मलेसिया सरकारको १० बुँदे मापदण्ड : सरकारले द्विपक्षीय वार्ताबाट समाधान खोज्ने

काठमाडौं । नेपाली श्रमिकलाई मलेसियामा मर्यादित र सुरक्षित रोजगारी सुनिश्चित गर्ने गरी सरकारले काम गर्ने भएको  छ ।

द्विपक्षीय वार्ताका माध्यमबाट नेपाली श्रमिक र व्यवसायी दुवैको अधिकतम हित हुने गरी काम गर्ने शुक्रबार प्रधानमन्त्रीसहित बसेको बैठकले निर्क्यौल निकालेको छ ।

मलेसियाले पठाएको १० बुँदे मापदण्डका विषयमा श्रम, अर्थ, परराष्ट्र र कानुन मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीले सिंहदरबारमा छलफल गरेपछि यस्तो निष्कर्ष निकालिएको हो । निष्कर्षमा मलेसिया सरकारको १० बुँदे प्रस्ताव मात्र रहेको र यो नै अन्तिम नभएकाले द्वीपक्षीय वार्ताबाट नेपाली श्रमिकको हितमा काम गरिने छलफलमा निष्कर्ष निकालिएको छ ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायीका लागि मलेसियाको नयाँ मापदण्डबारे प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले शुक्रबार श्रम, अर्थ, परराष्ट्र र कानुन मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग सिंहदरबारमा छलफल गरेकी हुन् । छलफलमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, कानुनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा, मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल, श्रम सचिव कृष्णहरि पुष्कर लगायत विभिन्न सरोकारवाला निकायका उच्च अधिकारीको उपस्थिति थियो ।