जेन-जेड आन्दोलनमा मूलधारका मिडियाको भूमिका

जेन-जेड विद्रोहपछि देशमा ठूलै उथलपुथल भयो । यो उथलपुथल र परिवर्तनबारे देशभित्रका कुनै पनि संयन्त्रले अनुमान गर्न सकेका थिएनन् । परिवर्तन रहस्यको गर्भबाट यहाँसम्म आयो कि आन्दोलनको नेतृत्व गरेको भनिएको जेन-जेड पुस्ताले पनि यो यस्तो होला भनेर अनुमान गरेको थिएन।

नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल लगायत मुलुकको इन्टेलीजेन्स गर्ने केन्द्रीय निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग समेत घटनाअघि यसबारे बेखबर देखिए । आन्दोलन हुनुभन्दा एक दिन अगाडि अर्थात् भदौ २२ गते मुलुकको सर्वोच्च प्रशासनिक निकाय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय नियमित काममा मात्र संलग्न रहेबाट पनि राज्यका सबै संयन्त्रहरू यो आन्दोलनप्रति बेखबर रहेको पुष्टि हुन्छ। यसका साथै राज्यको चौथो अङ्गका रूपमा रहेको मिडिया जगतले समेत यसको अलिकति पनि छनक पाउन सकेको देखिएन।

घटना भएको डेढ महिना भइसक्दा भदौ २३ गते १७ जनाको ज्यान जाने गरी कसको आदेशमा गोली चल्यो ? गोली कहाँ-कहाँबाट चल्यो ? त्यसै गरी २४ गते देशभरका संरचना साउथ इन्डियन फिल्मी शैलीमा कसले जलायो ? घटनाको भोलिपल्टै अर्थात् भदौ २५ गते बिहानै संसद भवन नयाँ बानेश्वर आसपासको क्षेत्र लगायत घटना घटेका प्रायः सबै स्थानमा किन र कसको आदेशमा सरसफाइ गरियो ?

यति ठूलो घटना पश्चात् अनुसन्धान गर्ने सक्षम निकायको जानकारी बिना नै सामान्य औपचारिकता समेत पुरा नगरी सबैतिर सरसफाइ गर्दा अनुसन्धानको लागि आवश्यक पर्ने प्रमाण समेत मेटाइएको हुनसक्छ। यो सफाइ गर्ने कार्यको नेतृत्व कसले गरेको थियो ? आखिर यी सबै कसको स्वार्थ र के कारणले भयो सबैका आ-आफ्नै दाबी, तर्क र आरोप छन्।

भाद्र २३ गतेदेखि हालसम्मका घटनाक्रमलाई पछ्याउँदा यो तहको विद्रोह हुनुका कारणहरू आन्तरिक मात्रै छैनन् भन्ने पर्याप्त तर्कपूर्ण आधारहरू देखिँदै आइरहेका छन्। आन्दोलन सुरू हुनु अघिदेखि हालसम्मका घटनाक्रम, आन्दोलनको आयोजक, विरोध प्रदर्शनमा सहभागी, विध्वंसमा सहभागी, परिवर्तनपछि नेतृत्व छान्न र नेतृत्व गर्न पुगेका पात्रहरूको बिचमा साझा धारणा बन्न सकेको देखिँदैन। विषय यसरी गिजोलिएको छ कि यथार्थ यही नै हो भन्न सकिने अवस्था छैन।

छलफललाई सहज बनाउन आन्दोलनका दुई पक्षलाई छुट्याएर हेरौँ।

पहिलो : राज्य पक्ष

सरकारको नेतृत्व, सरकारमा सहभागी अन्य राजनीतिक दल, समर्थक, प्रशासनिक नेतृत्व र सुरक्षा निकायलाई राखौँ।

दोस्रो : आन्दोलनकारी पक्ष

यसमा स्थानीय प्रशासनबाट अनुमति लिएको जेन-जेड समूह, स्व स्फूर्त आन्दोलनमा सहभागी युवा तथा अन्य सर्वसाधारण, सामाजिक सञ्जालमार्फत आन्दोलनलाई समर्थन गर्ने समूह र व्यक्ति, फेक अकाउन्टबाट अफवाह फैलाउने गिरोह, ‘घुसपैठ’ गरी आन्दोलनलाई अशान्त पार्नेदेखि विध्वंस गर्नेसम्म ।

दुई दिनमा सत्ता पलट हुने गरी भएको आन्दोलनको पहिलो दिन राज्य पक्षबाट दमन भयो १९ जनाको मृत्यु र सयौँ घाइते भएको अहिलेसम्म आम निष्कर्ष छ। त्यस्तै दोस्रो दिन आन्दोलनका नाममा विध्वंस मच्चियो संसद्, मुलुकको केन्द्रीय प्रशासनिक निकाय सिंहदरबार, राष्ट्रपति भवन, प्रहरीका युनिटदेखि देशभरका सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा ठूलो क्षति हुनुका साथै तीन जना पुलिससहित थप ५० भन्दा बढीको मृत्यु भयो।

आन्दोलनको करिब दुई महिना हुनै लाग्दा सो आन्दोलनमा क-कसको भूमिका के थियो भनेर चर्चा, बहस र विश्लेषण धेरै पक्ष र विपक्षमा भइरहेको। अन्य क्षेत्र जस्तै यस आन्दोलनमा परम्परागत तथा आधुनिक (डिजिटल) सञ्चार माध्यमको भूमिका कस्तो रह्यो भन्ने बारे पनि चर्चा हुन जरुरी छ।

यो आन्दोलनको एउटा मुद्दा सामाजिक सञ्जाल माथिको प्रतिबन्ध हटाउने पनि थियो। त्यसै गरी दुई दिनको आन्दोलन सञ्चालन नै सामाजिक सञ्जाल मार्फत भएको जस्तो देखिन्छ ।

आन्दोलनमा सूचना प्रवाह गर्नका लागि लाखौँ फलोअर वा व्यक्ति जोडिएका पेजहरू, व्यक्तिगत अकाउण्ट (प्रोफाइल), ग्रुप परिचालन भए। केही अकाउन्ट त फेक रहेको र ती अकाउन्टबाट गलत सूचना फैलिएका रिपोर्टहरू पनि आइरहेका छन् ।

अहिले तीव्र गतिमा सूचना प्रवाह हुने माध्यम सामाजिक सञ्जाल हो।ती सञ्जाल मूलधारका मिडियाहरूले नि प्रयोग गरिरहेका छन्।यो आन्दोलनमा सामाजिक सञ्जालमा आएका सूचना वा पोस्टहरूले नै मूलधारका मिडियाले प्रकाशन र प्रसारण गर्ने समाचारभन्दा बढी प्रभावी रहे ।

कसको घर जलाउने, कुन-कुन व्यापारिक प्रतिष्ठान जलाउने, विद्यालय जलाउने भन्ने लिस्ट बन्न मूलधारकै मिडियाका अपुष्ट समाचार, अनुभवी पत्रकारहरूले चलाएका ‘डिस्क्लेमर’ जस्ता युट्युव च्यानल र सामाजिक सञ्जालमा आएका अप्रमाणित सूचनाले पनि काम गरेका छन् ।

मिडिया अध्यता रविराज बरालले २३ गतेको आन्दोलनअघि र पछि टिकटकमार्फत जेन-जेडहरूले आन्दोलन बारे अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया र संस्थाहरूको ध्यानआकर्षण गर्न युवा र आन्दोलनकारीले गरेका पोष्ट र त्यसको प्रभाव एक उदाहरण हो । जहाँ नेपालका मूलधारका मिडियामा आएका समाचार पर्याप्त भएनन्, यथार्थ बोलेनन् वा २३ गतेको घटनालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सकेनन् कि भन्ने आभाष गराएको छ । साथै, उनीहरूले गरेको पोष्ट र आह्वानले केही हदसम्म अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया तथा समुदायको ध्यान तान्न सफल भयो कि भन्ने देखिन्छ ।

यी तथ्यहरूले पनि सञ्जालमा आएका सूचना वा समाचारको आन्दोलनमा व्यापक प्रभाव पर्‍यो भन्ने उदाहरण हो । आन्दोलनमा डिस्कर्ड लगायतको सामाजिक सञ्जाल र आन्दोलनका क्रममा भएका छलफल, फैलिएका सूचना वा अफवाहको असरबारे पनि अध्ययन र विश्लेषण हुनुपर्छ र भैरहेको पनि छ ।

तर, सञ्जालमा आउने सूचना, विचार वा विश्लेषण सत्ता वा आन्दोलनकारीको पक्षपोषक वा कतिपय भ्रम फैलाउन बनेका फेक अकाउन्ट वा पेज पनि मिसिने हुँदा कुन सूचना सत्य र कुन झूटो भनेर छुट्याउनै कठिन भएको पाइन्छ ।

त्यसकारण यहाँ व्यवसायिक र मूलधारका मिडियाको भूमिका खोजी गरिरनुपर्छ । र, त्यहाँबाट आउने समाचार, विश्लेषण, विचारहरू विश्वसनीय हुन्छ र हुनुपर्छ । यो आलेखमा यस्ता आन्दोलन वा कुनै पनि संकट बेला मूलधारका मिडियाको भूमिकाबारे विमर्श गरिएको छ ।

अहिले सामाजिक सञ्जालले मिडिया र पाठकलाई यति धेरै प्रभावित पारेको छ कि मूलधारका मिडियामा आएका समाचार तथ्यसहित भएपनि गलत हो भन्ने भाष्य बनिरहेको पाइन्छ ।

यसरी गलत भाष्य निर्माण हुनुमा आफ्नो पक्षमा समाचार नआउँदा ‘फेक न्यूज’ भनिदिने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पदेखि नेपालका नयाँ पुराना राजनीतिक नेतृत्व र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता छन् । विश्वनीयता कायम नहुनुमा मूलधारका मिडिया भूमिका पनि जिम्मेवार छन् ।

ट्रम्पलाई मन परेन भने फेक न्यूज हुने, प्राय : सत्ता नजिक हुने र टीआरपीको पछाडि कुद्ने भारतका ‘गोदी मिडिया’ र नेपालमा जबरजस्त स्थापित ‘१२ भाइ’ मिडिया जस्ता भाष्यले पनि मूलधारका मिडियाप्रति अविश्वास बढ्ने र सञ्जालमा आएका सूचनालाई विश्वास गर्ने अवस्था बनेको हो । यो विश्वव्यापी चुनौती हो र यसबाट नेपाल पनि प्रभावित छ ।

तर, मिडियाको विद्यार्थी तथा अध्यताका रूपमा पङ्तिकार भने यी कुनै भाष्यबाट प्रभावित नहुने, समाचार तथ्यमा आधार हुनुपर्छ र आम रूपमा एकपक्षीय हुनु हुँदैन भन्नेमा विश्वास गर्छ।

नेपालको जेन-जी आन्दोलनका क्रममा पनि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा आएका समाचार, खोजमूलक सामग्री, विश्लेषणहरू अति महत्वपूर्ण छन् । ती सामाग्रीहरू अध्ययनका विषय हुन् ।

किनभने मूलधारका मिडियामा आउने समाचारले यस्तो संकट वा आन्दोलनमा फैलिने वा फैलिनसक्ने अफवाहलाई रोक्नुपर्छ र तथ्यका आधारमा सत्य स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने हो । तर, कतिपय अवस्थामा मुलधारका मिडियाले सो विश्वास कामय राख्न सकेका छैनन् । यो समस्या नेपालका मिडियामा मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा पनि छ । जुन भाद्र जेन-जेड आन्दोलनका क्रममा पनि देखियो ।

भदौ २३-२४ आन्दोलन र त्यसले ल्याएको संकट अकस्मात थियो । यस संकटबारे रिपोर्टिङ गर्नु र समाचार लेख्नु पनि सञ्चारकर्मी र सञ्चारमाध्यमका लागि पनि आकस्मिक आइपरेको चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारी थियो।

शान्तिपूर्ण भनेर आयोजना गरिएको आन्दोलन अकस्मात संकटमा परिणत हुँदा यसको रिपोर्टिङको काम पनि कम जोखिमपूर्ण थिएन । मानव सिर्जित संकट भए पनि घटनाअघि यसको पूर्वअनुमार र तयारी नै थिएन।

सरकार र आन्दोलनरत पक्षलाई जस्तै अकस्मात आइपरेको संवेदनशील जिम्मेवारी थियो । यो निकै चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारी भएकाले संकट (क्राइसिस) को रिपोर्टिङ हो।

विश्व इतिहासमा मिडियामा आएका गलत समाचार, उक्साहटबाट, पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा फैलिने गलत सूचनाले धेरै घटना भएका छन् । मिडिया संवेदनशील नहुँदा देशको शासन व्यवस्था, नेतृत्व र समग्र राज्य संरचनाबारे ठूलो वितृष्णा सिर्जान गर्नसक्छ । नेपालमा भाद्र २३ र २४ गतेका घटना पनि भ्रष्टचार र बेथिति विरुद्धमा जेन-जीले उठाएको आन्दोलनलाई आधुनिक मिडियाको प्रयोग (गलत र सही) मार्फत निम्त्याएको विध्वंसका रुपमा विश्वले उदाहरणका मान्न सक्छ ।

क्राइसिस रिपोर्टिङ गर्दा रिपोर्टरले निरन्तर सूचना भेरिफाइ गर्नुपर्ने हुन्छ, सनसनीपूर्व अफवाहलाई निषेध गर्नुपर्छ, आफूले दिने समाचारले समाज वा आम नागरिकलाई कस्तो असर गर्छ भनेर छोटो समयमा विश्लेषण गरेर निर्णय लिनुपर्छ । पत्रकार उमेश श्रेष्ठले भनेजस्तै यस्तो संकटको समयमा धेरै मिथ्या सूचना फैलिने गर्छ, त्यसबाट सञ्जाल, मिडिया र समाज जोगिनुपर्छ । (श्रेष्ठको सामग्री- संकटकै बेलामा मिथ्या सूचनाको बाढी आउँछ)

यो अकस्मात आएको संकटको समाचार राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले कसरी प्रस्तुत गरे ? कति विषय यथार्थपरक आए, कति गलत आए ? कति अफवाह फैलियो ? कति जानीबुझीकन अफवाह फैलाईयो ? र मुलुककै लागि चुनौतीपूर्ण यस्तो समयमा मूलधारका मिडिया कति संवेदनशील भए ? यसबारे गम्भीर अध्ययन जरुरी छ। जसले भविष्यमा आउनसक्ने यस्ता संकटको रिपोर्टिङ र समाचार बनाउँदा सचेत बनाउँदछ।

पङ्तिकारले दुईदिन आएका सयौं समाचार र त्यसपछि करिब दुई महिना राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा आएका समाचार, विश्लेषण र विचार पढ्ने, सुन्ने र हेरेपछिका केही प्रतिनिधिमूलक उदाहरण बारे यहाँ छलफल गरेको छ।

नेपालमा भाद्र २३ र २४ भएको घटनामा नेपाली मिडियाको भूमिकाबारे चर्चा गर्नुअघि मिडियाकै समाचार वा रिपोर्टिङका कारण द्वन्द्व बढाउन वा व्यवस्थापन भएका विश्वचर्चित घटना र त्यसकै आधारमा बनेको सिद्धान्त बारे चर्चा गरौं ।

संकटमा मिडियाको भूमिका

विश्वमा शीतयुद्धको अन्त्यतिर र त्यसपछिको दशकबढी २४/७ लाइभ रिपोर्टिङ चर्चित थियो । विशेषगरी सिएनएन, बीबीसी जस्ता च्यानलले विश्वको जुनसुकै कुनामा घटेको घटना बारेको समाचार विश्वभर एकैसाथ पुर्‍याउथे।ती विश्वचर्चित च्यानलका समाचारको प्रभाव विशाल हुन्थ्यो। युद्धबारे आउने लाइभ समाचार चर्चितसँगै उत्तिकै जोखिमपूर्ण हुन्थे।

ती समाचारका आधारमा युद्धरत समूह वा देशले धारणा निर्माण गर्ने, जनताको र विश्वका अन्य देशको समर्थन वा विरोध पनि समाचारमा आधारमा भएका छन्। सीएनएनमा आएका यस्ता समाचार वा रिपोर्टिङ छन् जसले गर्दा विभिन्न देशका गृहयुद्ध चर्किएको, नरसंहार मच्चिएको, बाह्य हस्तक्षेप निम्ताएको तथा केही द्वन्द्व व्यवस्थापन पनि भएका छन् । मिडियाको प्रभावले जनताको मतसँगै नीति नै प्रभावित हुन थाल्यो । मिडिया अध्ययन तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा सीएनएन प्रभाव सिद्धान्त (CNN Effect Theory )  कै रुपमा विकास भयो ।

‘सीएनएन इफेक्ट थ्योरी’

सीएनएन इफेक्ट थ्योरीले मिडियामा आएका समाचारले विदेश नीति वा आन्तरिक नीति परिवर्तन हुनसक्छ, मानवीय संटक बढाउन, नियन्त्रण वा हस्तक्षप बढाउन सक्ने कुराको चर्चा गर्छ । मिडियाले जनताको विचार प्रभावित पार्छ, घटनाको लाइभ प्रसारणले तीब्र प्रभाव बढाउने र कहिलेकाहीँ गलत सूचना फैलिने वा गलत नीतितर्फ डोहोर्‍याउन सक्दछ भनेर सचेत पनि गराउँदछ।

मिडियामा आएका रिपोर्ट तथा समाचारका कारणले युद्ध प्रभावित भएका तथा नीतिमा परिवर्तन भएका थुप्रै घटनाहरू छन्। जसमध्ये ‘गल्फ वार’ को समयमा इराकको बग्दादमा भएको गोलाबारी र नरसंहार बारे सीएनएनको लाइभ रिपोर्टिङ पछि अमेरिकी हस्तक्षप र त्यस बारे प्राप्त जनसमर्थन सबैभन्दा उल्लेख्य उदाहरण हो। त्यसैका आधारमा सीएनएन इफेक्ट थ्योरी प्रतिपादन भएको भनिन्छ।

त्यस्तै, पूर्वी युरोपको चेकोस्लोभाकियाको बोस्निया र कोसोभो युद्धमा तत्कालीन शासकले जनतामाथि व्यापक दमन र नरसंहार फैलाएको भनि रिपोर्टहरू आएपछि अमेरिका लगायत पश्चिमा शक्तिले उक्त देशमा हस्तक्षप गरेका थिए। सोही द्वन्द्वकै कारण उक्त देश ६ टुक्रामा विभाजित भयो।

सोमालियामा सन् १९९३ को अमेरिकी सैनिक हातहातका तस्बिरहरू र एक सैनिकलाई सडकमै घिसार्दै लगेको घटनाले जनआक्रोश बढाएपछि अमेरिकी सेना त्यहाँबाट फिर्ता भएको थियो।

सीएनएन इफेक्ट थ्योरी र माथि उल्लेखित उदाहरणबाट के निष्कर्षमा पुगिन्छ भने मिडियाले युद्ध, मानवीय संकट, आन्दोलन वा अन्य विपत् इत्यादीबारे समाचार बनाउँदा निकै संवेदनशील र सचेत हुनुपर्दछ । सानो त्रुटिले आन्तरिक द्वन्द्व, व्यापक असन्तुष्टि, भौतिक तथा मानवीय क्षति र विदेशी हस्तक्षेपसम्म निम्त्याउन सक्छ ।

यो आलेखमा उक्त सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय घटनाबारे चर्चा गर्नुको कारण नेपालमा यही भाद्र २३ र २४ गते भएको आन्दोलन देशमा आइपरेको एउटा संकट हो । जसको बारे मिडियामा आउने सामाग्रीको प्रभाव रहन्छ भन्ने मान्यता पङ्तिकारको हो ।

जेन-जेड आन्दोलनमा नेपाली मिडिया

अब चर्चा गरौँ भाद्र २३ र २४ को आन्दोलन र त्यससम्बन्धि केही समाचारको । सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णय, भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्ध भनेर आह्वान गरिएको आन्दोलनमा करिब ३४ प्रतिशतसम्म फेक अकाउण्ड र सूचना प्रयोग भयो भन्नेसम्मका रिपोर्टहरू आएका छन्।

जसको प्रभाव समग्र आन्दोलनमा पनि पर्‍यो र दुई दिनमा मुलुकले इतिहासकै ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको आन्दोलनमा अफवाहले निकै ठूलो असर गर्‍यो ।

अफवाह विभिन्न सामाजिक सञ्जालबाट मात्रै सम्प्रेषित भएनन् । केही मूलधारका भनिएका मिडियाहुँदै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा पनि फैलिए । मूलधारका मिडिया विश्वासिलो स्रोत, फिल्ड रिपोर्टिङमा मात्रै होइन सामाजिक सञ्जालमा आएका पोष्टबाट प्रभावित हुँदा केही भ्रमपूर्ण र गलत सूचना समाचार बने।

ती दुई दिनमा नेपाली, भारतीय मिडिया र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा समेत गलत सूचनाका आधारमा समाचार बनाइए । जसमा २४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली दुबई भागिसकेको लगायतका भ्रमपूर्ण समाचारहरू बारे पत्रकार विराट अनुपमले एक रिपोर्ट नै लेखेका छन्।

अहिले सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न डिजिटल प्ल्याटफर्मले पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइन सम्मलाई प्रभावित पारेका छन् । मूलधारको मिडियाले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्ना समाचार र रिपोर्टहरू पनि पोष्ट गरिरहेका छन् । ती रिपोर्टहरू सञ्जालको प्रभावमा पर्ने, भ्यूज बढाउने, लाइक, कमेन्ट र सेयर बढाउने अर्थात् प्रचलित शब्दमा ‘भाइरल’ हुने लोभमा आफ्नो मूल दायित्वबाट टाढा पुग्ने हुन् कि भन्ने चिन्ता बढ्न थालेको छ ।

सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न डिजिटल प्ल्याटफर्मको माध्यमबाट भ्यूज लाइक वा कमेन्ट बढाएर चर्चित हुने लोभले प्रशारित सामाग्रीले समाजलाई सुसूचित गर्ने होइन कालन्तरमा समाजमा निकै गहिरो असर गर्छ । यसबाट व्यक्तिगत तहमा पर्ने सामाजिक, साँस्कृतिक, आर्थिक, भौतिक र मानसिक असर भोग्नेलाई मात्र थाहा हुन्छ।

छिटो हुने प्रतिस्पर्धामा मूलधारका मिडिया (प्राय: अनलाइन पोर्टलहरू) ले गलत स्रोत, सूचना, एकपक्षीय, अपूर्ण सूचना प्रवाह हुने समस्या बढ्दै गएको छ । यही आन्दोलनका क्रममा आएका समचार छिटो र धेरै खबर प्रशारण गर्ने होडले आफ्नो विश्वसनीयता घटेको देखिन्छ । यस्तो संकटको समयका संवेदनशील विषयमा शीर्षक एउटा र समाचार अर्कै लेखेपछि त्यसको असर कहाँसम्म पुग्छ ? त्यो कति घातक हुने रहेछ भन्ने उदाहरण हेरौं ।

२३ गते दिउँसो २:२५ मा अनलाइनखबरमा, ‘काठमाडौंका सिडिओको आदेश- सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड भए गोली चलाउनू’ शीर्षकमा समाचार आयो।

गोली चलाउनू भन्ने आदेश भनेपछि सामान्यत ‘मेटल बुलेट’ नै भन्ने बुझिन्छ ।

तर, समाचारको पेटबोली यसरी लेखिएको थियो- काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजालले सुरक्षाकर्मीहरूलाई गोली चलाउने आदेश दिएका छन् ।

उनले सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षणका लागि भन्दै सुरक्षाकर्मीहरूलाई ‘आवश्यक परेमा रबरको गोली हान्नू’ भनी आदेश दिएको काठमाडौंका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुक्ति रिजालले बताए ।

‘प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूले सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षणका लागि आवश्यक परेमा बल प्रयोग गर्ने आदेश दिनुभएको छ,’ सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिजालले भने, ‘सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि आक्रमण भएमा सुरक्षाकर्मीहरूले चेतावनी दिएर सामान्य बल प्रयोग गरे पनि गोली चलाउन पाउने अनुमति भएको हो‘।

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सोझै कुनै व्यक्तिमाथि गोली प्रहार गर्न आदेश नभएको र रबरको गोली प्रयोग गर्ने हदसम्म मात्रै अनुमति दिइएको बताए । तर, अहिलेसम्म कति जनामाथि गोली प्रहार भयो र कति घाइते छन् भन्नेबारे कुनै जानकारी नभएको उनले बताए।‘

छोटो सूचना र समाचारका शीर्षक मात्रै हेरेर धारणा बनाउने जमात अहिले निकै ठूलो छ । सामाजिक सञ्जालले त झन् एकैछिनमा ती कुरा चौतर्फी फैल्याउँछ। उक्त समाचारको फेसबुक पोष्टमा आएका कमेन्टहरू हेर्न पढ्न सकिने खालका छैनन्। समाचाररसूचना थप भेरिफाइ नगरी अनलाइन, सामाजिक सञ्जालमा यो समाचार भाइरल बन्यो।

सीडीओले गोली चलाउन आदेश दिए/दिएनन् फरक विषय हो । तर,समाचार क्लिक गरेर नहेर्ने जति सबैलाई यो शीर्षकले ‘सीडीओले आन्दोलनमा मेटल बुलेट प्रयोग गर्न आदेश दियो र त्यसकै कारण त्यति ठूलोमानवीय क्षति भयो’ भन्ने बुझाई बन्यो । जसले गर्दा आन्दोलनकारीलाई थप उत्तेजित बनायो भने सामाजिक सञ्जालमा सिडिओ रिजालमाथि ठूलो आक्रोश सिर्जना गर्‍यो।

भदौ २३ गते बेलुका १९:०५ बजे ‘आलोचनापछि काठमाडौंका सीडीओले वेवसाइटबाट हटाए तस्वीर’ शीर्षकमा अनलाइनखबरमै अर्को समाचार आयो।

उक्त समाचारमा भनिएको छ,

‘जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले आफ्नो वेबसाइटबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) छवि रिजालको तस्वीर हटाएको छ। जेनजी युवाहरूको प्रदर्शनका क्रममा काठमाडौंमै १७ जनाको मृत्यु र २५० भन्दा बढी युवा घाइते भएपछि सीडीओ रिजालले वेबसाइटबाट आफ्नो तस्वीर हटाउन लगाएका हुन् ।

काठमाडौंमा भएको जेनजी युवाहरूको प्रदर्शनमा दमन गरेको भन्दै सीडीओ रिजालको सामाजिक सञ्जालमा तीव्र आलोचना भइरहेको छ ।

सीडीओ रिजालले आफ्ना सन्तानलाई विदेशमा राखेर पढाइरहेको तर, काठमाडौंमा युवाहरूको प्रदर्शनलाई दमन गर्न आदेश दिएको टिप्पणीसहित आलोचना भइरहेको छ ।’

यसरी सिडिओ अफिसको वेबसाइटबाट तस्वीर हटाएको समाचारमा उनको छोरी विदेशमा पढिरहेको विषय पनि जोडेपछि रिजालको परिवारका सबै सदस्यमाथि धेरैले आक्रोश पोख्छन् ।

सोही समाचारमा एक दानी चद्भा (Dani Chaddha) नामबाट कमेन्टमा भनिन्छ :

हल्ला अनुसार, उनी पहिले नै देशबाट भागेर भारत आइसकेका छन् । उनका दुई छोरीहरू छन् जो अमेरिकामा बस्छन्, त्यसैले उनीमा अरूका छोराछोरीहरूलाई गोली हान्न हिम्मत थियो । सबैले अमेरिकी सरकारलाई लेख्नुहोस्, ट्रम्पले ती हत्याराका छोरीहरूलाई तुरुन्तै निकाल्नेछन् । (अनुवाद)

As per rumors, he has already fled away from the country to INDIA. He has 2 daughters who are living in USA, that’s why he had guts to shoot other’s sons and daughters. Everyone write to US government, Trump will immediately kick out those murder’s daughters.

रिजालको पारिवारिक स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार विदेशमा पढ्दै गरेको छोरीलाई समेत अनेकौँ धम्की दिए । छोरी पढ्दै गरेको विश्वविद्यालयको इमेलमा मात्रै दुई हजारभन्दा बढी इमेल पुगेको रहेछ ।

यता भाद्र २४ गते सामाजिक सञ्जालमा उनलाई रगताम्य हुनेगरी कुटपिट गरिएको भन्दै भिडिओहरू भाइरल बने । सञ्जालमा उनलाई ‘मरिसक्यो’ भनेरसम्म पोष्ट आए। त्यतिमात्र नभई आन्दोलनकारीले उनको घरमा बस्नै नमिल्ने गरी आगजनी, तोडफोड र लुटपाट समेत गरेका छन् ।

अहिले पनि रिजाल र उनको परिवार मानसिक तनावमा परेको उनका आफन्तले यो पङ्तिकारलाई सुनाएका छन् । यो घटनाले उनलाई सामाजिक रुपमा समेत अपूरणीय क्षति पुगेको छ । सुरक्षा चुनौतीका कारण उनी अझैसम्म पनि निर्धक्क रुपमा हिँडडुल गर्न सकेका छैनन् ।

यी समाचारकै कारणमात्रै आम जनतालाई आक्रोशीत बनायो, सीडिओ र उनको परिवारलाई आशय होइन । तर, संवेदनशील समयमा मूलधारका मिडियामार्फत आउने समाचारको एउटा शब्द वा प्रसंगले कति ठूलो अर्थ राख्छ भन्ने दृष्टान्त हो यो ।

रबरको गोली र मेटल गोली प्रहार हुँदा हुने क्षतिमा जति फरक हुन्छ, संवेदनशील समय र विषयलाई राम्रोसँग भेरिफाइ नगर्दा तथा सामान्य ठान्दा समाचारबाट पनि धेरै क्षति पुर्‍याउने रहेछ । २३ गते आन्दोलनबारे अनलाइन खबर, लगायत मूलधारका सबै मिडियाले गरेको फिल्ड रिपोर्टिङ र निरन्तरको अपडेटले सबैलाई सुसूचित गर्‍यो ।

त्यसपछिका खोजमूलक समचार, विचार र विश्लेषणहरू पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छन्। तर, हजार राम्रो गर्दागर्दै पनि यस्ता संवेदनशिल विषयमा ख्याल नपुर्‍याउँदा समाज र आन्दोलनलाई नै मिसलिड गर्न सक्छ ।

माथि उदाहरणका रुपमा लिइएका समाचारले समाजलाई कसरी मिसलिड गरेको छ भन्ने बुझ्न आन्दोलनमा भिड नियन्त्रणसम्बन्धी कानुनी प्रावधान र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भूमिकाबारे चर्चा गरौं ।

भिड नियन्त्रण सम्बन्धी कानुनी प्रावधानः

स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ मा भिड नियन्त्रणको लागि सिलसिलेवार रूपमा बल प्रयोग गर्ने प्रक्रियाहरू उल्लेख गरिएको छ । यसलाई बल प्रयोगको सिद्धान्त पनि भनिन्छ। सुरक्षा विज्ञका अनुसार आन्दोलनमा भिड नियन्त्रणका लागि कुन तहको बल प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा फिल्डको परिस्थितिमा निर्भर गर्दछ ।

फिल्डको परिस्थिति अनुसार के कति बल प्रयोग गर्ने ? भिडमा के कति संख्‍यामा प्रदर्शनकारीको उपस्थिति छ ? प्रदर्शनकारीहरूको मुड के कस्तो छ ? भिडलाई सम्झाई बुझाई गर्दा मात्रै नियन्त्रण गर्न सकिन्छ कि लाठी चार्ज पनि गर्नुपर्छ ? फिल्डको आवश्यक्ताअनुसार अश्रु ग्यास प्रहार गर्ने¸ पानीको फोहोरा हान्ने¸ हवाईफायर गर्ने¸ रबरको गोली चलाउने वा लाइभ फायर गर्ने भन्ने कुरा फिल्डमा खटिएको कमाण्डरले तत्काल निर्णय लिने कुरा हो । तर, लाइभ फायर गर्ने कुरा निकै गम्भीर विषय भएकोले आफ्नो कमाण्डरको आदेश वा सहमतिबाट मात्र गर्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपाल प्रहरिका अवकाश प्राप्त डीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरी लगायतले केही अन्तर्वार्ता हरूमा पनि भन्नुभएको छ स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८, आवश्यक बस्तु संरक्षण ऐन, २०१२, प्रहरी ऐन, २०१२ लगायतका कानूनले आवश्यकता अनुसार फिल्ड कमाण्डरलाई गोली चलाउने अधिकार दिएको हुन्छ। उनका अनुसार गोली चलाउने आदेश दिने अधिकार सिडिओलाई मात्र हुँदैन । भिडको प्रकृति अनुसार कतिबेला कस्तो खालको बलको प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा फिल्ड कमाण्डरको कार्यक्षमता, सुझबुझ र विवेकमा निर्भर रहन्छ ।

भिड नियन्त्रणका अरु उपाय निष्प्रभावी भई मेटलको गोली नै चलाउनु परेको अवस्थामा पनि सुरक्षाकर्मीबाट घुँडामुनि पर्ने गरी गोली चलाउनुपर्छ। यो विषय सुरक्षाकर्मीलाई आधारभूत तालिमकै समयमा सिकाइएको हुन्छ । यी सबै कुराहरू के कसरी भएको छ र चेन अफ कमाण्ड कसरी मेन्टेन भएको छ ?

स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८, आवश्यक बस्तु संरक्षण ऐन, २०१२, प्रहरी ऐन, २०१२ लगायतका कानूनले आवश्यकता अनुसार फिल्ड कमाण्डरलाई गोली चलाउने अधिकार हुन्छ। स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८, को दफा ६ मा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने सम्बन्धी ब्यवस्था र बल प्रयोग गर्ने विषय उल्लेख गरिएको छ।

कानुनका यी आधारमा टेकेर सो समयमा प्रजिअसहित सम्बन्धित जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिहरूले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरे वा गरेनन् भन्ने विषयमा तथ्यपरक छानबिन हुनुपर्छ र दोषी देखिए कारबाही हुनुपर्छ । तर, मिडियामा आएका अपूरो र अपुष्ट समाचारका कारण यस्तो संकटका समयमा हुनसक्ने क्षतिबारे पनि मिडिया र नागरिकसम्म सचेत हुनुपर्छ।

अब भाद्र २४ गतेको घटनाबारे केही चर्चा गरौं । हालसम्मको सूचना अनुसार भाद्र २४ निम्तिनुमा मूलतः २३ गतेको राज्यको तर्फबाट भएको दमन नै मुल कारण हो भन्ने गरिएको छ ।

साथै, विभिन्न स्वार्थ समूहको घुपपैठ, योजनाबद्ध र केही हदसम्म भूराजनीतिक टकराव पनि यसमा जोडिएको भन्ने विश्लेषण भइरहेको छ । त्यस्तै डिस्कर्ड लगायतका ग्रुपमा बनेका योजना, छलफल, सामाजिक सञ्जालमा फैलिएका भ्रमपूर्ण सूचनाले पनि यसमा काम गरेको छ ।

कसको घर जलाउने, कुन-कुन व्यापारिक प्रतिष्ठान जलाउने, विद्यालय जलाउने भन्ने लिस्ट बन्न मूलधारकै मिडियाका अपुष्ट समाचार, अनुभवी पत्रकारहरूले चलाएका ‘डिस्क्लेमर’ जस्ता युट्युव च्यानल र सामाजिक सञ्जालमा आएका अप्रमाणित सूचनाले पनि काम गरेका छन् ।

२४ गतेको अप्रत्यासित घटनामा कहाँ-कहाँ मिडियाको कन्टेन्टले काम गर्‍यो भन्ने चर्चा गर्नुअघि एउटा अन्तर्राष्ट्रिय घटनाको चर्चा गरौं । अफ्रिकी मुलुक रवाण्डामा सन् १९९४ मा एउटा रेडियोमार्फत भ्रामक र घृणात्मक समाचार प्रसारण गरिएको थियो ।

रेडियोमा प्रसारित त्यो समाचार नै रवाण्डाका हुतु र तुत्सी समुदायबीच द्वन्द्व र नरसंहार फैलाउने मुख्य कारण बनेको थियो । हुतु चरमपन्थीहरूले चलाएको RTLM (Radio Télévision Libre des Mille Collines)  नामको रेडियोले रवाण्डामा गृहयुद्ध सुरू हुनुपूर्व र भइरहँदा नितान्त झुटा र घृणात्मक समाचार फैलाउँथ्यो । जसका कारण रवाण्डा नरसंहार (Rwanda Genocide) भयो र सय दिनभित्र करिब आठ लाख मानिस (तुत्सी र केही हुतु) मारिए ।

साधारण हुतु जनताले पनि रेडियोमा सुनेका प्रचारको आधारमा हत्या र हिंसामा सहभागी भए। विश्वमा यो घटनालाई “मिडियाद्वारा उक्साइएको नरसंहार (Media-Driven Genocide)” को ठोस उदाहरण मानिन्छ ।

विश्व इतिहासमा मिडियामा आएका गलत समाचार, उक्साहटबाट, पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा फैलिने गलत सूचनाले धेरै घटना भएका छन् । मिडिया संवेदनशील नहुँदा देशको शासन व्यवस्था, नेतृत्व र समग्र राज्य संरचनाबारे ठूलो वितृष्णा सिर्जान गर्नसक्छ । नेपालमा भाद्र २३ र २४ गतेका घटना पनि भ्रष्टचार र बेथिति विरुद्धमा जेन-जीले उठाएको आन्दोलनलाई आधुनिक मिडियाको प्रयोग (गलत र सही) मार्फत निम्त्याएको विध्वंसका रुपमा विश्वले उदाहरणका मान्न सक्छ ।

भाद्र २४ गते भएका घटना सामाजिक सञ्जालमा फैलिएका गलत सूचनाबाट सिकार भएका सरकारी तथा निजी संरचना त हजारौं छन् । त्यसमध्ये मूलधारका मिडियामा आएका कन्टेन्टका कारण हिल्टन होटल, युलेन्स स्कूल, भाटभटेनी जलाउने योजना बन्नुमा सहयोगी बनेका छन् भन्दा फरक नपर्ला।

युलेन्स र हिल्टन होटलमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको परिवारको लगानी भएको अपुष्ट समाचारकै कारण आक्रमण भएको छ । हिल्टन होटलमा देउवा परिवारको लगानी छैन भनेर लगानीकर्ताले बारम्बार स्पष्ट पार्दा नि विश्वास भएन ।

भाटभटेनीले राज्यलाई वार्षिक अर्बौं कर तिरिरहेको छ । तर, उनले एमालेको पार्टी कार्यालयलाई केही करोड स्वेच्छाले सहयोग गरेका कारणलाई यति गलत ढंगले मिडियाबाजी गरिएको थियो कि जसको प्रभाव २४ गते पर्‍यो र भाटभटेनीका अधिकांश स्टोर जलेर खरानी भयो ।

नेपालका हरेक परिवर्तनमा मिडियाको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको छ । तर, मिडियामै आएको समाचारका कारण फैलिएको नकारात्मकताका कारण २४ गते कतिपय ठाउँमा आक्रमण भएको छ । त्यस्तै अफबाह र नकरात्मकताका कारण आन्दोलनकारीको आक्रमणबाट कान्तिपुर मिडिया, अन्नपूर्णलगायतका मिडिया पनि जोगिन सकेनन् ।

विपक्षीको मिडिया ?

घटनाको लगभग दुई महिना भइसक्दा पनि भाद्र २३ र २४ का घटना मध्य कुन ठूलो र सानो भनेर निरर्थक बहस भइरकेको छ । त्यसमा मिडिया र मिडियाकर्मी पनि सहभागी छन्। यी घटनामा कसको के गल्ति छ र कानुनअनुसार कुन गल्ती गर्नेलाई कति सजाय भन्ने छुट्याएर सम्बन्धित निकायले काम गर्छन् । यसमा थप बहस जरुरी नै छैन ।

अहिलेसम्म आम निष्कर्ष हो, २३ गते राज्यपक्षबाट भएको दमन गलत छ र २४ गते भएको विध्वंस नेपाललाई कमजोर पार्ने सुनियोजित षड्यन्त्र प्रेरित छ ।

हालसम्म भेटिएका प्रमाणहरू, विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त समाचार, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा छापिएका समाचार, विषय विज्ञहरूसँगको छलफल तथा उनीहरूको दृष्टिकोण, घटनासँग सम्बन्धित राजनीतिक, प्रशासनिक, सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूसँग कुराकानी गरेपछिको पंतिकारको धारणा र निष्कर्ष पनि त्यही हो ।

देशमा हुने कुनै पनि घटनामा सत्ता बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ। सत्तालाई बढी जिम्मेवार बनाउने क्रममा मिडिया जनतातर्फ, संसद र सरकारको विपक्षीसँग र आन्दोलनमा विरोधी पक्षसँगै देखिन्छ । यो स्वाभाविक छ ।

तर, विपक्षीसँग देखिँदै गर्दा संविधान, कानुनी राज्य, वर्तमान शासन व्यवस्था र भोलिको समाधान दिने विषयमा मुलधारको मिडिया जिम्बेवार र संवेदनशील हुनुपर्छ । जेन-जेड आन्दोलनका क्रममा र त्यपछिका घटनाक्रममा नेपाली मिडिया र सञ्चारकर्मी निकै अलमलमा परेको देखियो ।

हुन त नेपाल प्रेसका सम्पादक मात्रिका पौडेलका अनुसार जेन-जेड आन्दोलनका समय मिडिया नै ‘सेल्फ सेन्सरसीप’ को बफरजोन थिए । त्यसकारण नेपाली मिडियबाट धेरै अपेक्षा गर्नु पनि ठिक नहोला ।

तर, भाद्र २३ गतेको घटनापछि सत्ताले गरेको दमनबारे आएका एकोहोरो समाचार, सम्पादकीय, समाचार विश्लेषण, २४ गते भएका विध्वंस, प्रधानमन्त्रीको राजिनामापछि सिर्जित राज्यविहीन अवस्थासम्म आइपुग्दा घटनाको जानकारी दिने माध्यममात्रै बने ।

भाद्र २४ गते प्रधानमन्त्री लगायत नेताहरू सेनाको ब्यारेकमा र राष्ट्रप्रमुख समेत सम्पर्कमा नरहेको अवस्था थियो।जेन-जेड आन्दोलनकारी आफ्नो नियन्त्रणबाहिर अवस्था पुग्दा जसकाविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका त्यो पक्षसँग भेट हुने अवस्थामा थिएन ।

अवस्था यस्तो थियो कि नेपाली सेना र काठमाडौंका मेयर बालेन साह बाहेक सबै राज्य संरचना र त्यसभित्र रहेका सबै असुरक्षित थिए। आन्दोलनमा आएका विध्वंसकारीको निशानामा केही मिडिया हाउस पनि परेका थिए ।

यो घटनाले के देखाउँछ भने जनता र आन्दोलनरत युवाको विश्वास सत्ता वा लामो समय सत्ताको बागडोर सम्हालेका राजनीतिक दल र नेताप्रति मात्रै गुमेको होइन, सधैँ विपक्षीको आवाज उठाउने मिडियाप्रति हो भन्ने बुझ्नुपर्छ ।

त्यो संकट र शून्य अवस्थामा पनि मिडियाले संविधान, कानुन र यो व्यवस्थाभित्र बाटै समाधान निकाल भनेर लेख्नु र बोल्नुपर्थ्यो । तर, त्यसो गरेनन्। समाधान आन्दोलनमा मेरो सहभागिता छैन भन्ने मेयर बालेनको फेसबुक स्टाटस भित्रबाट खोजियो ।

त्यसपछि ठूला मिडिया, सम्पादक र पत्रकार पनि परिवर्तन पक्षधर तथा बढी क्रान्तिकारी देखिन नाममा संविधान र कानुनभित्रको समाधानबारे लेखेनन् । कसैले बालेनलाई पक्षमा सम्पादकीय र विश्लेषण लेख्न थाले । तर, ती विश्लेषण र सम्पादकीयलाई बालेन र सरकार बनाउन लागेको शक्तिले सुनेन ।

यो अवस्था आउनु सञ्चार जगतका लागि पनि दुखद हो । अब मूलधारका मिडिया विपक्षीको आवाज बन्ने नाममा राज्य वा समाजका कमजोरीलाई प्राथमिकता दिनु हुँदैन । यसले समाजमा बढी निराशा फैलिने र सत्ता कहिल्यै पनि जनताका लागि होइन भन्ने भाष्य निर्माण हुन्छ ।

आलोचनात्मक चेतको अभाव

नेपाली समाजमा आलोचनात्मक चेत हराउँदै गएको छ । खासगरी सामाजिक सञ्जालले गर्दा हाम्रो समाज सतही विश्लेषणमा रमाउन थालेको छ । सर्वसाधारण मात्र नभई शिक्षक, सरकारी कर्मचारी, समाजका जिम्मेवार व्यक्तिहरू र राजनीतिक नेतृत्वमा समेत यो प्रवृत्ति बढ्दै गएको देखिन्छ । त्यसबाट मूलधारका मिडिया पनि प्रभावित भएका छन् । नेपाली समाजका लागि यो निकै ठूलो चिन्ताको विषय हो ।

सतही र अप्रामाणिक सूचनाको आधारमा धारणा बनाउने, विकसित मुलुकसँग तुलना गरी राज्यको क्षमताभन्दा ठूलो अपेक्षा गर्ने, आफूले बोलेको वा व्यक्त गरेको धारणाप्रति कहिँ कतै जबाफदेही बन्नु नपर्ने, अरुको देखासिकी गर्ने र राज्य सञ्चालकले पनि जनताको धारणा बुझी तदनुरुप डेलिभरी गर्न नसक्दा देशले यो क्षति बेहोर्नुपर्‍यो। यसबारे मिडियाले पनि राम्रोसँग बहस र समीक्षा गर्नुपर्नेछ।