काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारले खर्च कटौती र अनावश्यक सरकारी संरचना नथप्ने बरु घटाउने निर्णय गरेका बेला बागमती प्रदेश सरकार भने उल्टो बाटो हिँड्न खोजेको छ ।
सवारी चालक अनुमति पत्रको लिने सेवाग्राही घटेर अहिले भइरहेका ट्रायल सेन्टर बन्द गर्ने अवस्था भएका बेला आर्थिक चलखेलकै आधारमा बागमती प्रदेश सरकारले बनेपामा जसरी पनि नयाँ ट्रायल सेन्टर खोल्न जबर्जस्ती गरेको आरोप छ ।
बागमती प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले काभ्रेमा नयाँ ट्रायल सेन्टर सञ्चालनको लागि आफ्नो स्वार्थ अनुसार सूचना निकालेर कहिले स्थगित त कहिले समय थप गरिरहेको छ ।
यातायात मन्त्रालयले आफू अनुकुल बनाएर काभ्रेमा खोल्न लागेको नयाँ ट्रायल सेन्टरको लागि सूचना निकालेर पनि सिन्डिकेटको आरोप लागेपछि स्थगित गरेको थियो ।
२०८१ मंसिर १८ गते काभ्रेमा नयाँ ट्रायल सेन्टर खोल्ने भनेर सूचना निकालेको थियो । त्यसमा पहिले नै पैसा उठाएका ड्राइभिङ सेन्टरलाई दिने गरी प्रतिस्पर्धा सिमत गर्न आर्थिक चलखेल भएको भन्दै विरोध भएपछि सो सूचना फिर्ता लिइएको थियो ।
काभ्रेमा नयाँ ट्रायल सेन्टर खोल्नको लागि सिलबन्दीको सूचना निकालेको थियो । ‘यस कार्यालयबाट सञ्चालन गर्न लागिएको क र ख वर्गको सवारी चालक अनुमति पत्रको परीक्षाका लागि आवश्यक पर्ने प्रयोगात्मक परीक्षा स्थल र सवारी साधनहरूको प्रयोगात्मक परीक्षा दस्तुर लिई सेवा प्रदान गर्ने सर्त रहेको छ ।
प्रचलित कानुन बमोजिम दर्ता भई प्रशिक्षण केन्द्रको इजाजत प्राप्त इच्छुक फर्म, कम्पनी वा संस्थाहरूले तपसिल बमोजिमको सर्तहरूको अधीनमा रही यो सूचना प्रकाशित भएको १५ (पन्ध्र) दिन भित्र तपसिलको दररेटमा नबढ्ने गरी आर्थिक तथा प्राविधिक प्रस्तावहरू छुट्टाछुट्टै भरी सिलबन्दी प्रस्ताव उपलब्ध गराउनु हुन यो प्रस्ताव आव्हान गरिएको छ,’ २०८१ निकालेको सूचनामा उल्लेख थियो ।
यो पनि पढ्नुहोस्- बागमतीमा ट्रायल सेन्टर थप्न आर्थिक चलखेल, अनावश्यक संरचना थप्न मुख्यमन्त्री नै अग्रसर
त्यस्तै, नयाँ ट्रायल सेन्टर सञ्चालनको त्यो सूचनामा विवाद भएपछि १२ दिनपछि अर्थात् पुस १ गते स्थगित गरेको थियो । ‘ २०८१ मंसिर १९ गते वर्ग क र ख को प्रयोगात्मक परीक्षा स्थल छनौट सम्बन्धी सूचना श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय बागमती प्रदेशको २०८१ पुस १ गतेको पत्र मार्फत प्राप्त निर्देशन बमोजिम अर्को आदेश वा निर्देशन नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ,’ स्थगित गरेको सूचनामा उल्लेख थियो ।
अघिल्ला दुई सरकारका पालामा विवाद भएको र नयाँ सेन्टर आवश्यक पनि नदेखिएको भनेर रोकिएको काम इन्द्रबहादुर बानियाँ मुख्यमन्त्री र यातायात मन्त्री जयराम थापा आएपछि फेरि स्वार्थ समूहको चलखेलमा अघि बढाउन लागिएको आरोप छ । यसमा अख्तियारले समेत चासो दिएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्- नयाँ ट्रायल सेन्टर चलखेलमा अख्तियारको चासो, संघीय सरकारको मितव्ययी निर्णयलाई चुनौती
२०८१ मा क र ख वर्गको नयाँ ट्रायल सेन्टर खोल्ने भनेकोमा अहिले ग वर्ग थप गरेर नयाँ सरकार आएपछि सूचना निकालिएको थियो । २०८२ असोज १० गते काभ्रेमा नयाँ ट्रायल सेन्टर भनेर सूचना निकालेकोमा त्यो सूचना पनि विवादमा परेको थियो । विवाद भएपछि सिलबन्दीको सूचना संशोधन गरेर पुनः अहिले समय थप गरिएको छ ।
१५ दिने सिलबन्दी प्रस्तावमा भनिएको छ- ‘यस कार्यालयबाट सञ्चालन गर्न लागिएको क, ख र ग वर्गको सवारी चालक अनुमति पत्रको परीक्षाको लागि आवश्यक पर्ने प्रयोगात्मक परीक्षा र सवारी साधनहरूको प्रयोगात्मक परीक्षा दस्तुर लिई सेवा प्रदान गर्ने सर्तमा इजाजत प्राप्त इच्छुक फर्म, कम्पनी र संस्थालाई १५ दिन प्रस्ताव आव्हान गरिएको छ ।’
विवाद भएपछि पुनः सिलबन्दी प्रस्ताव आह्वानको समय थप गरिएको छ । सिलबन्दी प्रस्ताव आह्वानको सूचना प्रथम पटक प्रकाशित भएपछि म्याद थप तथा संशोधन गरिएको छ । सुरुमा कुनै एउटालाई दिने गरी निकालिएको सूचनामा पछि प्रतिस्पर्धाबाट नयाँ ट्रायल सेन्टर खोल्न भनेर समय थप गरिएको हो । पटक पटक किन विवादित काम गरिरहेको छ सरकार ? यो प्रश्न उठेको छ ।
उक्त सूचनाको म्याद २०८२ असोज ३१ गते कार्यालय समय भित्र प्रस्ताव फारम खरिद गरी सक्नु पर्ने यातायात व्यवस्था कार्यालय काभ्रेपलान्चोक निकालेको सूचनामा उल्लेख छ ।
यातायात व्यवस्था कार्यालय काभ्रेपलान्चोकका प्रमुख राजु मैनालीले सबै कुरा सूचनामा भएकाले आफूले यसमा थप प्रतिक्रिया नदिने बताए ।
बागमती प्रदेशका यातायात मन्त्री जयराम थापाले काठमाडौंको कोटेश्वर र बालाजुमा अहिले तत्कालै नयाँ ट्रायल सेन्टर नखुल्ने बताए । त्यसका लागि समिति बनाएर अध्ययन गरेर मात्रै अगाडि बढ्ने छ ।
उनले नेपाल प्रेससँग भने, ‘नयाँ ट्रायल सेन्टरको लागि निकालिएको सूचना संशोधन भएको छ । अब प्रतिस्पर्धाबाट नयाँले अनुमति पाउने छ । काभ्रेमा सूचना निकालिए पनि छलफलबाट मात्रै नयाँलाई अनुमति दिने हो ।’
काभ्रेमा नयाँ ट्रायल सेन्टर खोल्ने विषयमा पटक पटक सूचना निकालेर स्थगित भएको थियो । यस पटक पनि निकालेको सूचना नै संशोधन भएको छ । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले आर्थिक चलखेल गरेर काभ्रेमा नयाँ ट्रायल सेन्टरको अनुमति दिन लागेको भनेर चर्को विरोध भइरहेको छ ।
काभ्रेमा नयाँ ट्रायल सेन्टर खोल्न ४ करोडभन्दा बढी रकम उठाइएको आरोप समेत लागेको छ । जबकि यसअघि खुर्कोटमा खोलिएको सेन्टर सेवाग्राही नभएर बन्द हुने अवस्थामा छ भने अन्यत्र पनि सेवाग्राही घटेका छन् ।
ट्रायल सेन्टरको साटो यातायात सेवा कार्यालय थप्न भने सरकार अनिच्छुक छ, किनकि सेवाग्राहीले बिलकुल नवीकरणलगायतका काम गर्ने त्यस्ता कार्यालय थप्दा आर्थिक लाभ नहुने भएकाले सुशासनतर्फ भन्दा एकमुष्ट रकम असुलेर ट्रायल सेन्टर थप्न खोजिएको आरोप व्यवसायीहरूको छ ।
Leave a Reply