‘सेल्फ सेन्सरसीप’ को बफरजोनबाट जे देखियो

आइतबार अपराह्न अन्तरिम सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले केही छापा र अनलाइन पत्रिकाका सम्पादकहरूसँगको अनौपचारिक संवादमा सिंगो देशलाई फागुन २१ मा केन्द्रित गर्न मूलधारको पत्रकारिताले ‘ड्राइभ’ गरोस् भन्ने अपेक्षा राखे ।

जेन-जी विद्रोहको जगमा बनेको सरकारले मूलधारको राजनीति र मूलधारको पत्रकारितामात्र होइन समाजको मूलधारसँग हिमचिम गर्न हिच्किचाइरहेका बेला न्युजरुमबाट सीधै मन्त्रीको कुर्सीमा पुगेका पत्रकार मन्त्री खरेलले संवादको सूत्रधारको भूमिकामा आफूलाई अग्रसर गराइरहेको अनुभूत गर्न सकिन्छ । उनको यो जिम्मेवार भूमिकामा नेपालको लिगेसी मिडियाका साबधानीपूर्वक साथ रहने नै छ ।

एक स्थापित पत्रकार र लोकप्रिय टेलिभिजन प्रस्तोताको हिसाबले उनी समाजका सबै पक्षसँग परिचित र समदूरीमा रहेका व्यक्ति भएकाले पनि अन्तरिम सरकारले ‘गैर जेन-जी’हरूसँग संवाद समन्वयका लागि उपयुक्त पात्रका रूपमा खरेललाई भित्रभित्रै ‘इंगेज’ गरिरहेको पनि हुनसक्छ । चुनावप्रति प्रहरी र कर्मचारीतन्त्र समेत आश्वस्त हुन नसकेका बेला सरकारले सिंगो देशलाई मिलाएर लैजान यस्ता संवाद जारी राख्नुपर्छ ।

सरकारको चिन्ता र पहल

अन्तरिम सरकारका मन्त्रीहरूसँग अनौपचारिक भेटघाट र संवादहरूमा बस्दा फागुन २१ मा चुनाव गर्न र त्यसभन्दा अघि सिंगै देशलाई चुनावतर्फ लैजा सकिएन भने अझ ठूलो संकट सन्निकट छ भन्ने गहिरो चिन्ता उनीहरूमा भेटिन्छ । प्रधानमन्त्री सबैभन्दा बढी प्रतिबद्ध रहेको उनीहरू भन्ने गर्छन् । शंकाको लाभ दिने हो भने अन्तरिम सरकार तोकिएको मितिमा चुनाव गराउन प्रतिबद्ध छ ।

चुनाव गराउन सकिएन भने सबैभन्दा ठूलो अबगाल, आक्रोश र आक्रमणको निशाना यही सरकारमा रहेका मानिस पर्न सक्छन् । सुशीला कार्कीले बदनामीको दाग बोकेर बाहिरिनुपर्छ । भदौ २४ गते भागभाग भएका प्रमुख तीन दलका नेताहरूको हालत अन्तरिम सरकारका मन्त्री र यो सरकारका स्टेकहोल्डरहरूको पनि हुनसक्छ ।

वाकीटकी समेत बोकेर निगरानी गर्ने र हतियारसमेत बोकेकाहरू को थिए ? नेपाल प्रहरीलाई सरकारले हस्तक्षेप नगर्ने हो भने सबै पहिचान भइहाल्छ । त्यसपछि संसद भवन छिर्न खोज्ने र पेट्रोल बम हान्ने को थिए र प्रहरीले किन त्यसरी छाती र टाउकोमा ताकेर विभत्स हत्या गर्ने अवस्था बन्न पुग्यो ? जाँचबुझबाट अवश्य आउने नै छ ।

यही कुरा सरकारका मन्त्रीहरूले जेन-जी आन्दोलनका अगुवाहरूलाई बुझाउन प्रयास गरिरहेका छन् । यदि यो सरकार असफल भयो वा चुनाव भएन अथवा प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना भयो भने आन्दोलनका अगुवा र यसबीचमा स्टेक होल्डर बनेका वा हाइज्याक गर्न आएका सबैखाले युवा प्रौढ जेन-जी नेताहरू सुरक्षित हुने छैनन् भन्ने जनाउ मन्त्रीहरूले पनि हरेक भेटमा दिइरहेका छन् ।

सार्थक संवादको शर्त

आन्दोलनमा कतै नदेखिएकाहरू एकाएक जेन-जी समूह खोलेर सरकारसँग बार्गेनिङमा आइरहेका छन् । आन्दोलनको बेला लुकेका, पानी बाँड्न हिँडेकाहरू ‘म कसैलाई छाड्दिनँ’ भन्दै धम्क्याउँदैछन्, अड्डा अदालत, व्यापारिक घरानामा छिरेर फिरौति माग्दैछन् । विभिन्न राजनीतिक दलमा आबद्ध कार्यकर्ताहरू एकाएक जेन-जी अभियन्ता बनेर ‘अछापे’ लेटरप्याडमा मन्त्रीको नाम सिफारिस गरिहेका छन् ।

अन्तरिम सरकारका लागि विस्तारै जेन-जीका नाममा खुलेका समूहहरू घाँडोमात्र बन्दै छैनन्, हठात प्राप्त भएको यो जिम्मेवारी बाघमाथिको सवारी हुँदैछ । सरकारले एकथरी जेन-जी आधिकारिक मानेर वार्तामा बोलाउँछ, अर्काथरी सडकमा तामासा मच्चाउन बस्छन् । हरेक अभियन्ता पत्रकार बनेका छन्, लाइभ सुरू भइहाल्छ ।

दलहरूले पनि प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना पहिलो शर्त बनाउन हुँदैन, किनकी आन्दोलन र विद्रोहले विघटन गरेको चीज अर्को परिवर्तन वा यो सरकारको असफलतापछि मात्र ब्यूँतिने आधार बन्न सक्छ ।

यो रमिता, यो तमासा र राष्ट्रमाथिको यो मजाक लामो समय चल्न सक्दैन । जेन-जी विद्रोहका बलमा संविधानलाई घाइते बनाएर गठन भएको यो सरकारले तत्काल राष्ट्रिय शक्तिहरूसँग सार्थक संवाद थाल्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीलाई हिजोका आफ्नै उत्तेजक र सस्ता अभिव्यक्तिका कारण राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वसँग वार्तामा बस्न संकोच भए दोस्रो तहकासँग संवाद गर्नुपर्छ ।

देशभरी संगठन सञ्जाल र जनमत बोकेका दलहरू एउटा ठूलो विद्रोह वा विध्वंस अनि योजनाबद्ध हमलाका कारण एक दिनलाई कुना पसे पनि यिनीहरू नै लोकतन्त्र र राष्ट्रिय स्वाधीनताका धमनी हुन् । युवा पुस्ताको विद्रोह र त्यसले ल्याएको परिवर्तनलाई आत्सात गरेर ती दल सुध्रिएनन् भने जनताले दण्डित गर्छन्, तर दलको विकल्प अझ बलियो दल नै हो ।

जेन-जीको एउटै दल बनाऊ, दुई तिहाइ ल्याऊ

अहिलेका दललाई केही घण्टामै विस्थापित गर्न सक्ने जेन-जी युवाले परिवर्तनलाई संस्थागत गर्नेतिर ध्यान दिनुपर्छ । त्यो भनेको सबैखाले जेन-जी समूहबीच नीति, विचार र योजनामा एकमत भएर बलियो संगठन बनाउने । संक्रमणकालको फाइदा उठाउन खुलेका नक्कली जेन-जी समूहलाई किनाराकृत गर्ने हो भने सक्कली आन्दोलनकारीले आफूलाई एउटै छानोमुनि ल्याउन ढिला नगरुन् ।

दलको विकल्प अझ उन्नत दल नै हो । त्यसैले पुराना पार्टीले देशमा कुशासन र भ्रष्टाचारमात्र दिए भनेर गरिएको आन्दोलनलाई संस्थागत गर्दै सुशासनको नेतृत्व गर्ने हो भने जेन-जी आन्दोलनका अगुवाहरूले एउटै दल खोलेर फागुन २१ को चुनावमा पुराना नेतालाई जनमतबाटै अश्वीकृत गर्ने सुनौलो मौका छ ।

यो रमिता, यो तमासा र राष्ट्रमाथिको यो मजाक लामो समय चल्न सक्दैन । जेन-जी विद्रोहका बलमा संविधानलाई घाइते बनाएर गठन भएको यो सरकारले तत्काल राष्ट्रिय शक्तिहरूसँग सार्थक संवाद थाल्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीलाई हिजोका आफ्नै उत्तेजक र सस्ता अभिव्यक्तिका कारण राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वसँग वार्तामा बस्न संकोच भए दोस्रो तहकासँग संवाद गर्नुपर्छ ।

विचार मिल्ने जेन-जीहरूको दल दर्ता होस् । दुईखाले विचार भए दुईवटा दल बन्न पनि सक्छन् । अहिले जेन-जी आन्दोलनमा स्थापित भएकाहरूका कुरा सुन्दा मुलतः तीनथरी विचार देखिन्छन् ।

१. प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको निर्वाचन

२. दलहरू सुधारिएर यही शासकीय प्रणालीभित्र निर्वाचन

३. अभिभावकीय भूमिकामा राजसंस्था राखेर व्यवस्थामा परिवर्तन ।

अहिलेको सरकारले आन्दोलनकारीका तीनमध्ये पहिलो मागलाई छलफलको विषय बनाउन खोजेको देखिन्छ । तर, प्रतिनिधिसभाको चुनावअघि त्यो एजेन्डामा सरकार गयो भने चुनाव हुँदैन भन्ने बुझ्नुपर्छ । जेन-जीको सरकार भएकाले उसले ‘तिमीहरूका एजेन्डा बोकेर चुनावमा जाऊ, दुई तिहाइ जितेर संविधान संशोधन गर’ भन्न सक्नुपर्छ ।

कांग्रेस एमालेको ७ बुँदेलाई टेको बनाउँदै सरकार

अन्तरिम सरकारले जेन-जी आन्दोलनबाट अपदस्त सरकार गठन गर्दाको कांग्रेस र एमालेबीचका ७ बुँदे समझदारीलाई टेकेर त्रिपक्षीय वार्ता सकिने तर्क गर्ने सम्भावना छ । ७ बुँदेमा संविधान संशोधन र सुशासनको कुरा उल्लेख भएको र ती दुवै बुँदा जेन-जी आन्दोलनको पनि एजेण्डा भएकाले त्यसैमा टेकेर दल र जेन-जीलाई एउटै टेबलमा राख्ने सरकारको तयारी बुझिन्छ ।

अहिलेको अवस्थामा सरकारको काम भनेको चुनावको विश्वसनीय वातावरण बनाउने, भदौ २३ को अकल्पनीय हत्याकाण्डको निष्पक्ष जाँचबुझ र २४ गतेको आगजनी, लुटपाट, विध्वंसको तत्कालन स्वतन्त्र अनुसन्धानका लागि प्रहरीलाई सर्वाधिकार दिने नै हो । सरकार अरु पण्डोराका बाकस खोल्न लाग्यो भने नेपाल झन् ठूलो संकटमा फस्नेछ ।

जेन-जी आन्दोलनकारीलाई सरकारले दल खोलेर आऊ भन्यो भने उनीहरूसँग संवाद गर्न सहज हुनेछ । नत्र व्यक्तिपिच्छेलाई सरकारले सम्बोधन गरेर साध्य हुन सक्दैन । नेपालमा हरेक परिवर्तन वा क्रान्तिपछि भएका चुनावमा त्यो आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने शक्तिले जित्ने गरेका छन् । के थाहा,जेन-जीहरू एकजुट भएर बलियो दल खोले भने आउने चुनावमा दुई तिहाइ बहुमत ल्याउन सक्छन् ।

त्यसपछि उनीहरूले संविधानभित्रै रहेर चाहेका परिवर्तन गर्न सक्छन् । किनकी नेपालको संविधान यति लचिलो दस्तावेज हो कि, देशको सिमाना र जनतामा निहीत सार्वभौमसत्ताबाहेक सबै कुरा संविधान संशोधन गरेर प्राप्त गर्न सकिन्छ । राजसंस्था पुनर्वहाली समेत संविधान संशोधनबाटै प्राप्त गर्न सकिने बाटो छाडेर थप अराजकता, हिंसा र असफल राष्ट्रको बाटोमा कोही नहिँडून् ।

सेल्फ सेन्सरसीप र कन्स्पिरेसी थ्योरी

भदौ २३ र २४ को आन्दोलनका सबै दृष्यको प्रत्यक्ष साक्षी हुनुको नाताले के कस्ता मान्छेहरू कसरी घुसेका थिए ? धेरथोर जानकार नेपाली मिडिया छ । राज्यका निकायले निष्पक्ष अनुसन्धान गरुन् भन्ने अपेक्षा र सेल्फ सेन्सरसीपको अवस्थाले नेपाली मिडियाले कतिपय संवेदनशील विषयमा सार्वजनिक बहस चलाएको छैन ।

यो अराजकता र एक प्रकारले प्रहरी प्रशासन बौरिन बाँकी रहेको समयमा आज टोल सुरक्षा दस्ता बनाएर जनता ‘सेल्फ सेक्युरिटी’ व्यवस्था गर्न बाध्य भएका बेला नेपाली मिडिया सेल्फ सेन्सरसीपको अवस्थामा रहेको भन्न हिच्किचाउन पर्दैन । राज्य र संगठित राजनीतिक शक्तिहरूलाई जवाफदेही बनाउन सकिन्छ तर नेतृत्वबिनाका समूहहरूसँग सकिन्न ।

त्यसैले नेपालको मिडिया उद्योग अराजकताको आगोबाट जोगिन स्वनियन्त्रणको अवस्थामा पुगेकै हो । किनकी उनीहरुले हामीजस्ता सम्पादकहरुको नामै किटेर सामाजिक संजालमा मानमर्दन गर्ने,धम्की दिने र घर कार्यालय रेकी गर्नेजस्ता गतिविधि गरिरहेकै छन् । राज्य कमजोर अवस्था भएको बेला कसलाई जवाफदेही बनाउने ?

आन्दोलनमा योजनाबद्धरूपमा घुसेकाहरूको निशाना राष्ट्रिय सम्पदा, राजनीतिक दल र मिडिया हाउस किन बने ? प्रष्ट छ कि, राष्ट्रलाई सम्पूर्ण रूपमा असफल बनाउने लामो समयदेखिको योजना कार्यन्वयन गर्ने स्क्वायडहरू खटिएका थिए । सत्य बोलेर भीडको निशानामा पर्ने कि, चुप लागेर जोगिने ? यस्ता क्षणहरू हामीले गुजारेको कुरा इतिहासमा दर्ज हुनुपर्छ ।

२३ र २४ लाई एउटै डालोमा राखेर सरकारले जाँचबुझ आयोगतिर पठाउनु भनेको चुनाव नगर्ने र झन् ठूलो अपराधलाई निम्त्याउने नै हो । २३ गते राज्य पक्षबाट युवा मारिएका छन् । गोली चलाउने र आदेश दिनेहरू अनि राजनीतिक नेतृत्व गर्नेहरू सबै यहिँ छन् र उनीहरूलाई बयान र छानबिनको दायरामा ल्याउन कुनै समस्या छैन ।

भदौ २३ गते जेन-जीको शान्तिपूर्ण प्रदर्शन सकिन लाग्दा मास्क लगाएका, कालो बस्त्र पहिरिएर पहिचान लुकाएका, सयौँ बाइक एकैपटक घुसाएर संसद भवनतर्फ लैजानेहरू को थिए ? जेन-जी आन्दोलनकारीले आन्तरिक ग्रूपहरूमा घुसपैठ भयो, हामी ब्याक हौँ भनेर मेसेज गरेपछि कसले लग्यो भीडलाई प्रहरीमाथि हमला गर्न ?

वाकीटकी समेत बोकेर निगरानी गर्ने र हतियारसमेत बोकेकाहरू को थिए ? नेपाल प्रहरीलाई सरकारले हस्तक्षेप नगर्ने हो भने सबै पहिचान भइहाल्छ । त्यसपछि संसद भवन छिर्न खोज्ने र पेट्रोल बम हान्ने को थिए र प्रहरीले किन त्यसरी छाती र टाउकोमा ताकेर विभत्स हत्या गर्ने अवस्था बन्न पुग्यो ? जाँचबुझबाट अवश्य आउने नै छ ।

यदि सार्वजनिक निजी सम्पत्ति र राष्ट्रिय पहिचानको सुरक्षामा खटाइएका सुरक्षाकर्मीले गोली नचलाउने हो भने अब राज्य भंग गरे हुन्छ । स्कूल ड्रेसमा लगेर युवालाई होम्नेहरू को-को हुन् ? उनीहरूको छद्मभेष खोलिँदै पनि छ । त्यसपछि २४ गतेको विध्वंस र प्रहरी हत्यासहितको लुटपाट आगजनी नेपाल राष्ट्रविरुद्धको योजनाबद्ध अपराध थियो ।

आन्दोलन अगाडिको पृष्ठभूमि, तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले पुटिन र सी जिनपिङसँग गरेको वार्ता, भिक्ट्री परेडको सहभागितालाई कतिपयले आन्दोलनमा भूराजनीतिक शक्तिको घिउ थप्ने उत्कर्ष विन्दू पनि भनिरहेका छन् । विध्वंशमा सेनाको भूमिका,सेनापतिसँग वार्ताको शर्त अनि त्यसपछि अग्रभागका देखिएका अनुहारले कुन शक्तिको खेल भन्ने बुझिएकै छन् । कसले मन्त्री बनाउँदैछ र को बन्दैछन् भन्ने कुरा बुझिएकै छ ।

गुगल प्याप ह्वाट्एप ग्रुपमा पठाएर एउटै समूहका एकैखाले मान्छेको शंकास्पद टोली बाँडेगाउँको किसुनजी आश्रमदेखि बुढानिलकण्ठको शेरवहादुर निवाससम्म,गुण्डुको महेश बस्नेतको घरदेखि हरिसिद्ध गंगा दाहालको घरसम्म कसरी योजनाबद्धरुपमा परिचालन भयो ?

राष्ट्रिय सम्पदा जलाउनेहरुको भाषा,भेष र हुरुरु बल्ने केमिकल एकैखाले कसरी भयो ? न्यायाधीशहरुले सेनालाई दमकल लगेर आगो निभाइदिनुसभन्दा ‘हामीलाई तपाईहरुको ज्यान जोगाउन आदेश छ,आगो निभाउन आदेश छैन’ किन भनियो ? सिंहदरवार सुरक्षामा खटेका सेनाले बंकर ब्याक गरेर प्रहरीलाई हतियार हाम्रो कोतमा राखेर भाग किन भनियो ?

यो जवाफ त ढिलोचाँडो देशले खोज्ला नै । तर एक पलमा भएको गल्तिले शताब्दीलाई पिरोल्नेछ ।

२३ जो न्यायिक जाँचबुझ गर, २४ को प्रहरी अनुसन्धान

सरकारले २३ गतेको दमनको लागि जाँझबुझ आयोग पर्खिन सक्छ तर २४ गतेको योजनाबद्ध अपराधको अनुसन्धान गर्न प्रहरीमाथि रोक लगाएर अक्षम्य गल्ती गरिसकेको छ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको निर्देशन भोलिका दिनमा उनकै लागि घातकमात्र हुनेछैन, बलियो राज्य व्यवस्था आएका दिन उनलाई हतकडी लगाउने अकाट्य प्रमाणसमेत त्यही कागज हुनेछ ।

जेन-जी आन्दोलनका अगुवाहरूले सार्वजनिकरूपमै भनेका छन्- सरकार ढाल्ने, संसद विघटन गर्ने वा आगजनी र विध्वंस गर्ने हाम्रो योजनै थिएन । अरु नै कसले के के गर्‍यो । धेरैका भूमिकामाथि शंका र प्रश्नहरू यो समयले गरिसकेको छ । षड्यन्त्रका सिद्धान्तहरू एकठाउँमा होलान् तर नेपाल राष्ट्रविरुद्धको षडयन्त्र भएकै हो ।

२३ र २४ लाई एउटै डालोमा राखेर सरकारले जाँचबुझ आयोगतिर पठाउनु भनेको चुनाव नगर्ने र झन् ठूलो अपराधलाई निम्त्याउने नै हो । २३ गते राज्य पक्षबाट युवा मारिएका छन् । गोली चलाउने र आदेश दिनेहरू अनि राजनीतिक नेतृत्व गर्नेहरू सबै यहिँ छन् र उनीहरूलाई बयान र छानबिनको दायरामा ल्याउन कुनै समस्या छैन ।

अन्तरिम सरकारका लागि विस्तारै जेन-जीका नाममा खुलेका समूहहरू घाँडोमात्र बन्दै छैनन्, हठात प्राप्त भएको यो जिम्मेवारी बाघमाथिको सवारी हुँदैछ । सरकारले एकथरी जेन-जी आधिकारिक मानेर वार्तामा बोलाउँछ, अर्काथरी सडकमा तामासा मच्चाउन बस्छन् । हरेक अभियन्ता पत्रकार बनेका छन्, लाइभ सुरू भइहाल्छ ।

तर, २४ गते जे जति अपराध र देश नै तहसनहस बनाउने घटना भएका छन् ती अपराधमा संलग्नहरू भगिसकेका छन वा लुकेका छन् । केही खुलेआम चुनौती दिँदै हिँडेका छन्, किनकी सरकारले पक्राउ नगर्न भनेको छ । प्रहरीका हतियार लुट्नेहरू सरकारको संरक्षणमा छन्, कुट्नेहरू प्रहरीलाई नै निर्देशन दिँदै हिँडेका छन् । यस्तो अवस्थामा प्रहरीले सरकारबाट कस्तो अभिभावकत्व पाउला ?

जसरी राष्ट्रका सम्पदाहरु खरानी बनाइए त्यसैगरी निजी क्षेत्रका ठूला घराना (सम्पदा)हरुलाइ छानीछानी निशाना बनाएर तबाही मच्चाउनेहरु नेपाली नागरिकताधारी त होलान् तर नेपाली मनका होइनन् । हजारौं रोजगारी र अर्बौको अर्थतन्त्र तहसनहस बनाएर यिनीहरुले बनाउन लागेको नयाँ नेपाल कस्तो हो ?

नेपालीलाई विदेश पठाए भनेर आन्दोलन गर्नेहरुले देशका उद्योगधन्दा व्यापार व्यवसाय खरानी बनाएर कस्तो रोजगारी सिर्जना गर्लान् ? विवेकहीनहरुले तबाही मच्चाउँदा आज एक युगले पश्चातापमा बिताउनुपर्ने भएको छ ।

त्यसैले अब राज्यका संयन्त्रहरूलाई स्वतन्त्र ढंगले प्रमाण संकलन, अनुसन्धान र निष्कर्षमा पुग्न सघाउने र देशलाई उच्च मनोबल भएको प्रहरी सुरक्षाको प्रत्याभूत गराएर भयरहित तथा निष्पक्ष चुनावमा लैजाने एकल कार्यभार सरकारसँग छ । दलहरूमात्र होइन कोही पनि चुनावप्रति आश्वस्त छैनन्, सरकारले सघन संवाद गरेर विश्वस्त तुल्याउनुपर्छ ।

दलहरूले पनि प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना पहिलो शर्त बनाउन हुँदैन, किनकी आन्दोलन र विद्रोहले विघटन गरेको चीज अर्को परिवर्तन वा यो सरकारको असफलतापछि मात्र ब्यूँतिने आधार बन्न सक्छ ।