भदौ २३ अगाडि, फागुन २१ पछाडि

भदौ २३ र २४ मा देशमा के के भयो ? यो सर्वत्र चर्चा भइसकेको छ । सबै पुस्तालाई जानकारी छ । त्यो भन्दा अगाडिको कुरा गरौं ।

दुई दिनअघिमात्रै भदौ २१ गते नेकपा एमालेका तर्फबाट कोशी प्रदेशमा मन्त्री बनेका रामबहादुर मगरको सवारीले ललितपुरको हरिसिद्धीमा ११ वर्षकी बालिका उषा सुनारलाई ठक्कर दियो । ठक्कर दिइसकेपछि गाडीमा सवार मन्त्रीले गाडी रोक्न लगाएनन् । बालिकालाई ठक्कर दिनासाथ मन्त्री सवार गाडी भाग्यो । भगौडा मन्त्रीलाई गोदावरीमा एमाले विधान महाधिवेशनले संरक्षण दियो ।

भाषण दिँदै एमाले अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने- बालिकाको उपचार खर्च एमालेले व्यहोर्छ । प्रश्न गर्नेहरूले उपचार खर्च मागेका थिएनन् । मन्त्रीको नैतिकता समेतको सवाल थियो । यतिबेला बरु ओलीको प्रधानमन्त्री पद गइसक्यो, बालिकालाई ठक्कर दिएर भाग्ने एमालेका प्रदेशमन्त्री रामबहादुर मगर अझै झण्डावाल गाडीमै कुदिरहेका छन् ।

भदौ २० गते संघीय संसदको सार्वजनिक सुनुवाइ समितिको सभापतिमा नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरी खतिवडा निर्विरोध चयन भए । त्यसअघि उनी प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था समितिको सभापति थिए । निजामती विधेयकमा ‘छेडखानी’ भएपछि राजीनामाको तीव्र दबाब व्यहोरेका खतिवडाले साउन २७ गते ‘नैतिकताको आधारमा’ राज्यव्यवस्था समितिको सभापतिबाट राजीनामा दिएका थिए ।

राज्यव्यवस्था समितिको सदस्य नै नरहेकी कांग्रेस नेतृ ईश्वरी न्यौपाने समिति फेरबदल गरेर राज्यव्यवस्थाको सभापति बनिन् । राज्यव्यवस्था छाडेर रामहरी सुनुवाइ समितिको सभापति बने । नेताहरूको कुरा मिल्दा सत्ता वा प्रतिपक्ष सबैका लागि यो सामान्य विषय बन्न पुग्यो । आज न ती समिति छन्, न त्यो संसद छ ।

सामाजिक सञ्जाल दर्ताका सन्दर्भमा शक्तिशाली सत्ताले गलत भाष्यको साहरा लियो । करमा दर्ता भएर राजस्व तिरिरहेका सामाजिक सञ्जाल कम्पनीलाई बिना कानूनी प्रबन्ध दर्ता गर्न ताकेता गर्नुको साटो उचित कानुनी प्रबन्ध गर्न सकिन्थो ।

असोज १ गतेदेखि इम्बोस्ड नम्बरप्लेट अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णयको सर्वत्र आलोचना भइरहेकै थियो । विगतदेखि नै स्मार्ट लाइसेन्स लागू गर्ने , राजस्व उठाउने तर वितरण गर्न नसक्ने आरोप सरकारले खेपिरहेकै थियो । प्रक्रिया पूरा गरेर राजस्व तिरिसकेका सेवाग्राहीले २-३ वर्ष बितिसक्दा पनि स्मार्ट लाइसेन्स पाउन सकेका थिएनन् । सरकारले इम्बोस्ड नम्बरप्लेट लागू गर्ने उद्देश्य जे भएपनि नागरिकले त्यसलाई सहज मानेका थिएनन् । यहीबीचमा बीबीसीमा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले अन्तवार्ता दिए । उनले भने- सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्दैन ।

मन्त्रीका सवारीमा नलाग्ने तर सर्वसाधारणलाई अनिवार्य गरिने इम्बोस्ड नम्बरप्लेटका लागि सर्वसाधारणले न्यूनतम २५ सयदेखि अधिकतम ३६०० रूपैयाँसम्म अतिरिक्त लगानी गर्नुपर्ने अवस्था थियो । स्मार्ट लाइसेन्स समेत बाँड्न नसक्ने यातायात कार्यालयहरू आज पुरानो अवस्थामा छैनन् । असोज १ नआइपुग्दै त्यो सरकार छैन । देवेन्द्र दाहाल यातायातमन्त्री छैनन् ।

गत जेठ ७ गते गृह मन्त्रालयका सहसचिव तीर्थराज भट्टराईलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले नियन्त्रणमा लियो । उनी त्रिभुवन विमानस्थलको अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख थिए । उनको पक्राउसँगै भिजिट भिसाका नाममा भएको संगठित अपराधको जालो सार्वजनिक भयो । राजनीतिक संरक्षणबिना भिजिट भिसाको धन्दा नचल्ने प्रष्ट थियो । राजनीतिक नेतृत्व एकले अर्कालाई हिलो छ्याप्नमै व्यस्त रह्यो । अनुसन्धान प्रभावित भयो ।

गृहमन्त्री रमेश लेखक दोष जति मातहतका कर्मचारीलाई लगाएर उम्कन खोजे । कांग्रेसभित्र आलोचनाको झिनो स्वर सुनिएपनि संस्थागत रूपमा कांग्रेसले लेखकको बचाउ गर्‍यो । छानबिन कर्मकाण्डी भयो । त्यसको २ महिनाअघि चैत १५ मा राजावादी प्रदर्शनका क्रममा काठमाडौंमा भएको जनधनको क्षतिमा सुरक्षा कमजोरी छताछुल्ल भएकै थियो ।

गृहमन्त्री लेखकले आफ्ना कमजोरीप्रति कुनै जिम्मेवारीबोध गरेनन् । सयौं व्यक्ति पक्राउ गरी मुद्दा चलाइयो तर सुरक्षामा भएको कमजोरीको गहिराई पत्ता लगाइएन । संसदमा शक्तिशाली कांग्रेस-एमाले सरकारको बहुमत थियो । कांग्रेसका सर्वशक्तिमान सभापति शेरबहादुर देउवादेखिको साथ गृहमन्त्री लेखकलाई छदैं थियो । आज न त्यो शक्तिशाली सरकार छ । न रमेश लेखक गृहमन्त्री छन् ।

सामाजिक सञ्जाल दर्ताका सन्दर्भमा शक्तिशाली सत्ताले गलत भाष्यको साहरा लियो । करमा दर्ता भएर राजस्व तिरिरहेका सामाजिक सञ्जाल कम्पनीलाई बिना कानूनी प्रबन्ध दर्ता गर्न ताकेता गर्नुको साटो उचित कानुनी प्रबन्ध गर्न सकिन्थो । भदौ ९ मा सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई दर्ता हुन आउन ७ दिनको अन्तिम म्याद दियो । भदौ १२ मा सूचना जारी गर्‍यो । भदौ १९ पछि सामाजिक सञ्जालहरू बन्द हुन थाले । आज सामाजिक सञ्जालहरू छन्, त्यो सरकार छैन ।

यी त मामुली उदाहरण हुन् । सत्ता कति उदेकलाग्दो भइसकेको थियो । नागरिकका सामान्य अपेक्षालाई समेत बहुमतको बुटले कसरी कुल्चिएको थियो ? प्रदीप गिरीले एकपटक संविधानसभामा उभिएर भनेका थिए- अत्यधिक बहुमत छ भन्दैमा यो सदनले कसैलाई मार्ने आदेश दिन सक्दैन । बहुमतको बलमा जे पनि गर्ने छुट छैन । उनै प्रदीप गिरीका अनुयायीले समेत यो यथार्थ बुझेनन् ।

जे जे भए भदौ २३ अगाडि नै भए । भदौ २२ अगाडि जे जे भयो त्यसको परिणाम भदौ २३ हो । भदौ २३ मा जे भयो त्यसको परिणाम भदौ २४ हो । तसर्थ भदौ २३ को ‘नरसंहार’ को समीक्षाबिना भदौ २४ को ‘विध्वसं’ कारबाहीको दायरामा आउन सक्दैन ।

भदौ २३ अगाडिका राजनीतिक गल्तीहरूको स्वीकारोक्ति, समीक्षा र सुधारबिना फागुन २१ पछिको राजनीति सङ्लो हुँदैन ।