काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालय अन्तर्गत लैजाने भनेर गरेको निर्णय कानूनसम्मत नरहेको पाइएको छ । यदि विभागलाई गृह मन्त्रालय मातहत लैजाने हो भने अध्यादेशबाट ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने विज्ञहरूले बताएका छन् ।
तत्कालीन केपी शर्मा अोली नेतृत्वको सरकारले २०७५ साल फागुनमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृहबाट झिकेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत लगेको थियो । राष्ट्रिय सुरक्षाको विषयमा सूचना आदान प्रदान गर्न सेना समेत जोडिएको भन्ने तर्कसहित विभागलाई प्रधानमन्त्री मातहत लगिएको थियो ।
त्यसक्रममा विशेष सेवा ऐन २०४२ को दफा ४ लाई संसदबाटै संशोधन गरिएको थियो । दफा ४ मा विभाग गृह मन्त्रालय मातहत रहने व्यवस्था थियो । तत्कालीन सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत २०७५ फागुन १९ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय अन्तर्गत राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको स्थापना हुने उल्लेख भएको थियो ।
यसबीचमा शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड र फेरि ओली प्रधानमन्त्री हुँदा पनि विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालयकै मातहत रहेको थियो । यो सरकारले गृह मन्त्रालय मातहत ल्याएको भने पनि कानूनतः प्रधानमन्त्री कार्यालयकै मातहत रहने देखिन्छ । यदि गृह मातहत ल्याउने हो भने सरकारले अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष लगेर दफा ४ संशोधन गर्नुपर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले बताए ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्ले सम्पर्कमा आउन चाहेनन् भने सूचना अधिकारी रवीन्द्र आचार्यले यो विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको बताए । उनले विशेष सेवा ऐनको दफा ४ को अहिलेको व्यवस्थाबारे भने आफू जानकार रहे पनि अध्यादेश ल्याउने प्रक्रियाबारे जानकारी नभएको नेपाल प्रेसलाई बताए ।
राजश्व अनुसन्धान र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग अर्थमन्त्रालय अन्तर्गत लैजान भने कानून बाधक नबनेको ती अधिकारीले बताए ।
Leave a Reply