काठमाडौं । सुशासन र सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध हटाउने मागसहित भदौ २३ गते काठमाडौंको माइतीघरबाट सुरू भएको ‘जेन-जी आन्दोलन’ ले केही घण्टामै अराजक र हिंसात्मक रूप लियो, जसको सबैभन्दा ठूलो निशानामा मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने निजी क्षेत्र पर्यो । आन्दोलनकारीको आक्रमणबाट निजी क्षेत्रले करिब एक खर्ब रूपैयाँ बराबरको क्षति बेहोरेको छ भने लगानीको सुरक्षा र भविष्यमाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।
भिड हिंसात्मक बन्दा र घुसपैठका कारणनिजी क्षेत्रका उद्योग, व्यवसाय र निवासतर्फ सोझिएको थियो । विशेषगरी धेरै रोजगारी र राजश्व दिने उद्योग प्रतिष्ठान निशाना बनाइएका थिए ।
निशानामा को-को परे ?
आक्रमणकारीले नेपालका एकमात्र डलर अर्बपति विनोद चौधरीको निवास र सतुंगलस्थित चौधरी ग्रुपको ‘सीजी पार्क’मा आगजनी गरे । यसैगरी, प्रतिष्ठित हिल्टन होटल, चन्द्रागिरी र मनकामना केबलकार, त्रिपुरेश्वरका गाडी शोरुम, कान्तिपुर पत्रिकाको कार्यालय, विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) र एनसेलका संरचनाहरूमाथि पनि तोडफोड र आगजनी भयो।
त्यस्तै, भाटभटेनी सुपरमार्केटमा सबैभन्दा ठूलो क्षति भएको छ। देशभरका २७ वटै स्टोरमा तोडफोड, आगजनी र लुटपाट हुँदा १५ अर्बभन्दा बढीको नोक्सानी भएको सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङले बताए।
निजी क्षेत्रको एक स्वर: ‘दोषीलाई कारबाही गर’
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले एकमतले आक्रमणकारीलाई कानुनी कारबाही गर्न र लगानीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
असोज २० गते तीनवटै संगठनका प्रतिनिधिले अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाललाई भेटेर घुसपैठ र आक्रमणले अर्थतन्त्र र रोजगारीमा गहिरो असर पारेको बताए। उनीहरूले आगजनी र लुटपाटमा संलग्नलाई कारबाही नगरिए निजी क्षेत्र थप निरुत्साहित हुने चेतावनी दिए।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले आन्दोलनको उद्देश्य राम्रो भए पनि घुसपैठका कारण निजी सम्पत्तिमाथिको आक्रमण क्षम्य नहुने बताए ।
उनले भने, ‘यस्ता घटनाले विदेशी लगानी त परको कुरा, स्वदेशी लगानीकर्ता पनि पलायन हुन सक्छन् । राज्यले नागरिकको जीउधनको सुरक्षा गर्न सक्दैन भने कर तिर्नुको औचित्य के रहन्छ ?’
ढकालका अनुसार महासंघले सरकारसमक्ष तीनवटा मुख्य माग राखेको छ:
१. अन्तरिम सरकारद्वारा सुरक्षाको प्रत्याभूति ।
२. तोडफोड र आगजनीमा संलग्नलाई तत्काल कानुनी दायरामा ल्याउने ।
३. पीडित उद्योगी-व्यवसायीलाई ब्याज छुट, सहुलीयतपूर्ण कर्जा वा स्टिमुलस प्याकेजमार्फत राहत ।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले आन्दोलनबाट सार्वजनिक र निजी दुवै क्षेत्रमा गरी कुल २७० अर्ब (जीडीपीको ५ प्रतिशत) बराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान रहेको बताए । उनका अनुसार निजी क्षेत्रको मात्रै क्षति ८० देखि १०० अर्बको बीचमा छ ।
उनले भने, ‘हरेक आन्दोलनमा क्षति हुने तर कोही पनि जवाफदेही नहुने हो भने भविष्यमा लगानी कसरी आउँछ ? विधिको शासन सबैका लागि बराबर हुनुपर्छ ।’
नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक मलहोत्रा शान्ति सुरक्षा र विधिको शासन प्रत्याभूति नभए भोलि कसैले पनि काम गर्ने आँट नगर्ने बताए ।
‘निजी क्षेत्र अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । यदि लगानीको सुरक्षा भएन भने पुँजी पलायन हुन्छ । सरकारको पहिलो प्राथमिकता उद्योग-व्यवसायलाई संरक्षण र प्रोत्साहन गर्नु हुनुपर्छ,’ उनले भने ।
भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङले आफ्नो जीवनमा यस्तो घटनाको कल्पनासमेत नगरेको बताए ।
‘यो घटनामा संलग्नलाई कारबाही भएन भने व्यवसायीको मनोबल गिर्छ । आज मलाई पर्यो, भोलि अरूलाई पर्न सक्छ । यसरी लुटपाट मच्चाउनेले सजाय नपाउने हो भने नेपालमा कोही पनि व्यवसाय गर्न तयार हुँदैन’, उनले भने ।
घटनाको गम्भीरताका बाबजुद निजी क्षेत्रले उच्च मनोबलका साथ काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ, तर त्यसका लागि सरकारले लगानीको सुरक्षित वातावरण बनाउन ठोस कदम चाल्नुपर्ने उनीहरूको जोड छ ।
अर्थमन्त्रीले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन सरकार निरन्तर प्रयत्नशील रहेको आश्वासन दिए पनि व्यवसायीहरू प्याकेजसहितको कार्ययोजनाको पर्खाइमा छन् ।
अपराधी छाड्दै सरकार
निजी क्षेत्रका उद्योग प्रतिष्ठान,व्यक्तिगत निवास र सम्पत्तिमा आक्रमण तथा लुटपाट र आगजनी गर्नेहरु धेरैजसो पहिचान भइसकेका छन् । प्रहरीले तीमध्ये कतिपयलाई पक्राउ गरे पनि जेनजी अगुवाहरुको दबाब र गृहमन्त्रीको निर्देशनमा छुटेका छन् । अपराध गर्नेहरु सरकारबाटै छाडिएपछि उद्योगी व्यवसायी थप त्रासमा छन् ।
अब लगानी त नेपालमा उनीहरु थप्ने अवस्थामै छैनन्,भएको पुँजी पनि पलायन हुने अवस्था छ । खर्बौको पुँजी विदेश पलायन हुने अवस्थामा पनि सरकार निजी क्षेत्रको अभिभावकको भूमिकामा देखिन सकेको छैन । सरकारका मन्त्री विशेषगरी गृहमन्त्री निजी क्षेत्रको सुरक्षा भन्दा जेनजीका नाममा अराजकता मच्चाउने व्यक्ति र समूहको नेता बनेर प्रस्तुत भएको आरोप छ ।
यसले गर्दा निजी क्षेत्र निष्क्रिय हुने,यसै वर्ष ठूलो रोजगारी गुम्ने र वैदेशिक रोजगारी समेत बन्द भइरहेका बेला नेपाल भयानक संकटमा पर्ने खतरा व्यवसायीले औंल्याएका छन् ।
Leave a Reply