रुपन्देही । रुपन्देहीका दर्जनभन्दा बढी उद्योगमा विद्युत् लाइन काटिएपछि उद्योगी व्यवसायीहरूले आजदेखि आन्दोलनको सुरुवात गरेका छन् ।
सरकारले आफूहरूले माग नै नगरेको ट्रंकलाइनको नाममा जबरजस्ती विद्युत् महसुल तिराउन खोजिएको र नतिरेपछि उद्योगको लाइन काटिएको भन्दै उद्योगीहरूले आन्दोलित बनेका हुन् । उनीहरूको आन्दोलनमा विभिन्न उद्योग व्यवसायीका संगठन तथा मजदुर सङ्गठनहरूले साथ दिएका छन् ।
उद्योगहरूले पहिलो चरणको कार्यक्रम अन्तर्गत आज भैरहवास्थित विद्युत् कार्यालयमा धर्ना तथा कोणसभा गरेका छन् । सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नेत्रप्रसाद आचार्यले आज बिहान ११ देखि १२ बजेसम्म नेपाल विद्युत् प्राधिकरण भैरहवा वितरण केन्द्र अगाडि धर्ना दिएर कोणसभा गरेको जनाए ।
अन्य कार्यक्रमपछि पछि सार्वजनिक गरिने उनले जानकारी दिए । माग पूरा नभए चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रमहरू गर्दै जाने उद्योगीहरूले बताएका छन् । अध्यक्ष आचार्यका अनुसार रुपन्देहीमा १३ वटा उद्योगमा विद्युत् लाइन काटिएको छ । लाइन काटिएसँग ती उद्योगहरू बन्द हुँदा २५ हजारभन्दा बढीको रोजगारसमेत संकटमा परेको छ ।
कोणसभामा रुपन्देही उद्योग संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद पराजुलीले उद्योगीहरूले माग नै नगरेको विद्युत् रकम तिराउन प्राधिकरण र विभागीय मन्त्रीले अनावश्यक स्टण्ट गरेको जनाए । उनले प्रमाण ल्याए उद्योगीले तिर्ने बताए पनि प्राधिकरणले अनावश्यक प्रचार गरेको उनको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा जिफन्टका केन्द्रीय उपाध्यक्ष कमल गौतमले मजदुर अधिकारका लागि यी उद्योग बन्द गर्न नपाइने जनाए । सम्बोधनका क्रममा बेहोस भएका उनको केही समयमा मृत्यु भएको थियो । धर्नामा बन्द भएका अधिकांश उद्योगहरूका कर्मचारीसमेत सहभागी रहेका थिए ।
रुपन्देहीका २१ उद्योग र प्राधिकरण बिचको महसुल विवाद २०७७ सालबाट सुरु भएको हो। विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगीहरूलाई महसुल बुझाउन दबाब दिँदै आए पनि ऊसँग उद्योगीहरूले प्रयोग गरेको भन्ने प्रमाण भने दिन सकेको छैन। उद्योगीहरूले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनमार्फत बिद्युत् आपूर्ति नलिएको बताउँदै आएका छन्। उनीहरूले आफूहरूले लिँदै नलिएको विद्युतको महसुल बुझाउन प्राधिकरणले पटक-पटक दबाब दिएको बताउँदै आएका छन्।
२०७४ साल चैतमा प्राधिकरणको भैरहवा वितरण केन्द्रले आन्तरिक लोड व्यवस्थापन तथा फेज सिक्वेन्स सन्तुलन गर्न बुटवल–भैरहवा करिडोरका उद्योगहरूलाई १० देखि १५ दिनसम्म ‘सटडाउन’ लिई भरौलियाबाट विद्युत् आपूर्ति गरेको थियो। त्यसअघि रुपन्देहीको अमुवा फिडरबाट ३३ केभिए प्रसारण लाइनको विद्युत् आपूर्ति भएको थियो। केही दिनका लागि ट्रंकलाइन जडान भएको जानकारी गराए पनि प्राधिकरणले १९ महिनासम्म पुरानै दरमा बिल पठाएको उद्योगीको भनाइ छ।
रुपन्देहीका उद्योगीहरूले बिद्युत् प्राधिकरणले भार मिलानका नाममा आफूहरूको उद्योगमा लोड थपेको बताउँदै आएका छन्। पञ्चकन्या समूहका महाप्रबन्धक देवेन्द्र साहुले विद्युत् प्राधिकरणले ट्रंकलाइन प्रयोग भएको भनेको समयमा नै उद्योगले लोडसेडिङको समस्या भोगेको प्राधिकरणकै बुटवल कार्यालयको ‘लक सिट’ ले नै प्रष्ट पार्ने दाबी गरे।
‘हामीले प्राधिकरणसँग डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन मार्फत बिद्युत् दिनु भनेर दिएको कुनै निवेदन छैन, हामीले त्यो बेलाको महसुल समेत बुझाएर रिवेट समेत लिएका छौँ तर पछि छुटेको भनेर असुल्न खोजिएको छ यसरी उद्योग चलाउन सकिँदैन’, साहुले भने।
रुपन्देहीका पञ्चकन्या स्टिल, सोना प्याकेजिङ, एसआर स्टिल, शुभ लक्ष्मी पोलिमर्स, नेसनल रवर र जयदुर्गा प्लास्टिक, प्रिया प्याकेजिङ, एजी हेल्थ, एभरेस्ट रोलिङ, लुम्बिनी फ्लोर मिल र फेरो स्टिल गोयन्का फुड्स, घराना फुड्स, श्याम प्लास्टिक, भलवारी स्वचालित चामल कारखाना, एसआर फुड्स लगायतका उद्योगहरूले आफूहरूले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन प्रयोग नै नगरेको दाबी गर्दै आएका छन्।
गोयन्का फुडसका सञ्चालक अरुण योयन्काले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन मार्फत बिद्युत् लिएको प्रमाण बिना प्राधिकरणले महसुल असुल्न खोजी रहेको आरोप लगाए । ‘हामीले पुनरावलोकनका लागि पाएको अधिकार समेत बदर गरेर न्याय मार्ने काम भएको छ,’ उनले भने ।
प्राधिकरणले प्रयोग नै नगरेको विद्युतको २ करोड रुपैयाँ बिल काटेर जरिवाना भन्दै ४ करोड बढी असुल्न खोजेको बताए। प्राधिकरणले बिल देओस् महसुल बुझाउन तयार छौँ अन्यथा उद्योग बन्द गर्ने बाहेक कुनै उपाय छैन उनले भने।
‘पुनरावलोकनका लागि ठाउँ नदिने, लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरेर हामी जाने सबै बाटो बदर गर्ने, विधिको शासन र न्यायालय नै छैन भने हामी के गर्न सक्छौँ र रु तर यस्तो निर्देशनले महसुल बुझाउन सक्दैनौँ बरु उद्योग बन्द गर्छौं,’ उनले भने।
नेपाल बिद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन मार्फत विद्युत् आपूर्ति लिने औद्योगिक तथा व्यापारिक ग्राहकलाई महसुल बक्यौता बुझाउन भन्दै पटक–पटक ताकेता गरेको थियो। प्राधिकरणले पछिल्लो पटक कुलमान घिसिङ ऊर्जा मन्त्री बने लगत्तै महसुल बुझाउन २१ दिने सूचना जारी गरेको थियो।
नेपाल बिद्युत् प्राधिकरणको वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयले एक सूचना जारी गर्दै तत्काल बक्यौता बुझाउन आग्रह गरेको थियो। उक्त किस्ताबन्दीमा रकम भुक्तानी गर्न इच्छुक ग्राहकलाई बढीमा २८ महिनासम्म किस्ताबन्दी सुविधा समेत दिएको थियो। तर उद्योगीहरू भने प्रयोग नै नगरेको महसुल नबुझाउने पुरानै अडानमा थिए।
यसअघि प्राधिकरणले २०८२ वैशाख २६ गते पुनरावलोकनका लागि समय दिएको थियो। तत्कालीन सरकारले गरेको उक्त निर्णय कुलमान घिसिङ ऊर्जा मन्त्री बने लगत्तै असोज ६ गते बदर गरेर महसुल बुझाउन दबाब दिएका थिए।
यसअघि सरकारले विद्यूत प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक रहेका कुलमान घिसिङलाई हटाएर उद्योगीहरूलाई पुनरावलोकनका लागि अवसर दिएको थियो।
आफूहरू विद्युत् प्राधिकरणको अन्यायमा पर्दै आएको बताउँदै आएका रुपन्देहीका उद्योगीहरूले विद्युत् नियमावलीले तोकेको ५ प्रतिशत महसुल बुझाएर पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएका थिए। तर त्यसको सुनुवाइको अन्तिम अवस्थामा आएर प्राधिकरणले पुनरावलोकन समिति नै खारेज गरेर जबरजस्ती महसुल असुल्न खोजेको उद्योगीहरूको आरोप छ।
Leave a Reply