नेतृत्व फेर्न अनकनाएका एमाले, माओवादी र ‘तिहार बिदा’ मा बसेको कांग्रेस

अन्तरिम सरकारले आगामी फागुन २१ गतेका लागि प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको मिति घोषण गरेर तयारीमा जुटेको छ । यो निर्वाचनलाई सरकारले आफ्नो अर्जुन दृष्टिका रूपमा लिएको पनि छ । तर मुख्य स्टेकहोल्डर अर्थात् राजनीतिक दलहरूसँगको समन्वय भने नगण्य छ । भलै सरकार गठनको एक महिनापछि बल्ल प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले विघटित प्रतिनिधिसभाका प्रतिनिधित्व गर्ने मुख्य दलका दोस्रो तहका नेताहरूसँग छलफल गरिन् ।

छलफलमा उनले निर्वाचनमा सहभागी हुन र निर्वाचनको वातावरणका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरिन् । जवाफमा दलहरूले भने सरकारले निर्वाचनको वातावरण नबनाएको र सुरक्षाको प्रत्याभूति हुने विश्वास दिलाउन नसकेको प्रतिक्रिया दिए । नेकपा एमालेले त औपचारिक रूपमै प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापनाको एजेन्डा उठाएको छ । जसले गर्दा नेकपा एमाले निर्वाचनमा सहभागी हुने हो की होइन भन्ने द्विविधा सबैलाई छ ।

जेनजी आन्दोलन र त्यसपछि बदलिएको नेपालको राजनीतिमा पुराना पुस्तालाई नेतृत्वबाट हटाउने अर्को एक किसिमको अभियान सबै राजनीतिक दलमा सुरु भयो । मूलतः कांग्रेसमा सभापति शेरबहादुर देउवा, एमालेमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वबाट अलग रहेर अभिभावक बन्नुपर्ने मत पार्टी भित्र र बाहिर सबैको चाहना बन्यो ।

यीमध्ये सबैभन्दा पहिले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीको महाधिवेशन घोषणा गर्दै महाधिवेशन आयोजक समितिको संयोजक बने अनि आफू अब अध्यक्ष नरहेको चलाखीपूर्ण निर्णय गरे । जुन निर्णय आम नागरिक र जेनजी पुस्ताको परिवर्तनको मर्म अनुरूप थिएन तर सतहका देखाउनका लागि एउटा चलाखीपूर्ण निर्णय थियो । दशकौँदेखि पार्टीको सत्ता प्रमुख बनेका प्रचण्डलाई कसले हटाउन सक्ने ? चुनौती दिइरहेका जनार्दनको केही लागेन । अब हुने महाधिवेशनबाट पनि प्रचण्ड माओवादी केन्द्रको नेतृत्वबाट बिदा लिने अवस्था अहिलेसम्म चाहिँ देखिएको छैन ।

एमालेमा पनि अध्यक्ष ओलीको विपक्षमा बलियो मत देखिएन । उनले त झन् खुल्ला रूपमै फेसबुकमा भन्दैमा राजीनामा नदिने स्पष्ट पारिसकेका छन् । सचिवालयमा समेत ओली अल्पमतमा रहेको खबर सार्वजनिक भइरहँदा अध्यक्ष त्याग्न नसक्ने ओलीको अडानका सामु सचिवालयको बहुमतले पनि केही नतिजा निकाल्न सकेन । उल्टै पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीको पार्टी सदस्यतालाई निरन्तरता दिने र नदिने भन्ने अल्झनमा नेताहरू व्यस्त बने । एमालेले मंसिरको २७ गतेदेखि पोखरामा महाधिवेशनको मिति तय भएको छ । तर नेकपा एमालेमा पनि माओवादी अहिलेसम्म चाहिँ देखिएको छैन र अनुमान गर्न पनि सक्ने अवस्था छैन । त्यसैको आडमा ओली यतिका ठूलो परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्न सकिरहेका छैनन् ।

विघटित प्रतिनिधिसभामा रहेका सबै दलहरूलाई गोलबद्ध गर्दै चुनावी वातावरण बनाउने र फागुनका सरकारले चुनाव कहीँ कतै असम्भव भएको अवस्थामा कुन विकल्पबाट मुलुक र संविधानलाई लयमा फर्काउने भन्ने टुङ्गो लगाउनुपर्ने दायित्व यो केन्द्रीय समितिलाई रहेको छ ।

यता विघटित प्रतिनिधिसभाको पहिलो दल नेपाली कांग्रेसमा जारी केन्द्रीय समितिको बैठक तिहार बिदामा छ । यसै पनि आन्तरिक किचलोमा फसेको कांग्रेसले अहिलेसम्म जेनजी आन्दोलनपछिको राजनीतिक अवस्था र प्रतिनिधिसभा विघटन र फागुन २१ को निर्वाचनका बारे आधिकारिक धारणा बनाउन सकिरहेको छैन । यद्यपि वर्तमान सरकार नै असंवैधानिक ढङ्गले गठन भएको भन्दै कांग्रेसले यो विषयमा न्यायालयले गर्ने निर्णय स्वीकार पनि गर्ने र निर्वाचनका लागि आफूलाई तयार अवस्थामा राख्ने अनौपचारिक निष्कर्ष भने विभिन्न नेताहरूले सार्वजनिक गरेका छन् ।

आफूलाई लोकतन्त्रको मसिहा मान्ने कांग्रेस जुनसुकै अवस्थाको निर्वाचनका लागि तयार रहनु नौलो होइन । तर पनि विषम अवस्थामा कांग्रेसको केन्द्रीय समितिले गर्ने औपचारिक निर्णयले मात्रै कार्यकर्ता तथा आम नागरिक र सरोकारवालालाई ढुक्क बनाउन सक्छ । जुन सन्दर्भमा तिहार बिदा सकिएपछिको केन्द्रीय समिति बैठकलाई चासोका साथ हेरिएको छ ।

कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकको सुरुवातमै सभापति देउवाले अहिलेका लागि सक्रिय राजनीतिबाट विश्राम लिए । जेन जी प्रदर्शनका क्रममा भौतिक आक्रमणमा परेका एक मात्र नेता देउवाले स्वास्थ्यका कारण भन्दै उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई कार्यवाहकको जिम्मेवारी दिए । यसले देउवालाई आमरुपमा हेरिने दृष्टिकोण मात्र बदलेन, समसामयिक परिवर्तनका पक्षमा देउवा अटल रहेछन् भन्ने मानक पनि स्थापित गर्न सक्यो । त्यसका साथै परिपक्व नेतृत्वका रूपमा पनि आफूलाई उभ्याउन सफल देखिए । देउवाको यो निर्णयले अव नेपाली कांग्रेसमा नेतृत्व परिवर्तन मात्र भएको छैन । सभापति देउवाका थाप्लामा दोष थोपरेर पन्छिने प्रवृत्तिहरूको परीक्षाको घडी पनि सुरु भएको छ ।

जेनजी आन्दोलन र त्यसपछि बदलिएको नेपालको राजनीतिमा पुराना पुस्तालाई नेतृत्वबाट हटाउने अर्को एक किसिमको अभियान सबै राजनीतिक दलमा सुरु भयो । मूलतः कांग्रेसमा सभापति शेरबहादुर देउवा, एमालेमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वबाट अलग रहेर अभिभावक बन्नुपर्ने मत पार्टी भित्र र बाहिर सबैको चाहना बन्यो ।

कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकको तिहार बिदा यही १३ गते सकिँदै छ । जलेर खण्डहरजस्तै बनेको सानेपास्थित केन्द्रीय कार्यालयमा निरन्तरता पाउने केन्द्रीय समिति बैठकबाट पार्टी र मुलुकका लागि हितकर निर्णय आउने आम नागरिकको अपेक्षा छ । विधानतः केन्द्रीय कार्यसमिति सहित तल्लो तहका सबैको कार्यकाल मंसीरमा सकिँदै छ । त्यसैले पनि यो बैठकले आफ्नो महाधिवेशनका विषयमा परिणाममुखी निर्णय गर्नेछ नै ।

तर, आन्तरिक रूपमा देखिएको कलह र किचलो त्यो निर्णयका लागि भने ढुङ्गाकै चिउरा चपाए सरह छ । विशेष महाधिवेशनको माग राख्दै ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले गरेको हस्ताक्षर कांग्रेस नेतृत्वका निम्ति दबाब बनेको छ । खैर विशेष महाधिवेशनको माग भने मत्थर अवस्थामा छ ।  अहिले त्यो हस्ताक्षरलाई मंसिरभित्रै नियमित महाधिवेशनका लागि उपयोग गरिँदैछ । नियमित महाधिवेशनको मितिका सवालमा पनि आन्तरिक रूपमा एकमत हुन नसक्दा कांग्रेसको तत्कालको बाटो जटिलसँगै जोखिम पनि बनेको छ ।

महामन्त्रीद्वय (गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा) ले पर्दापछाडिबाट चलाएको हस्ताक्षर अभियानले पार्टीको अनवरत जीवनमै प्रत्युत्पादक हुने अवस्था आएका बेला यसको व्यवस्थापन उनीहरूका लागि कठिन बन्ने निश्चित प्राय छ । विशेष महाधिवेशनका लागि हस्ताक्षर गर्दा नेतृत्वमा सभापति देउवा थिए । देउवा नै नेतृत्वमा भइरहेको भए यसको व्यवस्थापनको जिम्मा पनि उनकै काँधमा हुन्थ्यो । तर अहिले यसको व्यवस्थापनको जिम्मा महामन्त्रीद्वयकै काँधमा आएको छ । कार्यवाहक सभापति खड्का पनि कहीँ कतै महामन्त्रीद्वयसँगको सहकार्यमा थिए विगतदेखि नै । त्यही कारणले पनि यसको व्यवस्थापनको जिम्मा महामन्त्रीको काँध पुगेको हो ।

तिहार बिदामा रहेको कांग्रेसभित्र नेताहरूबीच समन्वयकारी भूमिका र छलफलको खाँचो छ । जसको अभावमा हस्ताक्षरकर्ताहरुले भेला आयोजना गर्ने स्थिति नआओस् । कदाचित भेला हुने परिस्थिति सामना कांग्रेसले गर्न परेको अवस्थामा पार्टी विभाजनतर्फ धकेलिने खतरा बढ्न सक्छ । त्यस बेला पर्दापछाडिका महामन्त्रीद्वयले आम कार्यकर्तालाई दिने जवाफ औचित्यहीन बन्नेछ । र राजनीतिक जीवनभर ‘फुटाउ र राज गर’ भन्ने कथनको पक्षपाती दुवैजना बन्नेछन् ।

यसैबीचमा पर्दाअगाडिबाटै हस्ताक्षर अभियान चलाएका अगुवा नेता देवराज चालिसे र गुरुराज घिमिरेलाई नेता शेखर कोइरालाले सम्झाई बुझाई गर्नु पार्टीमा एकता कायम राख्नका लागि एक हदसम्म फलदायी हुन सक्छ । केन्द्रीय समितिबाट हस्ताक्षरकर्ताको भावनाअनुरूप महाधिवेशनको मिति घोषणा नहुने अवस्थामा आउन सक्ने जोखिमको स्थितिलाई मध्यनजर गर्न शेखरले आग्रह गरेका हुन् । यो आग्रहलाई अगुवाहरूले गम्भीर रूपमा लिने मात्रै होइन कार्यान्वयनका लागि तत्काल अग्रसरता दिनु अत्यावश्यक भइसकेको छ ।

महाधिवेशनको मितिबारे के हो अल्झन ?

जेनजी आन्दोलनअघि महाधिवेशनको मितिबारे घनिभूत आवाज उठेकै होइन । सङ्गठन विभाग प्रमुख रहेका महामन्त्रीहरू नै विधानमा भएको ४ वर्षे कार्यकाल र त्यसपछिको थप एक वर्ष अहिलेको नेतृत्व नै कायम रहने भन्नेमा नै थिए । त्यसैले उनीहरूको जिम्मामा रहेको क्रियाशील सदस्यता वितरण , नवीकरणको काम आफू अनुकूलको समयमा गर्न तर्फ लागे । त्यसबाहेक कहिले सभापतिसँगको निकटता र कहिले शेखरसँगको गुट कायमै छ भन्ने सन्देश विशेष गरी महामन्त्री थापाले दिन चाहिराखे ।

१४ औँ महाधिवेशनमा शेखरको नेतृत्वमा महामन्त्री चुनाव लडेका थापाले १५ महाधिवेशनको अन्तिमसम्म पनि उनैसँग छु भन्ने देखाइरहन जरुरी देखे  । तथापि शेखरले १५ औ महाधिवेशनमा आफै फेरी सभापतिको उम्मेदवार बन्ने स्पष्ट पार्दै आएका छन् । त्यो अवस्थामा पूर्णबहादुर खड्कासँगको भित्री साँठगाँठमा छुट्टै आफ्नो समूह बनाउने, शेखरलाई मनाउने, सभापतिलाई मनाएर त्यो समूहको नेतृत्व आफूले हत्याउने थापाको भित्री मनसाय ओपन सेक्रेट नै थियो ।

यसै पनि आन्तरिक किचलोमा फसेको कांग्रेसले अहिलेसम्म जेनजी आन्दोलनपछिको राजनीतिक अवस्था र प्रतिनिधिसभा विघटन र फागुन २१ को निर्वाचनका बारे आधिकारिक धारणा बनाउन सकिरहेको छैन ।

तर अब समय फेरिएको छ । जेनजी आन्दोलनपछि सभापति देउवाले आफ्नो सक्रिय नेतृत्व हालैका लागि स्थगन गरेका छन् । आफ्नो समूहको संरक्षण र प्रवर्द्धन हुन्छ भन्ने पूर्ण रूपमा विश्वस्त नभए पनि बाध्यतावश (पहिलो रोल क्रमको उपसभापति भएकैले) पूर्णबहादुर खड्कालाई कार्यवाहक बनाएपछि महामन्त्री थापासहितका केही नेताको मक्सद भने पुरा भएकै छ । तर पनि अब पहिले साँठगाँठमै रहेका खड्का देउवा समूहबाट जबरजस्त उम्मेदवार बन्ने देखिएपछि महाधिवेशनको मिति तय गर्न केन्द्रीय समितिमा सबैलाई कठिनाइ छ ।

शेखरसँगको गत महाधिवेशन देखिको सामीप्य कायम राख्दै आफ्नै नेतृत्वमा महाधिवेशनमा जाने पक्कापक्की नभएसम्म महामन्त्री थापाले तुरुन्तै महाधिवेशनको मिति तोक्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । त्यस्तै कार्यवाहक सभापति खड्कालाई पनि सभापति देउवा सन्निकट भएर काम गर्दै आएका नेताहरूलाई विश्वस्त बनाएर महोधिवेशनमा जाने अवस्था नहुन्जेल मिति तोक्न सहज बनेको पाइँदैन । जबकि कार्यवाहक सभापतिका रूपमा त्यो गर्न नसके राजनीतिका चतुर खेलाडी देउवा फेरी पदमै फर्केलान् भन्ने भय खड्का र महामन्त्रीद्वयमा छ ।

यस्तो अवस्थामा देउवा समूहका तर्फबाट आगामी महाधिवेशनमा सभापतिको उम्मेदवार बन्ने सम्भावना समेत खड्काका सवालमा शून्यमा झर्छ । यो कुरा राम्ररी बुझेका खड्काले सकेसम्म म्याद थपेरै भए पनि महाधिवेशन पछाडि धकेल्ने योजना बुनिरहेको आशंका गर्न सकिन्छ ।

के हुन सक्छ विकल्प ?

एमालेले जस्तो कांग्रेसले अन्तरिम सरकारद्वारा घोषित निर्वाचनमा भाग लिन्न भन्न नै सक्दैन । यसको छनक सभापति देउवाले गत २८ गतेको केन्द्रीय समिति बैठकमै दिइसकेका छन् । त्यसैले त होला महामन्त्रीद्वयले हस्ताक्षर गर्दै सम्पूर्णलाई मतदाता नामावलीमा आफ्नो नाम समावेश गर्न र गराउनु आन्तरिक सर्कुलर नै जारी गरिसकेका छन् । यसले अब कांग्रेस निर्वाचनमा जाने कुरामा सन्देह छैन भने स्पष्ट पारेको छ । त्यसैले पनि कांग्रेस बैठकले चुनाव केन्द्रित योजनाका साथ आफ्ना अन्तरिम गतिविधि सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । जसअन्तर्गत अहिलेसम्म मूलमुद्दा बनेको महाधिवेशनको मिति घोषणा नै पर्छ ।

हुन त सरकारको कामकारबाही हेर्दा फागुन मै निर्वाचन हुन्छ भन्ने यकिन छैन तर पनि प्रतिनिधि सभा नरहेको अवस्थामा जतिसक्दो यसको परिपूर्तिका लागि स्वयम् राजनीतिक दलहरू जिम्मेवार बन्नुपर्छ । त्यसो हुँदा बढीमा एक वा दुई महिना ढिलाइ भए पनि निर्वाचन सम्पन्न गराउनै पर्छ । यी सबैलाई मध्यनजर गरेर अब कांग्रेसले भन्न सक्नुपर्छ कि मंसीरमा यो कारणले महाधिवेशन गर्न सक्दैनौ किनकि बाहिर भनिएजस्तो क्रियाशील सदस्यता र तहगत अधिवेशन टुङ्ग्याउन तुरुन्त सम्भव छैन । त्यस्तै फागुनमा भनिएको निर्वाचनमा सहभागी हुने कांग्रेस त्यस अगाडी आन्तरिक एकतालाई खलबल्याउन चाहँदैन । त्यसैले फागुन पछि वैशाखमा महाधिवेशन गर्ने विश्वास केन्द्रीय समितिबाट आर्जन गर्नुपर्छ ।

केन्द्रीय समितिबाट हस्ताक्षरकर्ताको भावनाअनुरूप महाधिवेशनको मिति घोषणा नहुने अवस्थामा आउन सक्ने जोखिमको स्थितिलाई मध्यनजर गर्न शेखरले आग्रह गरेका हुन् । यो आग्रहलाई अगुवाहरूले गम्भीर रूपमा लिने मात्रै होइन कार्यान्वयनका लागि तत्काल अग्रसरता दिनु अत्यावश्यक भइसकेको छ ।

कांग्रेसको केन्द्रीय समिति अहिले विषम अवस्थामा बसिरहेको छ । यो केन्द्रीय समितिको निर्णयले सिङ्गो मुलुकलाई कता लैजाने भन्ने दिशा निर्देश गर्नैपर्छ । सरकार र दलहरू समन्वय अभाव देखिएको अवस्था छ । पुरानो लोकतान्त्रिक र विघटित प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल भएकाले कांग्रेसले फागुनका हुने चुनावका लागि चुनावी वातावरण बनाउने दायित्व पनि बोक्नुपर्ने छ ।

यो अवस्थामा विघटित प्रतिनिधिसभामा रहेका सबै दलहरूलाई गोलबद्ध गर्दै चुनावी वातावरण बनाउने र फागुनका सरकारले चुनाव कहीँ कतै असम्भव भएको अवस्थामा कुन विकल्पबाट मुलुक र संविधानलाई लयमा फर्काउने भन्ने टुङ्गो लगाउनुपर्ने दायित्व यो केन्द्रीय समितिलाई रहेको छ । सिङ्गै पार्टीको आन्तरिक एकतालाई बलियो बनाउँदै सिङ्गो मुलुकको राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाएर सहमति र सहकार्यको बाटोमा हिँडाउने मार्ग पहिल्याउने दायित्व यो केन्द्रीय समितिलाई रहेको छ ।