भारतमा दन्किएको जेन जी आन्दोलन- लद्दाखमा आगो सल्किँदा गोर्खाल्याण्ड के हेरेर बसेको छ ?  

इतिहासका लज्जित आत्मसमर्पण र सम्झौताहरूलाई धिक्कारेर बाँच्नुको पीडा अत्यन्तै कठिन हुन्छ । अस्तित्व, पहिचान र अधिकारका लागि सडकमा रगत पोखेर आन्दोलन गरिरहनुको विकल्पहीन बाध्यता झन् जटिल हुन्छ । नागरिक भएर राष्ट्रको अधिकार नपाउँदा कस्तो होला ? जुन देशमा आफ्नो कुनै पहिचान छैन, कस्तो होला त्यहाँका नागरिकलाई ? अझ, तिनै नागरिकका तर्फबाट उठेको आन्दोलनको ज्वारभाटालाई एउटा धोकापूर्ण सम्झौतामा समाप्त पार्न खोज्दा झन् कस्तो होला ? यस्तै वास्तविकता बोकेको गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन फेरि उम्लिनुपर्छ ।

भारतमा सन् १९८६ मा लगातार १९ महिना गोर्खाल्याण्डको माग गर्दै पहिलो आन्दोलन भयो । तर, अहिलेसम्म पनि उनीहरूको माग पूरा भएको छैन । पहिचान र अस्तित्वको लडाइँ अझै उस्तै छ, नेपाली भाषीको । नेपाली भूमि अङ्ग्रेजको कब्जामा परेपछि भारतको भयो र त्यतिबेलादेखिको गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन निरन्तरको लडाइँ बनिरह्यो । राष्ट्रनिर्माणका अभियन्ता पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको भूमि पूर्वमा दार्जिलिङ र आसपासको क्षेत्र हुँदै टिस्टा नदीसम्म पुराएका थिए ।

तर, सन् १९१३ मा इष्ट इण्डिया कम्पनी र गोर्खा सेनाबीच युद्ध भयो र नेपालले ४ हजार स्क्वायर माइल्स भूमि गुमायो । अङ्ग्रेजले दार्जिलिङ र आसपासका क्षेत्रलाई सिक्किमी राजाको अधिकार क्षेत्र बनाइदिए । यो सन्धिलाई टिट्लिया सन्धि भनिन्छ । दोर्जेहरु बस्ने भएकाले यसको नाम पहिला दोर्जेलिङ थियो । आधुनिकतासँगै अपभ्रंश हुँदै दार्जिलिङ हुन पुग्यो । यसलाई अहिले ‘दार्जिलिङ’ भनी उच्चरण गरिन्छ ।

सन् १९४७ मा भारत अङ्ग्रेजबाट स्वतन्त्र भएपछि दार्जिलिङ पश्चिम बङ्गाल प्रान्तमा गाभियो । दार्जिलिङ भित्रै पर्ने खर्साङ्ग, कालेङपोङ, र तराईका केही भूभाग पनि भारतका छुट्टै जिल्ला बन्न पुगे । दार्जिलिङ र आसपासका क्षेत्रमा जनसङ्ख्या निक्कै बढ्यो । भारतका विभिन्न प्रान्तका मानिस बसाइँ सरे र तिब्बती शरणार्थी पनि त्यहाँ पुगे ।

सुवास घिसिङका निहीत स्वार्थका कारण सेलाएको उक्त आन्दोलन अब नेपालदेखि भारतको लद्दाखसम्म चलेको ‘जेनजी’ तरिकाले किन अगाडि नबढाउने ?

सिक्किमी राजाको पालादेखि असन्तुष्ट नेपाली भाषीले गोर्खाली सन् १९०७ देखि छुट्टै गोर्खाल्याण्डको माग गर्दै आएका छन् । त्यति बेलाको आन्दोलन सन् १९८८ अगस्त २२ मा हिल काउन्सिल सम्झौता भएपछि टुङ्गियो । सन् १९८६ देखि सुवास घिसिङको नेतृत्वमा निरन्तर १८ महिनासम्म भएको आन्दोलनमा १२०० भन्दा बढी नेपाली भाषीले ज्यान गुमाए । हजारौँ घरबार विहीन बन्न पुगे ।

अन्ततः पश्चिम बङ्गाल सरकारसँग हिल काउन्सिलमा सम्झौता भएपछि  सुवास घिसिङको नेतृत्वमा भएको गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन सेलायो । घिसिङले लामो समयसम्म गोर्खाल्याण्ड अभियानको नेतृत्व गरिरहे । र, लामै समय गोर्खाल्याण्ड मागको आन्दोलन सेलायो । तर, केही वर्ष पहिले दार्जिलिङका नेपाली भाषी  प्रशान्त तामाङ इण्डियन आइडल बने । र, उनलाई आइडल बनाउन सक्रिय भूमिका निभाएदेखि दार्जिलिङ र आसपासका क्षेत्रमा लोकप्रिय बने नयाँ नेता विमल गुरुङ ।

२१ वर्षसम्म गोर्खा आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका सुवास घिसिङ र उनको पार्टी गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको चर्को विरोध हुन थाल्यो । ८ अक्टोबर २००७ मा विमल गुरुङले आफ्नो पार्टी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको स्थापना गरे । २१ वर्षपछि गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन पुनः ब्युँतियो । ‘सुवास घिसिङ पश्चिम बङ्गालको दलाल हुन्’ भन्दै सुरु भएको आन्दोलन उत्कर्षमा पुग्यो । पुरुषले  दौरा सुरवाल, भादगाउँले टोपी  र महिलाले गुन्यु चोली लगाएर हप्तौँसम्म गोर्खाल्याण्डको माग गर्दै  सडकमा निस्किए ।

पश्चिम बङ्गाललाई कर नतिर्ने,  दार्जिलिङको प्राकृतिक श्रोत, साधन प्रयोग गर्न नदिनेलगायतका आन्दोलनका कार्यक्रम विमल गुरुङको नेतृत्वमा भए ।आन्दोलनले उत्कर्ष रूप लियो । केन्द्र सरकारले वार्तामा बोलायो । र, सन् २०११ जुलाई १८ का दिन केन्द्रीय सरकार, पश्चिम बङ्गाल सरकार र गोर्खाल्याण्डको आन्दोलन गरिरहेको गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाबीच त्रिपक्षीय बैठक बस्यो । बैठकले यो सम्झौता गर्‍यो कि, दार्जिलिङमा  जिटीएको व्यवस्था गर्ने र भारत सरकारले कुनै पनि क्षेत्रलाई छुट्टै राज्य घोषणा गर्न परे सबैभन्दा पहिले गोर्खाल्याण्ड घोषणा गर्ने ।

सन् १९४७ मा भारत अङ्ग्रेजबाट स्वतन्त्र भएपछि दार्जिलिङ पश्चिम बङ्गाल प्रान्तमा गाभियो । दार्जिलिङ भित्रै पर्ने खर्साङ्ग, कालेङपोङ, र तराईका केही भूभाग पनि भारतका छुट्टै जिल्ला बन्न पुगे । दार्जिलिङ र आसपासका क्षेत्रमा जनसङ्ख्या निक्कै बढ्यो । भारतका विभिन्न प्रान्तका मानिस बसाइँ सरे र तिब्बती शरणार्थी पनि त्यहाँ पुगे ।

यो सम्झौतापछि आन्दोलन स्थगित गरियो । तर, केन्द्र सरकारले सम्झौता विपरीत २०१३ मा तेलंगाना राज्य घोषणा गरेपछि फेरि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले गोर्खाल्याण्डको माग गर्दै आन्दोलन सुरु भयो । त्यो बेला पनि लामो आन्दोलन भयो । तर, त्यो आन्दोलन पनि बिना निष्कर्ष टुङ्गियो । दार्जिलिङमा भएको चुनावमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले भारतीय जनता पार्टीलाई समर्थन गरेको र पश्चिम बङ्गाल कि मुख्यमन्त्री ममता बेनर्जीलाई समर्थन नगरेपछि बेनर्जी दार्जिलिङ  र आसपासका क्षेत्रप्रति कठोर बन्न थालिन् ।

र, उनको सरकारले जीटीएको खारेजी मात्र गरेन, दार्जिलिङ र आसपासका क्षेत्रमा बङ्गाल भाषा अनिवार्य गरिन् । त्यसको विरोध गर्दै सुरु भएको आन्दोलन झन् झन् उत्कर्षमा पुगेको थियो । एक जनाले गोर्खाल्याण्डको माग गर्दै आत्मदाह गरिसकेका छन् । प्रहरी दमनका कारण कैयौँले ज्यान गुमाइसकेका छन् । पटक पटक दार्जिलिङ रणसङ्ग्राम बनेको छ ।

दार्जिलिङका नेपाली भाषीको आन्दोलनले धेरै चरण पार गरिसकेको छ । र, पटक पटक सेलाउँदै पनि गएको छ ।

अहिले भारत–पाकिस्तान–चीनको त्रिदेशीय सीमा रहेको भूमि लद्दाखबाट जेनजी आन्दोलन सुरु भएको छ । उक्त आन्दोलन ‘स्वतन्त्रता’ को एजेण्डासहित अगाडि बढेको छ । अपेक्षा गरिएको छ कि, सोही आन्दोलनले पूर्वोत्तर भारतीय भूमि दार्जिलिङ र आसपासका नेपाली भाषी समुदायले गोर्खाल्याण्ड पाउलान् ? कि, दार्जिलिङले गोर्खाल्याण्ड बिर्सिए ? यदि बिर्सिएका छैनन् भने सुवास घिसिङका निहीत स्वार्थका कारण सेलाएको उक्त आन्दोलन अब नेपालदेखि भारतको लद्दाखसम्म चलेको ‘जेनजी’ तरिकाले किन अगाडि नबढाउने ?

भारतीय शासक परम्परावादी चिन्तनमै अगाडि बढिरहँदा त्यहाँका विभिन्न भागमा जेनजी आन्दोलन अगाडि बढिरहेको सत्य हो । नेपालमा त जम्मा ४८ घण्टामै सत्ता उलटपुलट भएको कुरा सिक्किम, दार्जिलिङका नेपाली भाषीलाई थाहा नभएको होइन । तर, ती दाजुभाइ आज के हेरेर बसिरहेका छन् ? के जेनजी आन्दोलनको बेला भएन र ?