जेनजी आन्दोलनले मानव अधिकार र सुरक्षामा गम्भीर असर पारेकाे आयोगको प्रारम्भिक प्रतिवेदन

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी प्रदर्शनपछि उत्पन्न मानव अधिकार अवस्थाको विस्तृत अनुगमन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।

प्रतिवेदनले प्रदर्शनकारी, सुरक्षाकर्मी, भौतिक सम्पत्ति, सार्वजनिक सेवा, शान्ति सुरक्षा, शिक्षा र रोजगारीका क्षेत्रमा भएको क्षति औल्याएको छ ।

आयोगको अनुगमन टोलीले भदौ २३ गते बिहान १०ः३५ बजे प्रदर्शनस्थल माइतीघर मण्डलामा अनुगमन सुरु गरेको थियो । जेनजी प्रदर्शनकारीले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध र देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार विरुद्ध प्रदर्शन गरेका थिए । अधिकांश प्रदर्शनकारी स्वतःस्फूर्त रूपमा सहभागी भएको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार, सर्वसाधारणतर्फ ९३८ जना घाइते भएका छन् भने ४५ जनाको मृत्यु भएको छ ।

सुरक्षाकर्मीतर्फ ३ जनाको मृत्यु भएको, १३७९ जना घाइते भएका छन् र १३७ जना अस्पताल भर्ना भएकामध्ये हाल ९ जना उपचाररत छन् । मृतक सुरक्षाकर्मीका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ ।

प्रदर्शनका क्रममा सिंहदरबार परिसरका सरकारी भवन, सर्वोच्च अदालत, काठमाडौं जिल्ला अदालत, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, राजनीतिक दलका नेताको निवास, व्यावसायिक भवन, निजी आवास, सञ्चारगृह र प्रहरी कार्यालयमा व्यापक क्षति भएको छ । कागजपत्र, अभिलेख, जिन्सी सामान र सवारी साधन जलेर नष्ट भएका छन् । यसका कारण करिब १ अर्ब बराबरको क्षति भएको आयोगको अनुमान छ ।

घटनापश्चात् सबै निकायले सेवा सञ्चालन गरे पनि भौतिक संरचना र अभिलेखको अभावका साथै कर्मचारीको मनोबलमा आएको कमीका कारण सेवा प्रवाहमा समस्या देखिएको छ ।

शान्ति सुरक्षाको अवस्था कमजोर भएको पाइएको छ, विशेष गरी सुरक्षाकर्मीका भवन र सवारी साधनमा भएको क्षति तथा लुटिएका हतियार फिर्ता नआउँदा समाजमा असुरक्षाको भावना बढेको छ ।

कारागार व्यवस्थापन विभागका अनुसार प्रदर्शनका क्रममा कारागारबाट निस्केका कैदीबन्दीलाई फिर्ता ल्याउने प्रयास भइरहेको छ ।

७५ वटा कारागारमा रहेका २९ हजार कैदीबन्दीमध्ये २७ वटा कारागारबाट १४ हजार ४५५ जना भागेका थिए । तीमध्ये करिब ७ हजार ५०० जना फिर्ता भएका छन् भने करिब ७ हजार जना अझै सम्पर्कविहीन छन् । सिन्धुली, धादिङ र बाँकेमा १० जना कैदीबन्दीको मृत्यु भएको छ ।

शैक्षिक क्षेत्रमा बालबालिकाको मृत्यु तथा घाइते हुनु, शैक्षिक संस्थामा क्षति पुग्नु र अभिभावक तथा शिक्षकमा डर पैदा हुनुले नियमित पठनपाठनमा बाधा पुगेको आयोगको ठहर छ । केही विद्यालयले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरे पनि सबै विद्यार्थीको पहुँचमा नभएको जनाइएको छ ।

प्रदर्शनका क्रममा काठमाडौंमा सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर ५ जना पत्रकार तथा सञ्चारकर्मी घाइते भएका छन् भने केही सञ्चारकर्मीमाथि भौतिक आक्रमण भएको छ ।

कान्तिपुर, अन्नपूर्ण पोस्ट, हिमालयन टिभी लगायतका मिडियामा तोडफोड र आगजनी भएको छ । पत्रकार महासङ्घका अनुसार, देशभरका सञ्चारकर्मीले समाचार सङ्कलन र प्रसारण गर्नमा भय महसुस गरेका छन् ।

व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा भएको क्षतिले कार्यरत कर्मचारीको रोजगारी सुनिश्चित नभएको र यसले बेरोजगारीको समस्या निम्त्याउने देखिएको छ । आयोगले प्रतिवेदनमार्फत सरकारलाई मानव अधिकारको रक्षा गर्न र शान्तिपूर्ण वातावरण कायम गर्नका लागि तत्काल कदम चाल्न आग्रह गरेको छ ।