोटीले पार्टीको महाधिवेशन प्रक्रियामा नेतृत्वले अवरोध गरेको भन्दै प्रश्न उठाएका छन्। जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा बोल्दै नियमित महाधिवेशन नगरे पुस २८ भित्र विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने वैधानिक बाध्यता रहेको बताए।

त्यसबारे उनको भनाइ जस्ताको तस्तैः

क्रियाशील सदस्यताको विषयमा ३२ वटा परिपत्र पठाउँदा पनि मातहतका तहले समयमा काम गर्दैनन् भने त्यसको जवाफदेखि को हुने ? अग्रज तथा नेता साथीहरूकै जिल्लामा क्रियाशील सदस्यता नटुंगेको की टुङ्ग्याउन नदिएको ? टुङ्ग्याइएको ठाउँको फोन गरिगरी केन्द्रमा पठाउन किन रोकेको? एकातिर प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्न लाग्ने अनि बाहिर चाहिँ महाधिवेशन गर्न समयले भ्याइँदैन भन्ने दोहोरो चरित्र किन देखाएको ? एमालेले पार्टी महाधिवेशनको मिति तोकेर तयारीमा जुटिसक्यो हामी भने मंसिरमा महाधिवेशन गर्न सक्दैनौ भ्याउँदैनौ भनेर किन हिँडिरहेको ? चुनाव पछि मात्र महाधिवेशन भन्ने राग टिकट बाँड्नैका लागि हो भने प्रस्ट भन्नुपर्‍यो। होइन भने महाधिवेशन धकेल्नु पर्ने कुन प्रयोजनका लागि ? पार्टी महाधिवेशन र स्थानीय तहको चुनावबीच कम्तीमा डेढदेखि २ वर्षको कुलिङ पिरियड राखे मात्र स्थानीय तहको चुनावमा हामीले राम्रो नतिजा ल्याउन सक्छौ त्यसको सकारात्मक प्रभाव संसदीय चुनावमा पनि पर्छ भनेर २ बर्सअघिको बैठकमा धारणा राखेको थिए। त्यसलाई पार्टी नेतृत्वले नजरअन्दाज गर्‍यो ।

महासमिति बैठक अघि महामन्त्रीले कार्यतालिका पेस गरेर महाधिवेशन सुनिश्चित गर्न खोजेको हाम्रो बुझाइ थियो। विडम्बना त्यो कार्यतालिका पछि गायब भयो । डेढ वर्ष अघि २०८२ मंसिरमा महाधिवेशन सुनिश्चित गर्न कुलिङ पिरियड सहित ल्याइएको त्यो कार्यतालिका के कारणले केन्द्रीय समितिमा रोकेको ? प्रत्येक चुनावमा नयाँ नेतृत्वसहित जाने पार्टी परम्परा विपरीत यो पटक भने किन चुनाव पछि मात्र महाधिवेशन भनेर रट लगाइरहेको रु कसरी हामी यस्तो सेलेक्टीभ हुन सक्छौ ?

भदौ २३ यता देश, पार्टी, हामी सबै फरक परिस्थितिमा आइपुगेका छौ।व्यक्तिगत रूपमा हामी जति आहत छौ पार्टी पनि त्यतिकै आहत छ। यो परिस्थितिमा पार्टीमा परिवर्तन अनिवार्य सर्त भएको छ। पुराना भन्ने बित्तिकै दुत्कारिने अवस्था बनेको छ। बदलिएर आए मात्र अपनाउने नागरिक सन्देश सुन्नु हाम्रो बाध्यता हो।

नीति र नेतृत्व परिवर्तन गरेर मात्र चुनावमा आउँ भन्ने नागरिक र कार्यकर्ताको भावना सतहमा प्रकट भइरहेको छ। त्यसका लागि समयमै पार्टीको महाधिवेशन गर्न दबाब दिन देश तथा विदेशमा रहेका महाधिवेशन प्रतिनिधि नेता कार्यकर्ताहरूले विशेष महाधिवेशनको माग गर्ने अवस्था बन्यो।

कांग्रेसको इतिहासमै पहिलो पटक महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले हस्ताक्षर गरेर विशेष महाधिवेशनको माग भएको छ। विधानतः ४० प्रतिशतले हस्ताक्षर सहित माग गरेमा गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको विशेष महाधिवेशनका लागि २४८८ अर्थात् करिब ५५ प्रतिशतले हस्ताक्षर गरेर कार्यवाहक सभापतिलाई केन्द्रीय कार्यालयमा १०१ दर्ता नम्बरमा दर्ता गरी बुझाइएको अवस्था छ ।

यो अवस्थामा केन्द्रीय कार्यसमितिको यो बैठक सहभागी हामी सबैले विवेक पुर्‍याएर निर्णय लिनुपर्ने छ। अग्रजनेताहरूप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दै गर्दा पनि कतिपय घटनाक्रमले उहाँहरूप्रतिको विश्वास खण्डित हुने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ। अग्रज नेताहरूले कुरा मिलाउनुहोला भनेको त उल्टो द्वन्द्वमा लैजान खोज्नुभएको सङ्केत देखिन थालेको छ। असोजतिर संसद् पुनर्स्थापनाको माग राख्ने नेताहरू अहिले महाधिवेशन धकेल्न पुनर्स्थापनाको माग छोडेर निर्वाचन प्राथमिकता हो भन्न थाल्नुभएको छ। चुनाव हर लोकतन्त्रवादीले स्विकार्ने विषय हो। तर त्यसका लागि पहिला पार्टीलाई ठिक ठाउँमा राखौँ भन्ने न हो।

यहाँ नेताहरूको हठसँग आम नागरिक र कार्यकर्ताको भावना मिल्न सकेको छैन। असोज २९ गते दर्ता भएको प्रस्ताव अनुसार पुस २८ भित्र विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने वैधानिक बाध्यता हुँदाहुँदै पनि हामी त्यसलाई नजरअन्दाज गर्दै हस्ताक्षरकर्ताहरूलाई अपमान गर्दै महाधिवेशन नै चुनाव पछि वैशाखतिर सार्ने प्रस्ताव गर्छौ भने यो भन्दा भद्दा मजाक के हुन्छ ? कहिले महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको म्याद सकियो भन्दिएको छ। कहिले ५४ प्रतिशत भनेका न हुन सनाखत हुँदा आधा पनि हुँदैन भनेको छ। मिलाउने भन्दा पनि थप ध्रुवीकृत गरेको छ। तपाईँहरू विधान मान्नुहुन्छ भने मंसिरभित्र महाधिवेशन गर्न तयार हुनुस्। विशेष महाधिवेशन टार्ने हो भने पुस २९ अघि १५औँ महाधिवेशनको कार्यतालिकामा सहमति जनाउनुस्। नत्र विधानले बाध्य बनाउने विशेष महाधिवेशन रोक्न कसरी सक्नुहुन्छ जवाफ दिनुस्।

तपाईँहरूले कार्यसमितिमा रहेको बहुमतको बलमा रोक्नुभयो भने पनि हस्ताक्षरकर्ताहरुले विशेष महाधिवेशनको प्रक्रियामा गए भने त्यो अवस्थामा के हुन्छ सोच्नुभएको छ रु चुनाव अघि नियमित महाधिवेशन नगर्ने विशेषको पक्षमा निर्णय नगर्ने विषयलाई प्रतिष्ठाको लडाइ बनाएर के गर्न खोजेकोरु कार्यवाहक सभापतिज्यू यसमा गम्भीर भएर सोचेर निर्णयमा पुग्न आग्रह गर्दछु। हामी तपाईँको साथमा छौं।